भाष्य : अनिश्‍चिततेच्या हिंदोळ्यावर

डॉ. अतुल देशपांडे
Thursday, 10 September 2020

सध्याच्या आर्थिक दुरवस्थेच्या परिस्थितीची मीमांसा करताना सर्वाधिक ठळक घटक समोर येतो तो अनिश्‍चिततेचा. त्या स्थितीत टिकून राहायचे असेल, तर आरोग्य व्यवस्थेकडे गांभीर्याने पाहावे लागेल. त्याचबरोबर विधायक दृष्टिकोनाची गरज आहे.

सध्याच्या आर्थिक दुरवस्थेच्या परिस्थितीची मीमांसा करताना सर्वाधिक ठळक घटक समोर येतो तो अनिश्‍चिततेचा. त्या स्थितीत टिकून राहायचे असेल, तर आरोग्य व्यवस्थेकडे गांभीर्याने पाहावे लागेल. त्याचबरोबर विधायक दृष्टिकोनाची गरज आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

 

देशातील आर्थिक प्रगतीच्या संदर्भात ‘अनिश्‍चितता’ हा ज्या वेळी ‘अपवाद’ असतो, त्या वेळी फारशी गंभीर परिस्थिती उद्‌भवत नाही. मात्र, ‘अनिश्‍चितता’ हा ‘नियम’ झाला, तर वर्तमान आणि भविष्यकाळात परिस्थिती अधिकाधिक चिंताजनक व्हायला लागते. देशांतर्गत आर्थिक परिस्थितीच्या अनिश्‍चित वातावरणात भारतात कोरोना आणि लॉकडाउनमुळे अनिश्‍चिततेत भरच पडली आहे. हे संकट येण्यापूर्वी अनिश्‍चितता नव्हती का? तर होतीच. जी. डी. पी. (सकल उत्पादन)च्या वार्षिक वृद्धीदरात आणि भविष्यकालीन अंदाजात अचूकता नव्हतीच. वेगवेगळ्या अंदाजांमध्येही एकवाक्‍यता नव्हती आणि आजही नाही. गेल्या काही वर्षांत भारतात आर्थिक विकास दरात (वृद्धीदर) दोलायमान स्थिती दिसते. मात्र चालू वित्तीय वर्षाच्या तिमाहीत गेल्या वर्षाच्या तुलनेने वृद्धीदर उणे पातळीवर जाणे हा लॉकडाउनचाच परिणाम. मात्र तीन महिन्यांचा कालावधी सोडला तर गेली काही वर्षे वृद्धीदर अनिश्‍चिततेच्या वातावरणात हिंदोळे घेतो आहे. त्याला दोन कारणं आहेत.

एक म्हणजे देशांतर्गत आर्थिक प्रतिकूल परिस्थिती. दुसरे म्हणजे जागतिक बाजारातील आर्थिक अनिश्‍चितता. देशांतर्गत परिस्थिती मंदीसदृश होती आणि आजही आहे. जागतिक बाजारात तर मंदीनं केव्हाच प्रवेश केलाय.

नोटाबंदीचा निर्णय, जी.एस.टी.विषयी अवेळी घेतलेला निर्णय आणि अंमलबजावणीच्या संदर्भात आलेल्या नानाविध अडचणी या गोष्टींनी अनिश्‍चितता वाढवली. आंतरराष्ट्रीय अर्थकारणात उलथापालथ झाली. मग ते ब्रेक्‍झिट प्रकरण असो, की व्यापार युद्ध. याचबरोबर भली मोठी पडझड अनुभवाला येते ती आंतरराष्ट्रीय राजकारणात. या साऱ्या घटकांमधून आर्थिक विकासाला सातत्यानं फटका बसत आला आहे.

बांधकामावर परिणाम
‘लॉकडाउन’नं या अनिश्‍चिततेची धार आणखी वाढवली. जी.डी.पी.मध्ये केवळ एका तिमाहीत वृद्धीदर उणे २३.९ टक्‍क्‍यांपर्यंत पोचला. ही गोष्ट अनपेक्षित होती. याबाबतीत पुढे आलेल्या आकडेवारीत अपुरेपणा आहे, तसेच पुढच्या तिमाहींचा विचार केला तर भविष्यकालीन आर्थिक वृद्धीदरात आणखी आकुंचन होईल, असे दिसते. उदाहरणार्थ ‘औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकावर प्राबल्य असलेल्या आठ प्रमुख उद्योगक्षेत्रातील  उणे वृद्धीदराच्या पातळ्यांमध्ये विविधता आहे. रिफायनरी वस्तूंच्या उत्पादनात झालेली १३.९ टक्के घट देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात कमी झालेल्या मागणीमुळे झाली आहे.

पुरवठ्याच्या बाजूनं विचार केला तर पहिल्या तिमाहीत सेवा क्षेत्राच्या वृद्धीचा दर २२.८ टक्‍क्‍यांनी घटला. बांधकाम व्यवसाय, व्यापार, वाहतूक, हॉटेल व्यवसाय या क्षेत्रांनी सेवा क्षेत्राच्या वृद्धीदरावर प्रतिकूल परिणाम केला.

बांधकाम क्षेत्रातील व्यवहार ५०.३ टक्‍क्‍यांनी घटले. वास्तविक बांधकाम क्षेत्रातील मंदी ही गेली काही वर्षे आहे आणि एकूण जागतिक मंदीचा परिणाम व्यापार, हॉटेल व्यवसाय आणि वाहतूक व्यवसायांवर झाला हे लक्षात घेतले पाहिजे.

अंदाज अपना अपना
लॉकडाउन आणि उत्पादनातील घट या दोहोंमध्ये सांख्यिकीय संबंध निश्‍चित आहे. एका अभ्यासानुसार निघालेल्या  सुरुवातीच्या ४० दिवसांच्या लॉकडाउन काळात जी.डी.पी.त अंदाजे ५०टक्के घट झाली. लॉकडाउनमध्ये शिथिलता येत गेली तसा जी.डी.पी. तील घटीचा दर कमी होत गेला. ज्या राष्ट्रांमध्ये लॉकडाउनचा काळ कमी होता, त्या ठिकाणी जी.डी.पीमधील घटीचा दर कमी आहे. मात्र चीनमध्ये लॉकडाउन होऊनदेखील जी.डी.पी. वृद्धीदरात ३ टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक वाढ दिसली. कोरोनाचा अंत आणि लसनिर्मितीच्या संबंधात अनिश्‍चितता आहे. काही राज्यांमध्ये कोरोनाच्या परिणामांची तीव्रता वाढते आहे.लॉकडाउनची स्थिती अशीच चालू राहिली, तर ‘वर्क फ्रॉम होम’सारख्या व्यवस्थेतून वेळ व खर्चाची बचत करून (एका पाहणीतून ३००० ते ५००० रुपयांपर्यंतची एका कामगारामागे होणारी बचत असा निष्कर्ष आहे.)

उत्पादकता वाढवता येईल, असा एका अभ्यासातील निष्कर्ष आहे. याउलट ‘नाईट फ्रॅंक इंडिया’नं केलेल्या पाहणीनुसार आय.टी.कंपन्यांमध्ये ५० टक्के प्रोफेशनल्स ‘वर्क फ्रॉम होम’ पद्धतीनं काम करतात असं गृहीत धरलं तर निव्वळ खर्चाची बचत एक टक्‍क्‍यापेक्षा अधिक होत नाही, असा निष्कर्ष पुढे आलेला आहे. म्हणजे ‘वर्क फ्रॉम होम’ या व्यवस्थेविषयीदेखील एकमत दिसत नाही.

प्रश्‍न सातत्याचा
कोरोनाचा परिणाम पुढची काही वर्ष टिकणारच आहे. त्यानंतरदेखील काही वेगळ्या विषाणूंमुळे आणखीही आजार उद्‌भवतील. आता हे गृहीत धरून आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेत सातत्य कसे टिकविता येईल, याचा विचार करून घोषित झालेल्या आर्थिक सुधारणांची अंमलबजावणी अधिक संवेदनशीलतेनं आणि नेटानं केली पाहिजे. वृद्धीदरात सकारात्मक बदल करण्यासाठी ज्याप्रमाणे देशांतर्गत मागणीमध्ये सातत्यता टिकून राहून त्यात वाढ कशी होईल हे उत्पन्न धोरणात आणि प्रत्यक्ष पैसा हाती आल्यावर काय विधायक बदल होतो यावर अवलंबून आहे. त्याचबरोबर कोरोनासारख्या परिस्थितीत ग्राहकाची मानसिकता आणि खरेदीबाबतचा दृष्टिकोन काय राहतो यावरदेखील मागणी काय राहील हे अवलंबून आहे. रिझर्व्ह बॅंकेचं ‘पैसाविषयक धोरण’ (उदा. रेपो रेट सातत्यानं घटवणं) किंवा व्याजदराविषयीचे बदल मागणी आणि पुरवठ्यात आश्‍वासक बदल घडविण्याच्या दृष्टीनं फारसा प्रभाव टाकू शकले नाहीत. अनौपचारिक क्षेत्रातल्या कामगारांचं, मजुरांचं उत्पन्न कसं वाढेल आणि त्यांच्या रोजगारात सातत्य कसे टिकविता येईल यादृष्टीनं ठोस योजना राबवाव्यात.

वृद्धीदराच्या चर्चेत दोन महत्त्वाचे घटक आहेत. गुंतवणूक आणि बचत. रिझर्व्ह बॅंकेच्या वार्षिक अहवालानुसार राष्ट्रीय पातळीवर खर्च करण्याजोग्या उत्पन्नाच्या तुलनेत सकल (ग्रॉस) बचतीतील वाढ अगदीच कमी होती. लॉकडाउनच्या काळात भांडवल गुंतवणुकीत ८९ टक्के घट झाली.

त्याचबरोबर खासगी उपभोगात ३६.४ टक्‍क्‍यांची घट दिसून आली. याच काळात सरकारचा उपभोग खर्च १६.४ टक्‍क्‍यांनी वाढून महसुली घट वाढली. एप्रिल ते जुलै या चार महिन्यांत वित्तीय तूट, अंदाजपत्रकीय तुटीच्या तुलनेत १०३ टक्‍क्‍यांनी वाढली असे दिसते. या चर्चेचा एक अर्थ असा, की आर्थिक विकासाच्या मुळाशी काही मूलभूत घटक आहेत. हे मूलभूत घटक काही महत्त्वाचे प्रश्‍न करतात. जी. डी. पी.संबंधीची आकडेवारी मांडून अर्थव्यवस्थेतला मूलभूत प्रश्‍न सुटणार आहे का? रोजगार आणि उत्पन्नातील वाढ यासंबंधीचा धोरणात्मक विचार किती योग्य दिशेने आणि अधिक सावध राहून झाला हे पाहणे महत्त्वाचे नाही का? सरकारी गुंतवणुकीतील वाढ खासगी क्षेत्रातल्या गुंतवणुकीवर प्रतिकूल परिणाम करते, हे सर्वसाधारण परिस्थितीत नेहमी खरे ठरते का?

अर्थव्यवस्थेत पैशाचा पुरवठा वा द्रवता वाढवून वृद्धीदरात वाढ घडवून आणता येईल असे रिझर्व्ह बॅंकेला खरोखरच वाटते का? नवनिर्मिती, संशोधन, शिक्षणाची गुणवत्ता, कौशल्य वाढ या साऱ्या गोष्टींचा आणि वृद्धीदराचा काही संबंध आहे की नाही? देशांतर्गत वृद्धीदरावर आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि त्यातून साधलं जाणारं अर्थकारण या गोष्टींचा परिणाम होतो की नाही? कोरोना अजून राहीलही. आणखी पुढे वेगळ्या प्रकारची अनिश्‍चितता येईलही. यात टिकून राहायचं असेल तर आरोग्यव्यवस्थेकडे अधिक गांभीर्यानं पाहिलं पाहिजे. तसेच मानसिकता आणि दृष्टिकोन विधायक असला पाहिजे.

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial article dr atul deshpande