अडथळा ‘टिकमार्क प्रवृत्ती’चा

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीचे पडघम वाजू लागले आहेत. शैक्षणिक समस्यांच्या मुळाशी जाऊन मार्ग काढला तरच धोरणाला यश लाभेल. त्यासाठी स्वयंप्रेरित मनुष्यबळ हवे. अन्यथा भाकरी करपण्याचीच शक्‍यता दिसते. या संबंधीच्या काही मूलभूत मुद्‌द्‌यांशी संबंधित विवेचन. 

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आतापर्यंत कोठारी (१९६६), नॅशनल नॉलेज कमिशन (२००९), यशपाल कमिटी (२००९) अशा आयोगांच्या अहवालांमध्ये सातत्याने असलेली शिफारस म्हणजे शिक्षण संस्था स्वायत्त हव्यात आणि त्यासाठी धोरणाअंतर्गत लवचिकता हवी.  ही शिफारस कधीही अमलात येऊ शकली नाही. डॉ. कस्तुरीरंगन आयोगाच्या अहवालाचाही स्वायत्तता, पर्यायाने लवचिकता हाच गाभा आहे. पण त्यासाठी  सध्याची यंत्रणा व त्यातील मनुष्यबळ सक्षम आहे काय, हे पाहिले पाहिजे. सध्याच्या शिक्षण यंत्रणेची कार्यपद्धती, समस्यांचे स्वरूप, अंतर्गत लाथाळ्या, तसेच अशैक्षणिक व्यवहार याकडे पाहता शंका उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. 

 ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

उच्च शिक्षण संस्थांना स्वायत्तता कशी द्यायची आणि तिचा वापर कसा केला जाईल आणि शैक्षणिक दर्जावर त्याचा काय परिणाम होईल, यासंबंधीच्या संभ्रमावस्थेत आज धोरणकर्ते अडकले आहेत. अनुदानित विद्यापीठे, राज्यस्तरीय खासगी विद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठे आणि या सर्वांच्या अधिपत्याखाली असलेली हजारो महाविद्यालये. शिक्षण देणाऱ्या या संस्थांचे अंतस्थ हेतू वेगवेगळे. अशीच वस्तुस्थिती प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाची. त्यातून २२ भाषा असलेल्या ३७ राज्यांत विभागलेल्या विविध धर्मांच्या १३० कोटी लोकसंख्येच्या खंडप्राय देशात विद्यापीठ अनुदान मंडळ, अखिल भारतीय तांत्रिक शिक्षण परिषद शिखर संस्था या नियमनाऐवजी नियंत्रण करण्यावर भर देत आहेत. राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि प्रत्यायन परिषदेने (नॅक) उच्च शिक्षण संस्थांच्या मूल्यांकनासाठी लावलेल्या सात निकषांवर आधारित मूल्यांकन हीसुद्धा नियंत्रणाचीच मानसिकता. ‘नॅक’ ही महाविद्यालये, तसेच विद्यापीठांचा दर्जा तपासणारी; अगदी संस्थेचे ‘मिशन, व्हिजन’पासून ते थेट अध्यापन, संशोधन, कार्यपद्धती पडताळणारी आणि त्यासाठी सादर केलेल्या पुराव्यांवरून आणि दाखविलेल्या वस्तुस्थितीवरून श्रेणी देणारी नियामक संस्था. दर पाच वर्षांनी हा उपचार पार पडतो. पण अशा ‘निकषपूर्तीच्या प्रवृत्ती’तून (कम्प्लायन्स ॲटिट्यूड)परिषदेच्या मूळ उद्दिष्टाला आणि पर्यायाने शैक्षणिक संकल्पनांना झळ पोहोचते. ही जाणीव धोरणकर्त्यामध्ये दिसत नाही.   

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

क्रेडिट सिस्टिमची कार्यवाही 
अशीच गोष्ट विद्यापीठ अनुदान मंडळाने प्राध्यापकांच्या पदोन्नतीसाठी निश्‍चित केलेल्या ग्रेड पॉईंट इंडिकेटर (जीपीआय) सिस्टिमची. यात अध्यापनाशिवाय संशोधन, तसेच विस्तारकार्य या संबंधीच्या बाबींचा समावेश आहे. हे सर्व पदोन्नतीशी जोडले गेल्याने आवश्‍यक ते पॉईंट मिळविण्याकडे प्राध्यापकांचे लक्ष केंद्रित होते. ‘नॅक’ असो किंवा ‘जीपीआय’ सिस्टिम, त्यांचा हेतू चांगला असला तरी या मूल्यांकन पद्धतीतून सर्व घटकांमध्ये बळावणाऱ्या ‘टिकमार्क प्रवृत्ती’चे  काय करायचे?

२१ व्या शतकाच्या आरंभी भारतीय विद्यापीठांमध्ये ‘क्रेडिट सिस्टिम’चा वापर सुरू झाला. विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनाचे सातत्याने मूल्यांकन व्हावे हा त्यामागील स्तुत्य उद्देश. आज या सिस्टिमचा गाजावाजा होतो तो दोष झाकून. सिस्टिम राबविण्यासाठी शैक्षणिक वर्षे आणि ॲकॅडमिक कॅलेंडर वेळेत सुरू व्हायला हवे, प्रत्येक सत्रात किमान साडेतीन महिने अध्यापन होणे आवश्‍यक असते. त्यासाठी सुट्या कमी व्हायला हव्यात, तसेच शिक्षकांनीही सत्रात इतर व्याप थांबवायला हवेत. प्रत्येक आठवड्याला अंतर्गत परीक्षा कॅलेंडरनुसार व्हायला हव्यात. मात्र विद्यापीठांच्या ॲकॅडमिक कॅलेंडरसंबंधी वास्तव गंभीर आहे. परीक्षेचे निकाल लागण्यास, प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होण्यास आणि सत्र सर्व अर्थाने सुरू होण्यास ऑगस्टअखेर उजाडतो. त्यानंतर होणाऱ्या अंतर्गत चाचण्या कशाबशा, काही ठिकाणी तर त्या कागदोपत्रीच, उरकल्या जातात. या पार्श्वभूमीवर नवीन आकृतीबंधात विद्यार्थ्यांच्या आवडी- निवडी जपण्यासाठी आंतरशाखीय शिक्षणप्रणाली, तसेच ‘मल्टीपल ॲट्री’ असे क्रेडिट सिस्टिमवर आधारित पर्याय आहेत. हे उचित असले तरी त्यासाठी कार्यपद्धती निर्दोष हवी. अन्यथा क्रेडिट ट्रान्सफर ही समस्या गंभीर स्वरूप धारण करून पदव्यांच्या दर्जाबाबत प्रश्न उपस्थित होतील. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

गरज सक्षम मनुष्यबळाची 
नवीन धोरणात शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यावर, तसेच त्यांची प्रतिष्ठा राखण्यावर भर दिसतो. समाजातील बुद्धिमान वर्गाने प्राध्यापकी पेशाकडे वळावे म्हणून वेळोवेळी आकर्षक पगारश्रेणी दिली गेली. अध्यापनाचा दर्जा सुधारण्यासाठी पीएच. डी. आवश्‍यक केली गेली. तरीही शिक्षकी पेशाची विश्वासार्हता ढासळत गेली. प्रतिष्ठा मागून मिळत नाही, ती आपल्या कृतीतून कमवावी लागते. शिक्षकी पेशासाठी बुद्धीबरोबरच कौशल्य आणि अंतर्यामीच्या ऊर्मी महत्त्वाच्या असतात. मात्र आज निवड प्रक्रियेत फक्त ज्ञानाचा विचार होतो. सक्षम मनुष्यबळासाठी समरसतेने, उत्कटतेने कार्य करण्याची ऊर्मी असणाऱ्या; त्याचबरोबर बाह्य ऊर्मी नसलेल्या व्यक्तीच या पेशाला न्याय देऊ शकतात.  शिक्षणक्षेत्राशी प्रत्येक घटकांमध्ये अशी मानसिकता हवी.

गेली तीन दशके जागतिक पातळीवर शैक्षणिक धोरणे आखताना संशोधन आणि पुरावे यांचा आधार घेतला जात आहे. अशी संस्कृती आपण अद्याप आत्मसात केलेली नाही.डॉ. कस्तुरीरंगन आयोगाने मात्र पंचायत स्तरांपासून ते केंद्र सरकारपयर्तंच्या सव्वादोन लाखांहून अधिक व्यक्तींच्या संपर्कातून हे धोरण आखले आहे. त्यामुळे भावी शिक्षण व्यवस्थेचे चित्र आशादायक आहे. त्यांच्या धोरणात ‘राष्ट्रीय संशोधन न्यास‘ स्थापन करण्याची शिफारस आहे. संशोधन संस्कृती वाढण्यासाठी हे पाऊल उपयुक्त ठरेल. या न्यासाच्या माध्यमातून ५-३-३-४ या स्तरांवरील धोरणाची अंमलबजावणी करताना येणा-या अडचणींवर संशोधनाधारित उपायांवर भर दिल्यास सुसूत्रता येईल. 

व्यापक सहमती हवी  
स्वायत्तता रूजविण्यासाठी, निकषपूर्ती आणि नियंत्रण प्रवृत्ती टाळण्यासाठी आणि नवीन धोरणातील शैक्षणिक संकल्पना साकारण्यासाठी सक्षम यंत्रणेला पर्याय नाही. तसेच धोरणकर्ते, राजकारणी, संस्थाचालक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी, विद्यार्थी-पालक या शिक्षणाशी संबंधित घटकांच्या व्यापक सहमतीशिवाय विनाअडथळा अंमलबजावणी शक्‍य नाही. ही इच्छाशक्ती नसेल तर विरोधाला सुरूवात होणार. तो झिरपत शिक्षण संस्था, शिक्षक -शिक्षकेतर संघटना, विद्यार्थी संघटनांपर्यंत जाणार. अखेरीस त्याची परिणती कोर्टकचेऱ्यांत होणार हा आजपर्यंतचा अनुभव. हे टाळण्यासाठी सहमतीस सर्व संबंधितांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला पाहिजे.  नवीन राष्ट्रीय धोरण हे केंद्रीय मनुष्य विकास मंत्रालयाने नव्हे, तर शिक्षण मंत्रालयाने जाहीर केले आहे हा सुखद बदल आहे. पूर्वी ‘इंडियन एज्युकेशन सर्व्हिस‘द्वारे भरती प्रक्रिया होत असे. प्रस्तावित धोरणातील प्रत्येक स्तरासाठी अपेक्षित अशी सक्षमता आणि मानसिकता जपणारे मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यासाठी ‘भारतीय शिक्षण सेवा’ पुन्हा सुरू होण्याची गरज जाणवते.