भाष्य : वित्ती असो द्यावे समाधान!

केंद्राकडून सर्वात जास्त निधी मिळण्यामध्ये देशात अनुक्रमे उत्तर प्रदेश, बिहार व पश्चिम बंगाल अशी राज्ये आहेत. महाराष्ट्र लोकसंख्येनुसार देशात दुसऱ्या क्रमांकावर पण कर निधी मिळण्यात मात्र पाचव्या क्रमांकावर आहे ! वित्त आयोगाच्या अहवालातील तपशील नुकतेच जाहीर झाले. त्यावर टाकलेला दृष्टिक्षेप.

पंधराव्या वित्त आयोगाच्या अहवालाचे आणि त्यावरील निर्णयांचे तपशील अर्थसंकल्पाच्या बरोबरीने एक फेब्रुवारीला लोकसभेपुढे ठेवण्यात आले. आयोगाच्या बहुतेक सर्व शिफारशी सरकारने स्वीकारल्या आहेत. वित्त आयोग आपल्या कामासाठी संविधान अनुच्छेद २७५, २८०, २८१ यांचा, तसेच ७३ आणि ७४व्या संविधान सुधारणा आणि २००५ सालचा ‘आपत्ती व्यवस्थापन कायदा’ यांचा आधार घेतो. आयोगाचे अध्यक्ष नंदकिशोर सिंह यांनी मुलाखतींत भूमिका स्पष्ट केली. केंद्राकडून राज्यांना कर उत्पन्नातील निधीचे वाटप करीत असताना राज्यांची गरज, समन्याय आणि राज्यांची वित्तीय कार्यक्षमता या तत्त्वांचा आधार घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्राकडील नक्त वाटपयोग्य एकूण कर निधीपैकी ४१ टक्के निधी आता सर्व राज्यांमध्ये २०२१-२२ पासून पुढील पाच वर्षांमध्ये वाटला जाईल. तसेच अनु. २७५ अनुसार सहायक अनुदाने म्हणून विविध रकमा सर्व राज्यांना पुढील पाच वर्षांमध्ये मिळतील. सर्वात जास्त निधी मिळण्यामध्ये देशात अनुक्रमे उ. प्रदेश, बिहार व प. बंगाल अशी राज्ये आहेत. महाराष्ट्र लोकसंख्येनुसार देशात दुसऱ्या क्रमांकावर पण कर निधी मिळण्यात मात्र पाचव्या क्रमांकावर आहे !

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

आयोगाच्या काही निराळ्या शिफारशींची दखल घ्यायला हवी. संरक्षण खाते आणि अंतर्गत सुरक्षा यासाठी एक कायम आणि रद्द न होणारा असा वेगळा स्वतंत्र निधी असेल असे आयोग सुचवतो. यासाठी कर निधी वापरला जाणार नाही. देशाच्या एकत्रित निधीतून यासाठी काही रक्कम वापरली जाईल.

संरक्षण खात्यातील आस्थापनांचे निर्गुंतवणुकीकरण, या खात्याकडील मोकळ्या जमिनींची विक्री, संरक्षण खात्यातील येणे रकमांची वसुली या मार्गाने हा निधी उभारला जाईल, असे आयोग सुचवतो. ही शिफारस आणि भूमिका उल्लेखनीय आहे. अंतर्गत कायदा – सुव्यवस्था आणि देशाच्या संरक्षणासाठी आवश्यक अशा वाढत्या गरजा, नवे तंत्रज्ञान, अद्ययावत शस्त्रे-उपकरणे खरेदी, त्यासाठीची गुंतागुंतीची प्रक्रिया, त्यातील गोपनीयता, दीर्घ कालावधी हे पाहता निराळ्या स्थिर आर्थिक तरतुदीची गरज मांडली जात होती. ती आता पूर्ण होत आहे. केंद्रपुरस्कृत विविध विकास योजनांचा पुनर्विचार केला जावा, अशी शिफारसही आयोग करतो.  २०११च्या चतुर्वेदी समितीने या योजनांची पुनर्रचना करावी, अशी शिफारस केली होतीच. योजनांच्या वाजवीकरणाने त्यांची संख्या कमी होऊन परिणामकारकता, कार्यक्षमता व उपयुक्तता वाढेल. असा विचार येथे आहे. ही भूमिका योग्यच आहे. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

तुटीबाबत लवचिकता
देशातील बदलती परिस्थिती ध्यानात घेता “वित्तीय जबाबदारी आणि अंदाजपत्रक व्यवस्थापन” कायद्याचा पुनर्विचार व्हावा, असे आयोग आग्रहाने सुचवतो. त्यासाठी सिंह यांच्याच अध्यक्षतेखालील समितीने अशी शिफारस पूर्वी २०१६मध्ये केली होती. मूळ २००३च्या या कायद्यामध्ये “केंद्राने आपली महसुली तूट टप्प्याटप्प्याने शून्यावर आणावी व वित्तीय तूट राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या कमाल ३ टक्के असावी” असे म्हटले होते. पण व्यवहारात हे शक्य झाले नाही.

चालू वर्षी वित्तीय तूट अंदाजे ९.५ टक्के असून पराकोटीचे प्रयत्न केले तरी ती तूट २०२५-२६ सालापर्यंत जेमतेम ४.५ टक्क्यापर्यंतच खाली आणता येईल असे दिसते. करोना महामारीमुळे केंद्राची आणि राज्यांची आर्थिक स्थिती आणखीनच नाजूक झाली आहे. तसेच वित्तीय तुटीचे एक अंकदर्शी लक्ष्य न ठेवता “३ टक्के ते ३.५ टक्के या दरम्यान” असे लवचीक असावे, राज्यांनीही आपापली वित्तीय तूट राज्य उत्पन्नाच्या ३ टक्क्यापर्यंत खाली आणावी,अशी शिफारस आयोग करतो. राज्यांनी आपल्या उत्पन्नाच्या ४ टक्क्यांपर्यंत कर्जे उभारावीत अशी आता मुभा आहे. या सर्वासाठी घटनेत दुरुस्ती करावी लागणार आहे.

विकासासाठी जे राज्य विशेष व प्रामाणिक प्रयत्न करेल, त्याला वित्तीय प्रोत्साहन देण्याचे धोरण आयोगाने चालू ठेवले आहे. शेती कायद्यांमधील जरूर त्या सुधारणा, भूजल विकास प्रकल्प, शेती उत्पादनांच्या निर्याती, कडधान्ये – तेलबिया यांचे उत्पादन वाढविणे यासाठी गांभीर्याने योजना राबविणाऱ्या राज्यांना पुढील पाच वर्षात जादा निधी देण्याचे आयोग सुचवितो. सध्याच्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ही शिफारस लक्षणीय आहे. विकासाचे विकेंद्रीकरण साधणाऱ्या ७३ व ७४व्या संविधान सुधारणांनुसार मोठा निधी थेटपणे ग्रामीण आणि नागरी पंचायत राज्य संस्थांना आता दिला जाईल.

आयोगाने प्रथमच ठरवलेले नवे निकष : वन आणि परिसर विकास, कर उत्पन्न वाढवण्यासाठी केलेले खास प्रयत्न, लोकसंख्येवरीलवरील गुणात्मक व संख्यात्मक नियंत्रण. या निकषांनुसार ठोस पावले उचलणाऱ्या राज्यांना आयोग विशेष वित्तीय साह्य सुचवतो. सरस कामगिरी करणाऱ्या राज्यांना मुबलक प्रोत्साहन दिल्याने दुर्लक्ष, अन्याय, पक्षपात अशा आक्षेपांना जागा राहणार नाही, अशी अपेक्षा आहे. मात्र कर वाटपाला बगल देण्यासाठी अधिभार आणि उपकर या मार्गाने केंद्राने आपले उत्पन्न सतत वाढविणे याबद्दल सिंह नाराजी दर्शवितात. त्यामुळे भाववाढ तर होतेच व राज्यांचे आर्थिक नुकसानही होते. अर्थसंकल्पातील नव्या उपकरामुळे सर्व राज्यांचे सुमारे १२हजार कोटींचे नुकसान होणार आहे. बाराव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष सी. रंगराजन यांनीही या तऱ्हेच्या उत्पन्नाबद्दल नापसंती व्यक्त केली आहे.

समवर्ती सूचीचा विस्तार
संविधानाच्या सातव्या परिशिष्टामध्ये ज्या केंद्र, राज्य आणि समवर्ती अशा तीन याद्या दिल्या आहेत, त्यांचाही पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे, असे धाडसी निरीक्षण सिंह मांडत आहेत. कारण समवर्ती सूचीचा सतत विस्तार होत आहे. राज्यांच्या यादीतील विषय समवर्ती सूचीत घातल्याने केंद्राचा वरचष्मा राहतो आणि राज्यांच्या स्वायत्ततेवर आक्रमण होते. रोजगार, शिक्षण, शेती हे राज्यांचे विषय आहेत. पण मनरेगा, शिक्षणाचा हक्क, अन्न सुरक्षा या प्रतिष्ठेच्या योजना केंद्र सरकार धडाक्याने राबवीत आहे. या योजनांना लागणारा मोठा वित्त पुरवठा आणि त्यांची समन्यायी कार्यवाही यासाठी असे करणे गरजेचे आहे, अशी केंद्राची भूमिका आहे. अनु. २८२ मधील अशा तरतुदीचा केंद्र आधार घेत आहे. केंद्रपुरस्कृत अनेक विकास योजना राज्यांच्या विषयांच्या संदर्भात आहेत. वैद्यकीय शिक्षण व कुटुंब नियोजन हे विषय समवर्ती सूचीत आहेत, पण कोरोनाचे निमित्त साधून आरोग्य हा विषयही समवर्ती सूचीत घ्यावा, अशी मागणी होत आहे. तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी तर समवर्ती सूची रद्दच करावी, अशी मागणी केली आहे.

विकेंद्रीकरणाच्या ऐवजी सत्तेचे असे होणारे केंद्रीकरण उचित नव्हे व संघराज्य तत्त्वाशी ही घडामोड विसंगत आहे, असे टीकाकार म्हणत आहेत. या नाजूक बाबीवर आता सर्वमान्य निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. जीएसटीच्या सुलभीकरणासाठी  पाचऐवजी तीनच टप्पे असावेत, असेही सिंह जाताजाता सुचवितात. आयोगाचा अहवाल आणि त्याबरोबरच्या सूचना यांच्या पुढील कार्यवाहीची आता प्रतीक्षा आहे.

Edited By - Prashant Patil