परराष्ट्र धोरणाची नवी परिमाणे

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
मंगळवार, 18 फेब्रुवारी 2020

जागतिक परिस्थितीची नवी आव्हाने लक्षात घेऊन भारतानेही परराष्ट्र धोरणात काही बदल केले  आहेत. ते स्वागतार्ह असले तरी परराष्ट्र धोरणाची निर्णयनिर्मिती प्रक्रिया ही अधिकाधिक लोकशाही पद्धतीने झाली पाहिजे. त्यासाठी येत्या काळात प्रयत्न करावे लागतील. 

एस. जयशंकर यांनी परराष्ट्रमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर परराष्ट्र मंत्रालयात महत्त्वाचे संरचनात्मक आणि प्रशासकीय बदल घडवून आणण्यास सुरुवात केली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयात अनेक नवीन विभाग तयार केले जाणार असून, काही अतिरिक्त पदेही तयार करण्यात येणार आहेत. या माध्यमातून नियमित, पारंपरिक परराष्ट्र धोरण आणि सामरिक प्रकल्प या दोन्हींमध्ये फरक करण्यात येणार आहे. नियमित परराष्ट्र व्यवहार पूर्ववत राहतील; परंतु आगामी काळात साध्य करावयाची सामरिक उद्दिष्टे पूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रित करून त्यासाठी अधिक ताकद लावण्यात येणार आहे. पराराष्ट्र धोरणात अशा प्रकारचे बदल घडवून आणणे गरजेचे होते. अनेक दशकांनंतर अशा प्रकारची पुनर्रचना होत आहे.  

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

विसाव्या शतकाच्या शेवटच्या टप्प्यात जागतिकीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली आणि ते शतक संपता संपता ही प्रक्रिया वेगवान झाली. तथापि, आता या प्रक्रियेला खीळ बसताना दिसते. आज काही राष्ट्रे जागतिकीकरणाची प्रक्रिया राबवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत; तर अमेरिका आणि ब्रिटनसारखी प्रमुख राष्ट्रे जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेला विरोध करून बचावात्मक भूमिका कशी घेता येईल अशा पवित्र्यात आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तर जाहीरपणाने ‘अमेरिका फर्स्ट’चा नारा दिला आहे. या परिस्थितीत भारत मात्र जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत अधिकाधिक गुंतत चालला आहे. भारताचा इतर देशांबरोबरील व्यापारउदीम वाढला आहे, आयात-निर्यात वाढली आहे. २००९ ते २०१९ या दहा वर्षांतील भारताच्या विकासदरातील किंवा ‘जीडीपी’तील वाढीमध्ये परकी व्यापाराचे योगदान अधिक आहे. त्यामुळे भारताला जगापासून अलिप्त राहाता येणार नाही. पण सद्यःस्थितीमुळे भारतापुढील आव्हाने वाढली आहेत. 

आर्थिक हितसंबंध साधण्याचे साधन 
गेल्या शतकात राजकीय विचारसरणीच्या दृष्टीने परराष्ट्र धोरण आखले जात होते. तो काळ शीतयुद्धाचा होता. शीतयुद्धोत्तर काळात मात्र प्रत्येक देशासाठी आपले आर्थिक आणि व्यापारी हितसंबंध जोपासणे प्राधान्याचे ठरले. आज आर्थिक हितसंबंध साधण्याचे साधन म्हणून प्रत्येक देश परराष्ट्र धोरणाकडे पाहतो. त्या दृष्टिकोनातून राजनयाकडेही पाहिले जात आहे. राजनय आणि परराष्ट्र धोरण यांचे प्रमुख उद्दिष्ट हे वाटाघाटी करण्याचे आहे, जेणेकरून भारताची व्यापारी, आर्थिक उद्दिष्टे साध्य होतील. त्या दृष्टिकोनातून परराष्ट्र धोरणाकडे पाहण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या बदलांची सुरुवात डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळापासून दिसू लागली. २०१३ मध्ये भारताचे सर्व राजदूत, परराष्ट्र मंत्रालयातील अधिकारी यांची परिषद डॉ. मनमोहनसिंग यांनी घेतली. त्या वेळी त्यांनी नव्या परराष्ट्र धोरणाचा सैद्धांतिक पाया घातला. या परिषदेदरम्यान ‘भविष्यातील भारताचे परराष्ट्र धोरण हे सर्वसामान्य माणसांच्या आकांक्षांचे प्रतिनिधित्व करणारे असेल,’ असे ते म्हणाले होते. आज त्याची प्रचिती येताना दिसते. 

एस. जयशंकर यांनी परराष्ट्र मंत्रालयात बदल घडवून आणले ते प्रामुख्याने भारताचा वाढलेला आंतरराष्ट्रीय व्यापार, वाढलेली आयात-निर्यात या पार्श्वभूमीवर आहे. भारतातील परकी गुंतवणूक कशी वाढवता येईल, ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्टअप इंडिया,’ ‘डिजिटल इंडिया,’ ‘क्‍लिन इंडिया’ यांसारख्या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांसाठी आवश्‍यक निधी, तंत्रज्ञान हे परदेशांकडून कसे मिळवता येईल यासाठी परराष्ट्र धोरण हे एक साधन म्हणून वापरले जात आहे. २०१४ ते २०१९ या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ७० हून अधिक देशांचे दौरे झाले, ते प्रामुख्याने देशाचे आर्थिक हितसंबंध प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने म्हणजेच उपरोक्त प्रकल्पांना पूर्णत्व देण्यासाठी करण्यात आले. 

व्यापार आणि आर्थिक राजनय
आपल्या परराष्ट्र धोरणात जे नवे विभाग करण्यात आले आहेत, त्यात प्रामुख्याने भारतात येणारी परकी मदत आणि भारत अन्य देशांना करत असलेली मदत या दृष्टीने काही विभागांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त भारताची ‘ट्रेड अँड इकॉनॉमिक डिप्लोमसी’ म्हणजे व्यापार आणि आर्थिक राजनय यांना गृहित धरून काही विभाग करण्यात आले आहेत. तसेच ‘सागरमाला,’ ‘बिमस्टेक,’ ‘ॲक्‍ट ईस्ट’ या माध्यमांतून देशाची सामरिक गरज, आर्थिक गरज भागवण्याचा प्रयत्न भारत करत आहे. या प्रकल्पांना पूर्ण रूप देण्यासाठी राजनयाची शक्ती वापरली जावी, यासाठीही काही विशिष्ट विभाग तयार केले आहेत. त्यांचे वेगवेगळे संचालक, तसेच वरिष्ठ राजदूत यांना दैनंदिन परराष्ट्र धोरणामधून अलिप्त ठेवण्यात आले आहे. त्यांनी फक्त मोठ्या प्रकल्पांसाठी त्यांची ऊर्जा खर्च करणे अपेक्षित आहे. थोडक्‍यात, परराष्ट्र धोरण आणि सामरिक मुद्दे यांच्यामध्ये पहिल्यांदाच विभागणी करण्यात आली आहे. परराष्ट्र धोरणाविषयी मुद्दे हाताळणारी नोकरशाही वेगळी असून, ज्या सामरिक प्रकल्पांच्या पूर्णत्वासाठी विशेष ज्ञान लागणार आहे, अत्यंत  वरिष्ठ राजदूतांची आवश्‍यक आहे, ते स्वतंत्र करण्यात आले आहेत.  
एका बाजूला हे बदल होत असतानाच देशाच्या परराष्ट्र धोरणापुढील आव्हानेही वाढत आहेत. आशियातील चीनचा वाढता आक्रमकतावाद, ‘बीआरआय’सारखे प्रकल्प, हिंदी महासागरातील घुसखोरीचे प्रयत्न, शेजारी देशांना कर्जबाजारी करून, तेथे घुसखोरी करून भारताला कोंडीत पकडण्याचे प्रयत्न, पाकिस्तानातील आर्थिक परिक्षेत्र, सामरिक संबंध या सर्वांमुळे भारतापुढे मोठे आव्हान उभे आहे. अशा आव्हानांना कसे हाताळायचे, त्यांचा सामना कसा करायचा हे पाहणे गरजेचे आहे. त्यामुळे गुंतागुंतीच्या झालेल्या परराष्ट्र धोरणाची हाताळणी कशी करायची हा आज महत्त्वाचा प्रश्न आहे.  या पार्श्वभूमीवर भारतीय परराष्ट्र धोरणाचे अधिकाधिक लोकशाहीकरण होणे गरजेचे आहे. तसेच त्यात पारदर्शकता आवश्‍यक आहे. भारतीय संघराज्य हे सहकार्यात्मक संघराज्य असले, तरी आता ते स्पर्धात्मक संघराज्य बनले आहे. त्याचे प्रतिबिंब परराष्ट्र धोरणात उमटणे गरजेचे आहे. आतापर्यंत परराष्ट्र धोरण हा केंद्राच्या अखत्यारीतील मुद्दा असला, तरीही घटक राज्यांचेही त्यात काही म्हणणे आहे. त्यामुळे राज्यांची मतेही जाणून घेणे आवश्‍यक आहे. आज अनेक मुख्यमंत्रीही परदेशात जाऊन राज्यांसाठी परकी मदत मिळवताहेत. आज राज्याराज्यांत परकी गुंतवणूक आकर्षित करण्याची स्पर्धा सुरू आहे. त्यामुळे राज्यांचा सहभाग परराष्ट्र धोरणात असलाच पाहिजे. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, परराष्ट्र मंत्रालयात सध्या कर्मचारीवर्ग कमी आहे. अन्य देशांशी वाटाघाटी करण्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे. येत्या काळासाठी हे आव्हान आहे. याखेरीज युरोपीय संसदेत ‘सीएए’च्या विरोधात प्रस्ताव मांडला जाणे अशा स्वरूपाची आव्हाने येतात, तेव्हा त्यांचा मुकाबला कसा करायचा याचा साकल्याने विचार करणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे देशांतर्गत पातळीवर ‘सीएए’, ‘एनआरसी’ आदी मुद्द्यांवर निर्माण झालेल्या अस्वस्थतेचा परिणाम परकी गुंतवणुकीवर होणार नाही, भारताच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेवर होणार नाही, याची दक्षता परराष्ट्र मंत्रालयाने घेणे गरजेचे आहे. त्यासाठी येत्या काळात परराष्ट्र मंत्रालयाला जोरदार प्रयत्न करावे लागतील. त्यामुळे एस. जयशंकर यांनी सुरुवात तर उत्तम केली आहे; पण ध्येय अजून लांब आहे. परराष्ट्र धोरणाचे लोकशाहीकरण करून परराष्ट्र धोरणाची निर्णयनिर्मिती प्रक्रिया ही अधिकाधिक लोकशाही पद्धतीने झाली पाहिजे; त्यात लोकांना सामावून घेतले पाहिजे, तरच एकविसाव्या शतकातील आव्हाने भारत पेलू शकेल.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Dr. Shailendra Deolankar article foreign policy