दारूबंदी उठविण्यासाठी तथाकथित जनमताची ढाल

सकाळ वृत्तसेवा
Saturday, 31 October 2020

गडचिरोली जिल्ह्यातील दारूबंदी हटवण्यासाठी काही हालचाली सुरु झाल्या आहेत, यावर बोलणे आता गरजेचे आहे. मागील चार वर्षापासून गडचिरोली जिल्ह्यातील गावांमध्ये ग्रामविकासासाठी काम करतोय. जनतेचा दारूबंदीला विरोध आहे, असा संभ्रम पसरवून जी पावले उचलली जात आहेत, ती चिंताजनक आहेत. १९९३पासून गडचिरोली जिल्ह्यात दारूबंदी आहे. म्हणजेच माझ्या जन्मापासून मी गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये खुलेआम उघडी दारूचे दुकाने, बियरबार ह्या गोष्टी कधीच बघितल्या नाहीत, त्याचे एक समाधान आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यातील दारूबंदी हटवण्यासाठी काही हालचाली सुरु झाल्या आहेत, यावर बोलणे आता गरजेचे आहे. मागील चार वर्षापासून गडचिरोली जिल्ह्यातील गावांमध्ये ग्रामविकासासाठी काम करतोय. जनतेचा दारूबंदीला विरोध आहे, असा संभ्रम पसरवून जी पावले उचलली जात आहेत, ती चिंताजनक आहेत. १९९३पासून गडचिरोली जिल्ह्यात दारूबंदी आहे. म्हणजेच माझ्या जन्मापासून मी गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये खुलेआम उघडी दारूचे दुकाने, बियरबार ह्या गोष्टी कधीच बघितल्या नाहीत, त्याचे एक समाधान आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

कॉलेज जीवनात असतांना गावातील युवकांना एकत्र करून काय केले जाऊ शकेल, ज्यामुळे गावात शांतता व समृद्धी नांदेल, असा विचार मांडला. तेव्हा सगळ्या युवक व महिलांचे एक मत स्पष्टपणे व्यक्त झाले, ते म्हणजे ‘गावातील अवैध दारू सर्वात आधी बंद व्हावी’. या भागात दारू ही फार मोठी समस्या आहे. मुळात दारूचा सर्वात मोठा परिणाम हा महिलांवर व घरातील लहान मुलांवर होतो. दारूबंदी उठवावी असे जे म्हणतात, त्यांना खरेच आपल्या घरच्या महिलांकडून तरी पाठिंबा असेल का, हा प्रश्न आहे. मुलीचे किंवा आपल्या बहिणीचे लग्न जुळवताना आपला एक प्रश्न ठरलेला असतो, ‘तो म्हणजे मुलगा दारू पितो का?’ 

दारूची समस्या संपुष्टात आल्याशिवाय विकास होणे नाही, कुटुंबात शांतता नाही. पैसा टिकणार नाही. दारू ही मौजेची वस्तूच नाही. युवकांना आवाहन आहे, की दारूच्या प्यालापासून स्वतःला दूर ठेवा. स्थानिक लोकप्रतिनिधी जेव्हा ही जनतेची मागणी आहे,असे म्हणतात, तेव्हा सगळ्यांना कळू द्या, की ही नेमकी कोणती जनता आहे? तुमच्या पक्षाच्या टोप्या व मफलर घालून हिंडणाऱ्यांना भाडोत्री कार्यकर्त्यांना तुम्ही जर जनता म्हणत असाल तर ते चुकीचे आहे. राहिली गोष्ट अवैध दारूची. मुळात कायदा- सुव्यवस्था राखणे व नियमांची कठोर अंमलबजावणी करणे ही शासन -प्रशासनाची जबाबदारी आहे. त्या फसव्या दारूबंदीला यशस्वी दारूबंदी करून दाखवणे, हे खरे आव्हान आहे; दारूबंदी उठविणे हा मार्ग नाही. 

गडचिरोलीतील ग्रामीण व आदिवासी भागात काम करतांना लक्षात आले आहे की, प्रत्येक सभा आणि ग्रामसभांमध्ये महिला, युवक आणि लहान बालकांकडून दारूबंदी व्हावी व कुठेही अवैध दारू मिळू नये, अशीच मागणी असते.  आदिवासींचा नेता म्हणविणाऱ्यांना एक सर्वसामान्य व सजग तरुण म्हणून विनंती आहे, की हे दारूबंदी उठवण्याचे उपद्‌व्याप बाजूला ठेऊन गडचिरोली जिह्यातील खऱ्या, ज्वलंत समस्या सोडवाव्यात.
- रवींद्र चुनारकर, गडचिरोली

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial Article