भाष्य : कागदावरची शांतता!

महेंद्र वेद
बुधवार, 4 मार्च 2020

करारातील अटींचे पालन होत आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी तालिबानवर देखरेख ठेवणारी विश्‍वासार्ह यंत्रणा निर्माण करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अमेरिका व तालिबान यांच्यातील कराराच्या परिणामकारकतेविषयीच शंका आहे. 

करारातील अटींचे पालन होत आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी तालिबानवर देखरेख ठेवणारी विश्‍वासार्ह यंत्रणा निर्माण करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अमेरिका व तालिबान यांच्यातील कराराच्या परिणामकारकतेविषयीच शंका आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

अफगाणिस्तानमध्ये इतिहासाची पुनरावृत्ती होईल की नाही, हे आत्ताच सांगता येणार नाही. मात्र, येथील लोकांच्या भूतकाळ आणि वर्तमानकाळचे जे नुकसान झाले आहे, ते भरून न येणारे आहे. अमेरिका आणि तालिबानदरम्यान दोहा येथे झालेल्या शांतता करारानुसार अमेरिकेने सैन्य मागे घेतल्यानंतरही कदाचित येथील नागरिकांच्या परिस्थितीत फरक पडणार नाही. करारान्वये अमेरिका १४ महिन्यांत सर्व सैन्य अफगाणिस्तानातून काढून घेणार आहे.

अमेरिकेने लढलेले हे सर्वांत दीर्घकाळ (१८ वर्षे) चाललेले युद्ध होते. तब्बल ७५०अब्ज डॉलर आणि अडीच हजार सैनिकांचा मृत्यू, अशी नुकसानीची गोळाबेरीज असलेले हे युद्ध त्यांना व्हिएतनामपेक्षाही महाग पडले. दैवदुर्विलास असा, की ज्या तालिबानने न्यूयॉर्कमधील ‘वर्ल्ड ट्रेड सेंटर’च्या इमारती विमान धडकवून जमीनदोस्त केल्या होत्या आणि त्यानंतर अमेरिकेने अफगाणिस्तानात पाऊल ठेवत दहशतवादाविरोधात युद्ध पुकारले, त्याच तालिबानबरोबर त्यांना ‘शांतता करार’ करत अफगाणिस्तानातून काढता पाय घ्यावा लागत आहे. या बदल्यात तालिबानने अफगाणिस्तानात अमेरिकेविरोधात दहशतवादाचा वापर न करण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. मात्र, आपण दहशतवाद्यांना सोडणार नाही, ही अफगाणिस्तान सरकारची भूमिका आणि अफगाणिस्तानच्या सैनिकांवरील हल्ले सुरूच ठेवणार ही, तालिबानची भूमिका, यामुळे समोर केवळ अशांतता दिसत आहे. तालिबानने हल्ले सुरूच ठेवल्याचे सोमवारी (ता. २) जाहीर केल्यानंतर काही तासांतच दहशतवादी हल्ला होऊन त्यात तीन जण ठार झाले.

तालिबानने मान्य केलेल्या अटींचे ते पालन करताहेत की नाही, याच्यावर देखरेख ठेवणारी कोणतीही विश्‍वासार्ह यंत्रणा निर्माण केलेली नाही. त्यामुळे हा करार म्हणजे तालिबानचा विजय आहे. अमेरिकेसारख्या सर्वशक्तिमान देशाने तालिबानची सत्ता उलथवून टाकल्यानंतरही ही संघटना केवळ टिकलीच नाही, तर पाकिस्तानच्या पाठबळावर त्यांनी अफगाणिस्तानचा चाळीस टक्के भूभाग आपल्या ताब्यात ठेवण्यात यश मिळविले. तालिबानविरोधातील मोहीम भरात असताना अफगाणिस्तानात त्यांच्याविरुद्ध जवळपास दीड लाख परदेशी सैनिक अत्याधुनिक शस्त्रे घेऊन उतरली असतानाही हे ‘भूमिपुत्र’ तग धरून आहेत. शाळा आणि रुग्णालयांपर्यंत हिंसाचाराची धग नेणाऱ्या तालिबानने केवळ करार करण्यास पात्र ठरावे म्हणून कराराच्या आधीचा आठवडा शांतता पाळली. अमेरिका आणि तालिबानला करार करण्याची इतकी घाई झाली होती, की काही दिवस आधीच झालेल्या संघर्षात अफगाणिस्तानचे  सैनिक आणि चार नागरिक मारले गेले, याकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले.

अध्यक्षपदाची माळ पुन्हा गळ्यात पडण्यासाठी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कराराचा आग्रह धरला होता. त्यांचे पूर्वसुरी असलेल्या बराक ओबामांना ज्यात यश आले नाही, ते आपण करून दाखवायचेच, या महत्त्वाकांक्षेने त्यांना ग्रासले होते. त्यामुळेच, अमेरिकेला आता तालिबानची हांजी हांजी करावी लागेल, असे काही खासदारांनी व्यक्त केलेल्या मताला फारशी किंमत दिली गेली नाही. अमेरिका-तालिबान कराराच्या भवितव्याबाबत अनेक शंका आहेत. येथे शांतता अल्पजीवी ठरण्याचा धोका अधिक आहे. गेली अनेक शतके ब्रिटिश साम्राज्य आणि रशियाचे झार हे सत्तेचा खेळ ज्याप्रकारे खेळत होते, ही त्याचीच पुनरावृत्ती वाटते आहे. या खेळात चीनही उतरला असून, ते पाकिस्तानसाठी निर्णायक भूमिका बजावत आहेत. करार होण्यासाठी मध्यस्थाची भूमिका हुशारीने स्वीकारलेल्या आणि तालिबानला सहकार्य केलेल्या पाकिस्तानला मोठा धोरणात्मक फायदा होण्याची शक्‍यता आहे. तालिबानच्या वतीने सही केलेल्या मुल्ला बरादार याने चीन, पाकिस्तानबरोबर रशिया आणि इराणचे आभार मानताना भारताचा उल्लेख मात्र वगळला. तशी अपेक्षाही नव्हती. मात्र, यामुळे अफगाणिस्तानात भारत पुन्हा मित्रहीन झाला आहे.

दोहा कराराच्या एक दिवस आधी भारताचे परराष्ट्र सचिव हर्ष श्रृंगला हे तेथे पोचले आणि अफगाणिस्तानात शांतता, सुरक्षा आणि स्थैर्य राखण्याच्या आणि येथील राजकीय वातावरण अफगाणकेंद्री, अफगाण लोकांचे नेतृत्व असलेले आणि त्यांच्याच नियंत्रणात असलेले हवे, यासाठीच्या सर्व त्या गोष्टी करारात असतील, याची खात्री करून घेतली. अफगाणिस्तानवर अफगाण लोकांचे नियंत्रण असावे, यासाठी भारत प्रथमपासूनच आग्रही आहे. भारताने २००२ पासूनच या देशात जवळपास तीन अब्ज डॉलरची मदत ओतून स्थानिकांचा विश्‍वास संपादन केला आहे. अशी मदत पुढेही सुरूच राहील. कारण, सध्यातरी तोच योग्य मार्ग दिसत आहे. या करारामुळे भारताला तसा तोटाच होणार आहे. भारताला येथे फारसे मित्र उरले नाहीत आणि अमेरिका निघून गेल्यावर पाश्‍चिमात्यांचा गेली १८ वर्षे असलेला पाठिंबाही राहणार नाही.

आत्तापर्यंत अफगाणिस्तानातील अमेरिकी सैनिकांवर हल्ले करणारी हक्कानी नेटवर्क ही दहशतवादी संघटना आता कदाचित भारताला लक्ष्य करेल. ही संघटना अद्यापही चांगलीच सक्रिय आहे आणि त्यांना पाकिस्तानची फूसही आहेच. कलम ३७० रद्द केल्याने सर्व दहशतवादी संघटना तशाही भारतावर खार खाऊनच आहेत. पाकिस्तानला धोरणात्मक फायदा होणार असला, तरी इतर नुकसानीची झळ त्यांना बसेल.

पाकिस्तानात आश्रयाला आलेल्या अफगाण नागरिकांपैकी ४५ लाख लोक परतले असले, तरी अद्याप २५ लाख लोक शिल्लक आहेत. शांतता करारात या लोकांचा काहीही उल्लेख नाही. त्यामुळे अफगाणिस्तानात अंतर्गत वाद सुरूच राहण्याची शक्‍यता आहे. अमेरिकेने करार केलेले तालिबानी हे पश्‍तुन जमातीचे आहेत. त्यामुळे देशाच्या उत्तर भागात प्राबल्य असलेल्या ताजिक आणि उझबेक तसेच पश्‍चिम भागातील हजारा लोकांच्या अस्तित्वाचा, हक्कांचा प्रश्‍न पुन्हा उफाळून येऊ शकतो.

९/११ च्या घटनेनंतर बेभान झालेल्या अमेरिकेने आता आपले मन बदलले असले, तरी पाकिस्तानच्या ‘आयएसआय’ने त्यांचे धोरण कायम ठेवले आहे. अमेरिका कायमस्वरूपी अफगाणिस्तानवर नियंत्रण ठेवू शकणार नव्हती. सोविएत महासंघाने केली होती, तीच चूक अमेरिकेनेही केली. सोविएतचे सैन्य निघून गेल्यावर इतर देशांनीही सैन्य मागे घेतले आणि अफगाणिस्तान पुन्हा युद्धखोर टोळ्यांच्या हातात पडला. यातील अनेक जण पाकिस्तानच्या हातातील बाहुले होते. हीच परिस्थिती आताही समोर दिसत आहे. फरक इतकाच आहे, की अमेरिकेने सूत्रे लोकशाही सरकारच्या हाती सोपविली आहेत. पण, तरीही त्यांनी निवडलेला नेता, अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अश्रफ घनी यांना त्यांचेच एकेकाळचे सहकारी आणि देशाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अब्दुल्ला अब्दुल्ला यांनी आव्हान दिले आहे. या दोघांमध्ये कलगीतुरा सुरू होण्याआधी आणि त्यामध्ये इतरांनीही उडी घेण्यापूर्वी अफगाणिस्तानातून अंग काढून घेण्यासाठी अमेरिकेची घाई सुरू आहे. अमेरिकेने एकप्रकारे अफगाणिस्तानला वाऱ्यावर सोडून दिले आहे. दोहा करारात अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे, की अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानात वाद निर्माण झाला, तर तो दोघांनी चर्चेतून सोडवावा, अमेरिका लक्ष घालणार नाही.

या सर्व घटनांमुळे चार दशकांनंतरही अफगाणिस्तानला शांततेचा शोध सुरूच ठेवावा लागणार आहे. एक अंधुक आशा म्हणजे, तालिबानचा उपप्रमुख असलेला सिराजउद्दीन हक्कानी गेल्या आठवड्यात म्हणाला होता की, १९९० मध्ये आमच्याकडून झालेल्या चुका २०२० मध्ये होणार नाहीत. तरीही महिलांना, अल्पसंख्याकांना चांगली वागणूक मिळणार का, हा अनुत्तरित प्रश्‍न आहे.
(लेखक अफगाणिस्तानचे अभ्यासक, ग्रंथलेखक आहेत.)
(अनुवाद : सारंग खानापूरकर)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial article mahendra ved