मानवतावादी हस्तक्षेपाची दुसरी बाजू

मानवतावाद आणि त्याचे रक्षण करण्यासाठी जे तथाकथित धोरण अवलंबिले जाते, ते प्रत्येक वेळेस स्वयंनिर्णयाचा अधिकार आणि मानवी मूल्यांचा आदर करणारे असते असे नाही; तर ती दहशतवादाची ठिणगीदेखील असू शकते.

‘मानवी हक्क’ हे खरे म्हणजे महत्त्वाचे मूल्य. या संकल्पनेत अभिप्रेत असलेला आशय तिच्या राजकीय दृष्टीने केलेल्या वापरामुळे फिकट झाली. हे खरे की, या संकल्पनेचे महत्त्व अधोरेखित करण्याचे श्रेय अमेरिका आणि युरोपीय देशांतील राज्यक्रांतीचेच. पण, त्याचबरोबर अठराव्या आणि एकोणिसाव्या शतकातील काही थोर विचारवंतांना. उदा. थॉमस पेन, जे. एस. मिल, हेन्‍री थोरे यांनी मानवी हक्कांविषयी लिखाण करून याबाबतीत सर्वसामान्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याचे कार्य केले. मानवी हक्कांच्या उगमाची लढाई तेराव्या शतकापासून सुरू झाली असली, तरी आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या व्यवहारात ‘मानवी हक्क’ हा शब्दप्रयोग प्रचलित होण्यासाठी १९४८ वर्ष उजाडले. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेने २४ ऑक्‍टोबर १९४८ रोजी Universal Declaration of Human Rights च्या रूपाने जाहीरनामा मंजूर केला. तेव्हापासून ते मानवी हक्क या संकल्पनेचा, नैसर्गिक आणि घटनात्मक अधिकारांवर आधारित जगाच्या राजकारणातील प्रवास वाखाणण्यासारखा आहे. तत्पूर्वी, आणखी एक पैलू विचारात घेणे आवश्‍यक आहे; तो म्हणजे युरोपातील राष्ट्रे आणि अमेरिका यांच्यामध्ये एक प्रकारचा अहंगंड तेव्हाही होता आणि तो आजही आहे. तो म्हणजे, तेथील नागरी जीवन सभ्य, सुसंस्कृत, सुशील आहे; तर तिसऱ्या जगातील समाज हा नागरी तर सोडाच; पण रानटी आहे, अशा गैरसमजावर आधारित असल्याने त्यांना शिक्षित आणि सुसंस्कृत करण्यासाठी आणि तेथील समाजाच्या मानवी हक्कांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी या देशांवर येऊन पडते, असे युक्तिवाद केले जात असत. पण, प्रत्यक्षात याचे स्वरूप बदलत गेले, ते विशेषतः दुसऱ्या महायुद्धानंतर. जेव्हा संपूर्ण जग भांडवलवाद (आहे रे) आणि साम्यवाद (नाही रे) या दोन तत्त्वप्रणालींमध्ये विभागले होते त्या वेळी. ऑक्‍टोबर १९४९ च्या चिनी राज्यक्रांतीपासून सुरवात केल्यास १९५१-५३ चे कोरियन युद्ध, १९५६ ते ५८ मधील हंगेरी आणि रुमानियातील साम्यवादी क्रांती आणि याच काळात अमेरिकेने ‘साम्यवादाचा बिमोड’ हेच त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाचे उद्दिष्ट असणार आहे, अशी मानसिकता स्वीकारली. परिणामी, दक्षिण अमेरिका आणि आशियाई देशांमधील लोकांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन करून येनकेनप्रकारे आपल्या देशाचे हितसंबंध जोपासण्याचा जणू विडाच उचलला की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. परिणामी, १९६१-६२ मधील क्‍युबाचा पेचप्रसंग आणि त्यानंतर व्हिएतनामच्या संघर्षात झालेली हाराकिरी अशी नामुष्की अमेरिकेच्या वाट्यास आली. अशा वेळेस अमेरिकेने मानवी मूल्यांचे जतन आणि संरक्षण आणि म्हणून मानवी हक्कांची लढाई या हुकमी अस्त्राचा मक्ता हातात घेतला आणि स्वत:चे साम्राज्य वाढविण्यास सुरवात केली आणि हे उपक्रम अमेरिका आजही नित्याने राबवीत आहे, त्याबाबत दुमत नसावे. त्यासाठी अमेरिकेने ‘हस्तक्षेप’ (Humanitarian Interventions) या गोंडस नावाने आपल्या देशाच्या परराष्ट्र धोरणांचे नवे उद्दिष्ट ठरविले आणि त्याप्रमाणे तत्कालीन तिसऱ्या जगात म्हणजे दक्षिण अमेरिकेतील राष्ट्रे, आशियाई आणि आफ्रिका खंडातील देश या सर्व ठिकाणी सोयीस्कररीत्या मानवी हक्कांच्या संरक्षणाच्या नावाखाली अमानवी उच्छाद मांडला होता. साम, दाम, दंड, भेद या चारही नीतीचा अवलंब करून अमेरिकेने आपले राष्ट्रहित साधले, त्याला अग्रक्रम दिला.
अमेरिकेचे पश्‍चिम-आशियाई देशांबाबतचे धोरण याचा पुरावा आहे. या सर्व परिस्थितीला पूर्वीचा सोव्हिएत रशियाही तितकाच जबाबदार आहे. कारण, १९७९ मध्ये अफगाणिस्तानात रशियाने सैन्य घुसविल्यानंतर १९७९ ते १९८९ या काळात इराण-इराक संघर्ष चालू होता. दोन देशांतील राष्ट्र-हितसंबंधांचा संघर्ष इस्लाममधील शिया व सुन्नी संघर्षापर्यंत पोचला. याला अमेरिका-रशिया ही साम्राज्य राष्ट्रे कारणीभूत होती. लाखोंच्या संख्येने लोक त्या त्या देशांतून परागंदा झाले. किती लोक मृत्युमुखी पडले त्याची गणनाच नाही. त्याचे दूरगामी परिणाम आजही पश्‍चिमी आशियाई देशांना जाचत आहेत. हे आशिया खंडात चालू असताना दुसऱ्या बाजूला युरोपमध्ये १९८८-८९च्या दरम्यान बर्लिनची भिंत कोसळल्यापासून आणि बलाढ्य सोव्हिएत महासंघ दुभंगल्यामुळे अमेरिकेचे आयतेच फावले.

अशातच ऑगस्ट १९९० मध्ये इराकने केवळ दोन तासांत कुवेतवर कब्जा करून अमेरिकेच्या मानवतावादी असण्याच्या मक्तेदारीला शह दिला. परिणामी, अमेरिकेने पुन्हा एकदा कुवेती जनतेच्या मानवी हक्कांची बाजू उचलून धरली ते सद्दाम हुसेनला यमसदनी पाठवूनच अमेरिका थांबली. याच काळात अमेरिकेने पुन्हा एकदा आपल्या परराष्ट्र धोरणांचे तत्त्व बदलून ‘काट्याने काटा काढणे’ या उक्तीनुसार म्हणजे ‘दहशतवादाचे प्रत्युत्तर प्रतिदहशतवाद’ (Counter-Terrorism) असे नवीन धोरण स्वीकारले. याला प्रासंगिक कारण म्हणजे अमेरिकेतील ट्‌विन टॉवरवर झालेला दहशतवादी हल्ला. तेव्हापासून मानवी हक्कांबाबत जागतिक पातळीवर उदासीनता वाढण्यास सुरवात झाली, असे म्हणायला हरकत नाही. हळूहळू अमेरिकेबरोबर जगातील इतर प्रमुख राष्ट्रे अमेरिकेचीच री ओढून दुसऱ्या देशांतील लोकांच्या मानवी हक्कांचे ओझे स्वतःच्या खांद्यावर वाहण्यात धन्यता मानू लागली. मग त्यात इस्राईल, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रान्स, जर्मनी, ब्रिटन असे युरोपीय देशही सामील झाले. त्यांनी संपूर्ण आशिया आणि आफ्रिका खंड ढवळून काढला. भारतानेही मानवतावाद, करुणा, परोपकार या भावनांच्या आहारी जाऊन शेजारी देशांना मदत म्हणून ‘ऑपरेशन पवन’ नावाने श्रीलंकेत लष्कर पाठविले आणि मूळ भारतीय असणाऱ्या तमिळी फुटीरतावाद्यांना वेचून मारले. हिंसाचाराचा अतिरेक झाल्याने तमिळींच्या मानवी हक्कांचा मुद्दा जगाच्या चव्हाट्यावर आला. त्या वेळेस मात्र भारतीय सैन्याला सन्मानाने परत येता आले नाही, हे दुर्दैव आणि माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांना आपण गमवून बसलो ते वेगळेच! पुढील काही काळात दक्षिण आशियातील देशांचा विचार करता नेपाळ, भारत, श्रीलंका, बांगलादेश, मालदीव आणि पाकिस्तानमध्ये मानवी हक्कांशी निगडित संघटनांचे पेव फुटल्याची स्थिती निर्माण झाली.
अर्थात, यातील काही संघटना खरोखरीच मानवी हक्कांच्या रक्षणासाठी आणि कल्याणासाठी अहोरात्र कार्यरत आहेत आणि जग त्यांची नोंददेखील घेत आहे. पण, त्यांची संख्या ही बोटावर मोजण्याएवढीच आहे. उरलेल्या संघटना ज्यांचे आर्थिक स्रोत अमेरिका किंवा युरोप आहे अशा संघटना अप्रत्यक्षपणे तेथील सरकारे चालवितात आणि तेथील सामाजिक, आर्थिक व राजकीय व्यवस्था बदलू शकतात एवढी त्यांची क्षमता आहे, असाही आरोप विरोधकांकडून झालेला आहे. बांगलादेश आणि नेपाळमध्ये आजही तशीच अवस्था आहे. नेपाळमध्ये अशा संघटनांवर बंदी घातली, एवढेच नव्हे तर विद्यमान साम्यवादी सरकारने संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमाच्या अधिकाऱ्यांना देश सोडून जाण्याची विनंती केली. चीनच्या सांगण्यावरून असे करण्यात आले, असे म्हटले जाते; तरी मानवी हक्कांच्या नावाखाली कोणताही देश आपले सार्वभौमत्व गहाण ठेवणार नाही, हेही तितकेच खरे. याउलट भूतानसारखा देश ज्याच्या अस्तित्वाची दखलही कोण घेत नाही, तो अप्रत्यक्षपणे मानवी हक्कांविषयी धोरणात्मक मौन बाळगून आहे. कारण, त्यांना या मानवतावादाचे सोंग घेतलेल्या देशांच्या कपटी ध्येय-धोरणांची पूर्ण माहिती आहे. त्यामुळे भूतानने अमेरिका किंवा युरोपातील कोणत्याही देशाला भूतानमध्ये दूतावास सुरू करू दिलेला नाही. पण, सारासार विचार करता असेच म्हणावे लागेल, की मानवतावाद आणि त्याचे रक्षण करण्यासाठी जे तथाकथित धोरण अवलंबिले जाते, ते प्रत्येक वेळेस स्वयंनिर्णयाचा अधिकार आणि मानवी मूल्यांचा आदर करणारे असते असे नाही; तर ती दहशतवादाची ठिणगीदेखील असू शकते.