भाष्य : बारकाव्यांबद्दल बोलूयात

आपल्याकडे विविध प्रश्‍न, समस्या सोडवण्यासाठी यंत्रणा आहेत, योजनादेखील बनवल्या जातात. तथापि, खात्या-खात्यांमधील कामांचा मेळ नसणे, एकाच्या कामाचा दुसऱ्यावर होणाऱ्या परिणामांची तमा नसणे यामुळे मिळणारे उत्तर, निघणारा तोडगा नव्याच प्रश्‍नांना जन्माला घालतो. बारकाव्यांचा अभाव हेच त्याचे कारण!

स्वतंत्र भारताची एक गौरवशाली परंपरा म्हणजे अनेक प्रकारचे कार्यक्रम चांगल्या हेतूंनी राबवले गेले. सरकारे बदलली, पक्ष बदलले तशी काही राजकारणे झाली असतील, त्याच योजना नांव बदलून आमच्या म्हणून दाखवल्या गेल्या असतील, त्यांच्या अंमलबजावणीत भ्रष्टाचार झाला असेल. पण अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या गेल्या यात शंका नाही.

त्यात हरितक्रांती, कुटुंबनियोजन, शिक्षणाचा प्रसार, महिला सबलीकरण, जलसंधारण, पाणीपुरवठा, वनसंरक्षण, रोजगार हमी असे अनेक कार्यक्रम राष्ट्रीय पातळीवर राबवले गेले. कमी-अधिक प्रमाणात लोकांपर्यंत पोचले. त्याचे काही किमान परिणाम दिसलेही. पण अजून खूप मोठ्या समस्या तशाच आहेत. काही वाढत आहेत किंवा नव्याने निर्माणही होत आहेत. याचं कारण आपल्या योजना राबवण्याच्या पद्धतीमध्ये सरसकट एक महत्त्वाची खोट आहे. ती म्हणजे आपण सगळ्या समस्यांकडे तुकड्या तुकड्यांनी पाहत आहोत.

आपण शिक्षणामध्ये निरनिराळे विषय वेगवेगळे शिकवतो. शासनव्यवस्थेत वेगवेगळी खाती आणि विभाग स्वतंत्रपणे काम करत असतात. पण माणूस सगळ्या अंगांनी एकच जीवन जगत असतो. जगण्याचे असे विभाग पाडता येत नाहीत. त्यामुळे एका शासकीय विभागानी एका विशिष्ट हेतूनी एक योजना राबवली की, त्याचे इतर अनेक गोष्टींवर अनपेक्षित आणि अपरिहार्य परिणाम होत असतात. त्यातल्या कित्येकांची आधी कुणी कल्पनाही केलेली नसते किंवा परिणाम झाल्यावर त्याच्या कारणाचा नीट मागोवा घेतलाही जात नाही.

घडले- बिघडले

शिक्षणाचा प्रसार आवश्यक आहे, याबद्दल कुणाचं दुमत असणार नाही. पण अनेक ठिकाणी, विशेषतः आदिवासी भागात पालकांची अशी समजूत आहे की, पोरं शिकली की ती साहेबी कामात शिरणार. मग शेती, मासेमारी, वनौपज यांकडे परत वळून पाहणार नाहीत आणि त्यांनी पाहूही नये. आता यामुळे शिकलेली मुलं बेरोजगार राहतात आणि दुसरीकडे शेतमजूर मिळत नाहीत. म्हणजे कुठेतरी चूक होते आहे. मग ती चूक शिक्षणपद्धतीत आहे की, शिक्षणाबरोबर समाजमन, अर्थव्यवस्था याही ज्या दिशेनी बदलायला हव्या होत्या त्या दिशेनी बदलल्या नाहीत म्हणून ही विसंगती निर्माण होत आहे, याचं उत्तर सोपं नाही. पण शिक्षणाचा असा परिणाम अपेक्षित होता का? तर नाही.

एका कृषीसंशोधकांच्या गटाने खूप जास्ती उत्पादन देणाऱ्या ज्वारीच्या वाणाची निर्मिती केली. बाकीचे वाण एकरी आठ-दहा क्विंटल देत असतील तर आमची ज्वारी बावीस क्विंटल देते, हे त्यांनी दाखवून दिलं. फक्त या ज्वारीला पाणी जास्ती लागतं. मग ज्यांच्याकडे सिंचन व्यवस्था आहे त्या शेतकऱ्यांनी ही ज्वारी लावावी की! पण असं होत नाही. ज्याच्याकडे पाणी आहे त्या शेतकऱ्याला ऊस लावायचा असतो. ज्याच्याकडे पाणी नाही त्याच्याकडे हे वाण जगतच नाही. मग नुसते जास्ती उत्पादन देण्यावर संशोधन करून उपयोग नाही. त्याबरोबर शेतकऱ्याचे आर्थिक-मानसिक घटक समजून घेतले पाहिजेत.

हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष आहे. आपल्याकडे अनेक संस्था भरडधान्यांच्या अनेक जाती टिकाव्यात, पुन्हा प्रसारात याव्यात यासाठी प्रयत्न करत आहेत. यासाठी शासनही निधी उपलब्ध करून देईल, मोठे भरडधान्य महोत्सव आयोजित करेल. भरडधान्याला पुन्हा प्रतिष्ठा मिळवून देण्यात कदाचित थोडेफार यशदेखील मिळेलही. पण यातले जमिनीवरचे प्रश्न वेगळेच आहेत. उदाहरणार्थ ज्वारीचे दाणे पक्ष्यांना फार पोषक आणि आवडीचे आहेत.

पूर्वी जेव्हा जिल्हाभर हे पीक घेतलं जाई तेव्हा दाणे भरण्याच्या दिवसात पाखरं सगळ्या शेतांवर वाटली जात. मधल्या काळात बहुतेक ठिकाणच्या शेतकऱ्यांनी ज्वारी घेणे सोडले आहे. आता जर तुमच्या योजनेच्या प्रभावामुळे थोड्या शेतकऱ्यांनी पुन्हा ज्वारी लावली तर पंचक्रोशीमधली सगळी पाखरं त्यांच्याच शेतावर तुटून पडतील आणि त्यांना अपेक्षित उत्पादन मिळणार नाही. भरडधान्यांना चारा म्हणूनही चांगली किंमत असते. जो चारा गायी-म्हशींना चांगला तो रानडुक्कर-नीलगायीला का चांगला नसेल? म्हणजे या पिकांवर वन्य प्राण्यांचा हल्ला अधिक होणार. या समस्येकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करून भरडधान्य महोत्सव करणं हा मूर्खपणाच ठरेल.

‘वन्य प्राणी संरक्षण कायदा’ जेव्हा आला तेव्हा काही दशकातच यातले अनेक प्राणी शेती करणं अशक्य करून ठेवतील किंवा माणसावरचे हल्ले मोठ्या प्रमाणावर वाढतील याची कल्पना तरी कोठे केली होती? पण आज अनेक जिल्ह्यांमध्ये या समस्या हाताबाहेर चालल्या आहेत. खाती आणि विभागांच्या भिंतींमुळे आपण या समस्येचं गांभीर्य समजूही शकत नाही. याचं कारण कृषी खातं म्हणतं की, हा प्रश्न आमचा नाही वन खात्याचा आहे.

वन खातं म्हणतं की, लोकांनी चिडून जंगलं जाळू नयेत किंवा प्राण्यांना मारू नये म्हणून नुकसान भरपाईची योजना आम्ही ठेवली आहे. लोकांचं तोंड गप्प करण्यापुरता तिचा आम्ही वापर करतो. शेती उत्पादनात त्याने घट येते की काय हे पाहणं आमचं काम नाही. दोन्ही विभागांनी असे हात वर केल्यामुळे समस्येवर काहीच ठोस उपाययोजना केली जात नाही. प्रत्यक्षात किती नुकसान होतं याचा दोन्ही विभागांकडे साधा डेटासुद्धा नाही.

फंडिंग, टार्गेट अन् घोषणाबाजी

थोडक्यात चांगल्या हेतूंनी सुरू केलेल्या योजना असल्या तरी वास्तवातल्या बारकाव्यांचा विचार न केल्यामुळे त्यातून नवीन समस्यांचाच जन्म होऊ शकतो. पण या बारकाव्यांविषयी फारच कमी बोललं जातं. शासकीय यंत्रणांमध्ये तर नाहीच. प्रत्यक्षात लोकांमध्ये काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना हे बारकावे जाणवत असतात. त्यांच्या आपसातल्या संवादांमध्ये हे मुद्दे येतातही. पण जेव्हा ते आपल्या संस्थेचं काम बाहेरच्या व्यासपीठावर मांडतात तेव्हा फक्त प्रकल्प यशस्वी कसा झाला याचं चित्र मांडलं जातं. त्यासाठी तो एखाद्या ठिकाणी तरी काही करून यशस्वी करून दाखवला जातो. कारण तसं मांडलं तरच पुढचं फंडिंग मिळेल, अशी समजूत आहे.

अशा संस्थांना निधी देणाऱ्या यंत्रणासुद्धा फक्त यशाच्या चित्राचीच अपेक्षा करतात. आधीच ठरवलेलं टार्गेट पूर्ण करणं हे यशाचं मानक मानलं जातं. वास्तविक अपयशामधून खूप शिकायला मिळतं, वास्तवाची जाण होते. पण निधी मिळवण्यासाठी अपयश झाकूनच ठेवण्याची संस्कृती निर्माण झाली आहे. विद्यापीठे, शिक्षण आणि संशोधन संस्थांनी वास्तवातल्या अनेक सूक्ष्म घटकांचा आणि त्यांच्या परस्पर संबंधांचा अभ्यास करायला हवा. पण त्याचं टार्गेट किती थीसिस झाले आणि किती शोधनिबंध प्रसिद्ध झाले याचं असतं. त्यांचं पुढचं फंडिंग त्यावर अवलंबून. या सगळ्यात वास्तवातल्या बारकाव्यांचा अभ्यास करणं राहूनच जातं. मग राहते ती वास्तवापासून दुरावलेली स्वप्नाळू घोषणाबाजी आणि ही घोषणाबाजी हाच पुढे आखल्या जाणाऱ्या योजनांचाही पाया होऊन बसतो.

यातून बाहेर पडायला व्यवस्थाच आमूलाग्र बदलण्याखेरीज पर्याय नाही. अभ्यास-संशोधन करण्याची पद्धत, त्यामागची मानसिकता, अभ्यासक आणि धोरण आखणाऱ्यांमध्ये सततचा संवाद, यशाची अधिक चांगली मानकं, स्वयंसेवी संस्थांची कार्यपद्धती, त्यांना निधी पुरवणाऱ्यांची मानसिकता, विचारवंत, पत्रकार, समाज-माध्यमे या सगळ्यात सुधारणा झाल्याखेरीज व्यवस्था एकदम बदलणार नाही. पण तूर्तास “घोषणाबाजी पुरे, बारकाव्यांबद्दल बोलूयात” अशी नवी घोषणा दिली तर तिचा काही फायदा होईल का?

(लेखक शास्त्रज्ञ आहेत.)