भाष्य : जागतिक संघर्षाचे आर्थिक धक्के

रशिया-युक्रेन आणि इस्त्राईल-हमास या युद्धाने जागतिक पुरवठा साखळीसह खनिजतेलाच्या उपलब्धतेवर विपरित परिणाम होत आहे.
Mineral Oil
Mineral Oilsakal

रशिया-युक्रेन आणि इस्त्राईल-हमास या युद्धाने जागतिक पुरवठा साखळीसह खनिजतेलाच्या उपलब्धतेवर विपरित परिणाम होत आहे. त्यामुळे इंधनासह अन्नधान्याच्या किंमतवाढीला तोंड द्यावे लागू शकते. भारतही त्याला अपवाद नसेल.

कोविडनंतर पश्‍चिम आशियातील देशात भू-राजकीय आणि युद्धजन्य संघर्षाच्या व आर्थिक अनिश्चिततेच्या अनेकविध घटना घडत आहेत. युक्रेन-रशिया युद्ध, हमास-इस्राईल संघर्ष थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. त्यातच इस्राईल-इराण यांच्यातील संघर्षाने चिंता वाढत आहे.

या सगळ्याची परिणती म्हणजे वाढणारी अनिश्चितता, जी आर्थिक असुरक्षितता, वित्तीय प्रवाहाची कोंडी, वस्तूंच्या किंमतवाढीची शक्यता आणि लोकांची कमजोर होणारी मानसिकता या साऱ्या गोष्टींवर संघर्षाचा अंमल चढत आहे. पश्‍चिम आशियातील देशांमधला हा वाढणारा ताण अन्य देशांमध्येही पसरण्यामागचा प्रभावी घटक म्हणजे कच्चे तेल. त्याचे पडसाद साऱ्या जगाबरोबर भारतात कमी-अधिक प्रमाणात उमटत आहेत.

जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, पश्‍चिम आशियातील संघर्षाचे हे संकट वाढतच राहिल्यास तेलाची किंमत प्रतिबॅरल शंभर डॉलरपुढे जाईल. किंमतीतील वाढ अशीच चालू राहिली तर निरनिराळ्या देशांना भाववाढीच्या प्रश्नाला अधिक गंभीरपणे तोंड द्यावे लागेल. मध्यवर्ती बँकांना व्याजाचे दर कमी करता येणार नाहीत. यातून आर्थिक विकासदरांचे अंदाज चुकतील.

जागतिक बँकेचा वस्तू बाजार अहवाल असे सांगतो की, डॉलरची किंमत शंभर डॉलरपुढे गेली तर २०२४ मध्ये जागतिक भाववाढीत एका टक्क्याची भर पडेल. या परिस्थितीचा एक परिणाम असा की, या आणि पुढल्या वर्षी वित्तीय बाजारात व्याजाचे दर वर्तमानकालीन अपेक्षेपेक्षा अधिक राहतील. त्यामुळे व्याजदर कमी करून किंमतवाढीवर नियंत्रणाच्या प्रयत्नांना खीळ बसेल.

या संघर्षामुळे नैसर्गिक वायू, खते आणि अन्नधान्याच्या किंमती वाढण्याची शक्यता आहे. हर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून द्रवरूप नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यात व्यत्यय आला तर ज्या खतांच्या उत्पादनात या वायूचा उपयोग होतो, त्यांच्या किंमती वाढतील. संघर्षाने उग्र रूप धारण केले नाही तर आता असलेल्या अन्नधान्याच्या किंमतीत सहा टक्क्यांनी घट होईल. २०२५ मध्ये ही घट चार टक्क्यांची असेल.

विजेच्या वाहनासाठी व विजेच्या पायाभूत सेवांसाठी वापरात येणाऱ्या तांब्याच्या वाढीव किंमतीत २०२४ मध्ये पाच टक्क्यांची भर पडेल, असा अंदाज आहे. त्याचबरोबर सौर आणि अक्षय ऊर्जा पायाभूत सेवांच्या निर्मितीत वापरात येणाऱ्या ॲल्युमिनियमच्या किंमतीत २०२४ मध्ये दोन टक्के आणि २०२५ मध्ये चार टक्क्यांनी वाढ होईल, असा अंदाज आहे.

भारतातली पडझड

भारतात गरजेच्या ऐंशी टक्क्यांपेक्षा अधिक तेल आयात केले जाते. पश्‍चिम आशियातील संघर्षानंतर त्यात किंमतवाढ अधिक झाली. रशियाकडून कमी किंमतीत मिळणाऱ्या (उदा. किंमतीतील सूट तीस डॉलरवरून चार-सहा डॉलरपर्यंत घसरली) तेलाचा पुरवठा कमी झाला तर भारताच्या आर्थिक विकास दरावर (वास्तव जीडीपी) रुपयाच्या अन्य चलनातील किंमतींवर आणि व्यापार समतोलावर निरनिराळ्या तीव्रतेने प्रतिकूल परिणाम दिसून येईल.

जागतिक बाजारात जशा अन्नधान्याच्या किंमती वाढतील तशाच त्या भारतातही वाढतील. भारताबरोबर अन्य विकसनशील देशांना अन्नसुरक्षेच्या प्रश्नाला गंभीरपणे तोंड द्यावे लागेल. त्याचबरोबर या संघर्षामुळे रुपयाची डॉलरमधील किंमत घसरली तर भविष्यातील आयातीचा डॉलरमधील खर्च वाढेल. परिणामी देशाच्या अन्नधान्य किंमतवाढीत या वाढत्या खर्चाचीही भर पडेल.

अमेरिकेने २०१९ मध्ये लादलेल्या निर्बधांमुळे भारत इराणकडून तेल आयात करत नसला तरी हार्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणारा मार्ग इराणने बंद केला तर पश्‍चिम आशियातून होणाऱ्या तेलाच्या आयातीवर प्रतिकूल परिणाम होईल. ही आयात भारतासाठी लक्षणीय आहे. कारण भारताच्या तेलआयातीत तिचे प्रमाण मोठे आहे.

या वाढणाऱ्या किंमती भारतातल्या ‘घाऊक किंमत निर्देशांकावर’ (डब्लूपीआय) आणि पर्यायाने ग्राहक किंमत निर्देशांकावर प्रतिकूल परिणाम घडवून आणून या किंमत निर्देशांकात ३.३ टक्के वाढीचा अंदाज आणि ग्राहक किंमत निर्देशांकातील ४.६ टक्क्यांचा अंदाज चुकू शकेल. (घाऊक किंमत निर्देशांकात व ग्राहक किंमत निर्देशांकात इंधन वस्तूंचे तौलनिक महत्त्व १०.४ आणि ४.२ टक्के आहे) म्हणून घाऊक किंमत निर्देशांकातील वाढ एकूण किंमतवाढीवर लक्षणीय परिणाम करेल.

शिवाय, पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी यांच्या किरकोळ किंमतीत होणारी वाढ ग्राहक किंमत निर्देशांकात होणाऱ्या वाढीच्या मार्गक्रमणात सातत्याने भर घालत राहील. उदा. एका अभ्यासानुसार तेलाच्या किंमतीतील प्रत्येक दहा टक्के वाढ ‘घाऊक किंमत निर्देशांकात’ व ‘ग्राहक किंमत निर्देशांकात’ अनुक्रमे ८० ते १०० आधारभूत अंक (बेसीस पॉईंट) आणि २०-३० आधारभूत अंकांनी वाढ घडवून आणतील. इंधनाच्या वाढणाऱ्या किंमतीमुळे वाहतूक खर्च वाढेल. ‘जीडीपी’चे वास्तव मूल्य घटेल. यातून ग्राहकांच्या देशांर्तगत उपभोगावर प्रतिकूल परिणाम होईल.

उत्पादकांच्या दृष्टीने आयातमालाचा खर्च वाढल्यामुळे नफ्यातही घट होऊ शकते. सद्यःस्थितीत या संघर्षाचा अन्य वस्तूंच्या किंमतीवर झालेला परिणाम मर्यादित आहे. मात्र भारतात कच्च्या तेलाच्या सरासरी किंमतीत प्रतिबॅरलला दहा डॉलर एवढी वाढ झाल्यास चालू खात्यावरील तुटीत ‘जीडीपी’च्या प्रमाणात ०.३ टक्के एवढी वाढ होईल. त्यामुळे चालू वर्षातली दीड टक्क्यांची (‘जीडीपी’च्या तुलनेत तुटीची) मर्यादा ओलांडली जाणार नाही, हा दिलासा आहे.

याचे एक कारण म्हणजे इराणकडून भारतात होणारी आयात फारशी नाही. उदा. डाय इंटरमीडिएटस् व ॲसबेसटॉस यासारख्या वस्तूंची आयात होते. या उलट भारतातून इराणला निर्यात होणारा बासमती तांदूळ व चहा या वस्तूंची २०२३ मधली निर्यात लक्षणीय होती. मात्र भारताच्या एकूण निर्यातीतला त्याचा हिस्सा २०२४ मध्ये घटला. आताच्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर तो आणखी घटण्याची शक्यता आहे.

इराणकडून भारतामध्ये येणाऱ्या परकी भांडवलाचा ओघ नगण्यच आहे. मात्र या संघर्षाची तीव्रता वाढत गेल्यास पश्‍चिम आशियातील देशांतून (संयुक्त अरब अमिराती-यूएई, सौदी अरेबिया, कतार, ओमान इ.) होणाऱ्या परकी भांडवलात मोठी घट होण्याची शक्यता आहे. या देशांचा भारतात येणाऱ्या भांडवलात मोठा हिस्सा आहे. त्याचप्रमाणे भारतातून या देशांमध्ये होणाऱ्या स्थलांतरितांचे प्रमाण एकूण स्थलांतरितांच्या ५० टक्के आहे.

संघर्षाच्या तीव्रतेबरोबर स्थलांतरितांवर व परकी गुंतवणुकीवर मर्यादा येऊ शकते. भारताच्या वित्तीय व्यवहारांवर या संघर्षाचा परिणाम मर्यादेत राहील. या परिस्थितीत तेलाच्या किंमती सातत्याने वाढत गेल्या तर भारताच्या सरकारी कर्जरोख्यांवरचा परतावा कमी राहील.

मात्र २०२५मधील पहिल्या सहामाहीत सरकारी कर्जरोख्यांचा पुरवठा कमी केला आणि कर्जरोख्यांचा समावेश बाँड इंडेक्समध्ये झाल्यामुळे कर्जरोख्यांना मागणी वाढली तर २०२५च्या पहिल्या तिमाहीत कर्जरोख्यांवरचा परतावा वाढण्यास मदत होईल. मात्र आताच्या परिस्थितीत या गोष्टी ताबडतोब बदलणार नाहीत.

अशीच परिस्थिती टिकून रहिली तर वाढत जाणाऱ्या तेलाच्या किंमतीमुळे आणि अपेक्षेपेक्षा भाववाढ जास्त झाल्यामुळे फेडरल रिझर्व्ह असो वा रिझर्व्ह बँक या दोहींचीही व्याजाचे दर घटविण्याची मानसिकता नसेल. रशिया, सौदी अरेबिया, यूएई आणि अमेरिका या देशांकडून भारत तेल आयात करतो. खुल्या व्यापारधोरण करारातून कमी किंमतीची शक्यता निर्माण झाली तर भारताला आयातखर्च कमी करता येईल. पण या जर-तरच्या गोष्टी आहेत.

(लेखक आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक आहेत.)

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com