भाष्य : प्रयोग ॲपबंदीच्या अस्त्राचा

भारताने चीनच्या ५९ मोबाईल ॲपवर बंदी घालून त्या देशाच्या अनैतिक धोरणाला चपराक लगावली आहे. आता जनतेनेही आपला डेटा आणि पैसे चिनी कंपन्यांना मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून देता कामा नयेत, तरच खऱ्या अर्थाने मोबाईल ॲपवरील या बंदीच्याअस्त्राचा अपेक्षित परिणाम होऊ शकेल.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

लडाखमध्ये कुरापत काढणाऱ्या चीनला चपराक देण्याच्या दृष्टिकोनातून भारत सरकारने अलीकडेच चीनच्या ५९ मोबाईल ॲपवर बंदी घातल्याचे जाहीर केले. भारताचे सार्वभौमत्व आणि अखंडत्व या मुख्य मुद्द्यांना अनुसरून भारताने चिनी मोबाईल ॲपवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. वास्तविक भारतीय भूप्रदेशातील चीनच्या घुसखोरीला आणि विस्तारवादाला रोखणे गरजेचे असल्याने भारताने या संदर्भात अनेक पावले उचलली. सीमेवर मोठ्या संख्येने लष्कर तैनात करण्यापासून ते चीनची आर्थिक आणि सामाजिक कोंडी करण्यापर्यंत अनेक निर्णय सरकारने घेतले, त्यापैकीच एक निर्णय हा मोबाईल ॲपवरील बंदीचा आहे. चीनने मुळातच मुलांच्या खेळण्यांपासून ते इलेक्‍ट्रॉनिक वस्तूंपर्यंत अनेक गोष्टी स्वस्तात उपलब्ध करून भारतात मोठे व्यापार जाळे उभारले.

त्याचबरोबर अतिशय धूर्तपणाने मोबाईल फोन या इलेक्‍ट्रॉनिक वस्तूच्या माध्यमातून चीनने स्वतःच्या मोबाईल ॲपची मोहिनी भारतीय ग्राहकांवर घातली होती. थोडक्‍यात, प्रत्यक्ष वस्तूंच्या माध्यमातून अप्रत्यक्ष घटकांच्या मार्गे चीनने एक प्रकारे मोठे व्यापार संकुलच भारतात निर्माण केले होते, हे नुकत्याच घडलेल्या लडाखमधील घटनेनंतर अनेकांच्या लक्षात आले.

चीन हा अतिमहत्त्वाकांक्षेने पछाडलेला देश असल्याने, पण भौगोलिक सीमा सीमित ठेवाव्या लागत असल्याने अप्रत्यक्ष बौद्धिक संपदेच्या माध्यमातून त्या देशाने आपले विस्तारवादाचे धोरण चालूच ठेवले होते. या अप्रत्यक्ष संपदामध्ये वेगवेगळ्या चिनी वस्तूंचे असलेले पेटेंट किंवा कॉपीराईट या बौद्धिक संपदेचाही समावेश होतो. या बौद्धिक संपदेच्या माध्यमातून चीन आणि विशेषतः चिनी कंपन्या कोट्यवधी रुपये रॉयल्टीपोटी गोळा करत असतात. उदाहरण द्यायचे झाल्यास ‘टिकटॉक’ या नावाने कोणीही मोबाईल ॲप वापरू शकत नाही. याचा अर्थ या ॲपचा एकस्व अधिकार किंवा कॉपीराईट हा त्या चिनी कंपनीचाच आहे आणि ती चिनी कंपनी भारतीय ग्राहकांकडून जागेवर बसून कोट्यवधी रुपये कमावत आहे. यासारख्या मोबाईल ॲपवर बंदी घालण्याचे पाऊल उचलणे म्हणजे ही रॉयल्टी रोखणे असाही त्याचा अर्थ होतो.

आर्थिक ताकदीच्या जोरावर कुरापती
बौद्धिक संपत्तीच्या माध्यमातून अप्रत्यक्ष पैसे कमावण्याचा मार्ग अनेक भारतीय मंडळींना आजतागायत समजलेलाच नाही. परंतु आता ५९ मोबाईल ॲपवरील बंदीमुळे चीनच्या कंपन्यांचे नुकसान होणार आहे, हे समजल्यावर अनेक घटक समोर येत आहेत. त्याचबरोबर बौद्धिक संपत्तीच्या माध्यमातून पैसे जमा करण्याचे मार्गही समोर येत आहेत. मोबाईल ॲप कशा प्रकारे निर्माण करतात किंवा ते मालक कंपन्यांना पैसे कमावून देतात, हे सूत्र बहुतांश भारतीय मंडळींना माहीत नाही. उलट अनेक भारतीयांना वाटते, की या मोबाईल ॲपमुळे माझे काम सोपे झाले आहे किंवा मला मनोरंजनाचे एक साधन मिळाले आहे. परंतु या मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून तुमच्या खिशातून मोठ्या प्रमाणात पैसे गोळा केले जातात आणि ते थेट चिनी कंपन्यांच्या खिशात जातात. अशा वेगवेगळ्या प्रकारे चीनने कोट्यवधी रुपये १३० कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या भारतातून गोळा केले आहेत आणि त्या आर्थिक समृद्धीच्या जोरावर सातत्याने वेगवेगळ्या कुरापती काढण्याचा उद्योग चीन करीत आहे. थोडक्‍यात, तुमचेच पैसे घेऊन तुमच्या विरोधात वापरायचे आणि तुम्हाला कळूही द्यायचे नाही, अशा प्रकारे भारतविरोधी योजना चीनने आधीपासूनच आखली होती आणि भारतीय नागरिक त्यांच्या कचाट्यात सापडत गेले तर ते त्यातून सहजपणे बाहेर पडणार नाहीत आणि त्यांची रणनीती मोठ्या प्रमाणात साध्य होईल. पण भारताने अचानक चीनच्या मोबाईल ॲपवर बंदी घातल्याने त्यांच्या अनैतिक धोरणाला धक्का बसला.

बंदीच्या विरोधात चीनचा कांगावा
अशा वेळी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून दबाव आणण्याचे तंत्र बडे देश वापरत असतात. त्यानुसार भारताने घातलेल्या मोबाईल ॲपवरील बंदीनंतर चीनच्या भारतातील कार्यालयाने चिनी मोबाईल ॲपवरील बंदी ही आंतरराष्ट्रीय व्यापार तरतुदीच्या विरोधात आहे आणि त्यासाठी चीन जागतिक व्यापार संघटने (डब्ल्यूटीओ) कडे तक्रार करील, असा कांगावा सुरू केला, वास्तविक मोबाईल ॲप किंवा तत्सम घटक हे ‘डब्ल्यूटीओ’च्या ई-कॉमर्स या संदर्भातील करारामध्ये येतात आणि भारताने आजतागायत हा करार स्वीकारलेला नाही. हा करार स्वीकारावा यासाठी अनेक बड्या राष्ट्रांनी भारतावर दबाव आणला होता. परंतु सुदैवाने भारताने आजतगायत तो करार स्वीकारलेला नाही. त्यामुळेच आज जरी चीन भारताच्या विरोधात ‘डब्ल्यूटीओ’कडे मोबाईल ॲपवरील बंदीच्या विरोधात तक्रार करण्याची वल्गना करीत असला, तरी आपल्याला घाबरण्याचे कोणतेही कारण नाही. कारण आपण तत्सम करार स्वीकारला नसल्याने आपल्यावर कोणतेही बंधन येत नाही. शिवाय मोबाईल ॲपवरील बंदीच्या वेळी भारताने दिलेली कारणे ही सार्वभौमत्व आणि अखंडत्व या देशाच्या अंतर्गत मुद्द्यांना अनुसरून असल्याने ती भारताची अंतर्गत सुरक्षितता आणि सुव्यवस्था या सदराखाली घेतली गेल्याने, आपली भूमिका आंतरराष्ट्रीयदृष्ट्या योग्य आहे. त्यामुळेच भारताला या संदर्भात कोणतीही भीती बाळगण्याचे कारण नाही. 

जनतेच्या निर्धाराची जोड हवी
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चीनची आर्थिक कोंडी करण्याचा भारत प्रयत्न करत आहे, त्याचवेळी भारतीय जनतेलासुद्धा चिनी मोबाईल ॲपचा वापर कुठल्याही परिस्थितीत आपण करणार नाही आणि चीनला आर्थिक बळ देणार नाही, असा संकल्प करावा लागणार आहे. अन्यथा चीन असे म्हणू शकेल की भारतातील ग्राहकांच्या गरजांसाठीच आम्ही काम करीत आहोत आणि भारत सरकार त्यात आडवे येत आहे आणि जे मानवी हक्कांच्या विरोधात आहे. त्याचबरोबर भारतीय जनतेने सर्वात मोठा धोका लक्षात घ्यायला हवा की ॲपच्या माध्यमातून आपला वैयक्तिक डेटा हा संबंधित कंपनीकडे जातो. भारताने हाही मुद्दा मोबाईल ॲपवरील बंदीच्या वेळी मांडला असल्याने त्याला एक वेगळे बळ प्राप्त झाले आहे. आता जनतेची जबाबदारी आहे त्यांनी आपला डेटा आणि पैसे चिनी कंपन्यांना त्यांच्या मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून देता कामा नये आणि खऱ्या अर्थाने भारताचे सार्वभौमत्व टिकवण्यासाठी योगदान देणे गरजेचे आहे. चीनने अनेक प्रसिद्ध अमेरिकन मोबाईल ॲपवर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष बंदी घातल्याचे जाहीर केले आहे आणि चिनी जनता पूर्णपणे सरकारच्या पाठीशी उभी राहिली आहे. यदाकदाचित चीनने भारताच्या विरोधात ‘डब्लूटीओ’कडे तक्रार दाखल केलीच, तर भारताला चीनचे दुटप्पी धोरण जगासमोर मांडण्याची मोठी संधी आहे. आताच्या परिस्थितीत काही झाले तरी भारत सरकारने चिनी परकी गुंतवणूक किंवा रोजगार निर्मितीसारख्या चीनच्या प्रलोभनाला बळी पडता काम नये, तरच खऱ्या अर्थाने मोबाईल ॲपवरील बंदीच्या ब्रह्मास्त्राचा अपेक्षित परिणाम होईल.
(लेखक जागतिक व्यापाराचे अभ्यासक आहेत.)