भाष्य : व्यूहनीतीला हवी अर्थशक्तीची जोड

प्रा. अनिकेत भावठाणकर
Tuesday, 3 November 2020

अमेरिकेच्या जागतिक राजकारणात भारताचे स्थान महत्त्वाचे आहे, हे ताज्या करारांमधून अधोरेखित झाले. या भेटीतील चर्चा सकारात्मक असली, तरी येत्या काळात जागतिक स्तरावर महत्त्वाची भूमिका बजाविण्यासाठी भारताला आपली आर्थिक बाजू भक्कम करावी लागेल.

अमेरिकेच्या जागतिक राजकारणात भारताचे स्थान महत्त्वाचे आहे, हे ताज्या करारांमधून अधोरेखित झाले. या भेटीतील चर्चा सकारात्मक असली, तरी येत्या काळात जागतिक स्तरावर महत्त्वाची भूमिका बजाविण्यासाठी भारताला आपली आर्थिक बाजू भक्कम करावी लागेल.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

भारत आणि अमेरिका यांच्या परराष्ट्र आणि संरक्षण मंत्रीस्तरावरील ‘२+२’ चर्चा नुकतीच नवी दिल्लीत झाली. अमेरिकेत अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला अवघा एक आठवडा उरलेला असताना ट्रम्प प्रशासनातील दोन महत्त्वाचे नेते भारतात आल्याने सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या. अर्थात, अमेरिकेतील दोन्ही पक्षांना भारतासोबतची मैत्री महत्त्वाची आहे हे दर्शवण्याची संधी भारताने साधली. यापूर्वीच्या ‘२+२’ बैठकीदेखील ऑक्‍टोबर महिन्यातच झालेल्या आहेत. शिवाय, ऑक्‍टोबर २००८मध्ये तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू बुश (ज्युनिअर) यांचा दुसरा कार्यकाळ संपत असताना भारत आणि अमेरिका यांच्यातील आण्विक सहकार्य करारावर स्वाक्षरी झाली होती. त्यामुळे भेटीची वेळ महत्त्वाची असली तरी त्यातून वेगळा अर्थ काढणे योग्य ठरणार नाही.

परंतु, त्याबरोबरच चीन या चर्चेला मुद्दा होता हे नाकारण्यात  हशील नाही. याचा स्पष्ट उल्लेखच अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी केला, तर भारतीय परराष्ट्रमंत्र्यांनी मौन बाळगणे पसंत केले. पूर्व लडाखमधील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर मौन बाळगूनही भारताने चीनला ध्यानात ठेवून काही गोष्टी केल्या आहेत. ऑक्‍टोबरच्या पहिल्या आठवड्यातील ‘क्वाड’ मंत्रीस्तरीय बैठक, मलबार लष्करी सरावातील ऑस्ट्रेलियाचा सहभाग असो अथवा ‘२+२’ बैठकीत ‘बेसिक एक्‍स्चेंज अँड को-ऑपरेशन ॲग्रीमेंट (बेका) फॉर जिओ-स्पशिअल को- ऑपरेशन’ची पूर्तता याचेच द्योतक आहे. अमेरिकेतील निवडणुकीत चीनविषयी कोण अधिक कठोर भूमिका घेते यावरून डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांचे प्रतिस्पर्धी ज्यो बायडेन यांच्यात चढाओढ होती. अमेरिकी मंत्र्यांची भारत भेट त्याचाच एक भाग आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. 

वर उल्लेख केल्याप्रमाणे आक्रमक चीन हा दोन्ही देशांसाठी दुखरी बाब आहेच. शिवाय भारत आणि चीन यांच्यातील सीमेवर तणाव असताना ‘बेका’ होणे लक्षणीय आहे. ‘उबर’ किंवा ‘ओला’ मधील प्रवाशाला इप्सित स्थळी पोहचवण्यासाठी ज्याप्रकारे ‘जीपीएस’ ही अमेरिकी उपग्रहप्रणाली मदत करते, तद्वतच क्षेपणास्त्राला इच्छित मार्ग दाखवणे, सीमेवरील इतर देशांच्या लष्करी हालचालींची माहिती भारताला मिळण्याची सोय या कराराने झाली आहे. थोडक्‍यात सांगायचे तर बालाकोट हल्ल्यानंतर नेमके कोठे हल्ला झाला यावरून मोठे चर्वितचर्वण झाले. यापुढे अशा प्रकारचा हल्ला करायचा असेल तर एक मीटरपर्यंत अचूकता अमेरिकी तंत्रज्ञानामुळे आपल्याला मिळू शकेल.

शिवाय, आवश्‍यकता भासल्यास  गुप्तचर माहितीच्या हस्तांतराचे प्रयोजनदेखील आहे. हा करार एक दशकापेक्षा अधिक काळासाठी प्रलंबित होता. हा करार होण्यामागे चीनची आक्रमकता कारणीभूत आहेच, पण केवळ तेच एकमेव कारण आहे असे म्हणता येणार नाही. अमेरिकेसोबतच्या संबंधात चार करार अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. २००२मध्ये दोन्ही देशांनी ‘जनरल सिक्‍युरिटी ऑफ मिलिटरी इन्फर्मेशन’ करार केला, तर नरेंद्र मोदींनी कार्यभार स्वीकारल्यानंतर ‘लॉजिस्टिक एक्‍स्चेंज मेमोरेन्डम’ करार, ‘कम्युनिकेशन कम्पॅटिबिलिटी अँड सिक्‍युरिटी’ करार केले. यामुळे भारतीय आणि अमेरिकी लष्कराला अधिक सहजतेने एकमेकांसोबत काम करता येणे शक्‍य आहे.

‘यूपीए’ सरकारमध्ये डाव्या पक्षांनी आक्षेप घेतल्यानंतर आणि त्यानंतर अलिप्ततावादी मानसिकतेमुळे हे करार थंड बस्त्यात गेले होते. तत्कालीन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी २०१५मध्ये अमेरिकेला भेट दिल्यानंतर या करारांना गती आली. अमेरिकेच्या मित्रदेशांसोबत या कराराची एक प्रमाणित प्रत आहे. मात्र भारताची संवेदनशीलता लक्षात घेऊन का करारात दुरुस्त्या करण्यात आल्या आणि त्यांची नावेही बदलण्यात आली. त्यामुळे, उपरोक्त तीन करार झाल्यानंतरच ‘बेका’ संमत होणे यात एक तार्किक सुसंगती आहे. 

याशिवाय ‘इस्त्रो’ आणि ‘नासा’ यांच्यात अवकाशातील कचरा आणि त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणी यांना सामोरे जाण्यासाठी सहकार्याचा करार झाला. बदलते हवामान हा सर्व जगासाठी कळीचा मुद्दा बनला आहे. यावेळी पडलेल्या ओल्या दुष्काळामुळे त्याची तीव्रता अधिक जाणवत आहे. अशा वेळी दोन्ही देशांनी हिंदी महासागरात निर्माण होणाऱ्या प्रादेशिक व जागतिक हवामान स्थिती, महासागरातील साधनसंपत्ती यांचा अभ्यास करण्यासंदर्भात केलेला करारही महत्त्वाचा. हवामानविषयक चर्चा करतानाच अमेरिकेने भारताच्या पुढाकाराने स्थापन झालेल्या ‘कोएलिशन फोर डिझास्टर रेझिलियंट इन्फ्रास्ट्रक्‍चर’ला पाठिंबा दिला आहे. हिंदी महासागर आणि आशिया खंड नैसर्गिक आपत्तीला सतत तोंड देत असतो. 

आरोग्य सुरक्षेचा मुद्दाही अधोरेखित
अशा वेळी शाश्वत पायाभूत सुविधा निर्मितीसाठी माहितीचे आदानप्रदान करण्यासाठी भारताच्या पुढाकाराने स्थापलेल्या आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीला पूरक असे या व्यासपीठाचे काम आहे. हवामान बदलांबाबत भारताने घेतलेल्या सक्रिय आणि जबाबदारीच्या भूमिकेतून या गोष्टींकडे पाहावे लागेल. त्याप्रमाणेच, चीनच्या ‘बेल्ट आणि रोड’ प्रकल्पातील आर्थिक गैरप्रकारांना पर्याय म्हणून पारदर्शक आर्थिक व्यवहार आणि छोट्या देशांवर कर्जाचा डोंगर उभा राहू नये यातही ‘ब्ल्यू डॉट नेटवर्क’च्या माध्यमातून पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांची व्यवहार्यता पडताळून पाहण्यावर या बैठकीत सहमती झाली.   

‘कोविड-१९’ च्या काळात दोन्ही देशांनी एकमेकांना केलेल्या सहकार्याची या भेटीत उजळणी झाली. भारताने पीपीई किट्‌स व औषधे अमेरिकेला निर्यात केली याची नोंद घेण्यात आली. येत्या काळात लशीची माफक दरात निर्मिती आणि त्याची सर्वांना उपलब्धता हा कळीचा मुद्दा आहे. माफक दरात आणि मोठ्या प्रमाणावर औषधांची निर्मिती करण्यात भारताचा हातखंडा आहे. त्यामुळेच, ‘कोविड-१९’सह इतर साथीच्या रोगांवरील संशोधनात परस्पर सहकार्यात हित आहे, हे ट्रम्प यांना उमगले असावे. त्यामुळेच हिंद-प्रशांत टापूत ‘आशियान’ला मध्यवर्ती ठेवून लष्करी सहकार्य करण्याच्या चर्चेतच आरोग्य सुरक्षेचा मुद्दाही अधोरेखित करण्यात आला. याशिवाय दोन्ही देशांनी जुलैत सामरिक ऊर्जा भागीदारी केली, अन् पेट्रोलियमचा राखीव कोटा राखण्याबाबत सामंजस्य करार केला. 

सायबर सुरक्षेविषयीही चर्चा 
नुकताच भारताने ‘फाय आईज’ आघाडीत भाग घेतला. यात तांत्रिक मुद्द्यांच्या गुप्तचर माहितीविषयी चर्चा झाली. ‘फेसबुक’, ‘टेलिग्राम’, ‘गुगल’ यांसारखी आस्थापने इंक्रीप्डेड माहिती साठवतात. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर या आस्थापनांनी माहिती द्यावी अशी विनंती भारत, अमेरिका यांच्यासह ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि न्यूझीलंड या देशांनी केली आहे. त्याच अनुषंगाने द्विपक्षीय स्तरावर सायबर सुरक्षेविषयी चर्चा या भेटीत झाली. येत्या आठवड्यात अमेरिकेतील निवडणुकीचा निकाल लागेल. ट्रम्प यांची अध्यक्षपदी फेरनिवड म्हणजे पुन्हा अनपेक्षिततेच्या राजकारणाला तोंड द्यावे लागेल, तर बायडेन यांची निवड म्हणजे नव्याने त्यांच्यात गुंतवणूक करावी लागेल. अर्थात, बायडेन यांच्यासाठी देशांतर्गत मुद्दे, चीन याला अग्रक्रम असेल. अशा वेळी येत्या काही महिन्यांत भारताची आर्थिक गाडी रुळावर आली, तर द्विपक्षीय संबंधात रचनात्मक अडथळे येणार नाहीत. अमेरिकेसाठी आर्थिकदृष्ट्या दृढ भारत मूल्यवान आहे. त्यामुळेच, ताजी चर्चा सकारात्मक असली, तरी येत्या काळात जागतिक स्तरावर महत्त्वाची भूमिका बजावण्यासाठी भारताला आपली आर्थिक बाजू भक्कम करावी लागेल यात दुमत नाही.

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial Article Aniket Bhavthankar