संवेदनशील राज्यांकडेच निकालाची दोरी

अनिल सुपनेकर
Saturday, 31 October 2020

अमेरिकेत अध्यक्षीय निवडणूक रंगलेली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीची नेमणूक वादाचा विषय ठरला; पण अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वरिष्ठ सभागृहात त्या बाजूचा ठराव ५२-४८ अशा मतांनी मंजूर करून घेत बाजी मारली. ॲमी कोनी बॅरट या नवव्या न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त झाल्या. त्यांची नेमणूक अमेरिकन नियमानुसार तहहयात आहे. सध्या नऊपैकी सहा न्यायाधीश हे रिपब्लिकन अध्यक्षांनी त्यांच्या विचारधारांचे निवडले आहेत. त्यातले तीन ट्रम्प यांनी नियुक्त केले आहेत.

आपल्याप्रमाणेच अमेरिकेतील काही राज्यांच्या मतांच्या टक्केवारीचा निकालावर परिणाम होऊन पारडे फिरू शकते. आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरीने त्यातली अनिश्‍चितता वाढवल्याने ही निवडणूक रंगतदार ठरत आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

अमेरिकेत अध्यक्षीय निवडणूक रंगलेली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीची नेमणूक वादाचा विषय ठरला; पण अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वरिष्ठ सभागृहात त्या बाजूचा ठराव ५२-४८ अशा मतांनी मंजूर करून घेत बाजी मारली. ॲमी कोनी बॅरट या नवव्या न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त झाल्या. त्यांची नेमणूक अमेरिकन नियमानुसार तहहयात आहे. सध्या नऊपैकी सहा न्यायाधीश हे रिपब्लिकन अध्यक्षांनी त्यांच्या विचारधारांचे निवडले आहेत. त्यातले तीन ट्रम्प यांनी नियुक्त केले आहेत.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

अध्यक्षीय निवडणूक आठवड्यावर असताना महत्त्वाची नेमणूक करणे योग्य नाही, असा डेमोक्रॅटिक पक्षाचा आक्षेप होता. ही नेमणूक थांबविण्याच्या प्रयत्नाला यश आले नाही, तरीही रिपब्लिकन पक्षाच्या सदस्य सुसान कोलिन्स यांनी डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या सदस्यांसमवेत बॅरट यांच्या नियुक्तीस विरोध केला. बॅरट सर्वोच्च न्यायालयावर नियुक्त झाल्यावर आरोग्य सेवा, स्त्रियांना  गर्भपातविषयक असणारे स्वातंत्र्य इ. महत्त्वाचे विषय त्यांच्यापुढे येतील. त्यांची नियुक्ती करणाऱ्या पक्षाची मतेही त्यांच्या निर्णयावर परिणाम करतील. त्यापेक्षाही महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या निवडणुकीनंतर कदाचित निकालाबाबत ‘न्यायालयीन लढाई’ची शक्‍यता आहे. अशा स्थितीत सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमुर्तींची संख्या महत्त्वाची ठरते.
असे असते मतांचे गणित

अध्यक्षीय निवडणूक सार्वमताने होत असली तरी आपल्यासारख्याच त्यात मर्यादा आहेत. जसे लोकसभेत सर्वात जास्त सभासदांचा पाठिंबा ज्या पक्षास मिळतो त्याचे मंत्रिमंडळ होते. त्याचप्रमाणे विशिष्ट राज्यात ज्या उमेदवारास जास्त मते मिळतात, त्याच्या पारड्यात त्या राज्याची सर्व निवड मते जातात. त्यात साधारणत: लोकसंख्येप्रमाणे प्रतिनिधिगृहातील ४३८ मते आहेत. प्रत्येक राज्यास दोनप्रमाणे वरिष्ठ सभागृहातील १०० मते आहेत. या न्यायाने ५३८ पैकी २७० मते मिळविणारा उमेदवार निवडून आला असे जाहीर होते. मात्र काही राज्यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणापेक्षा बरेच अधिक प्रतिनिधित्व आहे.

सद्यःस्थितीत डेमोक्रॅटिक पक्षाचे ज्यो बायडन यांना जास्त निवड मते मिळतील आणि ते निवडून येतील, असे कौल घेणाऱ्या यंत्रणा सांगताहेत. मात्र २२ ऑक्‍टोबर रोजी झालेल्या अध्यक्षीय वादविवाद फेरीनंतर वाऱ्याची दिशा बदलत आहे, असे काही जाणकार सांगतात. कोरोनामुळे उद्भवलेली परीस्थिती हाताळण्यातले अपयश, आयकर न भरणे इ. आरोप ट्रम्प यांच्यावर झाले. त्याचप्रमाणे बायडन यांचे पुत्र हंटर यांना परदेशातून आर्थिक मदत मिळत होती आणि त्याची माहिती ज्यो बायडन यांना होती, असा आरोप ट्रम्प यांनी केला. ट्रम्प यांची शैली आक्रमक आहे. या चर्चेनंतर त्यांच्या मोठ्या सभा झाल्या आणि त्यास लोकांनी गर्दी केली. एका अंदाजानुसार कोणत्याही पक्षास बांधील नसणाऱ्या २४ टक्के अधिक मतदारांनी त्यांची मते ट्रम्प यांचे पारड्यात टाकण्याचा निर्णय घेतला.

टपालमते कळीचीच
अमेरिकेत सुमारे २४ कोटींवर नोंदणीकृत मतदार आहेत. सुमारे १६ कोटी मतदार हक्क बजावतील, असा अंदाज आहे. मतपत्रिका विविध मतपेटीत टाकता येतात आणि कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गर्दी टाळण्यासाठी मतदार आगावू मतदानाचा पर्याय स्वीकारत असावेत. मात्र आणखी नाजूक मुद्दा असा की, पोस्टाने आलेल्या मतपत्रिकावरील सही मूळ नमुन्यातील सहीशी जुळली पाहिजे. निवडणूक कार्यालयातील अधिकारी हे लाखो मतपत्रिका तपासणार, ते यातील तज्ज्ञ नाहीत. टेक्‍सास, मिशिगन आणि पेनसिलव्हेनिया या राज्यातच निदान ५० लाख अशा मतपत्रिका तपासाव्या लागतील. एकूण अपेक्षित मतदानाच्या ५० टक्‍क्‍यांपर्यंत ही संख्या आताच आहे. अर्थात, ३ नोव्हेंबर रोजी मतदानाचा शेवटचा दिवस. तोपर्यंत काय होईल व त्याचा मतदारांवर काय परीणाम होईल, हे पाहाणे मनोरंजक ठरेल. पूर्वीच म्हटल्याप्रमाणे पोस्टाने येणाऱ्या मतपत्रिकांची मोजणी कदाचित नंतर काही दिवस अगर आठवडेही चालेल. तोपर्यंत वाट पहावी लागेल.

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial Article anil supnekar