भाष्य : रोजगारसंधींकडून विकासाकडे

रोजगारातून उत्पन्न आणि उत्पन्नातून मागणी, हा अर्थव्यवस्थेचा प्रवास सुकर व्हायचा असेल, तर श्रमबाजाराच्या बाबतीत धोरणात्मक स्पष्टता हवी आणि या धोरणांची अंमलबजावणी नीट होईल, याकडे लक्ष द्यायला हवे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

कोणत्याही देशाच्या आर्थिक प्रगतीचे उद्दिष्ट केवळ विकासाच्या किंवा विकास दराच्या चष्म्यातून पाहणे हे अपुरे ठरते. सध्या आपल्याकडे चर्चा फक्त एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (‘जीडीपी’) संदर्भात आणि तोंडी लावायला ‘भाववाढ आणि भाववाढीचा भविष्यकालीन अंदाज’ यासंबंधीच्या चौकटीची विचारपूस याबाबतीत घडते आहे. एक सावध भूमिका म्हणून वित्तीय तूटही विचारात घेतली जाते. गेल्या काही वर्षांमध्ये अर्थव्यवस्थेची प्रगती मंदावत आहे, याची देशांतर्गत दोन कारणे दिली जातात. एक, उद्योगक्षेत्रातील गुंतवणूक कमी होत आहे आणि दोन देशांतर्गत मागणीचा प्रश्‍न गंभीर होत आहे. मागणी (वस्तू व सेवांना, देशांतर्गत) केव्हा निर्माण होईल? वस्तू व सेवांच्या खरेदीसाठी लोकांकडे उत्पन्न असेल तेव्हा ना? उत्पन्नासाठी रोजगार हवा; रोजगारातून उत्पन्नप्राप्तीची शाश्‍वती हवी, त्यासाठी श्रमबाजाराच्या बाबतीत धोरणात्मक स्पष्टता हवी आणि या धोरणांची अंमलबजावणी नीट होईल, याकडे लक्ष द्यायला हवे. विशेषतः असंघटित श्रम बाजारासाठी सध्याच्या धोरणात आमूलाग्र बदल केला पाहिजे.

गेल्या काही काळात देशातल्या श्रमबाजाराच्या स्वरूपात आणि श्रमिकांना रोजगार पुरविणाऱ्या प्रक्रियेत एक विधायक बदल होतो आहे. असंघटित श्रम बाजारात किंवा ‘अनौपचारिक क्षेत्रा’मध्ये उत्पन्न, नोकरीची शाश्‍वती आणि सामाजिक सुरक्षा योजना या तिन्ही मूलभूत आवश्‍यक गोष्टींसाठी आत्तापर्यंत माहीत नसलेल्या छोट्या कंपन्या पुढे येऊन रोजगार पुरवत आहेत. खासगी क्षेत्रातील सर्वाधिक रोजगार पुरवणारी कंपनी आहे ‘क्वेस कॉर्प’. ‘स्टाफिंग सोल्यूशन्स’ पुरवणारी ही कंपनी आउटसोर्सिंगच्या व्यवसायात आहे. या कंपनीने असंघटित क्षेत्रातील तीन लाख ८६ हजार श्रमिकांना रोजगार पुरवून ‘टीसीएस’सारख्या संगणक क्षेत्रातील बलाढ्य कंपनीला मागे टाकले आहे. संगणक क्षेत्रातील आणि वित्त, विमा, हवाई वाहतूक, बॅंकिंगसारख्या कंपन्या श्रमिकांकडून विशिष्ट कौशल्य आणि तंत्रज्ञानाची अपेक्षा करतात. ‘क्वेस कॉर्प’ ही कंपनी अकुशल आणि किमान शिक्षण असलेल्या श्रमिकांना रोजगार पुरवते. अशा अकुशल कामगारांना ‘क्वेस कॉर्प’ दहा हजार रुपयांपासून ते ४५ हजारांपर्यंत मासिक वेतन देत आहे. वेतनाखेरीज भविष्य निर्वाह निधी, बोनस, वैद्यकीय विमा आदी योजनांमधूनही श्रमिकांना दिलासा देऊन, उत्पादकता वाढेल, अशी व्यवस्था कंपनी करत आहे.

हे उदाहरण अशासाठी दिले, की देशातील श्रमबाजाराच्या संदर्भात श्रमिकांच्या कायद्यांबाबत एकूणच अधिक व्यवहार्य, उपयोगी आणि अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीच्या दृष्टीने आमूलाग्र आणि रचनात्मक बदल होणे गरजेचे आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र पातळीवरचे ४४ कायदे, राज्य पातळीवरचे १०० अशा सर्वांचे अधिक अर्थपूर्ण एकत्रीकरण करून श्रमिकांच्या कायद्यांच्या फक्त चार नियमावली करण्याचा प्रयत्न स्तुत्य आहे. या नियमावलीच्या आधारे असंघटित क्षेत्रातील ९० टक्के श्रमिकांना, (एकूण श्रमिकांच्या) वेतनवाढ मिळवून देणे आणि सामाजिक सुरक्षा पुरविणे, या माध्यमातून दिलासा मिळेलही. मात्र या नियमावलीची व्याप्ती वाढून श्रमिकांच्या कायद्यातील संदिग्धता व अर्थाच्या दृष्टीने येणारी गुंतागुंत कमी व्हायला हवी.

उदाहरणार्थ- आत्तापर्यंतचे श्रमिक कायदे उत्पादन संस्थांचे आकारमान लहान ठेवून त्यांच्या रोजगारनिर्मितीच्या क्षमतेवर प्रतिकूल परिणाम घडवत होते. उत्पादनसंस्था शंभरपेक्षा अधिक कामगारांना रोजगार देत असेल, तर उत्पादनसंस्था बंद करण्याच्या दृष्टीने अथवा श्रमिकांना कमी करण्याच्या निर्णयाबाबतीत सरकारची परवानगी आवश्‍यक होती. उत्पादन संस्थेच्या नोंदणीत ढीगभर प्रक्रियांचे अडथळे होते. या अडचणींचा परिणाम म्हणजे उत्पादनसंस्था असंघटित क्षेत्रातच राहिल्या. यामुळे कामगारांच्या आर्थिक स्थितीत फरक पडला नाही. याउलट, राजस्थानातील पश्‍चिम भागात, श्रमिकांच्या कायद्याच्या सुधारणेनंतर, शंभरपेक्षा अधिक श्रमिकांना रोजगार पुरविणाऱ्या कारखान्यांच्या वाढीत ९.३ टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली. श्रमिक कायद्याच्या सुधारणापूर्वी हे प्रमाण ३.७ टक्के होते.

किमान वेतनाच्या पूर्ततेची अपेक्षा
अर्थव्यवस्थेतील मागणी वाढण्याच्या दृष्टीने केवळ नोकरी वा रोजगार मिळून चालणार नाही, तर किमान वेतनाची पूर्तता हवी. भारतात किमान वेतन कायदा १९४८पासून आहे. श्रमिकांच्या कायद्यातील नवीन नियमांप्रमाणे तासाचे किमान वेतन १७६ रुपये हवे. मात्र, किमान वेतन कायद्यातील तरतुदींचे क्‍लिष्ट स्वरूप, त्यातील क्षेत्रपरत्वे असलेली विविधता, किमान वेतनाची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने उद्योगाची निरिच्छा या गोष्टींमुळे वेतनाचा विषय कागदावरच राहतो. उदा. सरकारच्या २०१७-१८मधील ‘श्रम बल पाहणीनुसार’ औपचारिक क्षेत्रातील एकूण श्रमिकांच्या ४५ टक्के श्रमिकांना किमान वेतनापेक्षा कमी वेतन दिल्याचे निरीक्षण आहे. श्रमिकांच्या कायद्याच्या नवीन नियमावलीप्रमाणे, क्षेत्रपरत्वे किमान वेतनात जी अनावश्‍यक विविधता दिसते, ती घालवून किमान वेतनाचे प्रमाणीकरण करण्याचा प्रयत्न आहे. ज्या वेळी उपलब्ध रोजगारांची संख्या कमी असते आणि नोकऱ्या मागणाऱ्यांची संख्या जास्त असते, अशा वेळी किमान वेतन कायद्याची अंमलबजावणी कठीण होते. असंघटित क्षेत्रात श्रमिक एकापेक्षा अनेक उद्योगांत बहुविध मालकांबरोबर कार्यरत असतो, तर काही आठवड्यांमध्ये तो ‘स्वयंरोजगारित’ असतो, अशा वेळी किमान वेतन कायद्याची अंमलबजावणी अधिकच कठीण बनते.

परवाना पद्धती, प्रक्रियेतील मानसिक त्रास या गोष्टीही किमान वेतन कायद्याच्या अंमलबजावणीत मोठे अडथळे आहेत. श्रमिकांच्या कायद्याच्या चार नियमावली या वेतन नियंत्रण, औद्योगिक संबंध, कामाच्या ठिकाणची सुरक्षा, कामाच्या ठिकाणी असलेली परिस्थिती आदी गोष्टीसंबंधी स्पष्टीकरण देतात. पहिल्या तीन नियमावलींच्या आधारे नियमांमध्ये सोपेपणा कसा आणता येईल, हे पाहिले गेले. मात्र, त्यांच्या अंमलबजावणीतून श्रमिकांना किती फायदा होईल, हे अनिश्‍चित आहे.

म्हणूनच कामगार संघटनांचा त्यातल्या काही संदिग्ध कलमांना विरोध आहे. भविष्य निर्वाह निधी, पेन्शन, रजेचा पगार, आरोग्यसुविधा या गोष्टी चौथ्या कलमात आहेत. हे कलम असंघटित क्षेत्रातील सर्व कामगारांचा विचार करते. परंतु या गोष्टींच्या अधिकारकक्षेपासून राज्य सरकारांना दूर सारलेले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार या नियमावलींच्या चौकटीत जे बदल आणू इच्छिते, त्या बदलांना विरोध होणे स्वाभाविक आहे.

आर्थिक विषमता, कामाची उपलब्धता आणि नोकऱ्यांची संधी या घटकांच्या आधारे राज्यपरत्वे जी विभिन्नता दिसते, त्यावर मात करून श्रमिकांच्या कायद्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. यातही पुन्हा तरुण बेरोजगार, सुशिक्षित तरुणांमधील उघड बेरोजगारी, श्रम बलात स्त्री कामगारांच्या सहभागाचा घटता दर या गोष्टी श्रमिकांच्या कायद्याच्या माध्यमातून स्वतंत्रपणाने हाताळल्या पाहिजेत. या घडीला ज्यांना नोकऱ्या आहेत, त्यांना वेगळ्या प्रश्‍नांना तोंड द्यावे लागते. वेतनाच्या वाढीतील घट, उद्योग क्षेत्रात वेतनात केवळ १० टक्के वाढ, शेती कामगारांच्या वास्तव वेतनातील घट यासारख्या प्रश्‍नांना सावधपणे तोंड द्यावे लागेल. गेल्या वर्षी बेरोजगारीचा दर दहा टक्‍क्‍यांवर पोचला. अकुशल आणि सुरक्षित तरुण बेरोजगारी गेल्या ४५ वर्षांत सर्वाधिक दिसून येत आहे. संघटित क्षेत्रातील कंत्राटी श्रमिकांची वाढती संख्या, औद्योगिक प्रगतीची धीमी गती या गोष्टी श्रमिकांच्या कल्याणाला मारक आहेत.  एकूणच श्रमिक कायदा सुधारणा प्रक्रियेत या गोष्टींवर मात करता आली पाहिजे. तसे झाले तर रोजगारातून उत्पन्न आणि उत्पन्नातून मागणी हा अर्थव्यवस्थेचा प्रवास अवघड होणार नाही.