शाश्‍वत विकासासाठी सौरऊर्जेचा मार्ग

पर्यावरणाची हानी टाळून आर्थिक विकासही अबाधित राखायचा असेल, तर पर्यावरणपूरक ऊर्जेचे पर्याय विकसित करून ते परवडतील अशा दरात उपलब्ध करणे हे सरकारचे कर्तव्य ठरते. या अनुषंगाने शाश्‍वत विकासात सौरऊर्जेचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.

प र्यावरणीय प्रदूषण व जागतिक हवामान बदलाच्या धोक्‍याची घंटा सतत वाजत असताना भारतासारख्या विकसनशील देशाच्या पंतप्रधानांनी फ्रान्ससारख्या विकसित देशाच्या पंतप्रधानांना बरोबर घेऊन पॅरिस करारांतर्गत प्रस्तावित केलेला जागतिक सौरऊर्जा मैत्री करार (इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स) हा हवामान बदलाच्या संदर्भातील आंतरराष्ट्रीय करारांमधील महत्त्वाचा टप्पा मानला पाहिजे. याचे मुख्य कारण म्हणजे या करारामुळे सौरऊर्जेच्या दृष्टीने श्रीमंत असणारे सर्व देश जे भौगोलिकदृष्ट्या विषुववृत्त व कर्क आणि मकरवृत्ताच्या पट्ट्यात येतात, त्यांना एक जागतिक सामायिक व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे. हवामान बदलाच्या संदर्भात हे सर्व देश व त्यातही भारत हा जगाचे नेतृत्व करू शकतो, असा ठाम विश्वास या करारातील १२१ देशांना आहे. यानुसार ऊर्जा सुरक्षा आणि शाश्वत विकास ही दोन्ही जागतिक उद्दिष्टे सहज गाठली जाऊ शकतात. २०१५ पासून सुरू झालेल्या या कराराची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी मात्र सहा डिसेंबर २०१७ रोजी सुरू झाली आणि २०१८च्या फेब्रुवारी महिन्यात संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेमध्ये १०२ या कलमाअंतर्गत त्याची नोंदणी झाली. त्यानुसार या सौर गटाचे मुख्यालयही भारतात गुरगाव येथील ग्वालपाहारी येथे सुरू झाले.

अलीकडे याच महिन्यात जागतिक सौरऊर्जा मैत्री करार गटाचे पहिले अधिवेशन दिल्लीत पार पडले. या पर्यावरणीय दृष्टिकोनाचा सकारात्मक परिणाम म्हणजे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम विभागाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ‘चॅम्पियन ऑफ द अर्थ’ या सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्काराने सन्मानित केले. या संदर्भाने पुढील पिढ्यांसाठी व त्यांच्या नैसर्गिक चांगल्या राहणीमानासाठी आपल्याला आज काय करणे शक्‍य आहे व किती वेगाने आपण यासाठी कृतिशील होऊ शकतो, याचा धोरणात्मक विचार सरकार कसा करत आहे, हे पाहणे उचित ठरेल.

जागतिक हवामान बदलाचे संकट हे मुख्यतः जीवाश्‍म इंधनांचा वाढता वापर व त्यामुळे निर्माण होणारे हरितगृह वायूंचे, प्रामुख्याने कार्बनचे वाढते उत्सर्जन यामुळे ओढवते. भारत व इतर विकसनशील देशांचा आर्थिक विकास साधताना जीवाश्‍म इंधनाचा वापर अपरिहार्य ठरतो. कारण बऱ्याचदा अशी इंधने इतर इंधनांच्या तुलनेत स्वस्त व सहज उपलब्ध असतात. जीवाश्‍म इंधने ही सतत घटत जातात व त्यांचे पुनर्भरणही शक्‍य नसते. म्हणूनच पर्यावरणाची हानी टाळून आर्थिक विकासही अबाधित राखायचा असेल तर पर्यावरणपूरक व स्वच्छ ऊर्जेचे पर्याय विकसित करणे व ते सर्वसामान्यांना परवडतील अशा दरात सर्वत्र उपलब्ध करून देणे हे कल्याणकारी सरकारचे कर्तव्य ठरते. अक्षय आणि अपारंपरिक ऊर्जास्रोतात सौरऊर्जेचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. जगभरात सर्वांत जास्त सौरऊर्जेचे उत्पादन करणाऱ्या पहिल्या पाच देशांमध्ये (जर्मनी, चीन, जपान, इटली व अमेरिका) आज भारत नसला, तरीही जगातील सर्वांत मोठा सौरऊर्जा प्रकल्प भारतात तमिळनाडूमध्ये कामुठी येथे आहे. या प्रकल्पाची सौरऊर्जानिर्मितीची क्षमता ६४८ मेगावॉट इतकी असून, त्याची व्याप्ती दहा चौरस किलोमीटर इतकी आहे. भारतात उपलब्ध असणाऱ्या वर्षाकाठी स्वच्छ व सूर्यप्रकाश असणारे तीनशे दिवस आणि त्यासाठी आवश्‍यक ती जमीन ही सौरऊर्जेच्या बाबतीत अतिशय जमेची बाजू आहे आणि त्यानंतर महत्त्वाची बाब ही, की भारताने धोरणात्मकरीत्या त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. २०३५पर्यंत भारताची ऊर्जेची गरज ही जगातील एकूण देशांपैकी दुसऱ्या क्रमांकावर असेल व आज उपलब्ध असणारे जीवाश्‍म इंधनांचे अत्यंत मर्यादित असणारे साठे विचारात घेता भारत त्या वेळी ऊर्जेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण असणार नाही. भारताला ऊर्जा स्वयंपूर्णता साधायची असेल तर अक्षय व अपारंपरिक अशा ऊर्जास्रोतांचा विकास हे ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने प्रमुख ध्येय असेल. भारताच्या नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या मते, गेल्या काही वर्षांतील ऊर्जा धोरण असे म्हणते, की २०२० पर्यंत देशात एक लाख मेगावॉट इतकी सौरऊर्जा निर्माण केली जाईल आणि वर उल्लेख केल्याप्रमाणे उपलब्ध असणारे तीनशे सूर्यप्रकाशी दिवस वापरून निर्माण होणारी सौरऊर्जा ही उपलब्ध असणाऱ्या सर्व जीवाश्‍म इंधनांच्या उत्पादनापेक्षा नक्कीच जास्त असेल. जीवाश्‍म इंधनांकडून स्वच्छ ऊर्जा स्रोतापर्यंतच्या या प्रवासात सध्याच्या ६० गेगावॉटपासून १७५ गेगावॉट ऊर्जेचे उद्दिष्ट भारताने ठेवले आहे. २०१४ -१५ मध्ये नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने २०२१-२२ पर्यंत अक्षय व अपारंपरिक अशा ऊर्जास्रोतांसाठी निश्‍चित केलेली उद्दिष्टे पाहिल्यास त्यातील सौरऊर्जेचे महत्त्व लक्षात येईल.

ही महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे गाठताना त्यातील समस्या व उपायांचा विचार करणे गरजेचे आहे.
१) भारतातील जमिनीची उपलब्धता व त्यावर उभारली जाणारी सौर तावदाने आणि त्यातून निर्माण होणारी सौरऊर्जा यांचे गुणोत्तर आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर करणे. याच दृष्टीने आजकाल काही शहरांत नवीन होणाऱ्या इमारतींना सौर तावदाने त्यांच्या छतावर लावणे बंधनकारक केले आहे. २) सौरऊर्जा स्रोतांच्या किमती इतर ऊर्जास्रोतांपेक्षा कमी ठेवणे व त्यानुसार सौरऊर्जा स्रोतांची मागणी वाढविणे, ज्यामुळे आर्थिक विकासासाठी आवश्‍यक असणारी रोजगार निर्मितीही या मार्गाने वाढेल. ३) सौरऊर्जा उत्पादने व त्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा विकास करून ते उद्योजकांना किफायतशीर किमतीला उपलब्ध करून देणे. यासाठी या क्षेत्राला सरकार भरपूर अनुदान देत आहे. ४) सौरऊर्जेसाठी सरकारने अर्थसाह्य देणे. याबाबत राष्ट्रीय सौर उपक्रम (National Solar Mission) केंद्र सरकारने २००८पासून सुरू केला असून, राज्य सरकारांनाही यात विशेष भूमिका दिली आहे. आजमितीला राजस्थान, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगणा व मध्य प्रदेश ही राज्ये सौरऊर्जा निर्मितीत आघाडीवर आहेत. ५) सौरऊर्जेचे कार्यक्षेत्र वाढविण्याची गरज आहे. यात प्रामुख्याने ग्रामीण व शहरी भागातील रस्त्यांवरील व घरातील दिवे, सौरऊर्जेवरील पंप, पाणी गरम करण्याच्या यंत्रणा, सौर-औष्णिक ऊर्जेची निर्मिती इ. चा समावेश करणे अभिप्रेत आहे.

कोची येथील संपूर्णपणे सौरऊर्जेवरील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, तिरुपती देवस्थानाने राबविलेले सौरऊर्जेवरील खाद्य प्रकल्प, सौरऊर्जेवर मुख्यतः अवलंबून असणाऱ्या काही शहरांतील अनेक हरित इमारती अशी काही मोजकीच, पण नेमकी उदाहरणे ही या सौरऊर्जेच्या सोनेरी पर्वाची यशस्वी सुरवात आहे, असे निश्‍चितच म्हणता येईल.