‘बाबरी’ पाडली तरी कुणी?

अयोध्येत पाचशे वर्षांपूर्वी मुघल सम्राट बाबराचा सेनापती मीर बाँकी याने बांधलेली बाबरी मशीद हिंदुत्ववाद्यांनी बरोबर २८ वर्षांपूर्वी धार्मिक उन्मादात जमीनदोस्त केली. सहा डिसेंबर १९९२ रोजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कृपाछायाछत्राखालील विश्‍व हिंदू परिषद तसेच अन्य काही संघटना आणि भारतीय जनता पक्ष यांनी हे पतन घडवले, असे प्रथमदर्शनी सर्वांचेच मत आहे. लालकृष्ण अडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी, कल्याणसिंह, उमा भारती या भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांबरोबरच ‘विहिंप’चे अशोक सिंघल, गिरीराज किशोर, साध्वी ऋतंबरा आदी नेत्यांच्या डोळ्यांदेखत हे कृत्य घडले. त्यानंतर तातडीने हे नेते तसेच लाखो ‘कारसेवक’ यांच्यावर दाखल केलेल्या खटल्याचा निकाल १० हजार १६१ दिवसांनी, बुधवारी जाहीर झाला. त्यातून पुढे या खटल्यातील ३२ प्रमुख आरोपींची निर्दोष मुक्‍तता खास सीबीआय न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी केली आहे. निकाल जाहीर होताच, अडवाणी यांनी ‘जय श्रीराम!’ असा जयघोष केला.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

या आरोपींमध्ये दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचाही समावेश होता. ही मशीद पाडण्यासाठी या ३२ आरोपींनी कोणताही गुन्हेगारी स्वरूपाचा कट रचल्याचा पुरावा नसल्याने, तसेच या नेत्यांनी मशीद पाडण्यासाठी चिथावणीही दिल्याचे आढळत नाही. त्यामुळेच आपण या निष्कर्षाप्रत आलो असल्याचे न्यायाधीशांनी निकालात म्हटले आहे. अर्थात, हे पुरावे न मिळण्यास मशीद पतनानंतर लगेचची चार वर्षे आणि २००४पासून १० वर्षे राज्य करणारे ‘यूपीए’ सरकारही तितकेच जबाबदार आहे, हे खेदाने नमूद करावे लागते.

विश्‍व हिंदू परिषदेने १९८०च्या दशकात ‘रामजन्मभूमी मुक्‍ती आंदोलना’चा नारा दिला. तेव्हा त्यांची प्रमुख घोषणा होती, ‘रामलल्ला हम आयेंगे, मंदिर वही बनायेंगे!’ त्याचा अर्थ स्पष्ट होता. पण तसा काही कट आखल्याचे न्यायाधीशांना आढळले नाही. अर्थात, याचा अर्थ तसे पुरावे त्यांच्यापुढे आले नाहीत, असाच लावावा लागतो. मात्र, या आंदोलनात बऱ्याच उशिरा म्हणजे १९८९मध्ये भाजपने उडी घेतली आणि त्यासाठी जनजागृतीकरता अडवाणी तसेच प्रमोद महाजन यांनी १९९०मध्ये ‘सोमनाथ ते अयोध्या’ अशी रथयात्राही काढली. यात अडवाणी-महाजन यांची भडकाऊ भाषणे मग काय सांगत होती, असा प्रश्‍न या निकालामुळे उभा ठाकलाय. या यात्रेच्या वाटेवर जागोजागी धार्मिक दंगे झाले.

‘बाबरीपतना’नंतर मुंबईत डिसेंबर १९९२ आणि जानेवारी १९९३मध्ये दोन भयावह दंगली झाल्या. त्याचीच परिणती मुंबईत १२ मार्च १९९३ रोजी घडवून आणलेल्या बॉम्बस्फोटात झाली. आता हा सारा इतिहास असला तरी त्यानंतरही मग बाबरी मशीद नेमकी पाडली तरी कोणी, हा प्रश्‍न अनुत्तरितच राहिलाय. तब्बल २८ वर्षांच्या काळात या खटल्याने वेगवेगळी वळणे घेतली. २०१०मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने खटल्यातून अडवाणी प्रभृतींची नावे वगळणारा निकाल दिला होता. त्यापूर्वीच ‘गुन्हेगारी स्वरूपाच्या कटा’चा आरोप काढून टाकण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला. मात्र, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या या निकालास ‘सीबीआय’ने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

त्यानंतर नरेंद्र मोदी सरकार सत्तारूढ झाल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने त्या अपिलाचा निकाल देताना, अडवाणी प्रभृतींवर गुन्हेगारी स्वरूपाचा कट रचल्याचा आरोप ठेवण्यास परवानगी दिली आणि अखेर शेवटच्या टप्प्यातील अंतिम सुनावणी सुरू झाली होती. 

मात्र, गेल्या नोव्हेंबरमध्ये वादग्रस्त जागेवर मंदिर बांधण्यास परवानगी आणि त्याचवेळी मुस्लिमांना मशिदीसाठी पाच एकर जागा देण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यानंतर हा निकाल आलाय. अर्थात, हे दोन्ही निकाल सर्वांनाच सोयीचे ठरणारे दिसताहेत. अडवाणी, जोशी प्रभृती दोषी ठरले असते, तर त्याचा राजकीय लाभ भाजपने आपल्या प्रचारतंत्राद्वारे निश्‍चितच उठवला असता. तसे झाले नाही म्हणून बिगर-भाजप तसेच बिगर हिंदुत्ववादी यांना मनात का होईना, आनंदच झाला असणार. तर २८ वर्षांनी का होईना, या विषयावर पडदा पडला. मशीद पाडल्याचा दोषही पदरी आला नाही म्हणून भाजपही प्रभू रामचंद्रांना धन्यवाद देत आहे. निकालामुळे आता एक टप्पा पूर्ण झाला, तरी त्यास पुन्हा वरच्या कोर्टात आव्हान देता येतेच. मात्र, आता मोदी सरकारच्या अखत्यारीतील ‘सीबीआय’ तसे पाऊल उचलते काय, ही औत्सुक्‍याची बाब आहे. एक मात्र नक्‍की, कायदा हातात घेऊन मशीद तोडणारे कायद्याच्या कचाट्यातून मोकाटच राहिले आहेत. देशाच्या इतिहासात प्रदीर्घ काळ चाललेल्या या खटल्याची हीच परिणती आहे.

Edited By - Prashant Patil