औद्योगिक विकेंद्रीकरणाची ‘भूमी’

राज्याच्या ग्रामीण भागात उद्योगांचा जाणीवपूर्वक विस्तार करायला हवा. राज्यातील अस्वस्थतेचे एक प्रमुख कारण बेरोजगारी हे आहे. पडीक जमिनी भाडेपट्ट्यावर देऊन उद्योजकांना प्रोत्साहन दिले, तर स्थानिक पातळीवर रोजगारसंधी निर्माण होऊ शकतात.

म हाराष्ट्रात सध्या सुरू असलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलन आणि अशाच प्रकारच्या इतर आंदोलनांमुळे राज्यातील औद्योगिक विकेंद्रीकरणाच्या शक्‍यतांकडे पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या घडीला महाराष्ट्रातील वस्तुनिर्माण (मॅन्युफॅक्‍चरिंग) उद्योगांतील जवळजवळ ऐंशी टक्के मनुष्यबळ पुणे, मुंबई, ठाणे व नाशिक या चार जिल्ह्यांत एकवटलेले आहे. या चार जिल्ह्यांतील लहान, मध्यम व मोठे उद्योग केवळ या चार शहरांमध्ये नव्हे, तर त्यांच्यालगतच्या ग्रामीण भागांत पसरलेले आहेत. नव्याने तेथे सुरू होणारे उद्योगही या चार प्रमुख शहरांलगतच्या गावांमध्येच सुरू होताना दिसतात. उर्वरित २० टक्के औद्योगिक मनुष्यबळ औरंगाबाद, सोलापूर, कोल्हापूर, नगर व नागपूर या जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत आहे. याला अपवाद फक्त जालना जिल्ह्याचा. तेथे पोलाद व लोखंडाचा उद्योग कोणत्याही सरकारी पुढाकाराशिवाय व नागरीसुविधा नसतानाही उभा राहिला.

पण, रोजगाराच्या संधीच्या शोधातील तरुण मुला-मुलींचा मोठा समूह वरील चार जिल्ह्यांच्या पट्ट्याबाहेरील अनेक छोट्या-मोठ्या शहरांमध्ये आणि त्या शहरांलगतच्या अनेक खेड्यांमध्ये आहे. तेथे नवे उद्योगप्रकल्प निर्माण व्हायला हवेत; परंतु मोठे आणि मध्यम उद्योग सुरू होण्यासाठी जे प्रस्ताव सादर होतात, त्यात उद्योजकांना वीज आणि पाणी नव्हे, तर मुख्यत्वे सलग मोठ्या क्षेत्रफळाची जमीन मिळविण्याचा प्रश्‍न महत्त्वाचा वाटतो. स्वतः जमीन खरेदी करण्यास ते उत्सुक नसतात. राज्य सरकारने जमीन मिळवून देण्यासाठी मदत करावी, अशी त्यांची अपेक्षा असते. अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये जमिनीच्या वैधानिकदृष्ट्या निश्‍चित केलेल्या किमती प्रचंड आहेत. बड्या उद्योगांना आपल्या औद्योगिक प्रकल्प आणि आस्थापनेसाठी लागणाऱ्या जमिनीपेक्षाही किती तरी अधिक जमीन हवी असते. यापूर्वीदेखील अशा जमिनी घेऊन त्यांनी त्या ‘रिअल इस्टेट’च्या व्यवसायासाठी राखून ठेवल्या आहेत. मात्र, लहान व मध्यम उद्योग चालविणाऱ्यांकडे एवढा पैसा नसतो. त्यामुळेच नवीन उद्योगाच्या यशाविषयी खात्री नसताना, अनिश्‍चिततेच्या परिस्थितीत एवढे मोठे भांडवल उभे करणे त्यांच्यासाठी जिकिरीचे होते. या सगळ्याचा परिणाम असा होतो, की मोठ्या भागात विखुरलेली छोटी शहरे आणि खेडी येथे असे उद्योग सुरू करण्यास हे उद्योजक धजावत नाहीत.

म्हणूनच आज यासंदर्भात जरा वेगळ्या पद्धतीने विचार करायला हवा. राज्यात कोकणाचा अपवाद वगळला, तर उर्वरित प्रादेशिक विभागातील प्रत्येक खेड्यांत लागणीलायक नसलेल्या पडीक जमिनींचे प्रमाण बरेच मोठे आहे. अर्थात, ही सगळीच जमीन उद्योगांसाठी देता येणार नाही. मात्र, या जमिनीतील बराचसा भाग उद्योगप्रकल्पांसाठी वापरता येऊ शकतो. सध्या ही सर्व जमीन सरकारी असून, राज्य सरकारकडे तिची मालकी आहे. यावर उपाय म्हणून गावात लागणीलायक नसलेली सरकारी पडीक जमिनीची मालकी ग्रामपंचायतीकडे सुपूर्द करावी. त्यानंतर ही पडीक जमीन उद्योगांच्या दृष्टीने योग्य बनविण्याचा कार्यक्रम ग्रामपंचायत हाती घेऊ शकते. त्याचप्रमाणे, ग्रामपंचायतीने आपल्या खर्चाने अशा जमिनीचे कारखाना उभारण्याच्या दृष्टीने सपाटीकरण करून घ्यावे. या जागेला जवळच्या महामार्गापासून किंवा खेड्यातील रस्त्यांना जोडणारा आणि बाराही महिने वापरू शकणारा पक्का रस्ताही करावा. वीजपुरवठा आणि कूपनलिकांच्या मदतीने पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था करावी. या सर्व गोष्टी केल्यानंतर या उद्योगपूरक जमिनीवर उद्योग उभारण्यात रस असणाऱ्या उद्योजकांना निमंत्रित करणे ग्रामपंचायतींना शक्‍य होईल. ग्रामपंचायती ही जमीन जास्तीत जास्त ३० वर्षांच्या कालावधीसाठी भाडेपट्टीने (लीजवर) उद्योजकांना देऊ शकतील.  ही जमीन भाडेपट्टीने करताना ती कधीही विकता येणार नाही, अशी अट घालावी. भाडेपट्टीच्या करारामध्ये दर वर्षी जिल्ह्यातील जमिनीच्या किमती ज्या टक्‍क्‍यांनी वाढतील, त्याच प्रमाणात भाडेपट्टी वाढण्याची तरतूद असावी.  ग्रामपंचायत जमिनीचे सपाटीकरण वगैरे कामांसाठी बॅंकेकडून कर्जउभारणी करू शकते. भाड्याच्या उत्पन्नातून हे कर्ज फेडता येऊ शकेल.
 
स्थानिक तरुण-तरुणींना प्राधान्य
 काही वर्षांच्या प्रयत्नांनंतरही आपला प्रकल्प यशस्वी होत नाही, असे वाटले तर भाडेकरार संपुष्टात आणणाऱ्या उद्योजकासाठी ही तरतूद खूपच फायदेशीर ठरेल, यात शंकाच नाही. आपल्या गावातील प्रकल्पात उद्योगांनी स्थानिक तरुण-तरुणींना नोकरीत प्राधान्य द्यावे. सुचविलेल्या या योजनेत ग्रामपंचायतींनी संबंधित उद्योजकाला घालण्यासारखी ही एवढी एकच अट. या उद्योगांनी नोकरीसाठी आवश्‍यक असलेले प्रशिक्षणही विनाशुल्क द्यावे. राज्याच्या ग्रामीण भागात औद्योगिक प्रकल्पांना भाडेपट्टीवर अशी जमीन उपलब्ध करून देण्यामुळे शेतीक्षेत्राचाही फायदा होईल. शेतीमालावर आधारित प्रक्रियाउद्योग उभारण्यासाठी यातून चालना मिळू शकते. याशिवाय, तयार कपडे बनविणाऱ्या प्रकल्पांसह इतर, छोट्या, सुट्या भाग तयार करणाऱ्या प्रकल्पांच्या उभारणीचा मार्गही मोकळा होऊ शकतो. विविध प्रकारच्या संशोधनांतून असे दिसते, की विविध प्रकारचे सुटे भाग खरेदी करणारे मोठे उद्योग त्यासाठीच्या वाहतूक खर्चाची चिंता करत नाहीत. खरे तर ग्रामीण भागात अशाप्रकारे अनेक उद्योग पाय रोवून उभे राहू शकतात. आपण त्यांची यादीही बनवू शकणार नाही. मध्यम प्रकारचे उद्योग नजीकच्या शहरामध्ये आपले मुख्य कार्यालय निर्माण करू शकतात.  उद्योगप्रकल्प उभारलेल्या खेड्यामध्ये संबंधित उद्योगसंस्थांना आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या वास्तव्यासाठी भाड्याने घरे घेता येतील.  गावकरी अशी घरे तयार करून भाड्याने देण्यास उत्सुक असतील. खेड्यातील युवकांना आपल्याच गावात नोकरीची संधी मिळेल. तेथील वेतन शहरापेक्षा कमी असेल, मात्र, आपल्याच गावात राहायला मिळाल्याने त्यांचा खर्च कमी होईल. याशिवाय, या प्रकल्पातील नोकरी तासिका तत्त्वावर आधारित असल्यास त्यांना आपल्या सवडीनुसार इतर व्यवसायही करता येईल.

आपल्या ग्रामीण व शहरी भागात कारखानदारीच्या उभारणीसाठी अशा प्रकारच्या वेगळ्या व्यवस्थेचे प्रयोजन आहे. मात्र, अशा प्रकारच्या प्रस्तावाला फक्त राजकारणी आणि सरकारी अधिकारी यांच्याकडून विरोध होऊ शकतो. आपले अधिकार आणि त्यातून मिळणारा फायदा याचा मार्ग बंद होण्यामुळे हा विरोध होण्याची शक्‍यता आहे.