कुपोषणाकडून सुपोषणाकडे...

‘नी ती आयोगा’ने प्रसिद्ध केलेल्या ‘पोषण अभियानविषयक अहवालाने या प्रश्नाच्या विविध बाजू दाखवल्या आहेत. त्यांची दखल घेऊन कुपोषणाकडून पोषणाकडे जाण्याच्या प्रयत्नांना आणखी चालना दिली पाहिजे. केंद्रीय योजना राबविण्यात महाराष्ट्राने चांगली कामगिरी नोंदवली असली तरी मेळघाटातील चिंताजनक परिस्थितीची समस्या कायम आहे. ‘कोवळी पानगळ’ या नावाने डॉ. अभय आणि राणी बंग या दाम्पत्याच्या पुढाकाराने(२००२) ज्या मेळघाटातील कुपोषण जगासमोर आले, त्या प्रश्‍नावर राज्याने सारी शक्ती एकवटून काम करण्याची गरज आहे. प्रस्तुत अहवालावर नजर टाकली तर कुपोषणाचे चित्र बदलण्यासाठी पुढील गोष्टींची आवश्‍यकता स्पष्ट होते. राज्यांनी आरोग्य केंद्रे, आरोग्य सुविधा यांची सक्षमता वाढविणे, सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित असणाऱ्या योजनांचे एकत्रीकरण करणे, आरोग्यसाधनांची पुरेशी सोय,अन्नघटकांतील पोषक घटकांबद्दल जागरुकता निर्माण करणे आणि त्याची सोय करणे, माता आणि बालकांना ते घटक पुरविणे आणि त्यांची व्याप्ती वाढविणे, हे विविध उपाय राबवावे लागतील. अंमलबजावणीत ९० गुण मिळवून महाराष्ट्र तेरा राज्यांत पहिल्या क्रमांकावर असल्याचे अहवालाने नोंदवले असले तरी आत्मसंतुष्ट राहू नये.

पहिल्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाने (१९९२-९३) असे दाखवले की, देशात पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण जवळपास ५० टक्के होते. कुपोषणात मुख्यतः दोन घटक येतात: एक म्हणजे गरजेपेक्षा कमी वजन असणे आणि दुसरे म्हणजे खुरटलेली वाढ. चौथ्या आणि पाचव्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार चौथ्या सर्वेक्षणात (२०१५-१६) कमी वजन असणारी ३५.८%, खुरटलेली वाढ असणारी ३८.४% तर फारच कृश असलेली २१% मुले होती, तर पाचव्या सर्वेक्षणात (२०१९-२०२१) हे प्रमाण अनुक्रमे ३२.१ %, ३५.५% व १९.३% इतके दिसते. जागतिक भूक निर्देशांकसुद्धा भारतातील कुपोषणावर असाच प्रकाश टाकतो. दोन वर्षांपूर्वी भारताचा १०७ देशांत ९४वा क्रमांक होता व २७.२ गुण होते; पण त्याच्या पुढच्या वर्षी भारत ११६ देशांत १०१व्या क्रमांकावर आला. गुण २७.५ होते. गुणातील हा फरक गंभीर कुपोषण दाखवतो, याचे कारण या जागतिक भूक निर्देशांकात १०पेक्षा कमी गुण म्हणजे कमी भुकेले लोक तर ५० पेक्षा जास्त गुण हे धोक्याच्या पातळीवरील भुकेल्यांची संख्या दर्शविते. भारताचे २७.५ गुण या भुकेल्यांचे गांभीर्य दाखवते. ते लोकसंख्येच्या १४% आहे. या गोष्टी येणाऱ्या पिढ्यांवरील संकट दाखवतात व धोरणात्मक उपायांची गरज स्पष्ट करतात.

कामगिरीचा लेखाजोखा

समस्येच्या निराकरणासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने अनेक योजना राबविल्या आणि त्यातूनच २०१८पासून ‘राष्ट्रीय पोषण अभियाना’ची सुरवात झाली. पहिल्या टप्प्यात (२०१७-१८) देशभरातील एकूण ३१५ जिल्हे (यात महाराष्ट्रातील २२ जिल्हे), दुसऱ्या टप्प्यात (२०१८-१९) २६७ जिल्हे (यात महाराष्ट्रातील सात जिल्हे) आणि तिसऱ्या टप्प्यात (२०१९-२०) उर्वरित १३६ जिल्हे (यात महाराष्ट्रातील सात जिल्हे) अशा प्रकारे ही योजना केंद्राने राज्यांकरवी राबविली. सध्याचा सप्टेंबर महिना हा देशभर ‘पोषण माह’ म्हणून साजरा होत आहे. यासाठी ‘महिला व बालकल्याण आणि आरोग्य मंत्रालया’च्या अंतर्गत ही योजना समाविष्ट केली गेली. यासाठी ६०% केंद्र सरकारचे अर्थसहाय्य आणि ४०% राज्यांनी उचलायचा वाटा असे प्रमाण ठरवले गेले. महाराष्ट्राला २०१७-१८ मध्ये रु. २५७२.३१ कोटी , २०१८-१९ मध्ये रु. ३९५० कोटी आणि २०१९-२० मध्ये रु. २८६५४ कोटी अर्थसहाय्य मिळालं. या अभियानाने पुढील उद्दिष्टे ठेवली गेली.१) प्रत्येक वर्षी ६ वर्षे वयाखालील मुलांमधील कमी वजन असणारी टक्केवारी दोन टक्क्यांनी कमी करणे.२) प्रत्येक वर्षी सहा वर्षे वयाखालील मुलांमधील खुंटलेली किंवा खुरटलेली वाढ असणारी टक्केवारी दोन टक्क्यांनी कमी करणे ३) ६-५९ महिन्यांच्या बालकांमधील पांडुरोग प्रमाण कमी करणे ४) १५-४९ वयातील तरुण मुली व महिला यांच्यातील पांडुरोग प्रमाण कमी करणे ५)नवजात बालकांमधील कृशतेचे प्रमाण कमी करणे.

उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी जन्माच्या पूर्वीपासून आणि त्यानंतरचे १००० दिवस हा कालावधी विशेष महत्त्वाचा. या काळात ठोस उपाय योजले तरच कुपोषणावर मात करता येईल. याच विचाराने गर्भ राहण्याच्या आधीच्या काळापासून ते झालेले बाळ दोन वर्षांचे होईपर्यंत वेगवेगळ्या टप्प्यांवर सरकारी धोरणाद्वारे मदत देऊ केल्यास त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येतील. त्यादृष्टीने लोह, ‘अ’ आणि ‘ड’ जीवनसत्त्वाच्या गोळ्या देणे, घरच्या घरी रेशनचे धान्य पुरविणे, स्तनपानासंबंधीची जागृती करणे, सक्तीने लसीकरण करणे, मातांमधील पंडुरोगावर मात करणे, न्युमोनिया, मलेरिया, डायरिया या रोगांचे प्रमाण कमी आणणे व यासाठी शरीरस्वच्छता, शुद्ध पाणी, शौचालयांची सोय करून देणे असे उपाय केले गेले. तिसऱ्या पोषण अहवालापासून (२०२०) या योजनेची सांगड ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणा’शी घातली गेली. २०२०पर्यंत केंद्राने दिलेल्या अर्थसहाय्यापैकी सरासरी केवळ ५०% रक्कम राज्यांकडून वापरली गेली. यात सर्वाधिक रक्कम (८७%) नागालंडने तर सर्वात कमी (८%) ओडिशाने वापरली. नीती आयोगाच्या माहितीनुसार सामुदायिक कार्यक्रमांवर जास्त,तर साधनांच्या खरेदीवर कमीतकमी रक्कम वापरली गेली. प.बंगाल या राज्याने अभियान राबविले नाही. ही बाब केंद्र-राज्य तणावाची स्थिती सामान्यांच्या हिताला कशी बाधक ठरू शकते, हे दाखवते. सार्वजनिक आरोग्य व नागरी हित महत्त्वाचे मानून निदान अशा विषयांच्या बाबतीत राजकीय मतभेद दूर ठेवायला हवेत. जिल्हा पातळीवर हा कार्यक्रम राबविण्यासाठी समित्या नेमणे, कृती-योजना राबविणे व त्यांचे कार्य यात तिसऱ्या टप्प्यात लक्षणीय (७८% ते ९६%) वाढ झाली; पण अद्याप केरळ, महाराष्ट्र,ओडिशा,पंजाबने कृतियोजना पाठविली नाही.

सेवा प्रदान करण्याची क्षमता आणि उपक्रमशीलता या निकषावर गुजरात, तामिळनाडू, आंध्र व महाराष्ट्र आघाडीवर आहेत, तर हरियाना व पंजाब पिछाडीवर आहेत. या योजनेसाठी तंत्रज्ञानाची जोड देताना मोबाईल फोन, कुपोषणाचे मोजमाप करणारी यंत्रे हे उपलब्ध करून देण्यातही राज्यांमध्ये तफावत आहे. आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा (सामुदायिक आरोग्य केंद्रे) यातही बिहार वगळता बाकी सर्व मोठी राज्ये चांगले काम करताहेत. अशी स्थिती महिला व बालकल्याणाबाबत दिसते. योजना राज्य सरकारांकरवी राबवायची असल्याने यासाठी ती किती सक्षम आहेत, याचे सर्वेक्षण आधी केले गेले. सरकारी संस्थात्मक यंत्रणा आणि त्यांचा कारभार, धोरणांची आखणी, सेवाप्रदान क्षमता, उपक्रमशीलता व त्यांची व्याप्ती अशा निकषांचा परामर्श घेतला गेला. प्रत्येक राज्यातील महिला व बालकल्याण मंत्रालय हे महत्वाचे घटक आणि राज्यांची इच्छाशक्ती हे यातील निर्णायक घटक आहेत. राज्यांच्या कामगिरीत खूप तफावत आढळते. योजनांबाबतचे हे निराशादायी चित्र बदलायला हवे.