अर्थव्यवस्थेतले विसंवादी स्वर!

डॉ. मानसी फडके
बुधवार, 20 नोव्हेंबर 2019

अर्थव्यवस्थेपुढील समस्यांचे जटिल स्वरूप पाहता उपायही समग्र विचार-धोरणांतून योजावे लागतील. वित्तीय तुटीचा आकडा जसा महत्त्वाचा आहे, तशीच तुटीची गुणवत्ताही महत्त्वाची आहे, हे लक्षात घ्यावे लागते. मर्यादित प्रमाणात तूट वाढली; पण योग्य क्षेत्रांमध्ये खर्च करून वाढली, तर आकडा तेवढा चिंताजनक राहत नाही.

हिंदुस्थानी गायकी शिकताना शक्‍यतोवर शुद्ध स्वर असलेले किंवा संपूर्ण असलेले राग आधी शिकवले जातात. अशा रागातील विचारही पटकन कळतो आणि गळाही पटकन वाळतो. भूप, यमन हे या पठडीतील राग. जेव्हा एखाद्या रागात पंचम नसतो, तेव्हा स्वरचौकटीतील एक संदर्भ गायब होतो. राग आळवायला आता जरा तयारीचा शिष्य हवा. काही राग तर अनेक वर्षांच्या रियाजानंतरच शिकवले जातात. मारवा हा असाच एक राग. ह्यात पंचम तर नाहीच आणि षड्‌ज, म्हणजेच ‘सा’ हा स्वरदेखील अतिशय अनवट आणि माफक पद्धतीने लावला जातो. पंचम आणि षड्‌ज हे दोन्ही संदर्भबिंदू गायकाकडे नसल्याने हा राग गायला अतिशय अवघड मानला जातो. अर्थशास्त्राच्या आणि विशेषतः रिझर्व्ह बॅंकेच्या चौकटीमध्ये अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर आणि महागाई हे दोन मुख्य संदर्भबिंदू असतात - जणू काही पंचम आणि षड्‌जच म्हणा नं! वाढदरामध्ये घसरण झाली, की रिझर्व्ह बॅंक रेपो दर कमी करते. अर्थव्यवस्थेतील मागणी फारच वाढली आणि त्यामुळे महागाई वाढली, तर रिझर्व्ह बॅंक रेपोचे दर वाढवते. पण, एकाच वेळेला वाढदरही कमी झाला आणि महागाईही वाढली तर? दोन्ही संदर्भबिंदू नसताना संध्याकाळचा मारवा आळवणे सोपे नाही. गेल्या आठवड्यामध्ये अशा अनेक घडामोडी झाल्या; ज्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेवर ‘मारवा’ आळवण्याची वेळ नक्कीच येणार, असे दिसत आहे. गेल्या आठवड्याचा आढावा घेतला, तर ही बाब स्पष्ट होईल.

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

आठ नोव्हेंबर (कोमल रिषभ): ‘मूडी’ रेटिंग संस्थेने भारताचे पतमानांकन ‘baa२’ असे कायम ठेवले खरे; पण पुढील वाढीची शक्‍यता ‘स्थिर’ नसून ‘नकारात्मक’ आहे, अशी मांडणी केली. त्यांच्या मते, भारतातील दीर्घकालीन प्रश्न सोडविण्याकरिता सरकारने उचललेली धोरणात्मक पावले पुरेशी नाहीत. सरकारकडे आता वाढदर उंचाविण्याकरिता कमी पर्याय उरले आहेत. यामुळे २०१९-२०चा वाढदर निव्वळ ५.८ टक्केच असेल. अर्थव्यवस्थेतील वाढ कमी असल्यामुळे महसूलस्रोत आटतील. या सर्व घटकांमुळे या वर्षी वित्तीय तूट वाढून भारत सरकारचे कर्ज वाढण्याची संभावना आहे.

१२ नोव्हेंबर (गांधार, शुद्ध खरा; पण गंभीर) : सप्टेंबर २०१९ मध्ये कारखान्यांच्या उत्पादनाचा वाढदर वजा ४.३ टक्के होता. गेल्या सात वर्षांमध्ये एवढा संकुचित वाढदर भारतात पहिल्यांदाच पाहिला जात आहे. सर्वांत चिंताजनक बाब अशी आहे, की इंडेक्‍स ऑफ इंडस्ट्रिअल प्रॉडक्‍शन (आयआयपी)च्या घटकांपैकी भांडवली वस्तूंच्या उत्पादनाचा दर वजा २० टक्के होता. आता भांडवली वस्तूंची मागणी ही औद्योगिक क्षेत्रांकडूनच येते. यावरून औद्योगिक क्षेत्रातील मंदीचा आपल्याला अंदाज येतो.

१३ नोव्हेंबर (आठवड्याच्या मध्यात आलेला तीव्र मध्यम) - ‘एसबीआय’ने जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीचा वाढदर निव्वळ ४.२ टक्केच असेल, असे विधान केले. कारण, गाड्यांची विक्री, विमान प्रवास आणि बांधकाम क्षेत्रातील मंदी. यामुळे २०१९-२०चा अपेक्षित वाढदर हा निव्वळ पाच टक्केच असेल, असे ‘एसबीआय’चे म्हणणे आहे.

१४ नोव्हेंबर (शुद्ध धैवत, जो कोमल रिषभाबरोबर गायला अतिशय अवघड) : ग्राहक दर निर्देशांक (कंझ्युमर प्राईस इंडेक्‍स-सीपीआय) या निर्देशांकाप्रमाणे महागाईचा दर उंचावला आणि ४.६ टक्के झाला! आता असे आहे, की महागाई होण्याकरिता पुरवठ्यापेक्षा मागणी अधिक असावी लागते. भारतात मागणीच तर कमी आहे. मग महागाई आली कुठून? ‘सीपीआय’चे घटक पाहता लक्षात येते, की महागाई झाली आहे ती अन्नपदार्थांत. अन्नपदार्थ ७.९ टक्‍क्‍यांनी महाग होण्याची दोन कारणे आहेत : एक, गेल्या वर्षी अन्नपदार्थांच्या किमती कमी होत्या. किमती मूलतः कमी असताना थोडीही वाढ झाली, तर महागाईचा दर फार वाढला आहे, असे वाटते. दुसरे कारण आहे, या वर्षी झालेली अतिवृष्टी. मध्य आणि दक्षिण भारतात सोयाबीन, कापूस आणि कडधान्यांच्या उत्पादनावर तसेच फलोत्पादनावर पावसाचा दुष्परिणाम झाला आहे. विशेषतः भाज्यांच्या आणि फळांच्या किमती वाढलेल्या दिसत आहेत. हे लक्षात घ्यायलाच हवे, की अन्नपदार्थांतील महागाई ही अतिमागणीमुळे नसून संकुचित पुरवठ्यामुळे तयार झाली आहे. ‘सीपीआय’ निर्देशांकातील ५० टक्के वजन हे अन्नपदार्थांच्या घटकाला दिले आहे. त्यामुळे अन्नपदार्थांतील ७.९ टक्के महागाईचे रूपांतर ४.६ टक्के ‘सीपीआय’ महागाईत झाले आहे. आता ‘सीपीआय’च्या घटकांमधून अन्नपदार्थांतील आणि इंधनातील महागाई काढली, तर जी महागाई उरते तिला ‘कोअर इंफ्लेशन’ असे म्हटले जाते. ‘कोअर इंफ्लेशन’ औद्योगिक उत्पादनाच्या मागणीचे द्योतक असते. उत्तम अर्थव्यवस्थेत औद्योगिक वस्तूंना चांगली मागणी असते आणि ‘कोअर इंफ्लेशन’ने आपोआपच वाढते. पण, सध्या भारतात ४.६ टक्‍क्‍यांनी महागाई वाढत असली, तरी ‘कोअर इंफ्लेशन’ दर मात्र गेल्या आठ वर्षांमधील सगळ्यात कमी आहे.

१५ नोव्हेंबर (हुरहूर निर्माण करणारा शुद्ध निषाद) - राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या (नॅशनल स्टॅटिस्टिक्‍स ऑफिस-एन.एस.ओ.) सर्वेक्षणाप्रमाणे घरगुती खर्च कमी झालेला दिसला. २०११-१२ मध्ये रु. १५०१ प्रतिव्यक्ती प्रतिमहा असलेला खर्च २०१७-१८ मध्ये रु. १४४६ झाला आहे. चिंतेची बाब अशी, की ग्रामीण भागातील खर्च फारच कमी झाला आहे. तर, एकूणच ह्या आठवड्यात कमी झालेली मागणी आणि वाढलेली महागाई, असे काळजीचे आणि विसंगत स्वर आपल्या अर्थव्यवस्थेत लागलेले आहेत. जरी ‘सीपीआय’ निर्देशांकाप्रमाणे महागाई वाढलेली असली, तरी कोअर इंफ्लेशनमधील घसरण पाहता रिझर्व्ह बॅंक डिसेंबरमध्ये तरी व्याजदर कमी करण्यावरच भर देईल, असे वाटते आहे. २०१८-१९ मध्ये सरकारने जास्त लक्ष औद्योगिक गुंतवणूक वाढविण्यावर दिले आणि असे धोरण योग्यही होते. पण, या आठवड्यातील ‘डेटा’ काही वेगळ्या बाबी आपल्यासमोर आणतो आहे. गुंतवणूक कमी झालीच आहे; पण घरगुती खर्च, विशेषतः ग्रामीण भागातून होणारा घरखर्च, हाही कमी होत आहे. तो काळजीचा विषय आहे. हा ‘डेटा’मधील कल नाकारून उपयोग नाही. उलट त्याचा उपयोग करून त्यावर आधारित योग्य ते धोरण आणायला हवे.

२०१०-२१च्या वित्तीय धोरणामध्ये प्रत्यक्ष करांच्या नवीन नियमांतर्गत ‘बेसिक एक्झ्म्प्शन लिमिट’ वाढविल्यास घरखर्च वाढू शकेल. ग्रामीण खर्च वाढविण्याकरिता ग्रामीण योजनांवर भर देणे महत्त्वाचे असेल. शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई लवकरात लवकर देणे अत्यावश्‍यक आहे. या पावलांमुळे वित्तीय तूट वाढू शकेल, हे खरेच; परंतु याबाबतीतही आपण आपला दृष्टिकोन थोडासा बदलायला हरकत नाही. वित्तीय तुटीचा आकडा जसा महत्त्वाचा आहे, तशीच तुटीची गुणवत्ताही महत्त्वाची आहे. मर्यादित प्रमाणात तूट वाढली; पण योग्य क्षेत्रांमध्ये खर्च करून वाढली, तर आकडा एवढा काळजीचा राहत नाही. रिझर्व्ह बॅंकेला आणि सरकारला पुढच्या वर्षी ‘मारवा’ आळवायला लागणार आहे, हे नक्की. आखलेल्या चौकटीत संदर्भस्वर संदर्भ देईनासे झाले, की गाणे अवघडच. तरी रियाज करावा आणि आपल्या आधी अशा ‘महफिली’त गायलेल्या गायकांचा सल्ला घ्यावा, हे उत्तम. सूर निरागस हो!


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Dr Manasi Phadke article on Economy