भाष्य : मानवी हक्कांसाठी पठाणांचा लढा

जतीन देसाई
Tuesday, 24 November 2020

दहशतवाद्यांची भीती न बाळगता आणि दडपशाहीला न जुमानता खैबर-पख्तूनख्वा प्रांतात पठाणांनी आंदोलन सुरू केले असून, पाकिस्तानी प्रसारमाध्यमे त्याची फारशी नोंद घेत नाहीत. आंदोलनाचे स्वरूप अहिंसक असूनही पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांना धडकी भरविण्याची सुप्त क्षमता त्यात असल्याचे दिसते.

दहशतवाद्यांची भीती न बाळगता आणि दडपशाहीला न जुमानता खैबर-पख्तूनख्वा प्रांतात पठाणांनी आंदोलन सुरू केले असून, पाकिस्तानी प्रसारमाध्यमे त्याची फारशी नोंद घेत नाहीत. आंदोलनाचे स्वरूप अहिंसक असूनही पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांना धडकी भरविण्याची सुप्त क्षमता त्यात असल्याचे दिसते.

पाकिस्तानच्या अशांत खैबर-पख्तूनख्वा प्रांतातल्या एका नवीन अहिंसक आंदोलनाने लक्ष वेधून घेतले आहे. पश्‍तुन किंवा पठाणांचा हा प्रदेश. शस्त्र घेऊनच घराच्या बाहेर पडण्याची या भागातील परंपरा. अफगाणिस्तानला लागून असलेल्या या भागाने मोठ्या प्रमाणात दहशतवाद, हिंसाचार पाहिला आहे आणि आजही पाहत आहे. ‘तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान’, ‘अल कायदा,’ ‘हक्कानी नेटवर्क’सारख्या वेगवेगळ्या दहशतवादी संघटना या भागात सक्रिय आहेत. अशा वातावरणात ‘पश्‍तुन तहफूज (संरक्षण) मूव्हमेंट’ (पीटीएम) नावांच्या तरुणाच्या आंदोलनाने पश्‍तुन समाजात नवीन आशा निर्माण केली आहे. खैबर-पख्तूनख्वाच्या बिघडलेल्या परिस्थितीला लष्कर जबाबदार असल्याचे  पीटीएमचे म्हणणे आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

उत्तर वजिरीस्तानच्या मिरान शहा येथे १५ नोव्हेंबर रोजी ‘पीटीएम’ची प्रचंड जाहीर सभा झाली. उत्तर वजिरीस्तानात मूळ अफगाण अशी  ‘हक्कानी नेटवर्क’ नावांची दहशतवादी संघटना सक्रिय आहे. ते आणि तालिबान एकत्र काम करतात. सिराजुद्दिन हक्कानीला तालिबानात दुसऱ्या नंबरचे स्थान आहे. ‘हक्कानी नेटवर्क’ला पाकिस्तानच्या लष्कराची मदत आहे आणि त्याचा ते वापर अफगाणिस्तानात करतात. ‘पीटीएम’चे  म्हणणे आहे, की  गेल्या दोन दशकांपासून पश्‍तुन समाजातील लोकांनी दहशतवादी आणि लष्कराकडून अत्याचार सहन केला आहे. मिरान शहाच्या सभेत तर ’यह दहशतगर्दी हैं, उसके पीछे वर्दी है’ अशा घोषणादेखील दिल्या गेल्या. दहशतवाद्यांची भीती न बाळगता हजारोंच्या संख्येने लोक ‘पीटीएम‘च्या सभेला जमतात. पण पाकिस्तानी प्रसारमाध्यमे त्याची फारशी नोंद घेत नाहीत. ‘पीटीएम’चे नेतृत्व आणि त्यांचे अनुयायी समाजमाध्यमांचा अत्यंत प्रभावी पोहोचवतात. खैबर-पख्तूनख्वाचं आधी नाव ‘नॉर्थ-वेस्ट फ्रंटियर  प्रोव्हिन्स’ होते.  खान अब्दुल गफार खान ’सरहद गांधी’ या भागातले होते. खुदाई खिदमतगार ही त्यांची संघटना होती. त्यांची अहिंसेची परंपरा मन्झुर पश्‍तीन,  मोहसिन दावर, अली वजीरसारखी तरुण मुले ‘पीटीएम’च्या झेंड्याखाली पुढे नेत आहेत. ‘पीटीएम’चा जन्मच मुळात पश्‍तुन समाजाच्या मानवाधिकारांचे उल्लंघन आणि अचानक गायब होणाऱ्या तरुण मुलांच्या मुद्द्यांवरून झाला. या तरुण मुलांचे मृतदेह नंतर कुठेतरी सापडतात. लष्कर आणि गुप्तचर यंत्रणेकडून पश्‍तुन समाजावर अन्याय होत असल्याचा आरोप ‘पीटीएम’कडून करण्यात येत आहे. लष्कर आणि ‘आयएसआय’च्या विरोधात तर पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ आणि त्यांची मुलगी व पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) च्या उपाध्यक्षा मरियम नवाज पण बोलायला लागले आहेत. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

२०१८ ची निवडणूक लष्करामुळे इम्रान खान जिंकले असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. इम्रान खान ’इलेक्‍टेड’ पंतप्रधान नसून ’सिलेक्‍टेड’ आहेत. लष्कर प्रमुख कमर बाजवा आणि आयएसआयच्या प्रमुख फैज हमीदनी त्यांना ’सिलेक्‍ट’ केला असल्याचा गंभीर आरोप नवाज आणि मरियम करत आहेत.औपचारिकरीत्या पीटीएमची सुरुवात २०१८मध्ये झाली असली तरी २०१४पासून महसूद्‌ तहफूज मूव्हमेंट (एमटीएम) नावांची संघटना या मुद्द्यांवर सक्रिय होती. खैबर-पख्तुनख्वा प्रांतातल्या डेरा इस्माईल खान येथे आठ तरुण मुलांनी त्याची स्थापना केली होती. २०१८च्या जानेवारीत कराचीत नकीबुल्ला महसूद नावांच्या विद्यार्थीला एका बोगस चकमकीत पोलिसांनी मारुन टाकले.

नकीबुल्लाला न्याय मिळावा, यासाठी सुरू झालेल्या आंदोलनाला प्रचंड प्रतिसाद मिळत गेला, तेव्हा एमटीएमच नावं बदलून ‘पीटीएम’ करण्यात आलं. महसूद ही पश्‍तुन समाजातील एक जमात आहे. आंदोलन महसूद जमातीपुरतं मर्यादित न ठेवता व्यापक करण्याचा निर्णय तरुण मुलांनी घेतला.

संसदेच्या २०१८च्या निवडणुकीत पीटीएमचे दोन उमेदवार मोहसीन दावर आणि अली वजिर या अशांत भागातून निवडून आले. थोड्या काळातच ‘पीटीएम’ने लोकांची मन जिंकली. जिथे ‘अवामी नॅशनल पार्टी’सारख्या जुन्या आणि खान अब्दुल गफार खान यांची परंपरा सांगणाऱ्या पक्षाला दहशतीच्या वातावरणामुळे प्रचार करणे शक्‍य नव्हते. तिथून ‘पीटीएम’ला मिळालेले यश कौतुकास्पद होते. मे मध्ये  आरिफ वजिर नावाच्या नेत्याची घराच्या बाहेर हत्या करण्यात आली. मन्झुर पश्‍तीन हा ‘पीटीएम’चा प्रमुख आहे. २७ जानेवारीच्या मध्यरात्री त्याला पेशावरमधून अटक करण्यात आली. त्याच्यावर बेफाम आरोप ठेवण्यात आले होते.

पाकिस्तानी सत्ताधाऱ्यांची अडचण
पाकिस्तानातील पश्‍तुन आणि अफगाण सरकारमध्ये चांगले संबंध आहेत. अफगाणिस्तानात पश्‍तुन बहुसंख्य आहेत. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानात जवळपास २४०० किलोमीटर लांब सीमा आहे. डुरान्ड लाईन दोन्ही राष्ट्राला वेगळी करते. सरहद्दीच्या दोन्ही बाजूला प्रामुख्याने पश्‍तुन राहतात. अफगाणिस्तानने कधीही डुरान्ड रेषा मान्य केली नाही. मार्च महिन्यात अफगाणिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून अश्रफ घनीनी शपथ घेतली तेव्हा ‘पीटीएम’चे दावर आणि वजीर काबूलला त्या समारंभात उपस्थित होते. पश्‍तुन म्हणून त्यांच्यात सहाजिकच जवळीक आहे. पाकिस्तानच्या सत्ताधाऱ्यांना ही गोष्ट अडचणीची वाटते. ऐंशीच्या दशकात सोव्हिएत रशियाने अफगाणिस्तानवर आक्रमण केल्यानंतर काही लाख अफगाण नागरिक पाकिस्तानात शरणार्थी म्हणून गेले होते आणि अजूनही जवळपास दोनेक लाख अफगाण पाकिस्तानात राहतात. मात्र अफगाणिस्तान आणि भारतात अतिशय जवळचे आणि जुने संबंध आहेत. पाकिस्तानमुळे अफगाणिस्तानात दहशतवाद निर्माण झाला, अशी भावना सामान्य अफगाण नागरिकांची आहे. ‘पीटीएम’ला भारत आणि अफगाणिस्तान मदत करत असल्याचा आरोप पाकिस्तानात केला जातो. पण त्याला कोणी गंभीरतेने घेत नाही. या आरोपात काही तथ्य नाही.

सरळ, साध्या मागण्या
‘पीटीएम‘च्या आंदोलनाकडे पश्‍तुन राष्ट्रवादाचा उदय म्हणूनही पाहिले जाते. खैबर-पख्तूनख्वा येथील वेगवेगळ्या राजकीय पक्षाचे लोकदेखील ‘पीटीएम’च्या कार्यक्रमात सहभागी होत आहेत. मिरान शहा येथील सभेत ‘अवामी नॅशनल पार्टी’चे माजी सेनेटर अफरासियाब खटकदेखील उपस्थित होते. पश्‍तुन नागरिकांवर होणाऱ्या अत्याचाराला लोकांसमोर मांडण्याच प्रभावी काम ‘पीटीएम’ने केले आहे. या अशांत भागात आंतरराष्ट्रीय माध्यमे पोहचू शकत नाहीत आणि पाकिस्तानी प्रसारमाध्यमांत त्यांना फारसे स्थान मिळत नाही.  ‘पीटीएम’च्या मागण्या सरळ साध्या आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे, की निर्दोष लोकांची हत्या थांबली पाहिजे, तरुणांना पकडून गायब करण्याचा प्रकार थांबला पाहिजे आणि लष्कराने राज्यघटनेप्रमाणे वागले पाहिजे.

मानवाधिकार उल्लंघनाच्या चौकशी करण्यासाठी एक आयोग स्थापन करण्याचीदेखील त्यांची मागणी आहे. लष्कराला मात्र हे आंदोलन धोकादायक वाटत आहे. अशांत भागात पाकिस्तान सरकारपेक्षा लष्कराकडे अधिक सत्ता असल्याने चर्चेला अनेक मर्यादा आल्या आहेत. ‘पीटीएम’ वेगळ्या राष्ट्राची मागणी करत नाही. ‘पीटीएम’चे म्हणणे आहे, की पश्‍तुन लोकांच्या मानवाधिकाराचा आदर करा.

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial Article jatin desai