अग्रलेख : राजकीय राइसप्लेट!

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 10 ऑक्टोबर 2019

दसऱ्याचे श्रीखंड-पुरीचे भरपेट जेवण झाल्यानंतर सायंकाळी शिवाजी पार्क मैदानावर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्रातील जनतेला अवघ्या १० रुपयांत राइसप्लेट देण्याची घोषणा केली! अर्थात, या घोषणेची पूर्ती ते सत्तेवर आल्यावरच करणार आहेत. त्यामुळे साहजिकच मराठी माणसाला मग आज सत्तेवर शिवसेना नाही का, असा नतद्रष्ट प्रश्‍न पडू शकतो, ही बाब अलाहिदा! मात्र, अवघ्या १५ दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने सध्या विविध राजकीय पक्षांनी मतदारांपुढे ‘राजकीय राइसप्लेट’च पेश करण्याचा सपाटा लावला आहे आणि त्यात कोणताही पक्ष मागे नाही.​

राजकीय पक्ष हातात ‘राइसप्लेट’च्या थाळ्या घेऊन उभे असले, तरी त्या काही ‘द्रौपदीच्या थाळ्या’ नव्हेत. त्यामुळे या वेळी खरी परीक्षा आहे, ती मतदारांचीच.

दसऱ्याचे श्रीखंड-पुरीचे भरपेट जेवण झाल्यानंतर सायंकाळी शिवाजी पार्क मैदानावर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्रातील जनतेला अवघ्या १० रुपयांत राइसप्लेट देण्याची घोषणा केली! अर्थात, या घोषणेची पूर्ती ते सत्तेवर आल्यावरच करणार आहेत. त्यामुळे साहजिकच मराठी माणसाला मग आज सत्तेवर शिवसेना नाही का, असा नतद्रष्ट प्रश्‍न पडू शकतो, ही बाब अलाहिदा! मात्र, अवघ्या १५ दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने सध्या विविध राजकीय पक्षांनी मतदारांपुढे ‘राजकीय राइसप्लेट’च पेश करण्याचा सपाटा लावला आहे आणि त्यात कोणताही पक्ष मागे नाही. अर्थात, या राइसप्लेटमधील प्रत्येकाचा मेन्यू हा वेगवेगळा आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी तसेच अन्य समविचारी पक्षांच्या आघाडीने दसऱ्याच्या पूर्वसंध्येला आपला ‘मेन्यू’ जाहीर केला आणि त्यात बेरोजगारांना पाच हजार रुपये मासिक भत्ता, उच्च शिक्षणासाठी बिनव्याजी कर्ज तसेच ‘केजी टू पीजी’ मोफत शिक्षण, असा दिलखेचक आहार सादर करण्यात आला आहे! भारतीय जनता पक्षाचे महाराष्ट्रातील सर्वेसर्वा हे शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्‍तीबरोबरच आणखी काही पदार्थ जनतेच्या ताटात वाढू इच्छित असले, तरी त्यांच्या पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा हे तर ‘३७०व्या कलमा’च्या चित्राहुती घालण्यालाच सर्वाधिक प्राधान्य देत असल्याचे दिसते आहे. भगवानगडावर जमलेल्या हजारो गोर-गरिबांच्या पानात त्यांनी वाढलेल्या आहाराचे स्वरूप पाहता सर्वच पदार्थांना ‘राष्ट्रवादा’ची चमचमीत फोडणी देण्यात आलेली आहे! पंकजा मुंडे यांनीही भगवानगडावरील मेळाव्यासाठी खास आलेल्या शहा यांचे स्वागतच ३७० तोफांची सलामी देऊन केले. त्यामुळे जनतेपुढे हे ताट येण्याआधीपासूनच तो ३७०व्या कलमाचा सुगंध आसमंतात दरवळत होता! एकूणच, हे सर्व पाहिल्या-ऐकल्यानंतर महाराष्ट्रातील जनतेपुढील सर्वच महत्त्वाचे प्रश्‍न एकतर संपुष्टात आले आहेत किंवा संपण्याच्या मार्गावर आहेत, असे दिसते. आता फक्‍त या ताटावर ताव मारायचा काय तो बाकी आहे, असा भास सर्व पक्षांनी निर्माण केला आहे.

उद्धव ठाकरे यांच्या १० रुपयांत उपलब्ध होणाऱ्या ‘राइसप्लेट’बरोबरच मुखशुद्धीसाठी आणखीही बराच मेवा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. ही ‘राइसप्लेट’ घेणाऱ्यांच्या घरगुती वापराच्या वीजदरात ३० टक्‍के कपात होणार आहे आणि या ग्राहकांना अवघ्या एकच रुपयात आपली आरोग्य चाचणीही करून घेता येणार आहे. मात्र, उद्धव यांच्या या ‘राइसप्लेट’ला काहीसा वेगळाच वास येत आहे आणि तो वास १९९५ मध्ये शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार आले, तेव्हाच्या ‘एक रुपयात झुणका-भाकर!’ या घोषणेचा आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या या घोषणेची पूर्ती युती सरकारने जरूर केली.

या झुणका-भाकर स्टॉलसाठी नाक्‍यानाक्‍यावरच्या मोक्‍याच्या जागाही संबंधितांना देण्यात आल्या आणि स्टॉल उघडल्यावर प्रारंभीच्या तासाभरातच ती झुणका-भाकर संपून जाऊ लागल्यामुळे मग दिवसभर अन्य महागडे पदार्थ खाऊनच कष्टकऱ्यांना आपल्या पोटाची खळगी भरावी लागत असे. खरे तर सावरगावातील मेळावा असो की शिवाजी पार्कवरील; राज्याला भेडसावणाऱ्या मूलभूत प्रश्‍नांवर किमान काही चर्चा होईल, अशी अपेक्षा होती.

मात्र, तसे झालेच नाही.  शिवसेनेच्या मेळाव्याला आलेल्या लोकांची अपेक्षा आपल्या ताटात आदित्य ठाकरे काही वाढतील, अशी होती. मात्र, जिलबीचे ताट घेऊन ते पुढे सरसावलेच नाहीत आणि उद्धव हेही आदित्य यांचा निवडणूक लढवण्याचा निर्णय वा आरे येथील वृक्षतोडीवरून शिवसेनेची झालेली पंचाईत, याबाबत काही बोलतील, ही अपेक्षाही फोल ठरली. काँग्रेसने जनतेला कर्जमाफीपासून बेरोजगार भत्त्यापर्यंतची खुशीची गाजरे दाखवली. आता हे सगळेच पक्ष आमच्याकडूनच तुम्हाला पौष्टिक अन्न मिळेल, असा दावा करीत असले तरी सर्वसामान्य मतदार मात्र कोणाचे निमंत्रण खरे धरायचे, अशा संभ्रमात पडला असला तर नवल नाही.

राजकीय पक्ष हातात ‘राइसप्लेट’च्या थाळ्या घेऊन उभे असले, तरी त्या काही ‘द्रौपदीच्या थाळ्या’ नाहीत. या पक्षांना केवळ सत्तेतच रस आहे आणि उद्धव ठाकरे यांनी तर तसे स्पष्ट सांगूनही टाकले. राज्यातल्या संपूर्ण प्रचार मोहिमेचा आढावा घेतला तर एक दोन अपवाद वगळता, लोकांच्या मूलभूत प्रश्‍नांवर, शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेवर, बेरोजगारीवर आणि उद्योगधंद्यांतील गारठलेल्या गुंतवणुकीवर मंथन होत आहे, असे दिसत नाही. त्यामुळे आता कोणाची ‘राइसप्लेट’ स्वीकारायची, हा लाखमोलाचा प्रश्‍न आहे. यापूर्वी कोणत्याही निवडणुकीत नाही इतकी कठोर परीक्षा यंदा मतदारांना द्यावी लागणार, हाच या सर्वपक्षीय खेळाचा अर्थ आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial article