राज्यांची तिजोरी, कर्जांचाच ठेवा...

राज्यांचा महसुली जमा-खर्च शिलकीचा असावा, निदान तो समतोल असावा, अशी अपेक्षा अनाठायी नाही. पण प्रत्यक्षात वाढत्या आर्थिक जबाबदाऱ्या, वाढते खर्च, वाढते कर्ज, उत्पन्नाचे कुंठित मार्ग, वाढते आर्थिक परावलंबन हे नित्याचे होणे ही चिंतेची बाब आहे.

पावसाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र सरकारने विधानसभेत ११ हजार ४४५ कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. डिसेंबर २०१४पासूनच्या पुरवणी मागण्यांची बेरीज सुमारे दीड लाख कोटी होते. प्रश्‍न असा पडतो, की मार्चमध्ये अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर लगेच तीन महिन्यांत पुरवणी मागण्याची वेळ का यावी? मूळ अर्थसंकल्पाच्यावेळी या बाबी ध्यानात का आल्या नाहीत? अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया अर्थखात्याकडून गांभीर्याने घेतली जात नाही, असे दिसते. अर्थसंकल्पाची प्रक्रिया, त्यामागील अपेक्षा, प्रथा, संकेत, पारदर्शकता आदी बाबींवर वस्तुनिष्ठ शिफारशी माधव गोडबोले यांच्या समितीने केल्या होत्या. तो अहवाल डिसेंबर २००० मध्ये स्वीकारल्याचे सरकारने जाहीर केले. पण त्याची अंमलबजावणी दिसत नाही. सुशासनावर भर देणाऱ्या सरकारकडून असे का व्हावे? बरे आताच्या पुरवणी मागण्यांमधील बाबी अचानक उद्‌भवल्या आहेत, असेही नाही. त्यात ग्रामीण रस्ते, बुलेट ट्रेन, मेट्रो, तूरखरेदी, वृक्षलागवड, विमानतळ विकास अशा नेहमीच्या बाबी आहेत. त्यासाठी हा संकटकालीन मार्ग का निवडला, हे समजत नाही. वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) अमलात आल्यामुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पाच्या संरचनेत मूलभूत बदल झाले आहेत; पण तरीही त्यातील वस्तुनिष्ठता, शिस्त, पारदर्शकता यांबाबत गोडबोले यांच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

पुरवणी मागण्यांच्या आगेमागे आलेली आणखी एक बातमी म्हणजे केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला यंदा ४२ हजार कोटींचे कर्ज उभारण्याची परवानगी दिली आहे. ही रक्कम धरून राज्याचे एकूण कर्ज पाच लाख कोटी झाले आहे. हा विक्रमच (?) म्हटला पाहिजे. याचा अर्थ राज्यातील प्रत्येकाच्या डोक्‍यावर सरासरी ३९ हजार रुपये कर्ज आहे. तीन वर्षांपूर्वी ते २६ हजार होते. (केंद्राच्या कर्जाचे दरडोई ओझे निराळेच!) पगार, भत्ते, प्रशासकीय खर्च, कर्जफेड, व्याज अशा महसुली बाबीही सरकारला नेहमीच्या उत्पन्नातून भागवता येत नाहीत, अशी स्थिती आहे. महसुली जमा-खर्च शिलकीचा असावा, निदान तो समतोल असावा, अशी अपेक्षा अनाठायी नाही. पण राज्याचा २०१८-१९चा महसुली अर्थसंकल्प १५,३७५ कोटी इतक्‍या तुटीचा होता. ही वाटचाल गंभीर आर्थिक संकटाच्या दिशेने आहे. पुढच्या वर्षी ‘जीएसटी’चा राज्याचा पुरेसा वाटा जमा होईल व महसुली जमाखर्च समतोल राहील, अशी आशा सरकारला वाटते. प्रत्यक्षात काय घडेल ते पाहायचे! कारण चालू वर्षी अनेक नवीन खर्च सरकारला करावे लागत आहेत. यात सातवा वेतन आयोग, नोकरभरतीवरील खर्च, विदर्भ-मराठवाड्यासाठी विकास योजना अशा बाबी आहेत. शेतकरी कर्जमाफी, दुधासाठी अनुदान, टोलमाफी, एलबीटी माफी यांमुळे जमा बाजू कमकुवत आहे. केंद्राने शेतमालाच्या किमान आधारभूत किमती वीस टक्‍क्‍यांनी वाढविल्या. त्यांचे ओझे काही प्रमाणात राज्यावर पडते. कर्ज काढून भागवाभागवी करणे, हे आता नित्याचे झाले आहे.

सरकारच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये शिस्त असावी, तूट शक्‍यतो असू नये, यासाठी  ‘वित्तीय जबाबदारी व अंदाजपत्रक व्यवस्थापन कायदा’ २००४ मध्ये संमत झाला. तो केंद्र व राज्यांनाही लागू आहे. त्यानुसार महसुली तूट कालांतराने शून्यावर आणणे, महसुली शिल्लक अमलात आणणे व वित्तीय तुटीचे प्रमाण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तीन टक्‍क्‍यांपर्यंत मर्यादित ठेवणे अभिप्रेत होते. सर्व राज्यांचे वित्तीय तुटीचे गेल्या तीन वर्षांतील सरासरी प्रमाण अनुक्रमे ३.१ टक्के, ३.५ टक्के व ३.१ टक्के होते. म्हणजे हे प्रमाण तीन टक्के या आदर्श प्रमाणाच्या जवळपास होते. या लक्ष्मणरेषेच्या बाहेर जाण्यामागेही सातवा वेतन आयोग, कर्जमाफी, कर्ज-व्याज हप्ते अशी कारणे होती. राज्यांचे या आघाडीवरील काम कागदोपत्री समाधानकारक दिसले, तरी तपशील काही निराळेच सांगतो. अनेक राज्यांनी सांख्यिकी माहितीमध्ये बरीच रंगसफेती केली आहे. राज्यांची जमा बाजू भक्कम दिसते; पण त्यात चौदाव्या वित्त आयोगानुसार केंद्राने राज्यांना जो वाढीव निधी दिला आहे, त्याचाच जास्त भाग आहे. राज्यांनी करउत्पन्न व करेतर उत्पन्न वाढवले आहे, असे दिसत नाही. आता तर ‘जीएसटी’मुळे राज्यांवर फारशी जबाबदारी नाही. पण करेतर उत्पन्नाचे काय? शुल्क, दंड, गुंतवणुकीवरील व्याज-नफा, सार्वजनिक उद्योगांमधील नफा या मार्गाने महसूल गोळा करण्यास वाव आहे; पण राज्ये त्याबाबत मुळीच जागरूक नाहीत. सर्व राज्यांमध्ये मिळून ९०० सार्वजनिक उद्योग आहेत. पण काही अपवाद वगळता त्यांचे प्रचंड तोटे, गैरव्यवस्थापन, भ्रष्टाचार, नियोजनशून्य व्यवहार असेच चित्र दिसते. अशा स्थितीत कर्जे, केंद्राकडील निधी, सहायक अनुदानाचा आधार घ्यावा लागतो, यात नवल ते काय? प्रशासन, निर्णयप्रक्रिया, अंमलबजावणी यात विकेंद्रीकरण आणि स्वायत्तता यांचा आग्रह धरणारी राज्ये पैशासाठी केंद्रावर अधिकाधिक अवलंबून राहतात हा विरोधाभास लक्षणीय आहे. राज्यांनी आपले उत्पन्न वाढवावे, सार्वजनिक वित्तव्यवहारांचे शास्त्रशुद्ध नियोजन - व्यवस्थापन करावे, असे सुचवावेसे वाटते.
वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट गाठण्याची कसरत करताना निराळीच प्रवृत्ती डोके वर काढत आहे. राज्यांनी आता भांडवली खर्चास कात्री लावणे सर्रास सुरू केले आहे. भांडवली खर्चात नव्या गुंतवणुकी, रस्तेबांधणी, लघुपाटबंधारे, कारखाने यांचा समावेश होतो. या खर्चात कपात केली तर जमाखर्चात सुधारणा केल्याचे कागदोपत्री पुण्य मिळेल; पण यामुळे रोजगार, उत्पादन, कर उत्पन्न यांवर प्रतिकूल परिणाम होईल, त्याचे काय? असे करणे म्हणजे उपाशी राहून अन्नखर्चात बचत केल्याचा दावा करण्यासारखे आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत वर्षाच्या उद्दिष्टाच्या फक्त ११ टक्के भांडवली खर्च राज्यांनी केला आहे. तो वास्तविक २०-२५ टक्के हवा. गेल्या वर्षभरात प्रमुख राज्यांनी सुमारे दीड लाख कोटींची कृषी कर्जमाफी दिली आहे. त्यासाठी आर्थिक तरतूद करणे क्रमप्राप्त आहे. राज्यांच्या आर्थिक कामगिरीचा एकंदर गोषवारा काय आहे? वाढत्या आर्थिक जबाबदाऱ्या, वाढते खर्च, वाढते कर्ज, उत्पन्नाचे कुंठित मार्ग, वाढते आर्थिक परावलंबन असे सगळे हे चित्र आहे. वर उल्लेख केलेल्या वित्तीय जबाबदारी कायद्यातील दुरुस्ती संसदेने मार्च २०१८ मध्ये संमत केली. त्यानुसार केंद्राने व राज्यांनी कर्जे कमी उभारावीत, असे अपेक्षित आहे. केंद्र व राज्यांचे कर्ज एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या अंदाजे ७० टक्के आहे. ते २०२४-२५ पर्यंत ६० टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली आणायचे आहे. हे आव्हान अतिशय खडतर आहे, हे या विवेचनावरून ध्यानात येईल.

आगामी निवडणुकांसाठी वातावरण तयार होऊ लागले आहे. सार्वत्रिक तुष्टीकरण करणाऱ्या सवंग आश्‍वासनांचे आणि घोषणांचे जोरदार पीक आता येईल. निवडणुकांनंतर त्यांची पूर्तता करताना आर्थिक बाजूने पुन्हा दमछाक होऊ शकते. हे टाळण्यासाठी केंद्र व राज्यांनी आपले आर्थिक आरोग्य सुधारण्यासाठी कंबर कसली पाहिजे.