भाष्य : नेपाळशी संबंध सुधारण्याची गरज

नेपाळबरोबरच्या संबंधात निर्माण झालेला तणाव भारताच्या हिताचा नाही. गेल्या पाच वर्षांपासून हा ताण हळूहळू वाढत गेला. नेपाळला चीनचीही साथ आहे. चीनने नेपाळमध्ये गुंतवणूक प्रचंड वाढवली असून, या भागातील प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. या आव्हानांचा विचार करून परराष्ट्र धोरण काळजीपूर्वक आखावे लागेल.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

भारताचे नेपाळशी शेकडो वर्षांचे सौहार्दपूर्ण संबंध आहेत. हे संबंध व्यावसायिक, सांस्कृतिक व धार्मिक दृष्टीने आहेत. पासपोर्ट किंवा व्हिसाशिवाय एकमेकांच्या देशात जाता येते, एवढे दोन्ही देशांचे घनिष्ठ संबंध आहेत. नेपाळला समुद्र नसल्याने त्याचा प्रामुख्याने सर्व व्यापार भारतातून होतो. भारताच्या रक्‍सोल आणि नेपाळच्या बिरगंज मार्गाहून नेपाळची आयात- निर्यात होते. आता या संबंधांत तणाव निर्माण झाला आहे.

नेपाळने प्रसिद्ध केलेल्या त्यांच्या नवीन नकाशात कालापानी, लिपुलेख आणि लिंपियाधुरा हा नेपाळचा भाग दाखवला आहे. कालापानी ही भू-राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची जागा आहे. भारत, नेपाळ आणि चीन अशा तीन देशांची सीमा अगदी लागूनच आहे. नेपाळशी हा वाद सुरू असताना चीनशीदेखील तणाव निर्माण झालाय. लडाख आणि सिक्कीमच्या नकु ला भागात चिनी सैन्य भारताच्या हद्दीत काही दिवसांपूर्वी घुसले. अरुणाचल प्रदेशाला तर चीन ‘साऊथ तिबेट’ म्हणते. २०१५मध्ये भारत व नेपाळ संबंध तणावाचे झाले होते. नेपाळने नवीन राज्यघटना तयार केली. भारताला लागून असलेल्या नेपाळातील मधेशी लोकांनी या राज्यघटनेला विरोध केला.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

मधेशी लोकांचे बिहार, उत्तर प्रदेशाच्या लोकांशी ‘रोटी-बेटी’ व्यवहार आहेत. नवीन राज्यघटना जाहीर होण्याच्या दोन-तीन दिवस आधी तेव्हाचे परराष्ट्र सचिव (आता परराष्ट्रमंत्री) एस. जयशंकर काठमांडूला गेले होते आणि राज्यघटना लगेच जाहीर न करण्याची विनंती त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना केली होती. नेपाळच्या सत्ताधाऱ्यांनी त्यांचे ऐकलं नाही. नंतर मधेशी लोकांचा राज्यघटनेला विरोध वाढत गेला. रक्‍सोल-बिरगंज रस्ता अनेक दिवस त्यांनी रोखून धरला. त्यामुळे नेपाळात वस्तूंचा तुटवडा निर्माण झाला. लोकांचे प्रचंड हाल झाले. या आंदोलनाला भारताची मदत असल्याचा आरोप नेपाळी लोकांनी केला होता. ऑक्‍टोबरमध्ये तर संबंध फारच बिघडले. नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. ओली यांना भारतीय लोक ‘भारतविरोधी’ म्हणू लागले. तेव्हा काठमांडूत मी ओलींना भेटलो होतो. त्यांनी मला आवर्जून सांगितले, की ‘भारतीयों को कहना की मैं उनका दोस्त हूँ.’

ओली यांना २०१६च्या ऑगस्टमध्ये सत्ता सोडावी लागली. तेव्हाही भारतामुळे आपल्याला सत्ता सोडावी लागली असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. आताही ओली पंतप्रधान आहेत. ते नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते आहेत. ताज्या वादाला सुरुवात झाली ८ मे रोजी भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी उत्तराखंडच्या पितोडागड येथील घटियाबगड ते लिपुलेख या ८० किलोमीटर रस्त्याचे उद्घाटन केले त्यानंतर. अनेक शतके भारतीय यात्रेकरू या मार्गाने कैलास-मानसरोवरला जात आहेत. या रस्त्यामुळे त्यांना जाणे थोडे सोपे होईल, ही भावना या रस्त्यामागे आहे. त्यामागे भू-राजकीय विचारही आहे. भारत-चीन युद्धानंतर हा मार्ग बंद करण्यात आला. पण १९९७मध्ये भारत आणि चीनने कैलास-मानसरोवर यात्रेकरूंसाठी हा मार्ग खुला करण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हादेखील नेपाळने विरोध केला होता. चीनच्या प्रत्यक्ष ताब्यातील जमीन येथून जवळ आहे. लिपुलेख, कालापानी आणि लिंपियाधुरा हा नेपाळचा भाग असल्याचे तेव्हाही नेपाळने सांगितले होते, अन्‌ भारताने ते नाकारले होते.

लष्करप्रमुखांचा रोख चीनकडे
भारताच्या लष्करप्रमुखांनीही एक निवेदन केले.  नेपाळ ‘इतर कोणाच्या सांगण्यावरून’, असं वागत असल्याचे त्यांनी म्हटले. त्यांचा रोख चीनकडे होता. अलीकडे चीन व नेपाळमध्ये जवळीक वाढली आहे आणि भारत-चीन तणाव वाढला आहे. २०१५च्या आर्थिक कोंडीनंतर नेपाळने पूर्णपणे भारतावर अवलंबून न राहण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याला त्यात चीनची मदत मिळाली. चीनने नेपाळात गुंतवणूक प्रचंड वाढवली. नेपाळला रस्ते आणि रेल्वेने जोडण्याचे आश्वासन दिले. नेपाळ आणि चीनला जोडणे सोपे नाही, कारण त्यांची सीमा डोंगराळ आहे. परंतु, चीनसाठी ही मोठी गोष्ट नाही. चीनने तिबेटमध्ये खूप कमी काळात रस्ते व लोहमार्ग बनविले आहेत.

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने नेपाळचा नवीन नकाशा ‘कृत्रिम’ असल्याचे म्हटले आहे. नेपाळची कृती ऐतिहासिक सत्य आणि पुराव्यावर आधारित नसल्याचे भारताने स्पष्ट केले आहे. नेपाळचे म्हणणे आहे, की ‘नेपाळ आणि ईस्ट इंडिया कंपनीतील सुगौली कराराप्रमाणे कालापानी व इतर परिसर नेपाळचे आहेत व या करारानुसार सीमा ठरविली गेली.’

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव यांनी सांगितले, की नेपाळने त्यांच्या नवीन नकाशात भारताची भूमी नेपाळची म्हणून दाखविली  आहे. द्विपक्षीय चर्चेतून सर्व प्रलंबित प्रश्न सोडवण्याची दोन्ही देशांची भूमिका आहे. अशा परिस्थितीत नवीन नकाशा प्रकाशित करणे आणि त्यात भारताचा भाग नेपाळचा म्हणून दाखवायचे हे त्या भावनेविरुद्ध आहे. दोन्ही देशांनी चर्चेतून सीमा प्रश्नासह सर्व प्रलंबित प्रश्न सोडवले पाहिजे.

जम्मू-काश्‍मीरचे विभाजन केल्यानंतर गेल्या वर्षी दोन नोव्हेंबर रोजी भारताने भारताचा नवीन नकाशा प्रसिद्ध केला. त्यात कालापानीचा समावेश होता. चार दिवसांतच नेपाळच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी त्याला विरोध केला.

कालापानी नेपाळचा भाग आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. कालापानी ३५ चौरस किलोमीटरचा विस्तार आहे. इंडो-तिबेट बॉर्डर पोलिस त्या परिसराचे नियंत्रण करतात. १८१६ च्या सुगौली कराराप्रमाणे काली नदी ही ईस्ट इंडिया कंपनी आणि नेपाळमधली पश्‍चिमी सीमा ठरवली गेली होती. नेपाळी लोकदेखील भारताप्रमाणेच सीमांबद्दल संवेदनशील आहेत. कालापानीच्या प्रश्नावर काही मोर्चे निघाले आणि त्यामुळे ओली यांच्यावर दबाव वाढला.

नेपाळने राजकीय मार्गाने, तसेच आंतरराष्ट्रीय दबाव निर्माण करून कालापानी परिसर परत मिळवू, असे म्हटले आहे. नेपाळच्या नवीन नकाशात सात प्रांत, ७७ जिल्हे दाखविण्यात आले आहेत. नेपाळसोबत भारताचे सौहार्दपूर्ण संबंध कायम राहतील, हे पाहणे भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. 

आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती बदलत चालली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कोरोना विषाणूसाठी चीनला जबाबदार ठरवले आहे. चीनच्या विरोधात अमेरिका आणि युरोपमधील काही राष्ट्र मिळून मोहीम सुरू करण्याची शक्‍यता आहे. अशा परिस्थितीत भारताने नेपाळला सोबत घेतले पाहिजे आणि नेपाळी लोकांचे मन जिंकले पाहिजे. शेजारच्या देशांना अधिक महत्त्व द्यायला सुरुवात केली पाहिजे. नरेंद्र मोदी पहिल्यांदा निवडून आले तेव्हा त्यांनी भूतान, नेपाळसारख्या शेजारच्या लहान देशांना प्राधान्य दिलं होतं. नंतर या धोरणात बदल होत गेले. ती चूक दुरुस्त करण्याची ही वेळ आहे. नेपाळ, श्रीलंका, म्यानमार या सगळ्या देशांशी संबंध कसे सुधारतील, हे पाहिले पाहिजे. या देशांशी आपले जुने, ऐतिहासिक संबंध आहेत. मैत्री विकसित करण्यासाठी त्या मुद्द्याचा भारताला उपयोग होऊ शकतो. चीनशीही चर्चा सुरू  करावी. अशांत सीमा आपल्याला परवडणारी नाही.

दुसरा बाब म्हणजे नेपाळवर चीनचा प्रभाव वाढला आहे. चीन, नेपाळ आणि पाकिस्तानसोबत सीमेवर असलेला तणाव भारताच्या हिताचा नाही. तेव्हा नेपाळशी संबंध सुधारण्यासाठी तातडीने प्रयत्न करायला हवेत.