कटू वास्तवाकडे काणाडोळा

अनंत बागाईतकर
सोमवार, 2 डिसेंबर 2019

अर्थव्यवस्था सुस्थितीत नाही, हे मान्य करण्यास सरकार तयार नाही. ही तात्पुरती स्थिती आहे आणि आर्थिक चक्राचा व बदलाच्या प्रक्रियेचा हा भाग असल्याचे सांगून त्याचे गांभीर्य नाकारण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्याचबरोबर महत्त्वाच्या प्रश्‍नांवरून जनतेचे लक्ष इतरत्र वळविण्याचे प्रकार सुरू आहेत, ही चिंतेची बाब आहे.

अर्थव्यवस्था सुस्थितीत नाही, हे मान्य करण्यास सरकार तयार नाही. ही तात्पुरती स्थिती आहे आणि आर्थिक चक्राचा व बदलाच्या प्रक्रियेचा हा भाग असल्याचे सांगून त्याचे गांभीर्य नाकारण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्याचबरोबर महत्त्वाच्या प्रश्‍नांवरून जनतेचे लक्ष इतरत्र वळविण्याचे प्रकार सुरू आहेत, ही चिंतेची बाब आहे.

कोलाहल, गोंधळ, कल्लोळात आपल्याभोवती नक्की काय चालले आहे किंवा काय घडते आहे, हे कळेनासे होते. या परिस्थितीचा फायदा ज्यांना घ्यायचा असतो ते हा गोंधळ टिकून कसा राहील, यासाठी विशेष प्रयत्नशील राहतात. यामुळेच त्यांना त्यांचा कार्यभाग साधता येतो. देशातील वर्तमान स्थिती अशीच दिसून येते. ताज्या आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत (जुलै-ऑगस्ट-सप्टेंबर) विकासदर ४.५ टक्‍क्‍यांवर घसरल्याचे सरकारी आकडेवारीत समोर आले आहे. पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल-मे-जून) तो पाच टक्के होता. ऑक्‍टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीची आकडेवारी जानेवारी महिन्यात येईल आणि कदाचित त्यात विकासदर उंचावल्याचे आढळून येईल, अशी आशा यानिमित्ताने व्यक्त झाली आहे. माजी पंतप्रधान व अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनमोहनसिंग यांनी या स्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी अतिशय सूचक टिप्पणी करताना या आकडेवारीवरील उद्योगजगताचे मौन बोलके असल्याचे 
म्हटले आहे. 

दुसरीकडे, भाजपच्या मित्रपक्षांमध्ये अस्वस्थता वाढू लागल्याचे चित्र आहे. अकाली दलाचे नरेश गुजराल आणि संयुक्त जनता दलाचे के. सी. त्यागी या प्रवक्‍त्यांनी भाजपकडून मित्रपक्षांशी सल्लामसलत केली जात नसल्याची तक्रार केली आहे.

परिस्थिती गंभीर असताना आघाडीतील घटकपक्षांना विश्‍वासात घेण्याऐवजी एककल्लीपणे कारभार होत असल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यागी यांनी तर सरकारने मनमोहनसिंग यांच्यासारख्या तज्ज्ञांचा सल्ला घेण्यात सरकारला कोणता कमीपणा वाटतो, असा प्रश्‍नच केला. तसेच, रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर आणि इतर अनेक अर्थतज्ज्ञही सावधगिरीचे सल्ले देत असताना ते गांभीर्याने घेण्याऐवजी त्यांना खोटे ठरविणे आणि त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणे किंवा टीका करणे, हे प्रकार भाजप नेतृत्वाने थांबवावेत, अशा कानपिचक्‍याही त्यांनी दिल्या आहेत. अर्थव्यवस्थेचे प्रश्‍न कोणत्या पक्षाचे नाहीत, ते राष्ट्रीय स्वरूपाचे असल्याने सर्वांशी सल्लामसलत करून त्यातून मार्ग काढण्यात अनुचित काय, अशी विचारणा करून त्यांनी एकप्रकारे सरकारला खडे बोलच ऐकवले आहेत. अर्थव्यवस्था सुस्थितीत नाही, ही बाब आता लपून राहिलेली नाही. त्यासाठी निकराचे प्रयत्न करावे लागणार आहेत. सर्वसामान्यांना याचा त्रास अधिक होणार, या वस्तुस्थितीपासून सरकारला लांब पळता येणार नाही.

आर्थिक प्रश्‍न गंभीर आहेत, यात शंका नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत एका प्रश्‍नाला दिलेल्या लिखित उत्तरात चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत सरकारी बॅंकांनी ९५ हजार ७०० कोटी रुपयांच्या अफरातफरीचे प्रकार नोंदविल्याची माहिती दिली.

देशासमोर इतरही अनेक भेडसावणारे प्रश्‍न आहेत. परंतु, नकारात्मकता हा वर्तमान राजवटीचा मुख्य पैलू आहे. अर्थव्यवस्था सुस्थितीत नाही, हे मान्य करण्यास सरकार तयार नाही. ही तात्पुरती स्थिती आहे आणि सततच्या आर्थिक चक्राचा आणि बदल-प्रक्रियेचा हा भाग असल्याचे सांगून त्याचे गांभीर्य नाकारण्यावर सरकारचा भर आहे.

एक गंभीर आरोप सत्तापक्षावर झाला आहे. त्याबाबत सत्तापक्षाने तोंडात गुळणी धरलेली आहे. ‘निवडणूक देणगी रोखे’ म्हणजेच ‘इलेक्‍शन बाँड’ ही राजकीय पक्षांच्या देणग्यांसाठी सुरू केलेली योजना आहे. भाजपला मिळालेल्या देणग्यांच्या नोंदीनुसार त्यांना ‘आरकेडब्ल्यू डेव्हलपर्स’ या कंपनीकडून देणग्या मिळाल्या. मुंबई बाँबस्फोट मालिकेच्या सूत्रधारांपैकी एक इक्‍बाल मिर्ची याच्याशी संबंधित ही कंपनी असून, दहशतवाद्यांना पैसा पुरविण्याच्या संशयावरून ‘ईडी’कडून त्या कंपनीची चौकशी सुरू असल्याचा गौप्यस्फोट नुकताच एका न्यूजपोर्टलने केला. त्यावर प्रतिक्रिया विचारली असता भाजपने नकार दिला. ‘तपास चालू आहे’ असे गुळमुळीत उत्तर देण्यात आले.

या कंपनीकडून भाजपला दहा कोटी रुपयांची देणगी मिळाल्याचे कळते. आपल्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांना भ्रष्टाचारी, देशद्रोही ठरविण्याच्या नादात भाजपला आपल्या पायाखाली काय जळते आहे, याची जाणीव नव्हती. यासारखेच इतरही काही गंभीर मुद्दे आहेत, ज्यावर सरकार मूग गिळून गप्प आहे. इस्रायली कंपनीचे स्पायवेअर वापरून भारतातील काही पत्रकार, सामाजिक-राजकीय कार्यकर्ते यांचे मोबाईल हॅक करण्याचे प्रकरणही अनुत्तरित आहे. सरकार त्यावर केवळ ‘चौकशी चालू आहे, तपास करतो आहोत,’ असे सांगून वेळ मारून नेत आहे आणि सत्यस्थिती सांगण्यापासून अंगचोरपणा करीत आहे. माहिती तंत्रज्ञानमंत्री रविशंकर प्रसाद यांना संसदेत शून्यप्रहरात नेमका प्रश्‍न विचारूनही त्यांनी त्याचे उत्तर टाळले होते.

अनेक गंभीर विषय आहेत आणि ही यादी किती लांबेल, हे कळणारही नाही. दुर्दैवाची बाब ही की सरकार अद्यापही हे नाकारण्याच्या भूमिकेत आहे. ‘सर्व काही चांगले चालले आहे, ज्या थोड्या अडचणी आहेत, त्या एकंदर प्रक्रियेचाच भाग आहेत आणि लवकरच सर्व काही आलबेल होणार आहे,’ असे भासविण्याचे काम सुरू आहे. त्याचबरोबर जनतेचे लक्ष इतरत्र वळविण्याचे पद्धतशीर प्रकार सुरूच आहेत.

उदाहरणार्थ नथुराम गोडसेला देशभक्त म्हणणे! संसदेत दोन दिवस विरोधी पक्ष या सापळ्यात अडकले. दुर्दैवी भाग हा, की हा विषय संपविण्याऐवजी लांबविण्यात आला. यामध्ये पीठासीन अधिकाऱ्यांनी जी भूमिका निभावणे अपेक्षित होते ते घडले नाही.

एखाद्या सदस्याने गोडसेला देशभक्त म्हटले असेल, तर पीठासीनप्रमुखांनी त्याची दखल घेऊन स्वतःहून कारवाई करणे अपेक्षित होते. राष्ट्रपित्याचा अपमान ही पक्षीय बाब नसते. परंतु, विरोधी पक्षही सत्तापक्षाच्या सापळ्यात अडकले व यावर चर्चा करीत बसले. प्रज्ञासिंह हिच्या वक्तव्यांमुळे महात्मा गांधींचे माहात्म्य कमी झाले नाही. पण, भाजपची बौद्धिक घसरण त्यामुळे सिद्ध झाली. असल्या भावनिक मुद्द्यांबरोबरच ‘एनआरसी’चा मुद्दाही सध्या जाणीवपूर्वक चर्चेत आणला जात आहे. ‘नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स’ या योजनेचा आपल्या ध्रुवीकरणाच्या राजकारणासाठी वापर करण्यासाठी गृहमंत्र्यांचा आटापिटा सुरू आहे. पश्‍चिम बंगालमध्ये या मुद्द्यावर तीन पोटनिवडणुकांत भरपूर मार खाऊनही भाजपचे डोळे उघडलेले नाहीत. बंगालच्या भाजपनेत्यांनीही हा विषय विनाकारण वाढविल्याचा पक्षाला फटका बसल्याची टीका केली आहे. स्वपक्षीयांच्या टीकेमुळे तरी केंद्रीय नेतृत्वाला जाग यावी.

ही सर्व परिस्थिती काय दर्शविते? अर्थव्यवस्थेत घसरण व खालावलेपण, तर राजकीय व राज्यकारभाराच्या आघाडीवर वाढती अनागोंदी आणि सामाजिक पातळीवर ध्रुवीकरणाच्या प्रयत्नांतून निर्माण होणारे संघर्ष! देशाची गाडी कुठे चालली आहे कुणास ठाऊक? अलीकडेच सचिवांसारख्या उच्चाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत पंतप्रधानांनी संतप्त होऊन सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी न करण्याबद्दल नोकरशहांना जबाबदार धरले, खडसावलेही. पण, बाहेर आल्यानंतर याच नोकरशहांनी सांगितले की, ‘योजनांना मिळणाऱ्या निधीतील मोठा भाग केवळ जाहिरातबाजीवर खर्च झाल्यानंतर योजनेसाठी फारसा पैसाच उरत नाही. आम्ही करायचे काय?’ अनिश्‍चितता व अस्थिरतेकडे ही वाटचाल आहे?


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial article anant bagaitkar