नोकरभरतीची सीईटी - नवे आव्हान

सरकारी नोकरभरतीसाठी ‘सीईटी’चा प्रस्ताव स्वागतार्ह असला तरी प्रक्रियेतील पारदर्शकता महत्त्वाची असेल. अपप्रवृत्तींना दूर कसे ठेवले जाते, हे पाहणे महत्त्वाचे. वेगवेगळ्या १२ भाषांत देशभरातील प्रत्येक जिल्ह्यात एकावेळी परीक्षा घेण्याचे आव्हान मोठे आहे. 

अर्थव्यवस्थेचा विकास साधायचा असेल तर जाणीवपूर्वक प्रयत्न हवेत. यासाठी योग्य अशा धोरणात्मक अंमलबजावणीने बदल घडवून आणले जातात. केंद्र सरकारमधील विविध नोकऱ्यांकरता एकच सामायिक, सामान्य प्रारंभिक परीक्षा (सीईटी) घेण्याचा निर्णय हा असा बदल आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरील नियुक्ती संस्था स्थापन करून जे आता कर्मचारी निवड आयोग (एसएससी), रेल्वे भरती बोर्ड (एसएससी) आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ बॅंकिंग कार्मिक घेत आहेत, अशा आणि केंद्र सरकारमधील इतर अनेक भरतींची कामे या एका परीक्षेद्वारे होतील, अशी ही योजना आहे. यात प्रस्तावित राष्ट्रीय भरती एजन्सी (एनआरए) सामान्य प्रारंभिक परीक्षा घेईल. तिचा अभ्यासक्रम सर्वसामान्य असेल. उमेदवारांच्या सोयीसाठी या परीक्षेचे केंद्र देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात असेल आणि ही परीक्षा १२ भाषांमध्ये घेण्यात येणार आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

तीन पातळ्यांवर परीक्षा 
उमेदवाराचे सामान्य प्रारंभिक परीक्षेचे अंतिम गुण (स्कोअर) निकाल जाहीर होण्याच्या तारखेपासून तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी वैध असतील. वैध गुणांपैकी सर्वोत्कृष्ट गुणसंख्या हे त्यावेळचा उमेदवाराचा निकाल म्हणून मानली जाईल. परीक्षा प्रयत्नांच्या संख्येवर कोणतेही बंधन नसले तरी ते वयाच्या मर्यादेच्या अधीन असेल. तथापि, उच्च वयोमर्यादेतील सवलत अनुसूचित जाती / जमाती / ओबीसी आणि सरकारच्या विद्यमान धोरणानुसार अन्य प्रवर्गातील उमेदवारांना देण्यात येईल. ही परीक्षा पदवीधर, उच्च माध्यमिक (बारावी उत्तीर्ण) आणि मॅट्रिक (दहावी उत्तीर्ण) अशा तीन स्तरांसाठी घेण्यात येईल. भरतीसाठीची अंतिम निवड संबंधित विशिष्ट एजन्सीद्वारे घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेच्या वेगळ्या विशेष श्रेणी गट बी आणि सी (विना-तंत्र) पदांसाठी केली जाईल.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

खर्च वाचेल
या बदलांमुळे सर्वसामान्य कुटुंबांचा खर्च वाचेल. सध्याच्या यंत्रणेतच त्यांना वेगवेगळ्या एजन्सीद्वारे घेण्यात आलेल्या अनेक परीक्षांमध्ये भाग घ्यावा लागतो. त्यांना परीक्षा शुल्क, प्रवास, बोर्डिंग, निवास आणि इतर गोष्टींवर खर्च करावा लागतो. एका परीक्षेमुळे अशा उमेदवारांवर येणारा आर्थिक भार कमी होईल. प्रत्येक जिल्ह्यात परीक्षा घेण्यात येणार असल्यामुळे महिलांचा मोठा सहभागही अपेक्षित असेल.  वेगवेगळ्या परीक्षांचे फॉर्म भरणे, परीक्षेला जाणे, परत येणे आणि प्रत्यक्ष परीक्षा कालावधी हा वेळ इतरत्र वापरून कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी उपयोगात आणता येईल. वेळेची बचत हीसुद्धा महत्त्वाचीच आहे. सरकारच्या बाजूने विचार केला तर केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार यातील विविध नोकरी-भरतींसाठीची जी खूप वेळखाऊ प्रक्रिया होते ती सुटसुटीत आणि गतिमान होणे अपेक्षित आहे. यामध्ये शारीरिक चाचण्या आणि वैद्यकीय तपासण्यांसाठी लागणारा वेळही खूप मोठ्या प्रमाणावर कमी होऊ शकतो.

नवयुवकांना उपयुक्त
या बदलामुळे प्रशासकीय यंत्रणेतील पारदर्शकता साध्य होईल. देशातील तरुण, नोकरी (खास करून सरकारी नोकरी) करू इच्छिणाऱ्या वर्गासाठी जगणे सुखकर होईल. देशात लोकसंख्याशास्त्रीय संक्रमण होत आहे. गरिबी, उत्पन्न असमानता, शिक्षणामधील क्षेत्रीय असमानता, शिक्षणाचा दर्जा, संधींची असमान उपलब्धता, लिंग समानतेचा अभाव या सगळ्या पार्श्वभूमीवर भारतातील युवक, म्हणजेच वय १५ वर्षे आणि पुढचे, या वयोगटातील तरुणांच्या शिक्षण आणि काम याचे स्वरूप बघता प्रामुख्याने तीन गट आढळून येतात. पहिला गट जो कौटुंबिक, पारंपरिक अथवा पूर्णपणे नवीन क्षेत्र/ स्टार्टअप / व्यवसायामध्ये स्थिरावताना दिसतो (आत्मनिर्भर). 

दुसरा गट जो मजबूत आर्थिक किंवा बुद्धिमत्ता अथवा दोन्हीच्या बळावर शिक्षण घेऊन देशातील अथवा परदेशातील खासगी क्षेत्रात जातांना दिसतो. तिसरा गट जो की नोकरदार होऊ पाहतो आणि त्यातही प्रामुख्याने सरकारी नोकरी मिळवण्याची स्वप्ने बघतो. आंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी आकडेवारीच्या संकलनानुसार २०१९-२०मध्ये शून्य ते चौदा वयोगटातील भारतातील लोकसंख्या ही २६.६२ टक्के आहे, १५-६४ वयोगटातील ६७ टक्के आणि ६५ वर्षे आणि त्यावरील ६.३८ टक्के लोकसंख्या आहे. म्हणजेच ६७ टक्के ही रोजगारयोग्य लोकसंख्या आहे आणि तिसरा गट हा त्यातीलच असून, जो प्रामुख्याने निम्नमध्यम वर्गाचे प्रतिनिधित्व करतो.  तिसऱ्या गटातील युवकांसाठी प्रस्तुत बदल जास्त महत्त्वाचा आहे. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

बाजार तयार होण्याचा धोका
या बदलाचे स्वागत करतानाच देशभर एकाच वेळेस एवढी मोठी प्रशासकीय यंत्रणा राबवतांना येऊ घातलेल्या अडचणींचा विचार आत्ताच व्हावा. यामध्ये सर्व राज्यातील जिल्ह्यांमध्ये आवश्‍यक त्या पायाभूत सुविधा उभारण्यापासून ते १२ भाषांमध्ये परीक्षेचा पेपर काढण्यापर्यंत अनेक टप्प्यांवर समन्वयाची गरज आहे. अनेक परीक्षा आणि त्यांच्या तयारीसाठीचे साहित्य, त्याची जाहिरात, संभाव्य प्रश्न, नमुना प्रश्नपत्रिका या सगळ्याचा जो वेगळा बाजार मांडला जाईल त्याचे काय? या आणि अशा अनेक क्रिया एकदमच बंद होतील, असे जरी वरकरणी दिसत असले तरी प्रत्यक्षात ही संपूर्ण अनौपचारिकरित्या तयार झालेली लॉबी कोणती शक्कल लढवतील आणि या नवीन यंत्रणेत कशी घुसखोरी करतील, हे सांगता येत नाही. त्याला आळा घालण्यावरही योजनेचे यश अवलंबून असेल. 

वशिलेबाजीला प्रतिबंध हवा 
या प्रस्तावित योजनेत प्रशासन वरपासून खालपर्यंत स्वच्छ राहून त्याचे काम निरपेक्ष कसे करू शकेल, हे आव्हान आहे. ‘वशिल्याचे तट्टू’ आणि नोकरीच्या स्वरूपाप्रमाणे पैशाची पेटी हे गणितसुद्धा कसे मांडले जाईल बरे? गैरप्रकारांना प्रतिबंध करणारी यंत्रणा प्रस्तावित व्यवस्थेत असायला हवी. अनेक राज्यातील अनेक जिल्ह्यांपर्यंत सुसूत्रतेने या परीक्षेची अंमलबजावणी करणे सोपे नाही. अर्थव्यवस्थेच्या तात्पुरत्या, भासमान वाढीच्या आकड्यांपेक्षा दीर्घकालीन विकासाची कास धरायची असेल, तर हे जाणीवपूर्वक केलेले बदल नक्कीच मानवी विकास घडवणारे ठरतील आणि त्यानुसार भारताचे मानवी निर्देशांकसुद्धा बदलतील.