नावाची पाटी आणि हक्कांची बूज...

घरावर मुलींच्या नावाची पाटी लावण्याची गावकऱ्यांची कृती प्रतीकात्मक असली, तरी तिचे असाधारण महत्त्व आहे. वास्तविक घराच्या कागदपत्रांवरही मुलींचे नाव येणे आवश्‍यक आहे. पण याची सुरवात या कृतीतून होईल, अशी आशा बाळगायला हरकत नाही.

वि दर्भात उष्णतेचा तडाखा वाढला आहे. जिवाची काहिली होते आहे. अशा वातावरणात मनाला गारवा देणारी एक बातमी ‘सकाळ’मध्ये वाचली. अकोला जिल्ह्यात, शेगाव तालुक्‍यात, लासुरा खु।। अन्‌ बुद्रुक अशी जोडगाव आहेत. या गावांनी एक आगळावेगळा निर्णय घेतलाय. गावातील घरावर मुलीच्या नावाची नेमप्लेट म्हणजे नावाची पाटी लावायची. गावातली २१० घरांवर मुलींच्या नावाच्या पाट्या झळकत आहेत. यात आणखी एक आनंदाची गोष्ट म्हणजे पाटीवर मुलीच्या नावापुढे आई, वडिलांची आद्याक्षरे अन्‌ मग आडनाव लावले आहे. म्हणजे ‘कु. सई मी. प्र. शिंदे’ अशी पाटी सईच्या आई, वडिलांनी आपल्या घरावर लावली आहे. आता हे घर ‘सईचे घर’ म्हणून ओळखले जाई. अशा २१० ‘सई’ या गावात आहेत.

हा एक सुखद दिलासा आहे, याचे कारण मुळात मुलींची कमी होणारी संख्या हा आपल्या सगळ्यांच्याच चिंतेचा विषय आहे. शासन आणि सामाजिक कार्यकर्ते सतत प्रबोधन मोहिमा राबवतात. तरीही गर्भातच मुलींना मारण्याचे थांबत नाही. ‘लेक वाचवा,’ ‘बेटी बचाव, बेटी पढाव’ अशा घोषणा सतत केल्या जातात. त्या फोल ठरताना दिसताहेत.  मुलींच्या जन्माचे स्वागत मुलाच्या जन्माइतकेच झाले पाहिजे, हा विचार रुजवणे सोपे नाही. गेल्या हजारो वर्षांच्या परंपरेने, तथाकथित संस्कृतीने मुलीचा जन्मच नाकारलाय. ‘दारिका हृदयदारिका पितृ’ असे संस्कृत वचन आहे. याचा अर्थ मुलगी पित्याचे हृदय विदिर्ण करणारी असते. मंदिरात देवी, लक्ष्मी, सरस्वती अन्‌ घरात, समाजात मात्र मुलीच्या जन्मालाच नकार अशा विसंगतीपूर्ण जगात मुलगी हीदेखील निसर्गाने दिलेले अपत्य आहे, हे सत्य स्वीकारण्याची मानसिकता नाही. आधुनिक विज्ञानाचा वापरही गर्भलिंग चिकित्सा आणि स्त्री भृण हत्या यासाठी व्हावा, हे दुर्दैव. अनेक मुली गर्भातच मारल्या जाऊ लागल्या. मुलीचा जन्म नाकारणारी परंपरा अन्‌ बाजारवाद एकत्र आले. त्याविरोधात १९८८ ला महाराष्ट्रात सगळ्यात प्रथम गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायदा झाला. १९९४ मध्ये देशभर या कायद्याचा अमल सुरू झाला. अनेक डॉक्‍टरांना शिक्षाही झाल्या. कायद्याचे दडपण आणि सामाजिक चळवळींमुळे गर्भातच मुली मारणे अवघड झाले. तरीही जन्मदराचा नैसर्गिक समतोल साधला जात नाही.

का नको आहेत आपल्याला मुली? त्या परक्‍याचे धन आहेत म्हणून, लग्नानंतर त्या नांदायला जातात म्हणून, त्या वंशाचा दिवा नाहीत म्हणून, लग्नात हुंडा द्यावा लागतो म्हणून, अशी कितीतरी कारणे सांगितली जातात. त्याला वरवरची उत्तरे शोधली जातात. तात्पुरत्या मलमपट्ट्या लावल्या जातात. मुळावर घाव घालून प्रश्‍नाचे कायमचे उत्तर शोधण्याचे टाळले जाते. मुलींचा जन्म सहज मानायचा असेल तर पितृसत्तेला, पुरुषप्रधानतेला संपूर्ण नकार द्यावा लागेल. आज देशाला आक्रमक पितृसत्ताक राजकारणाने घेरले आहे. अशा वातावरणात मुलींचे जगणे अधिकाधिक असुरक्षित बनले आहे, त्यामुळे नको तो मुलींचा जन्म अशी मानसिकता बळावते.मुलींना सुरक्षा, सन्मान द्यायचा असेल तर समाजाला रोजचा व्यवहार बदलावा लागेल. जगातील अर्ध्यापेक्षा जास्त संपत्तीची निर्मिती स्त्रियांनी केली आहे. मात्र संपत्तीच्या मालकी हक्कांच्या कागदपत्रांवर स्त्रियांची नावे नाहीत, त्या मालक नाहीत. बहुतांश घरे पुरुषांच्या नावावर आहेत. बेघर होण्याची टांगती तलवार कायमच स्त्रियांच्या मानेवर कायम असते. घराच्या आश्रयासाठी अनेक अन्याय, अत्याचार सहन करत स्त्रिया घरात राहतात. घराबाहेर हाकलल्यानंतर कोणत्याही स्त्रीपुढे निवाऱ्याचा प्रश्‍न उभा राहतो.

महाराष्ट्रात झालेल्या परित्यक्‍तांच्या चळवळीने ‘अर्धांगिनीला अर्धा वाटा मिळावा’ अशी घोषणा दिली. या चळवळीच्या रेट्यामुळे १५ सप्टेंबर १९९२ ला महाराष्ट्र सरकारने ‘लक्ष्मी मुक्ती’ म्हणून ओळखला जाणारा आदेश काढला. त्यात ७/१२ उताऱ्यावर कायदेशीर पत्नीच्या नावाचा सहहिस्सेदार म्हणून नोंद करण्याचा उल्लेख आहे. जून १९९४ मध्ये आलेल्या महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला धोरणात स्त्रियांच्या घरात राहण्याच्या हक्काबाबत घोषणा करण्यात आली. १० ऑगस्ट १९९४ ला सरकारी मालमत्तेतून प्रदान करण्यात येणाऱ्या सर्व घरे, जमिनी, भाडेपट्टा आदी पती-पत्नींच्या संयुक्त नावे दिली जातील, अशा आदेश काढण्यात आला. याच काळात महाराष्ट्रातील काही नगरपालिका व ग्रामपंचायतींनी घराच्या उताऱ्याला पती-पत्नी दोघांची संयुक्त नावे लावायला सुरवात केली. अनेक ठिकाणी ‘घर दोघांचे हवे’ अभियान राबविण्यात आले. अर्थातच यातही पतीसमवेत पत्नीचे केवळ नाव आले. सांपत्तिक अधिकार आला नाही.

आपल्या पितृसत्ताक व्यवस्थेत घर हे पुरुषाचेच आहे, बाईला एक तर ‘आपघर’ नाहीतर ‘बापघर’ असते. बापघरावरचा तिचा अधिकार लग्नाने संपतो, तर ‘आपघर’ म्हणजे नवऱ्याच्या घरी ती कायम पाहुणी असते. परित्यक्तांच्या चळवळीमध्ये आम्ही स्त्रिच्या घरात राहण्याच्या अधिकाराचा मुद्दा लावून धरला. २००५ मध्ये आलेल्या कौटुंबिक प्रतिबंध कायद्यात मुलगी, आई, पत्नी, बहीण आणि विवाहसदृश नातेसंबंधातील स्त्री यांना हा अधिकार मिळाला. कायद्यानेच स्त्रीला संरक्षण मिळाले. १९५६ च्या हिंदू कायद्याने काही प्रमाणात मुलीला वडिलांच्या संपत्तीत हिस्सा दिला. परंतु तिला भावाच्या बरोबरीने हिस्सा नव्हता. ती राहत्या घरात हक्क मागू शकत नव्हती. सप्टेंबर २००५ मध्ये हिंदू वारसा कायदा बदलला, मुलीला वडिलोपार्जित संपत्तीत मुलाइतकाच जन्मजात अधिकार मिळाला. त्याचप्रमाणे राहत्या घरात तिचा हक्क तिला मागता येऊ लागला. कायद्याच्या या बदलाचे प्रतिबिंब समाजात दिसायला लागले आहे. तरीही सहजासहजी मुलींना अधिकार मिळत नाहीत. भावनिकतेच्या व नात्याच्या दडपणाखाली हक्कसोडपत्र करून मुली आपला अधिकार सोडून देतात, असा अनुभव आहे.

शहरात बहुतांश घरावरील नामफलक पुरुषांच्या नावाचे असतात. खेड्यात कोणत्याच घरावर नावाच्या पाट्या नसतात. लक्ष्मण काकांचे घर, शिवाजी दादाचे, उस्मानभाईचे किंवा पार्वतीअक्काचे अन्‌ मंगलाकाकूचे किंवा सलमाभाभीचे घर म्हणून घरं ओळखली जातात. लासुरा या गावातील घरांना मुलीच्या नावाच्या पाट्या लावल्याने या ओळखींमध्ये एक खास भर पडली आहे. याच मुली विवाहानंतर पत्नी, सून होणार आहेत, तर याच घरांमध्ये कोणीतरी पत्नी व सून म्हणून येणार आहे. त्यांचीही नावे घराच्या नेमप्लेटवर लावण्याची मानसिकता तयार व्हायला हवी. लासुरातील गावकऱ्यांची कृती प्रतीकात्मक आहे. या घटनेचे स्वागतच करायला हवे. मुलींच्या हक्काची लढाई सोपी नाही. हे तुझे घर नाही, असे मुलींच्या मनावर लहानपणापासून बिंबवले जाते. लासुराच्या गावकऱ्यांनी मुलींच्या नावाच्या पाट्या लावायला सुरवात केली. त्यातून मुलींच्या मनात हे माझे घर आहे ही विश्‍वासाची भावना उभी राहील. त्यासाठी गावकऱ्यांचे अभिनंदन. केवळ पाटीवर नाव पुरेसे नाही, ते घराच्या कागदपत्रांवर यायला हवे, तरच हा विश्‍वास अधिक वाढत जाईल. त्या प्रवासाची आपण ही सुरवात समजूयात.