भाष्य : दहशतवादाचे अर्थकारण | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Global COnference

नवी दिल्ली येथे ''दहशतवादासाठी पैसा नाही'' या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी १८-१९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी एक आंतरराष्ट्रीय परिषद घेतली गेली.

भाष्य : दहशतवादाचे अर्थकारण

नवीन तंत्रज्ञानाच्या आधारे ज्या पद्धतीने वित्तीय व्यवहार होत आहेत, जगात पैसा ज्या झपाट्याने एका देशातून दुसऱ्या देशात जातो, त्यावर कोणताही एकटादुकटा देश नियंत्रण आणू शकत नाही. तिथे आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची गरज आहे. खरी अडचण तीच आहे.

नवी दिल्ली येथे ''दहशतवादासाठी पैसा नाही'' या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी १८-१९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी एक आंतरराष्ट्रीय परिषद घेतली गेली. याआधी २०१८मध्ये पॅरिस आणि २०१९ मध्ये मेलबोर्न येथे ह्या परिषदा झाल्या होत्या. दहशतवाद हा एक दिशाहीन स्वरूपाचा विनाश नसतो. दहशतवादामध्ये काही निश्‍चित उद्देश नसतात. प्रेरणा देणारी विचारप्रणाली असते; कार्य साध्य करणाऱ्या संघटना असतात; कडवी निष्ठा असलेल्या तसेच बांधीलकी असलेल्या व्यक्ती असतात; त्यांना आश्रय देणाऱ्या संघटना असतात आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ह्या सर्व गोष्टी साध्य करण्यासाठी लागणारे आर्थिक बळ असते. दहशतवादी संघटनांना जो अवैध स्वरूपाने वित्तपुरवठा केला जातो, त्याला आळा घालण्यासाठी १९८९मध्ये ‘फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्स’ची निर्मिती केली गेली होती. ह्या कार्यदलाचा रोख हा मुख्यतः अवैध सावकारी पद्धतीने जो पैसा फिरविला जातो त्यावर होता. अलिकडच्या काळात पाकिस्तानला त्या FATF ह्या "काळ्या असणाऱ्या यादीत'' टाकण्याबाबत बरेच प्रयत्न झाल्याचे दिसून आले.

११ सप्टेंबर २००१ च्या अमेरिकेवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेने पुढाकार घेऊन एक ‘दहशतवादविरोधी समिती’ तयार केली. सुरक्षा परिषदेचे सर्व सदस्य ह्या समितीचे सदस्य असतात. दहशतवादी कारवायांसाठी वित्त पुरवठा करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई; दहशतवादी कृत्यात सहभागी असणाऱ्या व्यक्ती अथवा संघटनांचा निधी गोठविणे; दहशतवादी व्यक्ती किंवा गटांना सुरक्षित आश्रयस्थान, पोषण किंवा समर्थन देणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई इत्यादी गोष्टी ह्या समितीद्वारे हाताळल्या जातात. ऑक्‍टोबर २०२२ मध्ये भारताने पुढाकार घेऊन ह्याच समितीच्या अंतर्गत दहशतवादासाठी वापरण्यात येणाऱ्या क्रिप्टोकरन्सी आणि ड्रोन यांच्या संदर्भात एक आंतरराष्ट्रीय परिषद आयोजित केली होती. त्या परिषदेने FATF सारख्या संघटनांबरोबर सहकार्य करण्याबाबत; तसेच दहशतवाद्यांची सुरक्षित स्थाने नष्ट करण्यावर भर दिला. दहशतवादाविरोधी कारवाया ह्या एकत्रितपणे करण्याची गरज आहे, त्यात आपसात सहकार्य गरजेचे आहे, हे ह्या परिषदेत मांडले गेले.

नोव्हेंबर २०२२मध्ये नवी दिल्ली येथे जी तिसरी आंतरराष्ट्रीय परिषद घेतली गेली, त्याची काही निश्‍चित उद्दिष्टे होती. आज दहशतवादी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करतात; तसेच नवीन आधुनिक पद्धती वापरतात. त्यात क्राउड फंडिंग,इंटरनेटचे व्यावसायिक हॅकर्स, ड्रोन्स इत्यादींचा समावेश आहे. हे नवीन स्वरूपाचे धोके जाणून घेणे, त्याविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी एकत्रितपणे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर धोरण आखणी करणे; तसेच इंटरनेटच्या वापराबाबत आणि सोशल नेटवर्कसंदर्भात काही सर्वमान्य नियम तयार करणे आणि `सायबर क्राईम’ संदर्भात कायदा करणे ह्यांचा समावेश होता.

अवैध पद्धतीने हवाला पद्धतीचा वापर करून दहशतवादी पैशाची देवाणघेवाण करतात. यावर नियंत्रणाची गरज देखील नोंदविली गेली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या उद्‌घाटनपर भाषणात दहशतवादाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी सक्रिय पद्धतीवर प्रतिसादाच्या गरजेचा उल्लेख केला. दहशतवादी गटांचे नेटवर्क तोडण्याची आणि त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का देण्याची गरजही त्यांनी नमूद केली. ह्या परिषदेला पाकिस्तानचा कोणीही प्रतिनिधी उपस्थित नव्हता. त्या देशाचे नाव न घेता, ‘काही देश आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा भाग म्हणून दहशतवादाला पाठिंबा देतात आणि ‘प्रॉक्‍सी वॉर’ करतात’,अशी टीका परिषदेत करण्यात आली. दहशतवादाला पाठिंबा देणाऱ्या राष्ट्रांना त्या पाठिंब्याची किंमत मोजावी लागली पाहिजे ह्या विचाराच्या प्रामुख्याने उच्चार झालेला दिसून येतो.

पारंपरिक चौकटीबाहेर...

आजपर्यंत दहशतवादाविरुद्ध योजना आखण्यासाठी किंवा उपाययोजना करण्यासाठी अनेक समित्या, परिषदा, चर्चा, जाहीरनामे इत्यादी केले गेले. आज ह्या पारंपारिक चौकटीच्या पलिकडे जाऊन विचार करण्याची गरज आहे. दहशतवादाला सामोरे जाण्यासाठी केवळ देशांतर्गत कायदा करून भागणार नाही. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पुढाकार घेण्याची गरज आहे. मात्र तसा पुढाकार घेताना सर्व राष्ट्रे त्या कारवाईला पाठिंबा देतील याची खात्री नसते.

उदाहरणार्थ, पाकिस्तानस्थित लष्कर- ए- तैयबा किंवा जैश- ए- मोहम्मद यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांत अनेकवेळा प्रस्ताव मांडला गेला आहे. या प्रस्तावाला चीनने सातत्याने विरोध केला. कारण त्याला पाकिस्तानला संरक्षण द्यायचे आहे. आजपर्यंत विविध राष्ट्रांनी दहशतवादाविरोधी कारवाया करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पाठिंब्याची वाट पाहिली आहे असे नाही. ९/११ च्या घटनेनंतर अमेरिकेने तालिबानविरुद्ध कारवाई केली.

भारतानेही तशा पद्धतीची लष्करी कारवाई विविध प्रसंगांत केली आहे. २०१५मध्ये भारतीय सैन्याने म्यानमारमध्ये जाऊन नागा बंडखोरांचे तळ नष्ट केले होते. २०१६मध्ये पाकिस्तानस्थित जैश- ए- मोहम्मदने भारतात उरी येथे जो हल्ला केला, त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारतीय सैन्याने जम्मू- काश्‍मीरमधील ताबारेषा ओलांडून दहशतवादी तळांवर हल्ले केले होते. तसेच २०१८मध्ये पाकिस्तानातील बालाकोट येथील दहशतवादी गटाविरुद्ध सर्जिकल स्ट्राईक केला. अशा पद्धतीने लष्करी बळाचा वापर करून दहशतवादी गटांविरुद्ध मोहीम राबिवणे हा एक उपाय आहे; परंतु तो उपाय कितीही प्रभावी असला तरी पुरेसा नाही हे सर्व देश जाणून आहेत.

दहशतवादी गटांच्या संदर्भात दोन घटक महत्त्वाचे आहेतः विचारप्रणाली आणि आर्थिक बल. विचारप्रणालीला सामोरे जाण्यासाठी लष्करी उपाययोजनांना मर्यादा असतात. एखाद्या विचाराने पेटलेल्या दहशतवाद्याला मृत्यूचे भय नसते. त्याला प्रत्युत्तर हे वैचारिक पातळीवरच तयार करावे लागते. एकेकाळी लंडन येथील दहशतवादी हल्ल्यांबाबत ब्रिटिश पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांनी दहशतवादी विचारांना सामोरे जाण्यासाठी प्रतिविचार पुढे आणण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन केले होते. त्यांनी ‘ब्रिटिश राष्ट्रवाद’ हा प्रतिविचार मांडला; परंतु त्यालादेखील मर्यादा आहेत. दहशतवादाचा खरा पाया हा आर्थिक बळात आहे. ते स्त्रोत जर दाबले गेले, त्याच्यावर अंकुश आणला तर दहशतवादाचा मुकाबला यशस्वी होऊ शकतो. आज नवीन तंत्रज्ञानाच्या आधारे ज्या पद्धतीने वित्तीय व्यवहार होतात, जगात पैसा ज्या झपाट्याने एका देशातून दुसऱ्या देशात जातो किंवा क्रिप्टो करन्सीचा वापर होतो त्यावर नियंत्रण कोणताही देश एकाकीपणे आणू शकत नाही. तिथे आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची गरज आहे, तीच खरी अडचण आहे

अशा परिस्थितीत जागतिक परिषदा, चर्चा, समित्या यांचा खरंच फायदा होईल का? भारत सध्या सुरक्षा समितीचा सदस्य आहे. त्या अधिकारात दहशतवादाविरोधी जागतिक पातळीवर नियोजन करण्याचे अनेक प्रयत्न भारताने केले. ह्याच वर्षी ज्या दोन परिषदा घेतल्या गेल्या, हा त्याच प्रयत्नांचा भाग आहे. त्याचा फायदा होईल का? कदाचित नजिकच्या काळात होणार नाही. परंतु त्याबाबत जनमत निर्माण करणे गरजेचे आहे. दहशतवादाची झळ सगळ्यांनाच बसते. त्याविरोधात जागतिक जनमत तयार करण्याची गरज आहे. ह्यासाठी अशा परिषदांचा उपयोग असतो. त्याची फळे आज किंवा उद्या नाही; परंतु पुढच्या काळात निश्‍चित बघायला मिळतील, ही आशा आहे.