अग्रलेख : विस्तारलेले आव्हान

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 31 डिसेंबर 2019

महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा विस्तार अखेर महिनाभराच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर पार पडला असून, त्यामुळे या तीन पक्षांमध्ये विविध कारणांवरून असलेले ताणतणावच अधोरेखित झाले आहेत. एकमेकांमध्ये असलेल्या ताणाबरोबरच तीनही पक्षांतील अंतर्गत तणावही यानिमित्ताने पुढे आले आहेत. तसे ते होणे काही प्रमाणात स्वाभाविक असले, तरी ज्या परिस्थितीत हे सरकार स्थापन झाले आहे, ते विचारात घेतल्यास याचे गांभीर्य स्पष्ट होते. मंत्रिमंडळाच्या या पहिल्याच विस्तारात काँग्रेसने माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना स्थान दिलेले नाही.​

जुन्या-नव्यांचा समावेश करून राज्याचे मंत्रिमंडळ समावेशक करण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी या विस्ताराला नाराजीचे अनेक पदर आहेत. विस्ताराला विलंब झाला; खातेवाटपासाठीही प्रतीक्षा करावी लागणार आहे, हे वास्तव बरेच बोलके आहे.

महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा विस्तार अखेर महिनाभराच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर पार पडला असून, त्यामुळे या तीन पक्षांमध्ये विविध कारणांवरून असलेले ताणतणावच अधोरेखित झाले आहेत. एकमेकांमध्ये असलेल्या ताणाबरोबरच तीनही पक्षांतील अंतर्गत तणावही यानिमित्ताने पुढे आले आहेत. तसे ते होणे काही प्रमाणात स्वाभाविक असले, तरी ज्या परिस्थितीत हे सरकार स्थापन झाले आहे, ते विचारात घेतल्यास याचे गांभीर्य स्पष्ट होते. मंत्रिमंडळाच्या या पहिल्याच विस्तारात काँग्रेसने माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना स्थान दिलेले नाही.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

मंत्रिमंडळात सामील झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांवर एक नजर टाकली, तर या पक्षावर असलेले अजित पवार यांचे वर्चस्व दिसून येते. उपमुख्यमंत्रिपदाची माळही अजित पवार यांच्याच गळ्यात पडली आहे; तर धनंजय मुंडे, दत्तात्रय भरणे, संजय बनसोडे, अदिती तटकरे आदींना सहज मंत्रिपदे मिळाली. हे सर्व अजित पवारांना जवळचे असल्याचे मानले जाते. शरद पवारांनी मोठ्या धूर्तपणे चाली खेळून भाजप-शिवसेना युतीत खो घालत, हे तीन पक्षांचे सरकार स्थापन केले. मंत्रिमंडळाच्या रचनेत मात्र तीन दिवसांच्या सरकारमध्येही उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतलेल्या अजित पवार यांना या मंत्रिमंडळातही हेच पद द्यावे लागले, हे राष्ट्रवादीतील त्यांचे वर्चस्व स्पष्ट करणारे आहे. शिवसेनेने सर्वांत मोठा धक्‍का आदित्य ठाकरे यांना कॅबिनेट दर्जाचे मंत्रिपद बहाल करून महाराष्ट्राला दिला आहे. प्रथमच राज्याच्या मंत्रिमंडळात पिता-पुत्रांची जोडी सामील झाल्याचे दिसून आले. तरीही, शिवसेनेतही काही सारेच आलबेल नाही, हे या सरकारच्या स्थापनेसाठी अथक प्रयत्न करणारे शिवसेना नेते संजय राऊत या शपथविधी सोहळ्यास अनुपस्थित राहिल्यामुळे दिसून आले. त्यांचे बंधू सुनील यांना मंत्रिपदाची अपेक्षा होती आणि ते न मिळाल्यामुळे हे दोन्ही बंधू कमालीचे नाराज असल्याचे दिसते. तरीही, एकुणात विचार करता मंत्रिमंडळ म्हणजे जुने-जाणते तसेच अनुभवी मंत्री आणि ताजेतवाने युवक आमदार यांचा मिलाफ असल्याचे दिसते.

एकीकडे अशोक चव्हाण, अजित पवार, जयंत पाटील, दिलीप वळसे-पाटील, अनिल देशमुख अशा अनुभवी खेळाडूंबरोबरच आदित्य ठाकरे, अदिती तटकरे, प्राजक्‍त तनपुरे यांच्यासह अमित देशमुख, विश्वजित कदम असे तरुण आमदारही या मंत्रिमंडळात आहेत. अर्थात, त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संघर्षाला तोंड फुटते, की ही सारी ‘मोट’ सोबत घेऊन उद्धव ठाकरे राज्याच्या कारभाराला नवी दिशा देतात काय, हे बघणे कुतूहलाचे ठरेल. या मंत्रिमंडळात असलेले महिलांचे अत्यल्प प्रमाण अचंबित करणारे आहे. काँग्रेसने वर्षा गायकवाड तसेच यशोमती ठाकूर अशा दोन महिलांना संधी दिली.

‘राष्ट्रवादी’चे प्रतिनिधित्व हे अदिती तटकरे या एकाच महिलेकडे आहे आणि शिवसेनेने तर एकाही महिलेचा मंत्रिमंडळात समावेश केलेला नाही. पुरोगामी चेहरा असलेल्या आणि देशात सर्वप्रथम महिला धोरण राबवणाऱ्या राज्यासाठी ही अशोभनीय बाब आहे. महिलांना ३३ टक्‍के जागांचा आग्रह धरला जात असताना प्रत्यक्षात सत्तापदांच्या वाटपात त्यांना पाच-सात टक्‍केच स्थान देणे, हा राजकीय पक्षांचा ढोंगीपणाच आहे.

या बहुचर्चित तसेच महिनाभर चर्चांच्या चऱ्हाटात रेंगाळलेल्या मंत्रिमंडळ विस्ताराचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे काँग्रेस तसेच राष्ट्रवादी यांनी आपल्या मित्रपक्षांच्या तोंडाला पुसलेली पाने! शेतकरी कामगार पक्ष असो की हितेंद्र ठाकूर यांची बहुजन विकास आघाडी असो की राजू शेट्टी यांची स्वाभिमानी शेतकरी संघटना असो; यापैकी कोणालाच या दोन पक्षांनी विस्तारात स्थान दिलेले नाही. काँग्रेस आणि विशेषत: राष्ट्रवादी यांना विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या यशात या दोन पक्षांनी हे छोटे पक्ष आणि अन्य समविचारी संघटनांशी केलेली आघाडी कारणीभूत होती, हे नाकारून चालणार नाही.

अजित पवार यांनी बंडखोरी करून देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी हातमिळवणी करून खरे तर सव्वा महिन्यापूर्वी एकदा उपमुख्यमंत्रिपद पदरात पाडून घेतले होतेच! ते बंड फसले आणि त्यानंतर ‘स्वगृही’ परतल्यावरही पुन्हा तेच पद मिळवण्यात ते यशस्वी ठरले आहेत. त्यामुळे ‘राष्ट्रवादी’तही नाराजी असू शकते. तर शिवसेनेनेही दिवाकर रावते, रामदास कदम, रवींद्र वायकर यांच्याबरोबरच मंत्रिपदाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अनेकांना नारळ दिला आहे. त्याशिवाय मंत्रिमंडळात स्थान न मिळालेल्या पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर आता काँग्रेसचे पक्षश्रेष्ठी नेमकी काय जबाबदारी सोपवतात, हेही बघावे लागेल. आता झालेल्या या मंत्रिमंडळ विस्ताराला असे नाराजीचे अनेक पदर आहेत. विस्ताराइतकाच महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे तो खातेवाटपाचा. महत्त्वाच्या खात्यांसाठी कमालीची रस्सीखेच होत असणार, हे उघड आहे. खातेवाटपासाठी आणखी वाट पाहावी लागणार आहे, हे वास्तव बरेच बोलके आहे. या सगळ्या आव्हानांना तोंड देत उद्धव ठाकरे यांना राज्याच्या कारभाराचा गाडा हाकायचा आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial article