भाष्य : धडा ‘चाबहार’च्या धक्क्याचा

चाबहार रेल्वे प्रकल्पातून भारताला बाजूला करून चीनच्या सहकार्याने हा प्रकल्प मार्गी लावण्याचा इराणचा निर्णय धक्कादायक आहे. पण इराणबरोबरील घनिष्ट संबंध लक्षात या घटनेमुळे दुरावा निर्माण होऊ नये यासाठी सामोपचाराने त्यातून मार्ग काढण्याचे प्रयत्न भारताला करावे लागतील.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

इराणने चाबहार बंदर ते झेदरान दरम्यान लोहमार्ग उभारण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प भारताशिवाय पूर्ण करण्याचा अचानक निर्णय घेऊन भारताला मोठा धक्का दिला आहे. भारत आणि इराण संयुक्तपणे ६२८ किलोमीटर लांबीचा हा प्रकल्प पूर्ण करणार होते. अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियातील देशांना सहजरीत्या मालाची निर्यात व आयात करण्यासाठी भारताला चाबहार बंदर आणि हा लोहमार्ग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. इराणशी असलेल्या आपल्या ऐतिहासिक संबंधात ताज्या घटनेमुळे लगेच तणाव निर्माण होईल, असे मानण्याचे कारण नाही, पण दुरावादेखील होता कामा नये, याची दक्षता आपल्याला घ्यावी लागेल. या संदर्भात इराणशी चर्चा करून सामोपचाराने मार्ग काढावा लागेल.

२०१६ च्या मे महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इराणला भेट दिली होती. तेव्हा ‘इंडियन रेल्वे कन्स्ट्रक्‍शन लिमिटेड’ आणि इराणची ‘कन्स्ट्रक्‍शन, डेव्हलपमेंट ऑफ ट्रान्सपोर्ट अँड इन्फ्रास्ट्रक्‍चर कंपनी’ यांच्यात या लोहमार्गाबद्दल सामंजस्य करार झाला होता. पाकिस्तानला टाळून अफगाणिस्तान व मध्य आशियातील बाजारपेठांपर्यंत पोचण्यासाठी भारताकरिता हा प्रकल्प महत्त्वाचा होता. पुढे हा लोहमार्ग अफगाणिस्तानातील झरांगपर्यंत नेण्यात येणार होता. या मार्गाचे काम मार्च २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे ठरले होते. भारत, इराण आणि अफगाणिस्तान यांचा संयुक्त प्रकल्प म्हणूनही त्याच्याकडे पाहिले गेले. ही एक नवीन सुरुवात आहे, असे त्यावेळी सांगण्यात आले होते. 

या पार्श्‍वभूमीवर काही दिवसांपूर्वी इराणने या लोहमार्गाचे काम स्वतः सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यासाठी ३० कोटी डॉलर एवढी रक्कम ‘नॅशनल डेव्हलपमेंट फंड’मधून वापरण्याचे ठरविले. प्रकल्पासाठी मान्य करण्यात आलेली रक्कम भारताकडून मिळाली नसल्याने आणि त्याला उशीर होत असल्याने आपल्याकडे दुसऱ्या पर्याय नसल्याचे इराणने म्हटले आहे. अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे इराणशी व्यापार करणे अन्य देशांना अशक्‍य झाले आहे. खरे तर भारताच्या आग्रहामुळेच अमेरिकेने चाबहार आणि लोहमार्गाला निर्बंधांतून सवलत दिली होती. पण भारताला काम सुरू करता आले नाही ही गोष्ट आता स्पष्ट झाली आहे. भारताने या प्रकल्पात पुढे जायला काहीच हरकत नव्हती. इराणशी भारताचे खूप जुने संबंध आहेत. इराण आणि चाबहारला भू-राजकीय महत्त्व आहे. बदलत्या काळात इराणसारख्या मित्रराष्ट्रासोबत भारताने उभे राहणे गरजेचे आहे. शक्‍यता अशी आहे की या कामासाठी आवश्‍यक यंत्रसामग्रीचा पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांना निर्बंधाची भीती असल्याने भारताला कामाची सुरुवात करता आली नाही.

निर्बंधांमुळे आपण इराणकडून पेट्रोल आयात करणेदेखील बंद केले आहे. पण अमेरिकेच्या निर्बंधाचा विचार न करता चीनने इराणकडून पेट्रोल आयात करणे थांबवलेले नाही. आयातीचे प्रमाण चीनने कमी केले, पण ती पूर्णपणे थांबवली नाही. त्याचप्रकारे भारतानेही अमेरिकेच्या निर्बंधाकडे दुर्लक्ष करायला हवे होते.

पाकिस्तानातून अटारी-वाघामार्गे अफगाणिस्तानशी व्यापार करणे भारतासाठी सोपे नाही. अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्यात या संदर्भात करार आहे. परंतु त्यात सर्वात मोठी अडचण ही आहे, की अफगाणिस्तान हा पाकिस्तानमार्गे भारतात निर्यात करू शकतो, पण त्याला भारतातून आयात करता येत नाही. यामुळे वाहतुकीचा खर्च खूप वाढतो. अफगाणिस्तानचे म्हणणे आहे की त्यांना भारतातून याच मार्गे आयात करायचीही सवलत मिळाली पाहिजे, तरच व्यापार परवडू शकेल. इराणच्या चाबहार बंदरामुळे भारत थेट अफगाणिस्तानला निर्यात करू शकेल. गेल्या डिसेंबरपासून चाबहार बंदरातील एका टर्मिनलचा भारताने उपयोग करायलाही सुरुवात केली आहे.

या पार्श्वभूमीवर भारताने इराणच्या लोहमार्गाच्या बांधकामात सहभागी व्हायला पाहिजे आणि त्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाने अधिक सक्रिय भूमिका बजावली पाहिजे. चीनने विकसित केलेल्या पाकिस्तानच्या ग्वादर बंदरापासून चाबहार फक्त ७५ सागरी मैल एवढ्या अंतरावर आहे. ग्वादरचे चीनसाठी विशेष महत्त्व आहे. ग्वादर पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांतात आहे. बलुचिस्तानात नैसर्गिक वायू आणि खनिजसंपत्ती मोठ्या प्रमाणात आहे. ग्वादर आणि चीनच्या शिनजियांग प्रांताच्या कासघरला जोडणारा रस्ता आणि ‘इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ चीन ६० अब्ज डॉलर गुंतवणूक करून बनवतो आहे. यामुळे चीनची उपस्थिती भारताच्या जवळपासच्या समुद्रात दिसू लागली आहे. 

अलीकडेच अमेरिकेतील एका वर्तमानपत्राने चीन आणि इराण यांच्यात २५ वर्षांसाठीचा सामंजस्य करार होण्याची शक्‍यता व्यक्त केली. उभय देशांदरम्यान सर्वसमावेशक व्यूहात्मक भागीदारी म्हणून तयार करण्यात आलेल्या मसुद्याची प्रतही प्रसिद्ध झाल्याने एकच खळबळ माजली. २०१६ च्या जानेवारी महिन्यात चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी इराणला भेट दिली. तेव्हा दोन्ही देशांदरम्यान झालेल्या मतैक्‍याच्या आधारे हा मसुदा बनविण्यात आल्याचे म्हटले जाते. येत्या पंचवीस वर्षांत चीन इराणमध्ये ४०० अब्ज डॉलर एवढी गुंतवणूक करणार असल्याचे यात म्हटले आहे. त्यावर दोन्ही देशांमध्ये चर्चा सुरू आहे. चाबहार बंदराचा ड्यूटी फ्री विभाग, एक तेल शुद्धीकरण प्रकल्प आणि चाबहार बंदराच्या बऱ्यापैकी कामात चीन इराणला मदत करील, असे या मसुद्यात म्हटले आहे.

मात्र या सगळ्या वादानंतर, चाबहार बंदर चीनला भाडेपट्ट्याने देण्यात येणार नाही, असे इराणने स्पष्ट केले आहे. चीन १२० अब्ज डॉलर एवढी रक्कम इराणच्या रस्त्यांसारख्या पायाभूत सुविधांवर खर्च करणार आहे. तेहरान आणि चीनच्या शिनजियांग प्रांताच्या उरुमुकीला जोडण्याचीही योजना त्यात आहे. चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’चा (बीआरआय) तो भाग असेल. ‘बीआरआय’ हा चीनचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. पण भारताने सुरुवातीपासूनच ‘बीआरआय’च्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. हा ‘इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ भारताच्या प्रदेशातून म्हणजे पाकिस्तानव्याप्त काश्‍मीरमधून जात आहे आणि हे भारताच्या सार्वभौमत्वावर आक्रमण आहे, असे भारताचे म्हणणे आहे.

चीनबरोबरील पंचवीस वर्षांच्या या सामंजस्य कराराच्या मसुद्याच्या विरोधात इराणमध्ये लोक बोलू लागले आहेत. ‘इराणी जनता चीनबरोबरील हा नवीन करार स्वीकारणार नाही. लोकांना अशा कराराची माहिती असायला हवी,’ असे माजी अध्यक्ष महमूद अहमदेनिजाद यांनी म्हटले आहे. पुढच्या वर्षी होणाऱ्या अध्यक्षीय निवडणुकीत अहमदेनिजाद रिंगणात उतरणार आहेत. इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनी यांनी मात्र या मसुद्याचे समर्थन केले असल्याचे समजते.

चीनने आक्रमक पद्धतीने अनेक देशांत गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचा या देशांवर परिणाम होत आहे. चीन आणि अमेरिका यांच्यात सध्या व्यापार युद्ध सुरू आहे. अशा वेळी आर्थिक मदत आणि गुंतवणुकीच्या माध्यमातून छोट्या देशांवर दबाव आणण्याची एकही संधी चीन सोडत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. दुसरीकडे, आंतरराष्ट्रीय संबंधात आपल्या देशाचे हित सर्वांत महत्त्वाचे असते हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. आपल्या ऐतिहासिक संबंधांमुळे इराणला विश्वासात घेणे कठीण नाही. परंतु त्यासाठी भारताला विशेष प्रयत्न करावे लागतील, यात शंका नाही.

Edited By - Prashant Patil