भाष्य : बिघडली व्यापाराची घडी

वाढते व्यापार तंटे आणि आपल्यापुरता विचार, यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात अडथळे येत आहेत. त्यातच या व्यापाराचे नियमन करणाऱ्या ‘डब्ल्यूटीओ’ची निवाडा यंत्रणा कुचकामी झाली असून, संघटनेच्या महासंचालकांनी राजीनामा दिला आहे. अशा परिस्थितीत आव्हान आहे ते ही घडी पुन्हा बसवण्याचे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

जागतिकीकरणाच्या युगामध्ये कोणत्याही देशाच्या अर्थकारणासाठी सर्वात महत्त्वाचा घटक हा आंतरराष्ट्रीय व्यापार मानला जातो. त्यामुळेच या व्यापाराची घडी बसणे ही गोष्ट अत्यंत महत्त्वाची असते. परंतु अलीकडच्या काळात घडलेल्या काही घटना-घडामोडी केवळ ही घडी विस्कटणाऱ्याच आहेत, असे नाही; तर गेल्या काही काळात आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे अस्तित्वच डळमळीत झाले आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापारतंटा किती टोकाला गेला, हे आपण सगळ्यांनीच पहिले. ‘माझ्याकडच्या वस्तू-सेवा मी विकणार; पण तुझ्याकडच्या विकू देणार नाही’, ही प्रवृत्ती वाढत चालली आहे. या व्यापारातील काही आधारभूत तत्त्वे, संकेत यांना बिनदिक्कत वळसा घातला जातोय. 

जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) महासंचालकांनी सांगितले, की गेल्या सहा महिन्यांमध्ये १६५पेक्षा जास्त आयात बंधने ‘डब्ल्यूटीओ’च्या सदस्य राष्ट्रांकडून लादण्यात आली आहेत. काही राष्ट्रांनी आयात कर वाढवला आहे, तर काही राष्ट्रांनी पदार्थाची प्रत्यक्ष आयातच बंद केल्याचे दिसते. त्याचबरोबर काही राष्ट्रांनी ‘कोरोना’च्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाच्या असलेल्या वस्तूंची निर्यातबंदीही केली. उदाहरण द्यायचे झाल्यास भारताने हायड्रोक्‍लोरोक्विनची (एचक्‍यूसी) निर्यात थांबवली, कारण भारतातील रुग्णांची गरज पहिल्यांदा भागविली पाहिजे, अशी भारताची भूमिका होती; परंतु नंतर अमेरिकेच्या विनंतीवरून भारताने ‘एचक्‍यूसी’चा विशेष कोटा अमेरिकेला निर्यात केला.

आयात-निर्यात हे घटक आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा कणा असतात. त्यांच्यावर होणारा कोणताही बदल राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय अर्थकारणावर परिणाम करतो. उदाहरणादाखल सांगायचे झाल्यास जेव्हा एखादे राष्ट्र एखादी वस्तू निर्यात करते, तेव्हा त्या राष्ट्राला परकी चलन मिळते आणि त्या परकी चलनाच्या आधारे त्या देशाची गंगाजळी निश्‍चित होते आणि विशेष करून त्यावर त्या देशाचे आर्थिक स्थैर्य व आर्थिक पत निश्‍चित केली जाते. १९९१मध्ये भारताची गंगाजळी नीचांकी पातळीवर गेल्या कारणाने आपल्याला देशातील सोने गहाण ठेवावे लागले होते. 

आयात- निर्यात धोरणाबरोबरच एखाद्या राष्ट्राच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरणाविषयी असलेल्या भूमिकेवरही जागतिक व्यापारातील गणिते मांडली जातात.  अमेरिकेने ‘डब्ल्यूटीओ’च्या वरिष्ठ न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवर बंदी आणली आहे. त्यामुळे जागतिक व्यापारावर नियंत्रण आणि नियोजन करणारी संघटनाच कमकुवत झाली आहे. जागतिक व्यापारात एखाद्या देशावर अन्याय झाला असेल, तर त्याला आता न्याय मिळण्यात मोठा अडसर निर्माण झाला आहे. न्याय्य नियमांची चौकट नसेल तर व्यापार उभा राहू शकत नाही. त्यातच बहुतेक देश जागतिक व्यापाराच्या दृष्टीने सावधानतेच्या भूमिकेमध्ये गेले आहेत. या घटनेचाही परिणाम आंतराष्ट्रीय व्यापार कमी होण्यावर झाला आहे.

मुळातच जागतिक व्यापारावर अनिष्ट ओढवले आहे आणि अशातच हवालदिल झालेले विकसित देश हे इतर देशांवर व्यापार अडसर निर्माण करणाऱ्या घटकांवर अनाठायी चिखलफेक करू लागले आहेत. अमेरिकेसह अनेक राष्ट्रांनी भारताच्या अन्नसुरक्षा धोरणाच्या मुद्द्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. भारतातील अन्नसुरक्षा धोरणानुसार शेतकऱ्यांकडून योग्य भावात शेतमाल खरेदी करून गरजू जनतेला बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत किंवा मोफत अन्नवितरण करण्याचे नियोजन आहे. त्याला अन्नसुरक्षा कायद्याचे स्वरूप देण्यात आले आहे. ‘डब्ल्यूटीओ’मधील बड्या राष्ट्रांच्या मते या कायद्याद्वारे  भारत आपली अन्नधान्याची बाजारपेठ इतर राष्ट्रासाठी बंद करीत आहे; परंतु भारताची ही भूमिका आपल्या जनतेच्या हितासाठी आहे आणि ती त्यांची गरजही आहे. अशा परिस्थितीत ही बडे राष्ट्रे वेगळ्या भूमिकेत जाऊ लागली आहेत. त्यांच्या मते भारत आमच्या पदार्थांना बाजारपेठ मिळवून देत नसेल तर आम्हीसुद्धा भारताच्या वस्तूंना आमच्या देशात मज्जाव करू. वास्तवात बड्या देशांनी त्यांच्या अन्नधान्य पदार्थांना मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिले आहे आणि त्यामुळे त्यांच्या पदार्थांच्या किमती मुळातच कमी आहेत.

भारतासारखे अनेक अन्नधान्याचे पदार्थ या देशात निर्यात केले तरी ते तेथील कमी पदार्थांच्या किमतीशी स्पर्धा करू शकणार नाहीत. म्हणजेच अप्रत्यक्षरीत्या बड्या देशांची बाजारपेठ भारतात पिकलेल्या अन्नपदार्थांना बंद आहे. वास्तविक हे धोरण ‘डब्ल्यूटीओ’च्या विरोधातले आहे आणि त्यासाठी अनेक वेळा विकसनशील आणि अविकसित राष्ट्रांच्या समूहाने ‘डब्ल्यूटीओ’च्या मंत्री परिषदेमध्ये या प्रकारच्या अनुदान कार्यक्रमाला विरोध केला होता. जागतिक व्यापाराच्या विरोधातील प्रवृत्तीवर आवाज उठवला होता.

परंतु इंग्रजीतल्या एका म्हणीप्रमाणे ‘काऊंटरअटॅक इज बेस्ट डिफेन्स’ या तत्त्वाप्रमाणे बडी राष्ट्रे अनेक छोटे-छोटे मुद्दे पुढे आणतात आणि त्याचा गवगवा जास्त करतात. त्या कोलाहलात त्यांच्या स्वतःच्या चुकीच्या व्यापार धोरणांवर पांघरूण घालण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. अशा अनेक मुद्द्यांची चर्चा जून २०२०मध्ये ‘डब्ल्यूटीओ’च्या मंत्री परिषदेमध्ये होणार होती; परंतु ‘कोरोना’मुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत ही मंत्री परिषदच पुढे ढकलली गेली असल्याकारणाने जागतिक व्यापाराविषयी असलेल्या अडचणींवर सर्वोच्च स्तरावर चर्चा होऊ शकली नाही. त्यामुळेदेखील आंतरराष्ट्रीय व्यापाराविषयीच्या अडचणींमध्ये भर पडली. त्यातच ‘डब्ल्यूटीओ’च्या महासंचालकांनी बड्या राष्ट्रांच्या अरेरावीला वैतागून आपला मुदतपूर्व राजीनामा देऊन टाकला आणि आता नव्या महासंचालकांच्या नियुक्तीच्या निवडणुकीची तयारी जीनिव्हामध्ये चालू आहे.

म्हणजेच आणखी काही महिने तरी जागतिक व्यापाराच्या मुद्द्यावर ठोस निर्णय घेतले जाणार नाहीत. सध्या जवळपास आठ उमेदवार महासंचालकपदाच्या निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. त्यापैकी निम्मे आफ्रिका खंडातून म्हणजे अविकसित राष्ट्रांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या देशांमधून आहेत, तर निम्मे युरोपीय खंडामधून म्हणजे विकसित देशांकडून आहेत. यापैकी कोणीही एक महासंचालक झाला तरी तो दुसऱ्याच्या विरोधात अप्रत्यक्ष काम करणारच; म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे एककल्ली वा एकतर्फी स्वरूप पुन्हा विकसनशील देशांवर अन्याय करणार. असाच प्रकार पूर्वीही पूर्वीही झाला होता. युरोपीय महासंघामधून महासंचालकपदी निवडून आलेल्या पास्कल ल्यामी यांनी अनेक जागतिक व्यापारविषयक निर्णय विकसित राष्ट्रांच्या पारड्यात पाडून घेतले होते. मात्र गेली सात वर्षे ब्राझील या विकसनशील राष्ट्रातून आलेल्या व्यक्तीला महासंचालकपद मिळाले असल्याने त्यांनी समतोल साधण्याचा चांगला प्रयत्न केला; पण विकसित राष्ट्रांच्या आणि विशेष करून अमेरिकेच्या एकतर्फी जागतिक व्यापार धोरणाच्या विचारांना कंटाळून त्यांनी मुदतपूर्व राजीनामा दिला आणि जागतिक व्यापाराच्या अडचणींमध्ये भर पडली. साहजिकच ‘दुष्काळात तेरावा महिना...’ अशी स्थिती निर्माण झाली.

थोडक्‍यात ९५ टक्के आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे नियमन करणाऱ्या ‘डब्ल्यूटीओ’ची न्याय-निवाडा यंत्रणा कुचकामी झाली. त्यात या संघटनेच्या महासंचालकांनी राजीनामा दिला. ‘कोरोना’च्या पार्श्वभूमीवर अनेक राष्ट्रांनी स्वकेंद्रित व्यापार धोरण स्वीकारले आणि शिवाय वेगवेगळ्या खंडांतील आंतरराष्ट्रीय व्यापार दबाव यंत्रणाही जागतिक व्यापारासाठी मारक ठरत आहेत. या परिस्थितीवर योग्य वेळेतच पर्याय निवडला गेला नाही तर जागतिक व्यापाराचे अस्तित्वच धोक्‍यात येईल आणि त्याचा परिणाम प्रत्येक देशाच्या अर्थकारणावर नक्की होईल.
( लेखक जागतिक व्यापाराचे अभ्यासक आहेत.)

Edited By - Prashant Patil