बॅंकिंग पुनर्रचनेची नागमोडी वाट

नादारी व दिवाळखोरीविषयक कायद्याने थकीत कर्जांची समस्या सुटण्यास सुरवात झाली खरी; पण सगळी प्रक्रिया सोपी नाही. उदा. थकीत कर्जामुळे जर एखादी कंपनी दिवाळ्यात निघाली, तर बेरोजगारीचा प्रश्‍न उभा राहतो. या बेरोजगारांना संरक्षण देण्यास सध्याचे कायदे असमर्थ आहेत.

दे शातील बॅंकांची थकीत कर्जे ही एक चिघळत गेलेली समस्या आहे. अशा कर्जांची वसुली अशक्‍यप्राय झाल्याने त्यांना आता बुडीत कर्जे म्हणून मानावे असा विचार पुढे आला आहे. आजमितीस सर्व बॅंकांची मिळून एकूण सुमारे १४ लाख कोटी इतकी कर्जे वसुलीच्या नियमांना आणि प्रयत्नांना दाद देत नाहीत, असे दिसते. वाटप झालेल्या एकूण कर्जांचा हा सुमारे १२ टक्के भाग आहे. याच आर्थिक संकटातून नीरव मोदी, विजय मल्ल्या अशी प्रकरणे घडली. २००५ ते २००८ या दरम्यान अर्थव्यवस्था जेव्हा तेजीच्या अवस्थेत होती, तेव्हा बॅंकांनी असे बेफाम कर्जवाटप केलेले आढळते. त्यात कर्जदाराची पत, परतफेडीची व्यवस्था, विकास प्रकल्पांचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास, अर्थव्यवस्थेतील चक्रीय बदलांची जोखीम यापैकी कशाचाच गांभीर्याने विचार झाला नाही. दिलेल्या कर्जाचा वापर विहित कारणांसाठी अनेक बाबतीत झालाच नाही. या सर्व प्रकरणांमध्ये भ्रष्टाचार, राजकीय दबाव अशा गोष्टी अपेक्षेनुसार घडत गेल्या. २००८ मध्ये आलेली जागतिक मंदी काही वर्षे टिकून राहिली व त्यामुळे कर्जांची वसुली अवघड होत गेली. दूरसंचार, घरबांधणी, परिवहन अशा उद्योगांना दिलेली कर्जे सावकाश वसूल होतात व त्यामुळेही मुख्यतः अल्पकालीन कर्जव्यवहार करणाऱ्या बॅंका आर्थिक अडचणीत आल्या. कर्जवसुलीच्या प्रयत्नांनाही अनेक मर्यादा होत्या. कर्जवसुलीच्या प्रयत्नांना दाद न देणे, नियम व कायद्यांमधील त्रुटीचा गैरफायदा घेणे, उद्योग ‘आजारी’ आहे, असे घोषित करण्यासाठी आटापिटा करणे, न्यायालयात वेळकाढूपणा करणे, कर्जमाफी-व्याजमाफी - कर्जाची पुनर्रचना याचे फायदे घेणे असे होत राहिले. अशा सर्व गोष्टींमुळे वसूल न होणाऱ्या कर्जांची अकार्यकारी मालमत्ता साठत गेली. परिणामतः बॅंकांचे तोटे वाढले. त्यामुळे देशातील वित्तीय संस्थांचे दर्जांकन अडचणीत आले.

या सर्वांवर एक अंतिम उपाय म्हणून सरकारने मे २०१६ मध्ये ‘नादारी व दिवाळखोरी नियमावली’ अमलात आणली. हा जालीम उपाय म्हणजे, ‘बाप दाखव नाही तर श्राद्ध कर’ अशा स्वरूपाचा आहे. जर पुरेपूर कर्जवसुली होतच नसेल, तर पुढे नेमके काय करायचे, याचा गांभीर्याने विचार आतापर्यंत झाला नव्हता. ती कार्यवाही या नियमावलीत स्पष्ट करण्यात आली आहे. कर्जाची वसुली अशक्‍य झाली असेल, तर या नियमावलीनुसार पुढील कारवाई टप्प्याटप्प्याने पार पाडण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम या नियमावलीत आहे. त्यासाठी अनेक वैधानिक, अधिकार मंडळांची स्थापना करण्यात आली आहे. उदा. ‘नादारी आणि दिवाळखोरी प्रमंडळा’ची स्थापना आता झाली आहे. त्यानुसार प्रत्यक्ष कार्यवाहीसाठी ‘राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधीकरण’  कार्यरत झाले आहे. या न्यायाधीकरणाकडे प्राथमिक अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर तो नियमानुसार कारवाईस योग्य आहे किंवा कसे, हे १४ दिवसांत कळवणे बंधनकारक आहे. जर अर्ज किंवा ते प्रकरण स्वीकारले, तर योग्य त्या सक्षम अधिकाऱ्याची नेमणूक करून नादारी योजना १८० दिवसांत सादर करावी लागते. पुढील सर्व कामांचे वेळापत्रक सादर करणे येथे अपेक्षित आहे. कर्जवाटप केलेल्या बॅंका व वित्तीय संस्थांशी चर्चा करणे, कर्ज व व्याज रकमेची अंतिम निश्‍चिती करणे, कंपनीच्या मालमत्तेची मूल्यनिश्‍चिती करणे, मालमत्ता विक्रीची व्यवस्था करणे, त्या सर्व प्रक्रियेतील अडचणी सोडवणे अशा गोष्टी  क्रमाक्रमाने करणे अभिप्रेत आहे. या संस्थांना या कार्यवाहीसाठी व्यापक अधिकार दिले आहेत. अशी प्रकरणे किमान खर्चात आणि वेळेत तसेच पारदर्शी पद्धतीने पूर्ण होत आहेत. सर्व प्रक्रिया पूर्ण करूनही जर वसुली अपुरी राहिली तर संबंधित कंपनीच्या परिसमापनाची (लिक्विडेशन) शिफारसही केली जाते. आतापर्यंत या अधिकारमंडळाकडे १३००हून अधिक प्रकरणे कार्यवाहीसाठी आली. त्यापैकी ३०० प्रकरणांवरील कार्यवाही पूर्ण झाली आहे. त्यापैकी अनेक कंपन्या आता परिसमापनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. रिझर्व्ह बॅंकेने १२ मोठी कर्ज प्रकरणे या प्र-मंडळाकडे सोपवली आहेत. त्यात अनेक प्रसिद्ध कंपन्या आहेत. उदा. रुईया समूहाची कंपनी एस्सार स्टील (थकीत कर्ज रक्कम रु. ४९ हजार को.), भूषण स्टील (रु. ४४ हजार को.), लॅन्को इन्फ्रास्ट्रक्‍चर (रु. ४५ हजार को.), आलोक इंडस्ट्रीज (रु. २९ हजार को.) इ. नादारी व दिवाळखोरीच्या भीतीनेच सुमारे रु. १ लाख को. रकमेची वसुली झाली आहे, असे या प्र-मंडळाच्या अध्यक्षांनी नुकतेच जाहीर केले आहे. या कार्यवाहीचा पुढचा टप्पा म्हणून प्र-मंडळाने ‘ऑपरेशन सशक्त’ ही योजना जाहीर केली आहे. देशातील थकीत कर्जांचा तिढा सुटण्याची सुरवात जरी झाली असली तरी या कर्जांचा आवाकाही महाप्रचंड आहे. त्यासाठी एक ‘मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी’ स्थापन करून सर्व थकीत कर्जे त्या कंपनीकडे वर्ग करण्याचा प्रस्ताव आहे. यालाच ‘बॅड बॅंक’ असे नाव आहे. यामुळे बॅंकांचा ताळेबंद सुधारेल. ताळेबंदातून तोटे किंवा येणे बाकी वगळली जाईल व बॅंका पुन्हा सक्षमतेकडे वाटचाल करतील. पण बॅड बॅंक या संकल्पनेला विरोध होत आहे. कारण त्यात कायद्याच्या, प्रशासनाच्या तसेच व्यावहारिक अडचणी येऊ शकतात.

नादारी व दिवाळखोरीविषयक कायद्याने थकीत कर्जांची समस्या सुटण्यास सुरवात झाली खरी; पण सगळी प्रक्रिया सोपी नाही. उदा. थकीत कर्जामुळे जर एखाद्या कंपनीचे दिवाळे निघाले, तर बेरोजगारीचा प्रश्‍न उभा राहतो. या बेरोजगारांना संरक्षण देण्यास सध्याचे कायदे असमर्थ आहेत. शिवाय नवे तंत्रज्ञान, कामगारांचे प्रशिक्षण, कामगारांचे स्थलांतर हे प्रश्‍न आहेत. कंपनीच्या मालमत्तेची मूल्यनिश्‍चिती हाही एक नाजूक मुद्दा आहे. आपल्या मालमत्तेची किंमत कमी धरली गेली, अशा अनेक तक्रारी अधिकार मंडळाकडे आल्या आहेत. ज्या बॅंकांच्या समूहाने कर्जपुरवठा केला आहे. त्यांच्यात एकवाक्‍यता नसल्याचे काही बाबतीत दिसत आहे. त्यामुळे एकूण बाकी नेमकी किती आहे याबद्दल संभ्रम निर्माण होतोय. ही प्रकरणे तडीस जाण्यात विलंब होत आहे. मल्ल्यांसारखे कर्जदार अशा त्रुटींचा फायदा घेत आहेत.

कर्ज प्रकरणांचे तपशील तपासत असताना ध्यानात आलेली एक गोष्ट म्हणजे कर्जदारांकडील मालमत्तेवर आणखी काही वित्तीय संस्थांचा बोजा आहे. सुरवातीच्या कर्जवाटपाच्या वेळी बॅंकेने सर्व संबंधित कागदपत्रांची व्यवस्थित छाननी केली नाही किंवा कर्जदाराने ही माहिती लपवून बॅंकेची फसवणूक केली. अशी प्रकरणे हाताळणे जिकिरीचे बनते व त्यामुळे सर्व बाब रेंगाळते. सूक्ष्म-लघू-मध्यम उद्योगांकडे या कायद्याने दुर्लक्ष केले आहे, अशीही टीका केली जाते. त्यांच्या प्रकरणांचा निपटारा त्वरित व वेगळे/सोपे निकष लावून केला जावा, अशी उद्योगांची मागणी आहे. मात्र या नव्या नादारी-दिवाळखोरी कायद्याने रोजगाराचे एक निराळे दालन खुले झाले आहे. ही सगळी गुंतागुंतीची प्रकरणे हाताळण्यासाठी कंपनी कायदा, बॅंकिंग, अर्थशास्त्र, कॉस्ट अकाउंटन्सी, विमा व्यवसाय यांत पारंगत असणाऱ्या अशिक्षित व्यक्तींची गरज आहे. नव्या होतकरू तरुण वर्गास या विशेषीकृत कामांमध्ये आपले करिअर घडवण्यास नक्कीच वाव आहे. या विषयातील सल्लागार, यातली व्यावसायिक, हे काम हाती घेणाऱ्या व्यावसायिक संस्था असा नवीन वर्ग औद्योगिक क्षेत्रात पुढे येत आहे. सध्या असा सल्ला देणाऱ्या अनेक कंपन्या स्थापन झाल्या आहेत. या सर्व घडामोडींतून औद्योगिक क्षेत्राची आणि बॅंकांची गुणवत्ता सुधारेल, अशी आशा आहे.