पायाभूत क्षेत्राला हवा नियमनाचा पाया

हेमंत देसाई
बुधवार, 26 सप्टेंबर 2018

पायाभूत प्रकल्प गुंतागुंतीचे असतात आणि त्यात अनेक संस्था गुंतलेल्या असतात. पायाभूत सोयी नसल्या तर देशाच्या अर्थगतीचा गाडाच रुतेल. पण या सुविधा देण्यासाठी पतपुरवठा करणाऱ्या कंपन्याच डगमगू लागल्या तर अर्थव्यवस्थेला वाचवणार कोण?

पायाभूत प्रकल्प गुंतागुंतीचे असतात आणि त्यात अनेक संस्था गुंतलेल्या असतात. पायाभूत सोयी नसल्या तर देशाच्या अर्थगतीचा गाडाच रुतेल. पण या सुविधा देण्यासाठी पतपुरवठा करणाऱ्या कंपन्याच डगमगू लागल्या तर अर्थव्यवस्थेला वाचवणार कोण?

भारतातील वित्तीय क्षेत्रातील काही प्रतिकूल घटनांमुळे गेल्या आठवड्यात शेअर निर्देशांक कोसळून घबराट माजली. प्रचंड कर्जभाराच्या परिणामी लिक्विडिटी किंवा द्रवता गमावलेल्या ‘इन्फ्रास्ट्रक्‍चर लीजिंग अँड फायनान्शियल सर्व्हिसेस’(आयएल अँड एफएस लि.)ला रोखेधारकांना मुदतसमाप्तीनंतरही अंदाजे शंभर कोटींची परतफेड करता आली नाही, या वृत्तामुळे वित्तीय सेवा क्षेत्रातील बहुतेक कंपन्यांच्या समभागांना फटका बसला. ‘डीएचफएल’ कंपनीबाबत अशीच समस्या उद्भवल्याची अफवा शेअर बाजारात पसरून, तो समभाग ६० टक्‍क्‍यांनी कोसळला. बिगर बॅंकिंग वित्त कंपन्यांची (एनबीएफसी) घसरगुंडी उडाली. लेहमन ब्रदर्स प्रकरण व जागतिक मंदीला दहा वर्षे होत असतानाच, या घडामोडी घडल्या.

‘लेहमन’नंतरच्या अरिष्टात पूर्वी २००४-०८ दरम्यान भारतीय अर्थव्यवस्थेने भरारी घेतली, ती परदेशातून येणाऱ्या पैशाच्या बळावर. मंदीमुळे विकासाला फटका बसणार हे लक्षात येताच सरकारने वित्तीय व चलनात्मक औषधाचा डोस दिल्यावर,२०१० -११ मध्ये एकूण देशांतर्गत उत्पादनातील वाढ दुहेरी अंकांवर पोहोचली. पण कच्च्या तेलाचे आंतरराष्ट्रीय भाव भडकले, तशी वित्तीय तूट व नंतर चालू खात्यावरची तूट प्रचंड वाढली. २०१३ मध्ये भारताचे नाव ‘फ्रजाइल फाइव्ह’ देशांच्या गटात, म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या कमजोर देशांत घेतले जाऊ लागले. रिझर्व्ह बॅंकेचे चातुर्य आणि संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने वित्तीय तुटीत कपात करून, आपली नौका त्या वादळातून सुखरूप बाहेर काढली. परंतु, अर्थव्यवस्थेत कृत्रिमपणे तेजी आणण्याचे काही परिणाम अद्यापही जाणवत आहेत. तेव्हा प्रचंड कर्जे देऊन, जी अतिरिक्त उतपादनक्षमता तयार करण्यात आली, तिचे सावट काही क्षेत्रांवर अद्याप पडलेले आहे. मुख्यतः कर्जवाटपाचा सपाटा सुरू केल्यामुळे राष्ट्रीयीकृत बॅंका अडचणीत आल्या आहेत.

आता पायाभूत सोईसुविधा निर्माण करण्यासाठी सेंट्रल बॅंक, युनिट ट्रस्ट व ‘एचडीएफसी’ या तिघांनी मिळून ‘जी आयएल अँड एफएस’ ही कंपनी सुरू केली, तीच संकटग्रस्त आहे. इतकी की तिचा बचाव करण्यासाठी सरकारने ‘एलआयसी’ला पुढे केले आहे. यापूर्वी नुकसानीतील आयडीबीआय बॅंकेची धोंडही ‘एलआयसी’च्या गळ्यात बांधण्यात आली आहे. पण त्यामुळे
सर्वसामान्य विमाधारकांचे कोणते हित साधले जाणार आहे? ही परिस्थिती बघून देशातील सर्वात मोठी बॅंक असलेल्या स्टेट बॅंकेचे अध्यक्ष रजनीशकुमार यांनी म्हटले आहे, की आम्हाला आणखी काही बॅंका विलीन करून घेण्याचा भार सोसणार नाही. गेल्या वर्षी स्टेट बॅंकेने पाच सहयोगी बॅंका आणि भारतीय महिला बॅंकेला आपल्या पंखाखाली घेतले. या विलीनीकरणाचे लाभ पदरात पडायला आणखी दोन वर्षे लागतील. त्यामुळे पुन्हा नवा भार सोसण्याची स्टेट बॅंकेची तयारी नाही. बॅंक ऑफ बडोदा, विजया बॅंक आणि देना बॅंक यांच्या विलीनीकरणाची घोषणा सरकारने केली असली, तरी या एकत्रित बॅंकेसमोर थकीत कर्जाची समस्या सोडवण्याचे आव्हान असणार आहे.

‘आयएल अँड एफएस’च्या डोक्‍यावर ८८ हजार कोटींचे कर्ज असून, त्यातील ५५ हजार कोटी हे रस्ते, ऊर्जा कंपन्या वगैरे प्रकल्पांकरिता निर्माण केलेल्या ‘स्पेशल पर्पज व्हेइकल्स’मध्ये गुंतलेले आहेत. ताबडतोब निधी मिळाला नाही, तर वेळेवर हप्ते फेडले जाण्याचा प्रसंग पुन्हा उद्भवेल आणि मग पतमापनाचा दर्जा खाली येईल. तसे झाल्यास, नवीन कर्जउभारणी करताना जास्त व्याजदर पडेल.

‘इक्रा’ने कंपनीच्या रोख्यांचा व दीर्घकालीन कर्जाचा दर्जा आधीच AA+ वरून BB वर नेला आहे. त्यामुळे आपले काही रस्ते व ऊर्जा प्रकल्प विकून २५ हजार कोटी रुपये उभारण्याची ‘आयएल अँड एफएस’ची योजना आहे. वांद्रे-कुर्ला संकुलातील कंपनीचे मुख्यालयही विकण्यात येणार आहे. कारण ‘आयएल अँड एफएस’ने मध्यंतरी आंतरकंपनी ठेवी आणि कमर्शियल पेपरमधून उभारलेले कर्ज यांच्या परतफेडीचे हप्ते चुकवल्याने, ही कंपनी रिझर्व्ह बॅंकेच्या छाननीखाली आली. ‘आयएल अँड एफएस’च्या दोनेकशे उपकंपन्या असून, तिने नाना क्षेत्रांत एकाचवेळी हातपाय पसरले. वाढता पसारा आणि त्यात प्रकल्पपूर्ती न झाल्याने उत्पन्न नाही व खर्च मात्र चढता.काँग्रेसप्रणीत सरकार सत्तेवर होते, तेव्हा मंदीच्या चक्रव्यूहातून बाहेर पडण्यासाठी कंपन्यांना भरमसाठ कर्जे व सवलती देण्यात आल्या. सरकारने अर्थव्यवस्थेत हस्तक्षेप करू नये, असे म्हणणारे लोक तेव्हा गप्प होते. पॅकेज दिले नसते, तर कॉर्पोरेट क्षेत्राने ओरड केली असती. पण त्यामुळे आज बॅंका व वित्तीय कंपन्या अरिष्टात सापडल्या आहेत.

जागतिक पातळीवर देशाची पत कमी होत आहे. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांमध्ये २१० अब्ज डॉलरचे जोखमीचे कर्ज असल्याने, परदेशातील गुंतवणूकदार जोखीम घेण्यास तयार नाहीत. वीस प्रगत देशांनी भारतात गुंतवणूक करण्यास नकार दिला आहे. स्टेट बॅंकेची ६०- ७० टक्के कर्जे अनुत्पादक असून, ती पायाभूत क्षेत्राला दिलेली आहेत. रस्ते कंत्राटदारांना कर्जदार आणि बॅंक हमी मिळणे अवघड बनले आहे. त्यामुळे देशात २०२२ पर्यंत ५२,१९५ मैलांचे रस्ते बांधण्याची योजना अडचणीत आल्याची कबुली रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनीच दिली आहे. मोदी सरकारला ‘भारतमाला प्रकल्पा’साठी निधी हवा, कारण त्यामुळे ३५ हजार कि. मी. क्षेत्रातील उद्योग केंद्रे जोडली जाऊ शकतात. थोडक्‍यात, पायाभूत सोई नसल्या, तर देशाच्या अर्थगतीचा गाडाच रुतेल. पण या सुविधा देण्यासाठी पतपुरवठा करणाऱ्या कंपन्याच डगमगू लागल्या, तर अर्थव्यवस्थेला वाचवणार कोण? ‘लेहमन’च्या वेळी एक वित्तीय कंपनी अपयशी ठरल्यास, अन्य कंपन्यांनाही झळ पोहोचून वित्तव्यवस्थाच आपत्तीत येते, हे दिसले. त्यामुळे वित्तव्यवस्थेच्या जोखमीवर सतत लक्ष ठेवण्याची गरज असते. एखादी वित्त कंपनी गर्तेत आल्यास, अन्य कंपन्यांना किती व कसा फटका बसेल, हे नियामकास माहीत असले पाहिजे. म्हणजे प्रत्यक्ष संकटाच्या वेळी तत्काळ पावले उचलता येतील. उदाहरणार्थ, ‘आयएल अँड एफएस’ या बिगरवित्तीय कंपनीवर रिझर्व्ह बॅंकेचे नियंत्रण असते. पण पेन्शन फंड, म्युच्युअल फंड, विमा कंपन्या यांनीही ‘आयएल अँड एफएस’ला निधी पुरवला आहे, ज्याची माहिती रिझर्व्ह बॅंकेकडे असण्याचे कारण नाही. याला कारण, त्यांचे नियंत्रण रिझर्व्ह बॅंकेकडे नाही. वित्तीय क्षेत्र वैधानिक सुधारणा आयोगाने व्यवस्थात्मक जोखमीवर देखरेख ठेवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्याची शिफारस केली होती. वित्तीय माहिती व व्यवस्थापन केंद्राची स्थापना करण्यात येणार होती. पण हे घडले नाही. व्यवस्थात्मक जोखीम नियामक व ‘रेझोल्यूशन कॉर्पोरेशन’सारख्या यंत्रणा निर्माण करण्याचीही गरज आहे.

पायाभूत प्रकल्प गुंतागुंतीचे असतात आणि त्यात अनेक संस्था गुंतलेल्या असतात. महामार्ग, पाणीपुरवठा प्रकल्प यात सरकारची मक्तेदारी असल्यामुळे, तेथे एकाधिकाराचा गैरवापर होऊ नये म्हणून सरकारला त्यावर नियंत्रण ठेवावेसे वाटते. पायाभूत प्रकल्प दीर्घकालीन असतात आणि धोरणातील बदल, मंजुरीतील दिरंगाई यामुळे त्यात जोखमीही पुष्कळ असतात. प्रकल्प अंमलबजावणी लांबली, की खर्च फुगत जाऊन, त्याची तांत्रिक-आर्थिक व्यवहार्यता धोक्‍यात येते. दुसरा भाग आहे, गैरव्यवहाराचा. काही दिवसांपूर्वी हैदराबादमधील एका पायाभूत कंपनीच्या कार्यालयावर ‘सीबीआय’ने छापे टाकले. या कंपनीने आठ बॅंकांच्या कन्सॉर्टियमला १३९४ कोटींचा गंडा घातला. पायाभूत क्षेत्रातील या अनुचित प्रथा थांबण्यासाठी या क्षेत्राचे कठोर नियमन केले गेले पाहिजे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Editorial Article Hemant Desai