भाष्य : असंघटितांसाठी कोशाधारित छत्र

‘कोरोना’च्या अरिष्टाचा असंघटित क्षेत्राला जबर फटका बसला आहे. या क्षेत्रातील कष्टकऱ्यांची क्रयशक्ती आणि  उपभोग यांचे रक्षण करण्यासाठी, अशा आपत्तींच्या काळात तरी त्यांना काही किमान पायाभूत उत्पन्नाचा आधार द्यावा लागेल. त्यासाठी ‘कोशा’त्मक यंत्रणा निर्माण करणे आता अत्यंत निकडीचे आहे.

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

बरोबर ४० महिन्यांनंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेतील असंघटित उद्योग- व्यवसायांचे क्षेत्र दुसऱ्यांदा वावटळीत सापडले आहे. २०१६मधील नोव्हेंबरमध्ये अगदी अचानकच झालेल्या नोटाबंदीने असंघटित क्षेत्राचे कंबरडे मोडले होते आणि आता चालू कॅलेंडर वर्षातील मार्च महिन्यापासून आलेल्या ‘कोरोना’च्या साथीने अर्थव्यवस्थेचा जणू कणा असलेल्या असंघटित उद्योगव्यवसायाचे क्षेत्र पुरते जायबंदी केले आहे. २०१६मधील त्या मोठ्या धक्‍क्‍यानंतर रुळांवरून घसरलेल्या असंघटित क्षेत्राला पुन्हा अंमळ सावरण्यास जवळपास दोन ते अडीच वर्षे लागली. आता, ‘कोरोना’च्या फेऱ्यात घुसमटलेल्या असंघटित उद्योग-व्यवसायांचा श्‍वास मोकळा होण्यास नेमका  किती कालावधी लागेल, याचा आजघडीला काहीच अंदाज येत नाही. त्यामुळे ‘कोरोना’च्या या संकटामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या वेगावर आणि प्रक्रियेवर नेमका किती व कसा प्रतिकूल परिणाम संभवतो, यापेक्षाही अधिक तातडीचा प्रश्‍न ‘लॉकडाउन’पायी रोजगार, पर्यायाने क्रयशक्ती हिरावून घेतलेल्या मनुष्यबळाच्या उपजीविकेचे रक्षण कसे करायचे, हा ठरतो.

देशातील जवळपास तीन-चतुर्थांशांइतकी श्रमशक्ती एकवटलेल्या आणि मुख्यतः देशातील महानगरांमध्ये केंद्रीकरण झालेल्या या मोठ्या अर्थक्षेत्रातील क्रयशक्ती घाऊक प्रमाणावर खचल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेतील समग्र मागणीला (ॲग्रिगेट डिमांड) मोठा फटका बसावा, हे स्वाभाविक आहे. दुर्बल मागणीमधून प्रसवणारे अपरिहार्य आर्थिक दुष्टचक्र रोखायचे तर असंघटित क्षेत्रातील कष्टकरी समूहांच्या क्रयशक्तीला ओहोटी लागू नये, या दिशेने शासनसंस्थेच्या माध्यमातून अर्थसाह्यसंलग्न धोरणांची आखणी आणि कार्यवाही केली जाणे, अनिवार्य नि अगत्याचे ठरते. या वर्गाच्या दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्याची आणि वित्तीय स्वास्थ्याची दीर्घकालीन यंत्रणा व्यवस्थात्मक पायावर उभी करणे आता अनिवार्य बनले आहे. त्या दिशेने आजच गंभीर विचारमंथन घडून यायला हवे.

‘असंघटित क्षेत्र’ (इन्फॉर्मल सेक्‍टर) ही शब्दसंहती अर्थशास्त्रीय सैद्धांतिक चर्चेच्या क्षितिजावर प्रथम उमटली ती १९७० च्या दशकादरम्यान. शेतीमध्ये साकारत असलेल्या तंत्रशास्त्रीय सुधारणांद्वारे शेतीतील उत्पादन व सरासरी उत्पादन यांत एकीकडे घडून येत असलेली वाढ आणि दुसऱ्या बाजूला, शहरी कॉर्पोरेट विश्‍वाचा समांतर सुरू असलेला विस्तार अशा संरचनात्मक संक्रमणातून पुढे सरकत असलेल्या अर्थव्यवस्थेतील एक हंगामी अर्थवास्तव म्हणूनच असंघटित उद्योग-व्यवसायांच्या शहरी क्षेत्राकडे बघितले गेले. तंत्रशास्त्रीय सुधारणांद्वारे जमीन आणि शेतीत गुंतलेले मनुष्यबळ यांच्या सरासरी उत्पादकतेत वाढ घडू लागते आणि या प्रक्रियेद्वारे शेतीमध्ये अतिरिक्त गणले जाणारे मनुष्यबळ शहरांचा रस्ता पकडते. शहरी संघटित कॉर्पोरेट विश्‍वातील रोजगारसंधींचा लाभ उठवण्यासाठी  आवश्‍यक असलेल्या ‘ॲप्रोप्रिएट’ शिक्षण- प्रशिक्षणाचा अभाव असल्याने ग्रामीण भागांतून शहरांमध्ये आलेल्या या नवस्थलांतरितांना संघटित कॉर्पोरेट श्रमदलात लगोलग प्रवेश मिळत नाही. साहजिकच, त्या स्थलांतरित होतकरूंचा वर्ग, संघटित उद्योगांत प्रवेश मिळवण्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या क्षमता संपादन करण्याचा प्रयत्न एकीकडे जारी राखत असतानाच, शहरी अर्थकारणात किरकोळ रोजंदारी आणि/ अथवा स्वयंरोजगार अंगिकारत रोजीरोटी कमावत राहतो. उद्योग-व्यवसायांच्या शहरी असंघटित क्षेत्राचा उगम हा असाच झालेला आहे.

असंघटित उद्योग-व्यवसायांचे हे शहरी क्षेत्र स्थलांतरित होतकरूंना हंगामी आसरा देणारे क्षेत्र बनते. रोजीरोटीच्या शोधात ग्रामीण भागातून आलेला होतकरू उमेदवार या शहरी असंघटित क्षेत्रात काही काळ उमेदवारी केल्यानंतर यथावकाश सक्षम बनून शहरी संघटित उद्योग क्षेत्रात सामावून जाईल, असे अपेक्षावजा प्रमेय या सगळ्या तर्कशास्त्राच्या मुळाशी आहे. म्हणजे, उद्योग-व्यवसायांच्या शहरी संघटित विश्‍वात प्रवेश शक्‍य बनविणारा ‘स्टेपिंग स्टोन’ म्हणूनच या शहरी असंघटित क्षेत्राकडे अर्थशास्त्रीय विश्‍वात पाहिले गेले, आजही पाहिले जाते. परंतु, हे प्रमेय भारतीय अर्थव्यवस्थेत तरी पूर्णपणे परास्त झालेले आहे. संघटित शहरी रोजगाराच्या आशेने स्थलांतर करणारा  ग्रामीण होतकरू त्याची उभी हयात शहरी असंघटित क्षेत्रातच वेचतो, हे आजचे कटू वास्तव आहे. दुसऱ्या भाषेत बोलायचे, तर अर्थशास्त्रीय सैद्धांतिक चर्चाविश्‍वात केवळ हंगामी, संक्रमणकालीन अस्तित्व अध्याहृत असलेल्या शहरी असंघटित क्षेत्राला, आपल्या देशात, व्यवहारात तरी कायमस्वरुपी, चिरस्थायी अस्तित्व प्राप्त झालेले आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारण्यात अर्थ नाही. तर अशा या शहरी असंघटित क्षेत्रामुळे शहरी स्थलांतरितांचा गरिबीशी सुरू असलेला लढा सुसह्य बनत असला, तरी त्यामुळे दुसरीकडे आर्थिक विषमतेलाही खतपाणी घातले जाते आहे, हेही तितकेच खरे!  रोजगाराची हमी आणि म्हणूनच उत्पन्न हे दोन्हीही कमालीचे दोलायमान असलेल्या या क्षेत्रालाच गेल्या साडेतीन वर्षांत दोन जीवघेणे दणके बसले आहेत. 

‘कोरोना’च्या अरिष्टातून सावरण्यास या असंघटित  क्षेत्राला किमान दोन ते तीन वर्षे लागतील. त्यामुळे  या क्षेत्रातील कष्टकऱ्यांची क्रयशक्ती आणि उपभोग यांचे रक्षण करण्यासाठी, अशा आपत्तींच्या काळात तरी त्यांना काही किमान पायाभूत उत्पन्नाचा आधार येण्यासाठी व्यवस्थात्मक पातळीवर कोशात्मक यंत्रणा निर्माण करणे, आता अत्यंत निकडीचे आहे. बांधकाम, किरकोळ व्यापार, वाहतूक व दळणवळण, करमणूक, पर्यटन, हॉटेलिंग यांसारख्या असंघटित क्षेत्रातील काही मुख्य उपक्षेत्रांमध्ये सक्रिय असणाऱ्या व्यावसायिकांच्या संघटनांना यात गुंफून घ्यावे लागेल. या संघटनांच्या सदस्यांचे आर्थिक योगदान, केंद्र तसेच राज्य सरकारांचे अर्थसाह्य, उपकरांच्या आकारणीचे पर्याय, कंपन्यांच्या ‘कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी’ अंतर्गत उपक्रमांसाठी राखीव निधी, आज अनावश्‍यक शाबीत होत असलेल्या काही अनुदानांपोटी केली जाणारी वित्तीय तरतूद अशांसारख्या माध्यमातून केंद्र सरकार, तसेच राज्य सरकारांच्या स्तरांवर ‘आपत्कालीन उपजीविका संरक्षण निधी’सारख्या ‘कोशा’ची निर्मिती करता येणे शक्‍य आहे. या कोशाद्वारे असंघटित कामगारांना अर्थसाह्य देता येईल.

आजच्यासारखा रोजंदारीवर घाला येण्याचा प्रसंग ओढवला, तर या कोशातून हंगामी तत्त्वावर रोख रकमेच्या स्वरूपात अर्थसाह्य पुरविता येईल. एरवी या कोशातील निधीचा विनियोग असंघटित श्रमिकांच्या कौशल्यवृद्धीसाठी करत राहिल्याने अशा श्रमिकांची रोजगारक्षमता टिकून राहील. बांधकाम व्यावसायिकांवर लागू करण्यात आलेल्या उपकराच्या माध्यमातून संकलित झालेल्या निधीचा विनियोग बांधकाम क्षेत्रातील कंत्राटी कामगारांना नोंदणीकृत कंत्राटदारांच्या माध्यमातून किमान अर्थसाह्य अथवा उत्पन्न पुरवण्यास देशभरातील १८ राज्यांत प्रारंभ झालेला आहे. त्याच धर्तीवर श्रमसघन अशा अन्य असंघटित उद्योगांतील  हंगामी व कंत्राटी कामगारांना त्या-त्या उद्योगांच्या संघटना व नोंदणीकृत कंत्राटदार यांच्या माध्यमातून, आर्थिक अरिष्टाच्या काळात, हंगामी तत्त्वावर काही किमान अर्थसाह्य पुरवण्याचा विचार करण्याची हीच वेळ आहे. अशा कोशाच्या माध्यमातून असंघटित श्रमिकांसाठी काही किमान संरक्षक कवच निर्माण करण्याबाबत पावले उचलायला हवीत.