कोंडतोय अर्थव्यवस्थेचा श्वास!

मनुष्य प्राण्याच्या आरोग्याचे काही सर्वसाधारण किंवा किमान मापदंड असतात. हृदय व नाडीच्या ठोक्‍यांची गती, रक्तदाब, श्‍वासामधील नियमितपणा इ. अर्थव्यवस्थेचे देखील असेच काहीसे असते. वित्तीय चलाख्यांद्वारे शेअर बाजारातील तेजी कायम राखून सेन्सेक्‍सची चढती कमान दाखविण्याने अर्थव्यवस्था सुदृढ असल्याचे भासविणे ही फसवणूक असते. अलीकडच्या काळात आकड्यांची जादू करुन अर्थव्यवस्थेचा विकासदर आगामी आर्थिक वर्षात दहा टक्‍क्‍यांपर्यंत राहील, असा अंदाज वर्तविण्याचा प्रकारही याच श्रेणीत समाविष्ट होतो. भारतासारख्या महाकाय देशात विकासदराचे प्रतिबिंब केवळ आकड्यात आणि टक्केवारीत दिसून भागत नाही. त्यामुळे उत्पादनाबरोबरच किती नोकऱ्या आणि रोजगाराची निर्मिती झाली ते देखील महत्वाचे असते. किंबहुना भारतासारख्या देशात अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याचा तो महत्वपूर्ण घटक मानतात. यातूनच "जॉबलेस ग्रोथ' किंवा "रोजगारहीन विकासवाढ' ही संकल्पना पुढे आली. सध्या त्याच अवस्थेतून अर्थव्यवस्था जाते म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. (economy breath is going to shut up article by Anant Bagaitkar)

"सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी' ही देशातील अग्रगण्य आर्थिक अध्ययन संस्था आहे. सरकार त्यांची माहिती गांभीर्याने घेत असते. एप्रिल-2021 महिन्यातील रोजगार आघाडीवरील एकंदर परिस्थितीची माहिती देणारा त्यांचा ताजा अहवाल चिंताजनक असाच आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या उद्रेकाच्या पार्श्‍वभूमीवर रोजगारचा या संस्थेने घेतलेला आढावा आणि त्यातून पुढे आलेली माहिती याची दखल राज्यकर्त्यांनी न घेतल्यास या संस्थेने ज्या अनुमानांकडे लक्ष वेधलेले आहे, ते चित्र निश्‍चितच भयावह आहे.

सर्व क्षेत्रांना बेकारीची झळ

कोरोना साथीची सुरुवात होऊन आता चौदा महिने होताहेत. गेल्या वर्षीच्या राष्ट्रीय टाळेबंदीनंतर उद्योगधंद्यांनी, कारखान्यांनी, व्यावसायिकांनी त्यांच्याकडील कर्मचारीवर्ग कमी केलेला होता. अगदी अत्यावश्‍यक एवढ्या मर्यादित कर्मचारीवर्गाच्या मदतीनेच त्यांनी कामकाज किंवा कारभार चालू ठेवला. या परिस्थितीत आणखी नोकरकपात म्हणजे धंदा बंद करण्यासारखेच होणार आहे. म्हणूनच मागणी आणि खपाचे चक्र जवळपास थांबलेच असेल तर त्याची थेट परिणिती उद्योग-व्यवसाय बंद होण्यातच होऊ शकते. कोरोनाच्या पहिल्या आक्रमणातून सावरण्यापूर्वीच दुसरा उद्रेक झाल्यानंतर वरील कारणास्तव आणखी नोकरकपात केली जात असेल तर उत्पादनाचे चक्रही थांबणार काय, असा प्रश्‍न उपस्थित झाल्याखेरीज राहात नाही. याचेच रूपांतर अर्थव्यवस्था ढासळण्यात होऊ शकते. या शक्‍यतेकडे या संस्थेने लक्ष वेधलेले आहे. संभाव्य संकटाची जाणीव करून दिली आहे. एकीकडे माणसांचे जीव वाचविताना अर्थचक्रही थांबू देऊ नका, असे सांगितले जात असले तरी दोन्हींची सांगड कशी घालायची अशी शृंगापत्ती आहे. अर्थचक्राची गती कायम ठेवायची तर टाळेबंदी अशक्य आणि टाळेबंदी न केल्यास कोरोनाचा उद्रेक होऊन मृत्यूचक्र गतिमान होणार! काही अर्थतज्ञांनी या परिस्थितीमुळे नोकऱ्या गमावलेल्यांकडून समाजविघातक आणि उपद्रवी कारवाया सुरू होणे, चोऱ्यामाऱ्या वाढणे असे प्रकार वाढू शकतात. त्यातून कायदा व सुव्यवस्थेचा पेच उद्‌भवू शकतो, असा इशाराही दिलाय. त्याची गांभीर्याने दखल घेण्याची आवश्‍यकता आहे. "लांडगा आला रे आला' या प्रकारची उगाच भीती निर्माण करण्याची ही स्थिती नाही. त्याची दखल घेऊन तातडीने उपाययोजनांची आवश्‍यकता आहे.

जानेवारी ते एप्रिल-2021 या चार महिन्यातील बेकारीच्या गतीचे किंवा दराचे प्रमाण आठ टक्क्यांवर गेल्याचे पाहणीत आढळले आहे. या चार महिन्यातील बेकारांची संख्या 99 लाखांनी वाढल्याचे संस्थेचे म्हणणे आहे. तसेच आठ टक्के वाढीचे प्रमाणही आतापर्यंतचे उच्चांकी आहे. एकट्या एप्रिलमधील आकडेवारीवर नजर टाकल्यास दिसणारे चित्र भयंकर आहे. या महिन्यात बेकारांची संख्या जवळपास 73.5 लाखांनी वाढल्याचे ‘सीएमआयई़'ला आढळले आहे. त्याचप्रमाणे ही बेकारी एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रापुरती मर्यादित नसून सार्वत्रिक आहे. ही अतिशय दखलपात्र चिंताजनक बाब आहे. अगदी नियमित क्षेत्रापासून ते अगदी किरकोळीच्या किंवा असंघटित आणि घरगुती उद्योगव्यवसाय क्षेत्रही त्यात समाविष्ट आहे. आतिथ्य क्षेत्र, हॉटेल, पर्यटन या क्षेत्रातली रोजगार हानी प्रचंडच आहे. या क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या सह-क्षेत्रांमध्येही या बेकारीचे पडसाद उमटले आहेत. सेवाक्षेत्राचा विचार केल्यास घरगुती उद्योग आणि किरकोळ नोकऱ्या करून उपजीविका करणारे या उद्रेकाचे प्रमुख बळी ठरले आहेत. मोठमोठ्या उद्योगातून नोकरकपात व वेतनकपात चालू असेल तर लहान आणि असंघटित क्षेत्रही यापासून अपवाद ठरू शकणार नाही.

अनिश्‍चिततेतून सार्वत्रिक असंतोष

संस्थेच्या पाहणीनुसार, गेल्या वर्षीच्या कोरोना साथीमुळे उद्योग-व्यावसायिकांनी आधीच नोकरकपात करून मर्यादित कर्मचारीवर्ग राखला आहे. आता दुसऱ्या उद्रेकामुळे जर याच्या पुढे जाऊन नोकरकपात होत असेल तर ती स्थिती उत्पादनचक्र थांबण्याच्या दिशेने आहे, असा अर्थ लावावा लागेल. नव्याने नोकरभरती जवळपास नावापुरतीच आहे आणि अर्थव्यवस्थेने थोडीफार गती पकडली तरी त्या स्थितीत फारशी सुधारणा होण्याची शक्‍यता नाही. किमान सुरुवातीच्या काळात तरी रोजगार आघाडीवर फारशी हालचाल जाणवणार नाही, असे मानण्यास जागा आहे. त्यामुळेच केवळ विकासदर वाढविण्यासाठी आटापिटा करण्यापेक्षा आणि केवळ आकडी प्रगती किंवा विकासाच्या माध्यमातून फारसे काही निष्पन्न होणार नाही. या प्रती आणि विकासाचे प्रतिबिंब रोजगार निर्मितीत जोपर्यंत पडत नाही, तोपर्यंत विकासदरवाढ ही सार्थक ठरणार नाही. त्यामुळेच हे आर्थिक निरर्थकतेचे चक्र किती काळ चालत राहणार या अनिश्‍चिततेत सर्वजण आहेत. याचे भान राज्यकर्त्यांनी न ठेवल्यास या अनिश्‍चिततेतून सार्वत्रिक असंतोष आणि अराजक निर्माण झाल्याखेरीज राहणार नाही.

कोरोनाच्या दुसऱ्या उद्रेकामुळे बाजार आणि अर्थव्यवस्थेतील आत्मविश्‍वासाला पुन्हा तडा गेला आहे. ही पिछेहाटीची स्थिती आहे. त्यात जुलैच्या आसपास तिसऱ्या उद्रेकाची शक्‍यता बोलून दाखवली जात आहे. त्याला तोंड कसे द्यायचे याची कोणती योजना सरकारने आखली आहे, असे आढळत नाही. सरकारचे याबाबतचे मौन अनाकलनीय आहे. आरोग्यविषयक संसाधने गोळा करण्यातच सरकारची शक्ती एकवटली गेली असल्याने अर्थव्यवस्थेची गाडी रूळावर राखण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत राज्यकर्त्यांचे दुर्लक्ष होत असावे किंवा त्याचे भान त्यांना आले नसावे. दुसरीकडे कोरोनाच्या हाताळणीची जबाबदारी राज्यांवर टाकून केंद्र सरकार मोकळे झाले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने अर्थव्यवस्थेकडे लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा होती. तीही प्रत्यक्षात येताना आढळत नाही. मग अर्थव्यवस्थेचा वाली कोण? कोरोना विषाणूने केवळ तुम्हां-आम्हांला डसलेले नाही. अर्थव्यवस्थेचा श्‍वासही त्याने कोंडलेला आहे. शुक्रवारीच प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार, गृहोपयोगी वस्तू व उपकरणे, इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स, वाहने यांच्या विक्रीत एप्रिल महिन्यात मोठी घट नोंदली आहे. घरगुती उपकरणाचा खप 16.5 टक्‍क्‍यांनी, वाहने दहा आणि किराणा साडेबारा टक्के अशी घट आहे. याचा अर्थ एवढाच की, आर्थिक आरोग्यासाठीही राज्यकर्त्यांनी तयारी करणे अपेक्षित आहे.