पालकमंत्री ते मुख्यमंत्री : प्रवास विकासाच्या ध्यासाचा

- डॉ. राहुल गेठे

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची प्रतिमा ‘विकासाला गती देणारा नेता’ अशी आहे. गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून त्यांनी केलले काम हे त्याचे एक ठळक उदाहरण. शिंदे यांच्या वाढदिवसाचे (ता.नऊ फेब्रुवारी) औचित्य साधून त्या कार्यावर एक दृष्टिक्षेप.

गडचिरोली जिल्हा आकांक्षित जिल्हा म्हणून देशातील ११५ जिल्ह्यांत मोडतो. या ठिकाणी आवश्यक सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी राज्य सरकार तसेच केंद्र सरकार विविध योजना राबवित आहेत. जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कार्यभार स्वीकारल्यापासूनच विविध कामांना गती दिली. ८९८ दिवस म्हणजेच अडीच वर्षे त्यांनी गडचिरोलीचे पालकमंत्रिपद भूषविले. त्यानंतर ते राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. जिल्ह्यात कोरोना संसर्गादरम्यान केलेले त्यांचे काम विशेष ठरले.

कोरोनाचा सामना करीत जिल्ह्यातील विकासकामे चांगल्या पद्धतीने मार्गी लावली. शिंदे यांनी जिल्ह्यातील सामान्यांचे जीवनमान उंचविण्यासाठी कामे हाती घेतली. कोरोनाकाळात आरोग्यविषयक भौतिक सुविधांची निर्मिती असेल, दळणवळणासाठीचे रस्ते व पूल असतील, जिल्हा आराखड्यातील निधीची मंजुरी किंवा सिंचन प्रकल्प असतील; सर्व बाजूंनी विकासात्मक कामांना गती देण्यात त्यांचे योगदान आहे.

जिल्ह्यातील विकासाची फळे स्थानिक जनतेला मिळू लागल्यावर आपसूकच नक्षलवादाचा प्रभाव कमी होईल, असे त्यांचे विचार आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यातील दुर्गम भागात तब्बल ७७७ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून बनलेले व बनत असलेले रस्ते व पुलांच्या कामांचे लोकार्पण आणि भूमिपूजन त्यावेळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते झाले. या प्रकल्पांमुळे गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकासाला चालना मिळणार आहे. अहेरी, भामरागड, लाहेरी आदी दुर्गम भागांमधील या रस्ते व पुलांमुळे बारमाही या परिसराचा संपर्क टिकून राहील, वाहतूक अबाधित राहील, तसेच आरोग्य व शिक्षण व्यवस्थाही अधिक बळकट करता येईल. पुराच्या काळातही शिंदे यांनी सर्वतोपरी मदत केली.

आरोग्य सुविधांचे बळकटीकरण

जिल्ह्यात कोरोना संक्रमण रोखण्यात प्रशासनाला यश मिळाले आहे. सुरुवातीला सर्वात जास्त वेळ ‘ग्रीन जिल्हा’ म्हणून ओळख होती. त्यांनतर जिल्ह्यातील बाहेर राहणारे स्थानिक परतले आणि काही प्रमाणात रुग्णसंख्येत वाढ झाली.

पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक यांच्या सुयोग्य नियोजनातून लोकांची तपासणी, विलगीकरण व उपचार वेळेत केल्याने रूग्णांच्या संख्येत वाढ होऊ दिली नाही. जिल्ह्यात कोरोना तपासणीसाठी अद्ययावत ‘आरटीपीसीआर’ तपासणी लॅब सुरू केली. कोविड रुग्णालय सुरू केली. जिल्हा सामान्य रुग्णालय येथे जिल्ह्यात विशेष केंद्रीय सहायता व जिल्हा वार्षिक योजनेतून ३५हून अधिक रुग्णवाहिकांचे वितरण करण्यात आले.

पंचतारांकित अतिदक्षता विभाग, अदयावत ऑपरेशन थिएटर, आरोग्य प्रशिक्षण केंद्र, एक्स-रे मशीन पुरवून आरोग्यासाठी दवाखान्यांचे बळकटीकरण करण्यात आले. नवीन रुग्णवाहिकांमुळे कोरोना संसर्ग काळात महत्त्वाची मदत मिळाली असून दुर्गम भागात इतर काळातही रुग्णसेवा सोयीस्कर होणार आहे. तत्कालीन पालकमंत्री यांनी स्वत: कोविड सेंटरमध्ये जाऊन कोरोना रूग्णांशी चर्चा केली. तो काळ असा होता की, त्यावेळी रक्तातील नातलगही भेटण्यास कोरोना रुग्णांना टाळाटाळ करीत होते.

सिंचनाचे क्षेत्र वाढविण्यास गती

गडचिरोली जिल्ह्यातील चामोर्शी येथील तळोधी मोकासा व सिरोंचा येथील रेगुंठा उपसा सिंचन योजना पूर्ण करण्याकरीता पुरवणी मागणीद्वारे २७ कोटी रुपयांची तरतूद शिंदे यांनी केली. हा जिल्हा ७८ टक्के वनक्षेत्र आहे. चामोर्शी तालुक्यातील वैनगंगा नदीवर तळोधी मोकासा येथील उपसासिंचन प्रकल्पाचे काम; तसेच सिरोंचा तालुक्यातील रेगुंठा उपसा सिंचन प्रकल्पाचे काम गतीने पूर्ण करण्याचा दृष्टीने स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी पालकमंत्री यांना विनंती केली होती.

त्याअनुषंगाने पालकमंत्र्यांनी पाठपुरावा केला. त्याचे फलित म्हणून या दोन्ही प्रकल्पासाठी एकूण २७ कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आली. त्यामुळे तळोधी मोकासा प्रकल्पातील १६ गावातील ६०६२ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. तर रेगुंठामुळे १७ गावातील ३२८३ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे.

पोलिस दलाचे सक्षमीकरण

जिल्ह्यात पोलिस मदत केंद्रे, आत्मसमर्पित नक्षलवाद्यांचे पुनर्वसन, नक्षल हल्यामध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांच्या वारसांना सानुग्रह अनुदान, जनजागरण मेळावे व इतर कामाकरीता एकूण ५८ कोटींच्या सन २०२०-२१ च्या पुरवणी मागण्यांना मान्यता देण्यात आली. यासाठी पालकमंत्र्यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा केला होता. रोजगारनिर्मिती व प्रत्येकाच्या हाताला काम मिळाल्यास नक्षलवाद संपेल, हा त्यांचा दृष्टिकोन होता. त्यांनी प्रत्यक्ष नक्षलग्रस्त भागात दौरे करून पोलिस, स्थानिकांशी चर्चा करून विविध योजनांबाबत निर्णय घेतले.

वीज समस्येवर तोडगा

जिल्ह्याचे जवळपास ७८ टक्के भौगोलिक क्षेत्र घनदाट जंगलाने व्याप्त आहे. जिल्ह्यातील लोकवस्ती विरळ असून खेडी एकमेकांपासुन लांब अंतरावर आहेत. बहुतांश आदिवासी वस्त्यांचा वीज पुरवठा वारंवार खंडित होतो. शेवटच्या ग्राहकापर्यंत अखंडीत व नियमित वीज पुरवठा करण्याच्या दृष्टिने वीज वाहिन्यांची लांबी कमी करुन त्यावर पडणारा अतिरिक्त भार कमी करण्यासाठी जिल्ह्यातील कोटगुल (ढोलडोंगरी) ता. कोरची, कमलापूर ता. अहेरी, पेरमिल्ली ता. भामरागड व रेगुंठा, ता. सिरोंचा येथे ३३/११ के.व्ही. नवीन विद्युत उपकेंद्राची मंजुरी दिली.

शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा

दुर्गम भागातील तरूणांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांना शिक्षित करणे गरजेचे आहे, असा विचार पालकमंत्री शिंदे यांचा होता. शिक्षण सुविधा बळकट करण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. यात गोंडवाना विद्यापीठ असेल, आश्रम शाळा, जवाहर नवोदय विद्यालय घोट, एकलव्य शाळा तसेच केंद्रीय विद्यालय यांना गती देण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. जवाहर नवोदय विद्यालय घोट साठीच्या १२.०० हेक्टर जमीनीचा प्रश्न सोडवून विद्यालय उभारण्यामधील अडसर दूर केला आहे.

त्यांनी जिल्ह्याच्या प्रत्येक क्षेत्रात हात घातला व विकासाला एक नवी ऊर्जा दिली. मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी त्याच स्वप्नांना बळ देण्यास सुरुवात केली. देसाईगंज गडचिरोली लोहमार्गासाठी सरकारने एक हजार ९६ कोटी इतक्या सुधारित खर्चास मान्यता दिली आहे. लोहमार्गासाठी आवश्यक भूसंपादनाचे कार्यही सुरू आहे. आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गडचिरोलीमधील संपूर्ण विकासासाठी २० हजार कोटी रुपयांची औद्योगिक गुंतवणूक येत्या काळात करणार असल्याचे सांगितले. यातून जिल्ह्याचा चेहरामोहराच बदलेल.

(लेखक मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी आहेत.)