मानवाधिकार : कोठारे भरूनही भूक शमेना

भूक ही समाजातील सामाजिक, आर्थिक दरी स्पष्ट करतेच. शिवाय, त्याचा महिला, मुलांसह सर्वांच्या आरोग्यावर आणि राहणीमानावर होणारा परिणाम दीर्घकालीन असतो. त्याची किंमत त्यांच्यासह समाजाला चुकवावी लागते. म्हणूनच समाज भूकमुक्त करण्यास प्राधान्य द्यायला हवे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

काही दिवसांपूर्वी मुंबईहून मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार आली. त्यात मुंबईतल्या डबेवाल्यांच्या कोविडदरम्यानच्या हलाखीविषयी लिहिले होते. जे पाच हजार डबेवाले दोन लाख लोकांना घरचे जेवण मिळण्यासाठी घाम गाळतात त्यांनाच दोन वेळची पोटाची खळगी भरणे अशक्‍य आहे. आयोगाने याबाबत राज्य सरकारकड़ून अहवालही मागवला. आपल्या देशात अन्नसुरक्षा कायदा असून, सर्वांना पुरेसा, सकस आहार देणे बंधनकारक आहे. भूकबळी ही लोकशाहीला न शोभणारी बाब आहे. देशातील भुकेची स्थिती चिंताजनक आहे, हे वास्तव आहे.

काही तास खायला नसले तरी अस्वस्थता वाढते. मग काही दिवस किंवा महिने पुरेसे खायला मिळाले नाही तर? आपण कल्पनाच करू शकत नाही. जगभर भूक वाढत आहे आणि गेले तीन वर्षे ती प्रकर्षाने वाढते आहे हे लक्षात घेऊया. खेदाची गोष्ट अशी की, ही भूक अन्नधान्याच्या अभावाने किंवा धान्यसाठ्याच्या कमतरतेमुळे नाही. जग सर्वांसाठी पुरेल इतके अन्नधान्य पिकवतंय. पण नियोजनाअभावी आणि आर्थिक विषमतेमुळे मोठा वर्ग अन्नधान्य विकत घेऊच शकत नाही. इतकेच नव्हे, या गरीबांकडे पुरेशी शेती नाही. अन्नधान्य पिकवण्यासाठी आवश्‍यक सामग्री नाही. भाजीपाला किंवा पीक साठवण्यासाठी शीतगृहे नाहीत. भूक हा फक्त शाप नसून, ती गरिबी आणि बेरोजगारी यांचे अविरत चालणारे दुष्टचक्र तयार करते.  जगातला अन्नधान्य पिकवणारा प्रमुख देश आपला भारत. पण जागतिक भूक निर्देशांकावर तो ११७ देशांमध्ये १०२ क्रमांकावर आहे. याचा अर्थ काय? केंद्र आणि राज्य सरकार अनेक योजना चालवते.

२०१३ मध्ये आपण ऐतिहासिक कायदाद्वारे अन्न सुरक्षा दिली. त्यातून काय अपेक्षित होते? या कायद्याने देशातल्या भुकेची काळजी घ्यायला हवी होती. थोडक्‍यात समाजाला भूकमुक्त करणे आवश्‍यक होते. त्याच्या तरतुदीनुसार, सरकारच्या तीन महत्त्वाच्या योजनांना एकत्रित केले गेले. पहिली सार्वजनिक धान्य वितरण व्यवस्था, दुसरी एकात्मिक बालविकास योजना आणि तिसरी माध्यान्ह भोजन योजना. हा क्रांतिकारी निर्णय होता. कारण यामध्ये जो दृष्टीकोन होता तो घराघरापर्यंत अन्नधान्य पोहोचले पाहिजे. अन्नपुरवठा म्हणजे कल्याणकारी पाऊल नसून, तो प्रत्येकाचा मानवी हक्क आहे, हे तत्त्व कायद्याने प्रस्थापित केले. त्याखाली देशातली फार मोठी लोकसंख्या आणली. ग्रामीण ७५ टक्के आणि शहरी भागातील ५० टक्के लोकांना त्याचा फायदा झाला पाहिजे. लाभार्थींना गहू, तांदूळ व इतर अन्नधान्य स्वस्तात मिळाले पाहिजे ही यामागची कल्पना होती.

माता, बालकांची कुपोषणमुक्ती
इतक्‍या तरतुदी आणि व्यवस्था असल्या तरी भूक सहजासहजी संपेल, अशी परिस्थिती आज नाही. हेही खरे आहे, की आंतरराष्ट्रीय स्तराचा विचार करता संयुक्त राष्ट्रांनी स्वीकृत केलेल्या ‘सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स’अंतर्गत (एसडीजी) भूक संपूर्णपणे नष्ट करणे हे उद्दिष्ट क्रमांक दोनवर ठेवून आपल्या सगळ्यांसमोर मोठे आव्हान निर्माण केलंय. खऱ्या अर्थाने भुकेवर मात करू की नाही, याची परीक्षा या उद्दिष्टामुळे होणार आहे. त्याचा पहिला भाग म्हणजे जगातल्या सर्वांना भुकमुक्त करणे आणि विशेषतः २०३० पर्यंत बालके, महिला आणि इतर दुर्बल घटकांसाठी वर्षभर पुरेसा सात्विक आहार देणे. याचा दुसरा भाग असा की, २०३० पर्यंत सर्व प्रकारच्या कुपोषणापासून सर्वांना मुक्त करणे. त्यातही विशेषतः स्त्रिया, स्तनदा माता, किशोरवयीन तसेच गर्भवती महिलांसाठी विशेष तरतुदी करण्यात येणार आहेत. त्यांना सात्त्विक आहाराद्वारे कुपोषणमुक्त करणे हे दुसऱ्या भागाचे उद्दिष्ट आहे.

ज्यांना दोन वेळचे जेवण, नाश्‍ता मिळतो, वैविध्यपूर्ण चविष्ट पदार्थ मिळतात, त्यांना भुकेची किंमत कळणे अशक्‍य आहे. मी ही भूक पाहिलेली आहे, पण सातत्याने अनुभवली आहे, असा दावा अजिबात करत नाही. भूक म्हणजे एखादे जेवण चुकणे किंवा उपवास यापलीकडची गोष्ट आहे. आज जगाला भेडसावणारे मोठे संकट भुकेचे आहे. भुकेचा परिणाम लोकांच्या जीवनमानावर होतो असे नाही. त्यांच्या रोजच्या जगणे, आरोग्यावर होतो.

एकंदरीतच समाजाला व्यक्तीकडून जे योगदान आवश्‍यक असते त्यावर भुकेचा परिणाम होतो. भयंकर गरिबीपासून या भुकेलेल्या लोकसंख्येला वाचवण्यासाठी पहिल्यांदा त्यांची भूक भागवण्याची जबाबदारी उचलली पाहिजे. जागतिक सांख्यिकीप्रमाणे जगातले सुमारे ८२ कोटी लोक भुकेने त्रस्त आहेत. 

प्रभावी उपाययोजना आणि सूचना
भारतात काही वर्षांमध्ये भूकग्रस्तांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी विविध कार्यक्रम राबवूनदेखील आपल्या भुकेची आकडेवारी जिवाचा थरकाप उडवणारी आहे. राष्ट्रीय पाहणीनुसार २०१६ ते २०१८ दरम्यान देशातील पाच वर्षाखालील मुलांपैकी ३४.७ टक्‍क्‍यांची शारीरिक वाढ खुंटल्याचे म्हटले आहे. आपण ही संख्या २०३० पर्यंत २.५ टक्‍क्‍यांनी खाली आणण्याचे ठरवलंय. पाच वर्षाखालच्या सुमारे ४१ टक्के मुलामुलींमध्ये अशक्तपणा आहे. कारण त्यांच्या रक्तामध्ये पुरेसे हिमोग्लोबीन नाही. हेदेखील प्रमाण २०३० पर्यंत १४ टक्‍क्‍यांपर्यंत आणण्याचे ठरवलंय. थोडक्‍यात, तोपर्यंत ही परिस्थिती अशीच राहणार आणि काही त्रासाला सामोरे जावे लागणार आहे.राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने काही प्रकरणे स्वतःहून हाती घेतली. मध्यान्ह जेवणासंदर्भात बिहार आणि केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाला नोटीसाही बजावल्या.

बिहारमध्ये माध्यान्ह भोजनाचा कार्यक्रम रद्द केल्यामुळे नोटीस बजावली. शिवाय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने माझ्या अध्यक्षतेखाली अन्न अधिकार समितीची बैठक २१ ऑगस्ट २०२० रोजी घेवून महत्त्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा केली. यात गरजूंना कोविड काळामध्ये अन्न न मिळाल्याची तक्रारही पुन्हा आली. विविध प्रांतातील लोकांचा आहार वेगवेगळा असतो, त्याप्रमाणे त्यांना माध्यान्ह जेवण द्यावे, अशीही सूचना आली. विस्थापितांसाठी कम्युनिटी किचनच्या गरजेचा मुद्दाही प्रामुख्याने मांडला. ‘नाफेड’कडूनही धान्य खरेदीची पक्की व्यवस्था असावी, अशी सूचना मिळाली. 

याउलट मंत्रालयाच्या प्रतिनिधींनी आपला मुद्दा स्पष्ट करताना मंत्रालय, भारत आणि राज्य सरकार आपापल्या परीने मदत करताहेत, असे सांगितले. शिवाय अंगणवाडी कशा पद्धतीने उघडावी, याशिवाय सरकार ‘डोअर टू डोअर’ किराणा वितरण यांचा विचार करत असल्याचे सांगितले. यावेळी अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्रालयाच्या प्रतिनिधीने कशा पद्धतीने आजपर्यंत अन्नधान्याचे वितरण केले, याचा आलेखही दाखवला. मार्चपासून मोठ्या प्रमाणात वितरण झाले आहे. एक देश, एक रेशन कार्ड योजना अधिकाधिक निर्दोष करण्याचा विचार आहे. त्यामुळे कार्डधारकाला देशात कुठेही अन्नधान्य मिळण्याची सोय होईल. शिक्षण मंत्रालयाच्या प्रतिनिधींनी सांगितले की उन्हाळ्याच्या सुट्टीतसुद्धा मुलांना अन्न देण्याची व्यवस्था बहुतेक राज्यांमध्ये आहे. काही ठिकाणी अन्नधान्याऐवजी रोख भत्ता देण्याची व्यवस्था आहे. शिवाय, शहरातल्या गरीबांना अन्नधान्य मिळण्यातल्या अडचणींविषयी गंभीर चर्चा झाली. बाल कुपोषणाचा प्रश्‍न अतिशय गंभीर आहे, यावर एकमत होवून उपाययोजनांची तपशीलवार चर्चाही झाली. त्यावर केंद्र सरकारसाठी तपशीलवार सूचना मानवाधिकार आयोगाकडून पाठवण्यात येत आहेत. त्यावर कार्यवाही करतील, अशी अपेक्षा आहे. 
(लेखक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य आहेत.)

Edited By - Prashant Patil