राजधानी दिल्ली : संशयाच्या धुक्यातील विधेयक

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावरून देशभरात गदारोळ उडाला आहे. विशिष्ट धार्मिक समूहाला यातून लक्ष्य केले जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सत्ताधाऱ्यांना सर्व प्रश्‍नांची उत्तरे देऊन या विधेयकाभोवती दाटलेले धुके दूर करायला हवे.

‘देशहित सर्वोच्च, त्यानंतर पक्षहित आणि त्यानंतर वैयक्तिक हित’ या वचनाचा एकीकडे उच्चरवाने पुरस्कार करताना दुसरीकडे पक्षहिताला आणि विशिष्ट अशा मनोवृत्तीवर आधारित विचारसरणीला प्राधान्य देणाऱ्या राज्यकारभाराचे नेतृत्व करायचे, अशी स्थिती सध्या देशात दिसत आहे. ‘सिटिझन्स ॲमेंडमेंट बिल’ म्हणजेच नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक संसदेत म्हणजेच प्रथम लोकसभेत सादर केले जात आहे.

हे विधेयक याच मनोवृत्ती व विचारसरणीने प्रेरित असावे. विशिष्ट धार्मिक समूहाला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न यात दिसतो. या विधेयकात पक्षपात किंवा भेदभाव नाही, हे राज्यकर्त्यांना निर्णायकपणे पटवून द्यावे लागणार आहे. बेकायदा स्थलांतरितांची समस्या केवळ भारतात नसून, ती जगभरात आहे. विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या प्रगत व विकसित देशांमध्ये या समस्येची तीव्रता अधिक आहे. मुंबईमध्ये पूर्वी जवळपास भारतातील सर्व राज्यांमधून स्थलांतरितांचे लोंढे येत असत, तसाच हा प्रकार आहे.

अमेरिकेत मेक्‍सिकोसह दक्षिण अमेरिकेतील मागास देशांतून मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरितांचे लोंढे जातच असतात. तेवढ्याचसाठी मेक्‍सिकोच्या सीमेवर महाकाय भिंत बांधण्याचा प्रकारही सुरू करण्यात आला. भारतात प्रामुख्याने अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, म्यानमार, बांगलादेश, नेपाळ या देशांतून उपजीविका-उदरनिर्वाहासाठी स्थलांतरित येत राहिले. जोपर्यंत स्वस्तातले मजूर म्हणून त्यांची उपयोगिता होती, तोपर्यंत सर्वकाही ठीक होते; परंतु कालांतराने आर्थिक स्थिरता आल्यानंतर मनोवृत्तीमध्ये बदल होत जातात आणि समस्या सुरू होतात. श्रीलंकेतील तमीळ किंवा आसाममधील बंगाली स्थलांतरित हे चहामळ्यातील मजूर म्हणून प्रथम दाखल झाले आणि कालांतराने ते प्रस्थापित झाल्यानंतर मूळ रहिवाशांना नकोसे होऊ लागले. 

अमेरिकेपासून युरोप व भारत ते ऑस्ट्रेलिया-न्यूझीलंड येथपर्यंत ही समस्या सारखी आहे. त्यामुळे हे लोंढे थांबविण्यासाठी काही कडक व प्रभावी उपाययोजना करणे हे कर्तव्यच असते; परंतु जेव्हा त्यामध्ये राजकारण व विशेषतः मतपेटीचे राजकारण शिरते, जेव्हा त्यास धार्मिक किंवा वांशिक रंग येऊ लागतो, यातूनच समस्या क्‍लिष्ट होऊ लागते. त्यातून निर्माण होणाऱ्या संघर्षाची व्याप्ती अगदी दहशतवादापर्यंत जाऊ शकते. या समस्येवरील उपाययोजना ही तारेवरची कसरत ठरते. कारण, बहुतांश वेळेस या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करताना जबरदस्तीबरोबरच भेदभाव, तिरस्कारावर आधारित राजकारण आणि त्यातून होणारे मानवाधिकारांचे उल्लंघन या नव्या समस्या निर्माण होतात. त्यामुळेच उपाययोजना करताना कोणत्याही देशाला अतिशय काळजीपूर्वक पावले उचलावी लागतात. यात अवधान आणि औचित्याचे भान 
बाळगावे लागते. 

१९५५ मधील नागरिकत्व कायद्यात दुरुस्ती करणाऱ्या या नव्या विधेयकाबाबतच्या शंकांचे निरसन होणे आवश्‍यक आहे. आधीच भेदभाव व पक्षपाताची शिकार झालेल्या मुस्लिम समाजाला आणखी कोपऱ्यात ढकलण्याचा हा प्रकार ठरू नये. या दुरुस्ती विधेयकाचे सर्वच तपशील सरकारने अद्याप जाहीर केलेले नाहीत; परंतु जे पाझरत उपलब्ध झाले त्यानुसार अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेश या देशातून स्थलांतर करणाऱ्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिश्‍चन नागरिकांना भारताचे नागरिकत्व देण्यासाठीच्या पात्रतेच्या नियमात शिथिलता आणण्यात आली आहे.

यामध्ये मुस्लिमांचा समावेश नसल्याने या विधेयकाला राजकीय व धार्मिक रंग प्राप्त झाला आहे. कारण अफगाणिस्तान, पाकिस्तान व बांगलादेश हे मुख्यतः मुस्लिम देश आहेत. मूळ कायद्यानुसार ११ वर्षे भारतात वास्तव्य करणारी व्यक्ती नागरिकत्वासाठी पात्र मानलेली आहे. या प्रस्तावित विधेयकात ही मुदत सहा वर्षे करण्यात आल्याचे समजते. मूळ कायद्यानुसार बेकायदा वास्तव्य करणाऱ्या कोणाही परकी नागरिकास मूळ देशात पाठवणी आणि त्याला नागरिकत्व न देण्याची तरतूद आहे. नव्या विधेयकात मात्र बिगर-मुस्लिम परकी नागरिकांना भारताचे नागरिकत्व देण्याची तरतूद वादग्रस्त ठरत आहे. आसाममध्ये या संदर्भातील वाद धार्मिक आधारावर नसून, परकीयतेच्या आधारावर आहे. कारण स्थलांतरितांत हिंदू व बंगाली अधिक आहेत आणि त्यांनी आसाममध्ये वरचष्मा निर्माण केल्याने निर्माण झालेल्या सामाजिक व सांस्कृतिक वर्चस्वाच्या संघर्षातून ही समस्या निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच आसामचा या विधेयकाला फारसा पाठिंबा नाही. त्यांना धार्मिक आधारावरील नागरिकत्व मान्य नाही. 

आतापर्यंत या विधेयकाच्या विरोधात जाहीर भूमिका घेणाऱ्यांमध्ये काँग्रेस, बहुजन समाज पक्ष, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, डावे पक्ष, आम आदमी पक्ष (आप) यांचा समावेश आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या भूमिकेबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. तृणमूल काँग्रेसनेदेखील अद्याप आपले पत्ते उघडलेले नाहीत. सरकारने हे विधेयक प्रथम लोकसभेत मांडण्याचा निर्णय काही आडाखे बांधून केला आहे. लोकसभेत सरकारकडे निर्णायक बहुमत असल्याने विरोधी पक्षांनी कितीही विरोध केला तरी ते संमत होणार आहे. राज्यसभेतही सरकारकडे बहुमत आहे. अर्थात, या विधेयकाच्या वैधतेला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते तो भाग वेगळा; परंतु संसदेपुरता विचार करायचा झाल्यास सरकार विविध मार्गांचा अवलंब करून ते संमत करवून घेणार, यात शंका नाही.

या विधेयकाचा वापर परकी नागरिकांऐवजी देशातल्या देशातच विविध राज्ये एकमेकांच्या नागरिकांबाबत करणार नाहीत, याची हमी काय आहे. कारण हे विधेयक व नागरिकत्व विधेयक (नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स) या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असल्याची भाजपची भूमिका असल्याने यातून गैरवापराचे प्रकार अनियंत्रितपणे होतील, अशी भीती ‘आम आदमी पक्षा’चे सदस्य संजयसिंह यांनी व्यक्त केली. याप्रकरणी मौन बाळगणारे पक्ष हा त्यांच्या रणनीतीचा भाग असल्याचे सांगत आहेत.

भाजपचा मित्रपक्ष असणारा अण्णा द्रमुक पक्षही या विधेयकाच्या बाजूने नसल्याचे सांगितले जात आहे. श्रीलंकेतून येणाऱ्यांचा यात समावेश नसल्याबद्दल ते नाराज असल्याचे समजते. एवढेच नव्हे, तर पंजाबमधील शीख राजकारण करणाऱ्या मंडळींचेही धाबे दणाणले आहे. या विधेयकाचा आधार घेऊन खलिस्तानी घटक पंजाबमध्ये पुन्हा घुसखोरी करतील, अशा भीतीने ते धास्तावलेले आहेत. थोडक्‍यात, या विधेयकातून स्थिती सुरळीत होण्याऐवजी बिघडण्याची शक्‍यता अधिक असल्याची भावना आहे.

बांगलादेशने त्यांच्या देशातून कुणीही स्थलांतरित भारतात नसल्याची भूमिका घेतली असून, इतर देशही त्याबाबत मागे नाहीत. अशा स्थलांतरितांचे काय करणार? त्यांच्यासाठी ‘डिटेन्शन कॅंप्स’ किंवा ‘छावण्या’ हे देश उभारणार की नाही, हे स्पष्ट नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघानेदेखील यासंदर्भात मानवाधिकाराच्या उल्लंघनाबद्दल सावधान केले आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेऊनच प्रस्थापित बेकायदा नागरिक व घुसखोरीविरोधी कायद्याची सुयोग्य अंमलबजावणी करणे कधीही सोयीचे ठरले असते; परंतु ‘कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना’ हे या सरकारचे सूत्र असल्याने यातून देशापुढे नवे काय वाढून ठेवले आहे, याचा अंदाजच केलेला बरा !