युद्धाच्या भडक्याचे आर्थिक चटके

- डॉ. रिता शेटिया

युद्ध जगात कुठेही सुरू असले तरी त्याचे आर्थिक परिणाम साऱ्या जगाला भोगावे लागतात. इस्राईल-हमास युद्धाचे अर्थव्यवस्थेवर कोणते परिणाम होतील, याचा आढावा घेणारा हा लेख.

इस्राईल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यात सुरु असलेल्या संघर्षाचे व्यापक परिणाम जागतिक स्तरावर दिसू लागले आहेत. हे परिणाम भूराजकीय, आर्थिक तसेच पुरवठा साखळीबाबतचे आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सोन्याच्या दराने जोरदार उसळी घेतली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था आणि भांडवलबाजार यांच्यावर हळूहळू परिणाम होताना दिसत आहेत.

इस्राईल-हमास युद्धाचा थेट फटका हा भारत, पश्चिम आशिया आणि युरोप यांच्यातील प्रस्तावित आर्थिक कॉरिडॉरला बसू शकतो.परकी गुंतवणुकीचे आव्हान भारतासमोर आहे. भारतीय शेअर बाजारात झालेली घसरण, जागतिक चलनवाढ, उच्च व्याजदर आणि पॅलेस्टाईन-इस्राईल युद्ध यामुळे परकी गुंतवणूकदारांची चिंता वाढली आहे.

भारतीय भांडवली बाजारातून अनेक मोठया कंपन्यांनी सप्टेंबर २०२३ मध्ये १४ हजार ४६७ कोटी रुपये काढल्यानंतर, पाच गुंतवणूकदारांनी पुन्हा एकदा ऑक्टोबर २०२३ मध्ये १८०० कोटी रुपये काढले आहेत. अमेरिकन बॉण्ड्स मात्र पाच टक्क्यांहून अधिक देत आहेत. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदार सुरक्षित साधनांत गुंतवणूक करीत आहेत.

भांडवल बाजारात सक्रिय असणाऱ्या गुंतवणूकदारांना आता शेअर बाजारापेक्षा सोन्यामधील गुंतवणूक महत्त्वाची वाटू लागली आहे. याचा जगभरातील शेअर बाजारांना फटका बसला आहे.

तेलाचे वाढते दर: आखाती देशांकडून जगभरातील खनिज तेलाच्या पुरवठ्यापैकी एक तृतीयांश पुरवठा केला जातो. गेल्या काही दिवसांत कच्च्या तेलाचा दर वाढला आहे. त्याचा परिणाम पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींवर होईल. हे युद्ध लांबल्यास इराणसारख्या तेलउत्पादक देशाला याची झळ बसून जगासमोर तेलसंकट निर्माण होऊ शकते.

चलनवाढ: तेलाचा दर वाढत चालल्यामुळे जगभरात चलनवाढ होण्याचा धोका आहे. अमेरिका, भारत आणि चीन या खनिज तेलाच्या बड्या आयातदार देशांपुढे हा धोका निर्माण होऊ शकतो. तसे झाल्यास भारतीय चलन डॉलरच्या तुलनेत घसरण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

अधिकोषाद्वारे व्याजदर वाढ: अनेक देशांच्या मध्यवर्ती बँकांकडून चलनवाढ आटोक्यात ठेवण्यासाठी व्याजदरात वाढ केली जाऊ शकेल. असे झाल्यास ग्राहकांच्या खिशाला कात्री लागू शकते. याचा फटका सर्वसामान्य ग्राहक वर्गाला सोसावा लागला, तर त्याचे दूरगामी परिणाम येणाऱ्या निवडणुकांवर दिसून येतील.

भारत हा इस्राईलचा एकूण दहावा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार आहे आणि चीन आणि हाँगकाँगनंतर इस्राईलचा आशियातील तिसरा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार आहे. दोन देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार अलीकडेच अनेक क्षेत्रांमध्ये होत आहे. औषधनिर्मिती, कृषी, आयटी, दूरसंचार आणि सुरक्षा यांचा त्यात समावेश आहे.

प्रगतसिंचन आणि जलव्यवस्थापन तंत्रज्ञान भारताला इस्राईलकडून मिळते. जलसिंचन, ठिबकसिंचन, हायड्रोपोनिक्स आणि रोबोटिक शेती, यंत्रे, मोती, हिरे आणि रत्ने यांची आयात भारत इस्राईलमधून करतो. यामध्ये व्यत्यय येऊ शकेल. भारतातून इस्राईलला प्राधान्याने पेट्रोलियमउत्पादने निर्यात केली जातात.

ही उत्पादने एकूण निर्यातीच्या १.८ टक्के आहेत. युद्धामुळे या उत्पादनांच्या पुरवठ्यावर परिणाम होईल. इस्राईल भारताकडून सुमारे साडेपाच ते सहा अब्ज डॉलरची शुद्ध पेट्रोलियमउत्पादने खरेदी करतो. २०२३च्या सहामाहीमध्ये, इस्राईलला भारताची एकूण निर्यात ८.४ अब्ज डॉलर होती.

इराणसारख्या देशांमुळे भूराजकीय चिंता वाढू शकेल. संपूर्ण आखातात अशांत वातावरण तयार होऊ शकेल. यामुळे ओपेक राष्ट्र या अशांततेला बळी पडतील. ज्यामुळे त्याचे संपूर्ण जगावर दूरगामी परिणाम होतील. गुंतवणूकदारांनी अधिक सावध पावले टाकणे आवश्यक आहे. दीर्घकाळ गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी समभाग खरेदीची संधी चालून येणार आहे. युद्धाचे सावट गडद होत असल्याने सोन्याकडे जागतिक बाजाराचा ओढा वाढला आहे.

या युद्धामुळे एकूणच भारताच्या आयात-निर्यातीवर परिणाम होणार असून, त्यामुळे हिऱ्यांच्या दागिन्यांच्या व्यवसायावर परिणाम होणार आहे. संघर्ष बराच काळ सुरू राहिल्यास टेक कंपन्या त्यांची ठिकाणे बदलू शकतात. इंटेल, मायक्रोसॉफ्ट आणि गुगलसह ५०० हून अधिक जागतिक कंपन्यांची इस्राईलमध्ये कार्यालये आहेत. इस्राईल आणि हमास यांच्यातील युद्धामुळे या कंपन्या आपले कामकाज इस्राईलमधून भारतात हलवू शकतात.

जागतिक व्यापार परिसंस्थेशी सखोलपणे एकमेकांशी जोडलेले राष्ट्र म्हणून, भारताने परिस्थितीचे बारकाईने निरीक्षण केले पाहिजे आणि विकसित होत असलेल्या आर्थिक परिदृश्याशी सक्रियपणे जुळवून घेतले पाहिजे. देशाचे आर्थिक स्थैर्य आणि वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी धोरणकर्ते, व्यावसायिक आणि नागरिक या बदलत्या गतिशीलतेला कशाप्रकारे प्रतिसाद देतात हे पाहावे लागेल.

(लेखिका अर्थशास्र विषयाच्या प्राध्यापक आहेत.)