अग्रलेख : दुभंगाचे राजकारण

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 11 डिसेंबर 2019

देशाच्या नागरिकत्व कायद्यात दुरुस्ती करणारे बहुचर्चित विधेयक पुनश्‍च एकवार लोकसभेने मंजूर केले आहे. त्यामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश तसेच अफगाणिस्तान या देशांत धार्मिक छळामुळे निर्वासित होणाऱ्या हिंदूंबरोबरच शीख, जैन, बौद्ध, पारशी, ख्रिस्ती या धार्मिक समुदायांना भारताचे नागरिकत्व सहजासहजी मिळू शकणार आहे.

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या माध्यमातून भाजपने एका दगडात अनेक पक्षी मारले आहेत. त्यामागील राजकीय हेतू अगदी स्पष्ट आहेत. परंतु, त्यामुळे घटनात्मक मूल्यांच्या गाभ्याला धक्का बसला आहे.

देशाच्या नागरिकत्व कायद्यात दुरुस्ती करणारे बहुचर्चित विधेयक पुनश्‍च एकवार लोकसभेने मंजूर केले आहे. त्यामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश तसेच अफगाणिस्तान या देशांत धार्मिक छळामुळे निर्वासित होणाऱ्या हिंदूंबरोबरच शीख, जैन, बौद्ध, पारशी, ख्रिस्ती या धार्मिक समुदायांना भारताचे नागरिकत्व सहजासहजी मिळू शकणार आहे.

या समुदायांमधून मुस्लिम समुदायाला वगळल्यामुळे साहजिकच वादाचे मोहोळ उठले आहे. मात्र, संपूर्णपणे राजकीय तसेच संघपरिवाराच्या पुरातन ध्येयधोरणांना साजेसे असे हे विधेयक मंजूर करून भाजपने एका दगडात अनेक पक्षी मारले आहेत. हे खरेच, की काळानुसार घटनेतील तरतुदी बदलाव्या लागतात. मात्र, घटनात्मक मूल्यांचा गाभा अबाधितच ठेवावा लागतो. या विधेयकाच्या बाबतीत मात्र गाभ्यालाच धक्का लागला आहे. अनेक घटनातज्ज्ञांनीदेखील या मुद्द्यावर बोट ठेवले आहे. खरे तर हे विधेयक मोदी राजवटीच्या पहिल्या पर्वातही एकदा लोकसभेने मंजूर केले होते; पण तेव्हा राज्यसभेने ते मंजूर होऊ दिले नाही आणि दरम्यानच्या काळात त्या लोकसभेची मुदत संपल्यामुळे ते बारगळले. लोकसभा निवडणुकीने भाजपला मोठे बळ दिले. त्यामुळे गृहमंत्री अमित शहा यांनी ते पुन्हा लोकसभेपुढे आणले आणि अखेर १२ तासांच्या खडाजंगीनंतर त्यावर लोकसभेने मोहोर उमटवली. जम्मू-काश्‍मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या घटनेतील कलम ३७० रद्दबातल करण्याचा मोठा निर्णय अमित शहा यांनीच लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर त्वरित मंजूर करून, संघपरिवाराची गेली सात दशके असलेली मागणी पूर्णत्वास नेण्याचे काम केले होते. त्यानंतर त्यांनीच उचललेल्या या पावलामुळे देशाच्या ‘सेक्‍युलर’ रचनेपुढे आव्हान निर्माण झाले आहे.

तरीही त्याची पर्वा न करता आपला अजेंडा पुढे रेटण्यात त्यांनी यश मिळविले आहे.
लोकसभेत भाजपच्या बहुमतामुळे हे विधेयक मंजूर होण्यात अडचणी नव्हत्या; मात्र त्या वेळी झालेल्या चर्चेच्या वेळी अमित शहा यांनी केलेल्या भाषणामुळे हे विधेयक कोणत्याही सामाजिक सलोख्याच्या भावनेने नव्हे; तर राजकीय हेतूंनीच आणले गेल्याचे स्पष्ट झाले. ‘फाळणीला मान्यता देऊन काँग्रेसने जिनांचा द्विराष्ट्रवाद स्वीकारला,’ असा आरोप शहा यांनी केला. त्यांचे वक्तव्य त्यांचा राजकीय हेतू स्पष्टच करतो. विषय कोणताही असो, त्यास राष्ट्रवादाचा मुलामा चढवत भाषणे करण्याच्या भाजपच्या नव्या शैलीनुसारच त्यांचे हे भाषण होते आणि त्याला देशभरातून मोठा प्रतिसाद मिळत असल्याचे ‘ट्‌विटर’वर एक नजर टाकली तरी दिसून येते. हे वातावरण भाजपला राजकीयदृष्ट्या फायदेशीर ठरणारे आहे आणि त्यामुळे झारखंडमध्ये सुरू असलेल्या विधानसभा निवडणुकीची गणिते बदलण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही.

देशातील ९० कोटींहून अधिक हिंदू हीच आपली मतपेढी म्हणून नरेंद्र मोदी व शहा यांनी गेल्या पाच-सात वर्षांत निश्‍चित केली आहे. जगभरात कोठेही हिंदूंवर होणारा अन्याय ही या मतपेढीला भावणारी बाब आहे, हे लक्षात घेऊन हे विधेयक पुढे रेटण्याचा निर्धार भाजपने केलेला दिसतो. या वादग्रस्त विधेयकाचे पडसाद आता जगभरातही उमटू लागले असून, राज्यसभेतही हे विधेयक मंजूर होऊन, संबंधित कायद्यात तशी दुरुस्ती झाल्यास अमित शहा यांच्यावर काही निर्बंध लादण्याचा निर्णय अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक सलोख्यासंबंधित एका आयोगाने जाहीर केला आहे आणि काही मुस्लिम देशांतूनही त्यावर टीका सुरू झाली आहे.

या विधेयकामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वादळ उठू शकते, हे भाजपने गृहीत धरलेही असेल; मात्र अमित शहा यांना खरा धक्‍का मंगळवारी शिवसेनेने दिला. या दुरुस्ती विधेयकावर मुखपत्रातून टीका करणाऱ्या शिवसेनेने मतदानाच्या वेळी त्यास पाठिंबा दिला! एवढेच नव्हे, तर या तीन देशांतून भारतात आश्रयाला येणाऱ्यांना २५ वर्षे मतदानाला बंदी घालावी, अशी मागणीही केली होती. दुसऱ्या दिवशी शिवसेनेने पुन्हा पवित्रा बदलत, ‘राज्यसभेत विधेयकास विरोध करू,’ असे म्हटले आहे, तर द्रमुकने या तीन देशांबरोबरच श्रीलंकेचाही या विधेयकात समावेश करण्याची मागणी केली आहे.

आश्रय देण्याच्या बाबतीत धार्मिक भेदभाव नको आणि त्यात मुस्लिमांचाही समावेश करावा, अशी मागणी बहुतेक सर्वच विरोधी पक्षांची आहे. मात्र, पाकिस्तान, बांगलादेश व अफगाणिस्तान ही तिन्ही मुस्लिमबहुल राष्ट्रे असल्याने धार्मिक कारणावरून तेथे त्या समाजाला निर्वासित व्हावे लागत नाही, असा युक्तिवाद करून भाजपने ती मागणी फेटाळून लावली आहे. आता राज्यसभेतही हे विधेयक मंजूर झाल्यास त्यापाठोपाठ नागरिक नोंदणीसंबंधातील ‘नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स’चा आपला आग्रह भाजप पुढे रेटणार, हे उघड आहे. मात्र, त्यामुळे आधीच दुभंगलेल्या भारतीय समाजातील दरी अधिक वाढू शकते. पण, राजकारणमग्न सत्ताधाऱ्यांना त्याची फिकीर आहे, असे वाटत नाही.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial article