अर्थव्यवस्थेवरील मळभ दूर होतेय

श्‍याम जाजू
गुरुवार, 26 सप्टेंबर 2019

अर्थव्यवस्थेतील मरगळ दूर व्हावी, यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकतेच अनेक निर्णय जाहीर केले. छोट्या- मोठ्या उद्योजकांसाठी जाहीर केलेल्या या सवलतींमुळे आगामी काळात सकारात्मक परिणाम होऊन देशाची अर्थव्यवस्था रोजगाराभिमुख प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करील यात शंका नाही.

भारतीय अर्थव्यवस्थेत अरिष्ट असल्याची चर्चा सर्वत्र सुरू आहे. ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील घटलेली मागणी व उत्पादन, रिअल इस्टेटमधील खरेदीचे घटलेले प्रमाण यांचे दाखले देत मंदी असल्याचा आभास निर्माण करण्याची स्पर्धा सुरू आहे. वास्तविक, तेजी व मंदी हे अर्थव्यवस्थेचे अपरिहार्य घटक आहेत. तेजी- अत्युच्च तेजी-स्थैर्य- घसरण- मंदी- स्थैर्य व पुन्हा तेजीकडे वाटचाल, या चक्रातून प्रत्येक देशाची अर्थव्यवस्था जात असते. सरकार कोणाचेही असो, या नियमाला अपवाद नाही. अमेरिकेसारखा आर्थिकदृष्ट्या बलाढ्य देश असेल किंवा सोमालियासारखा अतिमागास देश असेल, अर्थव्यवस्थेच्या या चक्राला प्रत्येक देशाला सामोरे जावे लागते. तेजी-मंदीला आंतरराष्ट्रीय घडामोडीही कारणीभूत असतात. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवर पूर्ण नियंत्रण ठेवणे हे कोणत्याही देशाला शक्‍य नसते. त्याचप्रमाणे देशांतर्गत घडामोडींवरही शत-प्रतिशत नियंत्रण ठेवणे भारतासारख्या खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारलेल्या देशाला शक्‍य नाही. थोडक्‍यात, अर्थव्यवस्थेबद्दल सरकारला जबाबदार धरले जात असले, तरीही अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणारे सर्व घटक सरकारच्या नियंत्रणात नसतात. काही प्रमाणात हस्तक्षेप करून किंवा धोरणात्मक निर्णय घेऊन राज्यकर्ते निश्‍चितच ही परिस्थिती काही अंशी सुधारू शकतात.

तात्कालिक आणि दूरगामी
काही निर्णय तात्कालिक महत्त्वाचे तर काही दूरगामी महत्त्वाचे असतात. काही निर्णयांचा तात्कालिक परिस्थितीत त्रास होतो, मात्र त्याचे दूरगामी परिणाम अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारे ठरतात. याउलट काही निर्णयांमुळे तात्कालिक फायदा होतो, मात्र दीर्घकालीन परिस्थितीत अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होतात. नोटाबंदीमुळे काही काळ जनतेला त्रास झाला. मात्र त्या निर्णयामागचा हेतू दीर्घकालीन व सकारात्मक बदल घडवून आणणे हा होता. त्यामुळे त्रास सहन करूनही जनता राज्यकर्त्यांच्या पाठीशी उभी राहिली. नोटाबंदीनंतर डिजिटल व्यवहारात वाढ झाली. ग्रामीण भागात आता क्रेडिट, डेबिट कार्डचा वापर नियमितपणे होत आहे. किंबहुना पेटीएम, फोन पे यासारख्या अनेक मोबाईल ॲप्लिकेशनचा वापर शहरे व खेडी येथे होत आहे. येत्या तीन- चार वर्षांत डिजिटल पेमेंट व्यवहार दुपटीने वाढेल, असा अंदाज आहे. अधिकाधिक व्यवहार डिजिटल झाल्यानंतर सर्व व्यवहार रेकॉर्डवर येतील व अर्थव्यवस्था गतिमान व बळकट होईल. काळ्या पैशाच्या समांतर अर्थव्यवस्थेला हादरा देण्याची सुरवात नोटाबंदीच्या धाडसी निर्णयाने झाली.  या प्रक्रियेचा विस्तार व्हावा म्हणून सरकारने अनेक वर्षे रखडलेला ‘जीएसटी’ कायदा (वस्तू व सेवाकर) अमलात आणला. खरेदी-विक्रीचा काळाबाजार रोखण्यासाठी ई-वे बिलसारख्या तरतुदी आणल्या. खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांची नोंद व्हावी, नोंदी न होता व्यवहार होऊ नयेत याकरिता ‘जीएसटी’चा उपयोग झाला. ‘जीएसटी’ कायदा नवीन असल्याने तो समजण्यासाठी व सुयोग्य अंमलबजावणीसाठी अवधी गेला. काही तांत्रिक अडचणीही आल्या. मात्र सरकारने योग्य सुधारणा करीत दोष दूर केले. आता हा कर व त्याची प्रक्रिया उद्योजक व व्यापाऱ्यांनी स्वीकारली आहे.  काही निर्णयांचे मात्र तात्कालिक फायदे असतात व दीर्घकालीन तोटे असतात. याचे एक ‘कॉपी-बुक’ उदाहरण म्हणजे ‘यूपीए’ सरकारने व्होडाफोन कंपनीवर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने आकारलेला कर. या निर्णयामुळे कर संकलन वाढले, तात्कालिक फायदा झाला, मात्र परकी गुंतवणूकदारांचा भारतीय राजकर्त्यांच्या धोरण सातत्याबद्दलचा विश्वास नष्ट झाला. यामुळे परकी गुंतवणूक कमी झाली आणि त्याचे परिणाम अनेक वर्षांनंतरही भोगावे लागत आहेत. 

रोजगाराभिमुख प्रगतीच्या दिशेने
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकतेच विविध निर्णय जाहीर केले. हे निर्णय अर्थव्यवस्थेसाठी बूस्टर डोस ठरतील हे स्पष्ट दिसू लागले आहे. कंपन्यांवरील करदरात कपात, किमान पर्यायी करात सवलती यासारखे अनेक धाडसी निर्णय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. कार्पोरेट क्षेत्राने त्यांचे स्वागत केले आहे. शेअर बाजाराचा निर्देशांक प्रचंड उसळला. गुंतवणूकदारांनी सरकारच्या निर्णयाचे केलेले स्वागत व त्यांचा उत्साह या निर्देशांकवाढीत प्रतिबिंबित झाला आहे. अर्थव्यवस्थेसाठी हे सकारात्मक व आशादायी आहे. आशिया खंडात प्रत्यक्ष कर कमी असणारा देश म्हणून भारत गुंतवणूकदारांचे आकर्षण बनणार आहे. ‘ईझ ऑफ डुईंग’च्या मूल्यांकनामध्ये भारत दिवसेंदिवस वरच्या स्थानी येत आहे. कंपनी कर, ‘मॅट’ व नवीन उद्योगांसाठी करामधील कपातीमुळे एक लाख ४५ हजार कोटी रुपये सरकारी खजिन्यात न जाता जनतेकड़े वळणार आहेत व स्वाभाविकपणे त्याची गुंतवणूक उद्योग- व्यवसायात होणार आहे. छोट्या- मोठ्या उद्योजकांसाठी केंद्र सरकारने सोयी- सवलतींचे दालन प्रशस्त केल्याने निश्‍चितपणे आगामी काळात सकारात्मक परिणाम होऊन देशाची अर्थव्यवस्था रोजगाराभिमुख प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करील यात शंका नाही. मंदीचे सावट व निराशेचे वातावरण दूर करण्यासाठी सरकार धडाडीने पावले उचलत आहे.

श्‍याम जाजू, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भाजप


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial article economic