अग्रलेख : आर्थिक की राजकीय?

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 26 सप्टेंबर 2019

आर्थिक गैरव्यवहारांची चौकशी करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई व्हायला हवी; मात्र राज्य बॅंकेतील प्रकरणात ईडी सक्रिय झाल्याचे टायमिंग संशय निर्माण करणारे आहे. गैरव्यवहार खणताना आरोपांचा वापर विरोधकांना चेपण्यासाठी केला जाता कामा नये.

आर्थिक गैरव्यवहारांची चौकशी करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई व्हायला हवी; मात्र राज्य बॅंकेतील प्रकरणात ईडी सक्रिय झाल्याचे टायमिंग संशय निर्माण करणारे आहे. गैरव्यवहार खणताना आरोपांचा वापर विरोधकांना चेपण्यासाठी केला जाता कामा नये.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेतील आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्यासह सर्वपक्षीय ७० नेत्यांवर आता सक्‍तवसुली संचालनालयाने (ईडी) गुन्हा दाखल केला आहे. महिनाभरावर येऊन ठेपलेल्या विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षापुढे आव्हान उभे करू पाहत असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचेही नाव या प्रकरणात ‘ईडी’ने घेतल्याने खळबळ उडणे साहजिक आहे. दस्तुरखुद्द शरद पवार यांनी या आरोपाचा आणि त्यामागील डावपेचांचा थेट सामना करण्याचा निर्णय घेतला असून, ‘ईडी’चे समन्स नसतानाही, त्या तपासयंत्रणेला पूर्ण सहकार्य करण्यासाठी ते स्वत:हून येत्या शुक्रवारी ‘ईडी’च्या कार्यालयात जाणार आहेत. आपल्याला मिळत असलेल्या जनतेच्या प्रतिसादामुळेच ‘ईडी’ची ही कारवाई झाल्याचे पवार यांनी म्हटले आहे. यातून त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना नाउमेद न होण्याचा थेट ‘मेसेज’ही दिला आहे. भाजपच्या भावनिक आवाहनांना तोंड देणे विरोधकांसाठी मुश्‍कीलीचे आहे, मात्र ‘ईडी’च्या निमित्ताने पवारांनी दिल्लीच्या तख्तापुढे न झुकण्याच्या मराठी संस्काराची भाषा वापरली असून ती प्रचाराचे नॅरेटिव्ह बदलणारी ठरू शकते. केंद्र सरकार आपल्या हातातील तपास यंत्रणांचा वापर राजकीय हेतूने करत असल्याचा मुद्दा या निवडणुकीत अग्रभागी राहील, अशी चिन्हे दिसत आहेत.  पवारांवर यापूर्वी त्यांनी विरोधी पक्षात असताना काढलेल्या शेतकरी दिंडीच्या वेळी १९८० मध्ये पहिला गुन्हा दाखल झाला होता; पण तो राजकीय आंदोलनाच्या संदर्भात होता. शिखर बॅंकेतील गैरव्यवहाराच्या प्रकरणातील आनुषंगिक कागदपत्रांमध्ये त्यांचे नाव घेण्यात येणे हा गंभीर प्रकार असून ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर हे होणे, याला निव्वळ योगायोग मानायचा काय? राज्यात भाजपसमोर पवार हेच पाय रोवून उभे आहेत. या स्थितीत ज्या संस्थेवर ते संचालकही नाहीत, तिथल्या कारभारासाठी त्यांना जबाबदार धरले जात असेल तर ‘ईडी’ राज्य सरकारच्या नियंत्रणात येत नाही, एवढा खुलासा पुरेसा ठरत नाही. 

या प्रकरणाला पार्श्‍वभूमी आहे ती सहकारी संस्थांच्या कारभारातील बेशिस्तीची. सुरवातीला ‘विना सहकार, नहीं उद्धार!’ या ब्रीदाचे पालन करत राज्यभरात सहकारी संस्थांचे जाळे उभे करण्यात आले; पण या चांगल्या चळवळीला ग्रहण लागले, ते राजकीय हस्तक्षेप आणि गैरव्यवहारांमुळे. तो करण्यात सर्वच पक्षांची मंडळी होती. सहा-साडेसहा दशके या सर्व संस्थांवर प्रारंभी काँग्रेस आणि पुढे राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचे वर्चस्व होते. जिल्हा सहकारी बॅंकांची शिखर बॅंक म्हणून ‘महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक’ स्थापन झाली. एका क्षेत्रात एखाद्या विशिष्ट गटाचे वर्चस्व निर्माण झाले, की त्यातून आपमतलबी राजकारणाबरोबरच अर्थकारणही सुरू होते. तसेच येथे झाले. त्यामुळे गैरव्यवहाराची पाळेमुळे खणून काढणे, दोषी सिद्ध होणाऱ्यांवर योग्य कायदेशीर कारवाई होणे गरजेचेच आहे; परंतु राजकीय हत्यार म्हणून या प्रकरणाचा वापर योग्य नाही. आठ वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या बॅंकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून, व्यवहारांची चौकशी सुरू केली होती. त्याला आघाडीतील कुरघोड्यांची किनार होतीच. अण्णा हजारे, राजू शेट्टी यांनी कोर्टात धाव घेतली होती. गेल्या महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने सामाजिक कार्यकर्ते सुरींदर अरोरा यांच्या तक्रारीनुसार प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले. त्यानंतर दाखल झालेल्या फिर्यादीची दखल घेत थेट ‘ईडी’नेच हे प्रकरण हातात घेतल्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. त्यातच महाराष्ट्रात शरद पवार यांनी पक्षाच्या ‘मेगा-गळती’नंतरही नाउमेद न होता, सुरू केलेल्या झंझावाती दौऱ्यांना चांगला प्रतिसाद मिळत असतानाच ही कारवाई झाली. ती राजकीय हेतूंच्या आरोपाला वाव देणारीच नाही काय? आपल्या प्रदीर्घ राजकीय वाटचालीत शरद पवार यांना अनेकदा अनेक आरोपांना सामोरे जावे लागले होते. १९९०च्या दशकात ते मुख्यमंत्री असताना भूखंडांचे प्रकरण गाजले होते; मात्र त्यातून काहीही निष्पन्न होऊ शकले नाही. आता ज्या राज्य सहकारी बॅंकेतील काही हजार कोटी रुपयांच्या मनमानी कर्जवाटपाबाबत त्यांचे नाव घेण्यात आले, त्या बॅंकेचे ते कधीही संचालक नव्हते. त्यामुळे या कथित गैरव्यवहाराशी त्यांचा संबंध जोडण्यात आला आहे, तो त्याचे ‘सूत्रधार’ म्हणून! हा तर्क ताणला तर देशात कोणाही नेत्याला अडकवता येईल. आर्थिक गैरव्यवहारांची चौकशी व्हायला हवी आणि त्यात दोषी असतील, त्यांना शिक्षाही व्हायला हवी. पवारांनी चौकशीला सामोरे जायची तयारी दाखवली आहेच; मात्र, निवडणुकीच्या तोंडावर पवारांचे अशा प्रकरणात नाव येणे हे राजकारणाला फोडणी देणारेच. राज्यातील निवडणुकीच्या अजेंड्यावर ईडीची सक्रियता आणि पवारांवरील आरोप हे अनिवार्य मुद्दे असतील.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial article Investigation of financial misconduct