भाष्य - आघात हवा दिरंगाईवर

सध्या प्रस्तावित ‘पर्यावरण आघात मूल्यांकन कायदा-२०२०’ यावर चर्चा होते आहे. या कायद्यामुळे देशात एकही जंगल राहणार नाही, असाही टोकाचा निष्कर्ष काहींनी काढला आहे. तो निराधार आहे. प्रस्तावित कायद्याचे स्वरूप नीट समजून घेतले पाहिजे. मुख्य मुद्दा आहे तो पर्यावरण उपायांच्या अंमलबजावणीचा.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

प्रत्येक पर्यावरण आघाताचे मूल्यांकन करताना पर्यावरणाच्या अनेक अंगांचा विचार करावा लागतो. त्याचबरोबर विकसित होणाऱ्या प्रकल्पाचेही काय फायदे आहेत, याचा सारासार विचार करावा लागतो. मानवाची प्रत्येक निर्मिती ही पर्यावरणावर आघात करते, हे सत्य स्वीकारून हा आघात कसा कमी करता येईल, पर्यावरणाची हानी टाळता येईल काय आणि नसेल तर त्याची भरपाई कशी करता येईल, हे पाहायला हवे. त्यादृष्टीने ‘पर्यावरण आघात मूल्यांकन’ या कायद्याचे महत्त्व आहे. या कायद्याच्या बंधनातून विकास प्रकल्प घडवून आणले तर प्रकल्पांचे फायदे मिळतीलच; पण पर्यावरणाची हानी कमीत कमी होऊन त्याचे संवर्धनही होईल.

‘पर्यावरण आघात मूल्यांकन’ करून विकास प्रकल्पांना परवानगी देणे व या प्रक्रियेसाठी लागणारी यंत्रणा बसवणे, असे प्रस्तावित कायद्याचे स्वरूप. तसे पाहता त्याचे उद्दिष्ट सीमित आहे. २००६मध्ये हा कायदा भारतात पहिल्यांदा आला आणि आता १४ वर्षांनी त्याची सुधारित आवृत्ती येत आहे. पण पर्यावरण नियोजनात मूलतः बदल आपण करणार नाही, तोपर्यंत एखादा कायदा बदलून मोठा फरक पडेल, असे नाही. तरीही नव्या कायद्याच्या विरोधाचे परीक्षण करायला हवे. परवानगी प्रक्रियेला वेळ लावला की ती प्रक्रिया कठोर आणि चांगली, असा एक समज आहे. त्यामुळे सरकारी प्रक्रिया जलद करण्याला विरोध होतो. या दिरंगाईच्या प्रक्रियेतून भ्रष्टाचाराचा उगम होतो, याचे कारण विकास प्रक्रियेत वेळेला महत्त्व असते. तो वाचवण्यासाठी अनेक बेकायदा मार्ग शोधले जातात. हे सगळे दोष टाळण्याचा प्रयत्न सुधारित कायद्यात दिसतो. या प्रस्तावित कायद्यात कालबद्धता नमूद केली असून ती आवश्‍यकच होती. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांवर वेळेचे बंधन राहील आणि विकास प्रकल्पांना गती मिळेल. नियमांचे उल्लंघन केले तर दंड होईल.

२००६च्या कायद्याच्या अखत्यारीतून बाहेर राहिलेले मध्यम व लहान क्षमतेचे विकास प्रकल्प प्रस्तावित कायद्यात अंतर्भूत करण्यात आले आहेत. उदाहरणार्थ २५ मेगावॉटपेक्षा कमी ऊर्जा तयार करणारे प्रकल्प आधीच्या कायद्यात नव्हते, ते आता समाविष्ट आहेत. बॅटरी तयार करणाऱ्या उद्योगांना आधीच्या कायद्यात पर्यावरण दाखला लागत नव्हता. नव्या कायद्यात यासारखे २२ नवे उद्योगप्रकार समाविष्ट आहेत. कुठल्याही मध्यम किंवा लहान उद्योगांना नव्याने सरकारी नियमन लागू करताना त्यांची एकंदर आर्थिक व तांत्रिक क्षमता लक्षात घ्यावी लागते. त्यामुळे या नव्याने समाविष्ट झालेल्या उद्योग प्रकारांना हा कायदा लागू करताना त्यांना संपूर्ण ‘पर्यावरण आघात मूल्यांकन’ प्रक्रिया लागू न करता त्यांना जलद प्रक्रियेतून पर्यावरण दाखला मिळेल. या सर्व उद्योगांना कायद्याने सूट दिलेली आहे, असा त्यातून गैरसमज झाला आहे.

मुळात याआधी हे उद्योग पर्यावरण नियमांच्या परिघाबाहेर होते. आता ते कायद्याच्या अखत्यारीत आल्याने त्यांच्यामुळे होणाऱ्या पर्यावरणाहानीला त्यांना जबाबदार धरण्यात येईल. पालन न झाल्यास दंड होईल.

पर्यावरण आघात मूल्यांकनाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे सार्वजनिक सुनावणी. आधीच्या कायद्यात याविषयी अनेक बाबींची स्पष्टता नव्हती. ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याचे कठोर नियमही नाहीत. त्यामुळे त्यातच २-३ वर्षे निघून जायची. या प्रक्रियेला आता काही वेळेचे निकष आहेत. त्यात अधिक काटेकोरपणा आणला आहे. त्यामुळे नागरिकांना, सरकारला व प्रकल्प उभारणाऱ्या संस्थेला त्याचे पालन करावे लागेल. परिणामतः अनावश्‍यक विलंब टळेल आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालता येईल.

‘प्रत्येक कायदा करताना त्याचे पालन झाले नाही तर सरकारने काय पावले उचलायची, याचे स्पष्टीकरण असणे गरजेचे आहे. वेगवेगळ्या स्तरांवर अशा  प्रकल्पांना व संस्थांना दंड कसा आकारायचा, त्यानंतर अर्धवट प्रकल्पांना मुख्य प्रवाहात कसे आणायचे आणि झालेल्या गुंतवणुकीचा फायदा नागरिकांना कसा करून द्यायचा, यासाठी स्पष्ट तरतुदी हव्यात. पूर्वीच्या कायद्यात केवळ पर्यावरणाच्या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास फौजदारी कायदा लागू होईल, असा मोघम उल्लेख होता. ही तरतूद न्यायालयात प्रभावी पद्धतीने साकार होऊ शकली नाही. अनेक राज्यांनी त्या त्या प्रकल्पांपुरती सुनावणी करून निर्णय केलेले आहेत. त्यामुळे गोंधळ वाढला. हे सारे टाळण्यासाठी प्रस्तावित कायद्यात दंड, शिक्षा आणि पुढे जाऊन संबंधित प्रकल्प मुख्य प्रवाहात कसा आणायचा याविषयीची तरतूद करण्यात आली आहे. De facto पर्यावरण दाखले दिले, तर सगळेच प्रकल्प ती सवलत घेतील, हा मुख्य आक्षेप आहे. परंतु रीतसर पर्यावरण दाखला मिळवण्याची प्रक्रिया सोपी, सहज केली तर या तरतुदीचा गैरवापर होणार नाही.

काही प्रकल्प व उद्योग, जसे बांधकाम क्षेत्र ( ३० हजार ते ५० हजार चौ.मी.) यांना पर्यावरण दाखला मिळण्याची प्रक्रिया वेगवान केली आहे. या  क्षमतेच्या बांधकाम प्रकल्पांचे नियोजन आणि पर्यावरणावर भार येऊ नये, यासाठी केलेल्या सोयी सारख्या असतात. सांडपाणी प्रक्रिया, कचऱ्याचे व्यवस्थापन अशा प्रकारचे ८ ते १० सोयींचे नियोजन केले जाते. याचा विचार करुन, या प्रकल्पांना ‘जलद प्रक्रिये’त टाकले आहे. स्थानिक पातळीवर नगरपालिकांचे नियम किंवा एकीकृत विकास नियंत्रण नियमावली आता जास्त कठोर झाल्याने या लहान प्रकल्पांमध्ये केल्या जाणाऱ्या पर्यावरणासाठीच्या पायाभूत सुविधा नियमांच्या माध्यमातून साकारतील. त्यामुळेच अशा काही प्रकल्पांना जलद पर्यावरण दाखला दिला जाणार आहे. पर्यावरण दाखल्यांची मुदत सात वर्षांवरून दहा वर्षांवर नेली, हा विरोध फारच बालिश वाटतो. कुठल्याही मोठ्या प्रकल्पाला पूर्णत्वास न्यायला आपल्या देशात किमान १० ते १२ वर्षे लागतात. त्यामुळे तीन वर्षांची वाढीव मुदत हा फारसा महत्त्वाचा मुद्दा नाही. त्यातून पर्यावरण दाखला मिळालेला प्रत्येक प्रकल्प दर वर्षी पर्यावरण अहवाल सरकारला देतो. त्याच्या माध्यमातून प्रकल्पांवर देखरेख शक्‍य आहे आणि गरज भासल्यास मुदत कमी- जास्त करणे शक्‍य आहे. 

नागरिक, सरकारी यंत्रणा आणि खासगी संस्था, असे आपण सगळेच आपला प्रचंड प्रमाणात वेळ व पैसा केवळ सुरुवातीची परवानगी मिळवण्यात घालवतो. कुठल्याही प्रकल्पाला किमान २ ते ३ वर्षे पर्यावरणाच्या सर्व प्रक्रिया पूर्ण करायला लागतात. पण यानंतर अंमलबजावणीच्या बाबतीत सक्षमपणे यंत्रणा राबवली जात नाही. सरकारी यंत्रणेनेही परवानगीसाठी वेळ खाण्यापेक्षा जलद परवानगी आणि मग पर्यावरण अनुपालनासाठी सक्षम आणि कठोर यंत्रणा लावली तर पर्यावरणात सुधारणा दिसेल. परवानगी मिळवताना केलेले भलेमोठे प्रकल्प अहवाल व त्यात केलेले अनेक वायदे हे नंतर साध्य झाले आहेत काय हे पाहायची यंत्रणा सक्षम नाही. आधीच्या कायद्यात यावर कमी विचार केला होता. त्या मानाने नव्या कायद्यात याची थोडीफार तरतूद आहे.

तरीही खऱ्या अर्थाने पर्यावरणात सुधारणा पाहायची असेल तर या तरतुदी कठोर होणे गरजेचे आहे. अनेक पर्यावरणवादी अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रित करण्यापेक्षा परवानगीची प्रक्रिया कशी संथ राहील, यावर भर देतात. निदान, नव्या कायद्याच्या विरोधावरून तरी हे स्पष्ट होते. No Action is the Worst Action, हे लक्षात घ्यायला हवे. ‘पर्यावरण आघात मूल्यांकन कायदा’ हा अनेक अर्थांनी एक सुधारित कायदा आहे. मात्र या एका कायद्यामुळे पर्यावरणाची हानी होईल, असे नाही. पर्यावरणाची स्थिती सुधारायची असेल तर केवळ सुधारित कायद्यावर विसंबून चालणार नाही. सक्षम, कालबद्ध आणि नियोजित यंत्रणा या कायद्याच्या बरोबरीने बसविणे महत्त्वाचे. जुन्या कायद्याच्या त्याच त्या अखत्यारीत राहून हे साधणे अशक्‍य, हे नक्की.
(लेखिका वास्तुरचनाकार व पर्यावरण अभ्यासक आहेत.)

Edited By - Prashant Patil