धोरणात्मक झोका पुन्हा अंतर्गत गुणांकडे

मृणालिनी नानिवडेकर
मंगळवार, 13 ऑगस्ट 2019

गेल्या काही वर्षांत आपलेच निर्णय आपणच बदलण्याचा जो परिपाठ शिक्षण खात्यात  पडला आहे त्याला तोड नाही. अंतर्गत गुण सुरू करताना मुले खरेच ज्ञानवंत कशी करता येतील, याचाही विचार व्हायला हवा.

गेल्या काही वर्षांत आपलेच निर्णय आपणच बदलण्याचा जो परिपाठ शिक्षण खात्यात  पडला आहे त्याला तोड नाही. अंतर्गत गुण सुरू करताना मुले खरेच ज्ञानवंत कशी करता येतील, याचाही विचार व्हायला हवा.

स्वामी विवेकानंदांच्या मते शिक्षण म्हणजे अंगभुत सुप्त गुणांचे प्रगटीकरण. काळाच्या ओघात प्रगटीकरण दूर, शिक्षणाने नोकरी मिळवून द्यावी, एवढीच अपेक्षा उरली अन्‌ वाईट म्हणजे तीही पूर्ण होऊ शकली नाही. बेरोजगारांचे तांडे फिरताहेत. तरुण पिढीच्या परवडीची सुरवात आपल्या शाळांत सुरू होते. नागरिक घडविणाऱ्या या शाळा ज्ञानाचे भेंडोळे डोक्‍यात भरण्याचा प्रयत्न करतात. या शाळा, त्यांचे संचालन हा चिंतेचा विषय आहे.

खोट्या पगारावर सही घेणारे शाळाचालक पावलोपासरी आहेत; अन्‌ त्यांचे नियंत्रण करणारे शिक्षणखाते सतत निर्णय बदलण्यात गुंग आहे. त्यांची मागणी असल्याने या शाळांची फी चढी. अव्वाच्या सव्वा शुल्क न झेपणारे पालक आपली मुले राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या शाळांत घालतात. खरे तर याच वर्गाला सरकारी आधाराची खरी गरज असते. पण या वर्गवारीत मोडणाऱ्या शाळांचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न दिसामागे चालला आहे. तुघलकी निर्णय घेण्याचा विडाच या खात्याने गेल्या काही दिवसांत उचलला आहे काय?

अंतर्गत गुण रद्द केल्याने टक्का घसरला
दहावीत उत्तीर्ण होणाऱ्या मुलांना अन्य मंडळांच्या विद्यार्थ्यांशी सामना करावा लागतो. त्यांचे अभ्यासक्रम कठीण; पण परीक्षापद्धत गुणांची खैरात करणारी. त्या मुलांना राज्य मंडळापेक्षा जास्त गुण मिळतात हे सर्वमान्य सत्य. मुळात आयसीएसई आणि सीबीएसई अभ्यासक्रम भविष्यातील प्रवेश परीक्षांसाठी अभ्यासक्रम आखतात. मध्यम आणि उच्च मध्यमवर्गीय कुटुंबात आयआयटीत जाण्याच्या स्वप्नाची मशागत हेच आयुष्यात सर्वाधिक महत्त्वाचे. ती प्रवेशपरीक्षा ‘सीबीएसई’ घेते. ही शिक्षणमंडळे आठवी- नववीच्या अभ्यासक्रमावरच दहावीची परीक्षा घेतात. दोन वर्षांच्या सरावाने मुले दहावीत उत्तम गुण मिळवतात. राज्य मंडळाची मुले मागे पडतात. त्यांना उत्तम महाविद्यालयात प्रवेश मिळत नाहीत. असे असतानाही गेल्या वर्षी मुलांना देण्यात येणाऱ्या भाषा आणि समाजशास्त्र विषयाचे अंतर्गत गुण रद्द करण्यात आले.

खरे तर केवळ घोकंपट्टीच्या आधारे परीक्षेच्या तीन तासांत काय आठवतेय, यावर विद्यार्थ्यांच्या महत्त्वाच्या वर्षाचे मूल्यमापन करणे चूक. त्याचे विषयाचे आकलन, तो वर्षभरात काय करतो, नववीत त्याने काय केले हे लक्षात घेत अंतर्गत २० गुण देणे निश्‍चित झाले होते. स्पर्धेत टिकायला शाळा जास्त गुण देत. पण ते चालायचेच. सरकारने अचानक गेल्या वर्षी हा निर्णय बंद केला. दहावी पास होणे कठीण असलेल्या मुलांना या अंतर्गत गुणांचा आधार असे. ते रद्द झाले अन्‌ निकालाचा टक्‍का घसरला, तो तब्बल दहाने खाली आला. उत्तीर्णांचे प्रमाण कमी झाले, स्पर्धेतही मुले मागे पडली. चांगल्या महाविद्यालयांचे दरवाजे बंद झाले. 

निर्णय बदलण्याचा परिपाठ
याच काळात शिक्षण खात्याचे मंत्री बदलले. विनोद तावडे यांच्या जागी आशीष शेलार आले. त्यांनी आता हा निर्णय रद्द करून अंतर्गत गुण दिले जातील, असे ठरवले आहे. ते न्याय देणारे ठरेल. शिक्षणक्षेत्रात अतिरिक्‍त भरतीपासून गुणवत्ता परीक्षा घेऊन शाळांचा दर्जा शोधण्यासारखे कित्येक निर्णय तावडे यांनी घेतले. उद्देश चांगला असेलही; पण ते संचमान्यतेच्या प्रश्‍नातच गुरफटून बसले. ‘शिक्षणवारी’सारखा एखादा अपवाद. पण निर्णय-धोरणातल्या हेलकाव्यामुळे मंडळाच्या मुलांचे नुकसान झाले. गुण हे सर्वस्व नव्हे असा युक्तिवाद गेल्या वेळी अंतर्गत गुण मागे घेताना शिक्षण मंडळाने केला होता. आता हा इतिहास झाला. उत्तीर्ण झाले तर दहावी पासचा शिक्‍का बसतो, शाळा मुलांना शिक्षित करत नाहीत तर उत्तीर्ण करतात. अशा वेळी निकालाची टक्‍केवारी घसरणे चूक होते. महाराष्ट्राचे शिक्षणातील स्थान सुधारले असल्याचे चित्र आहे. ते समाधान देणारे आहे. जिल्हा परिषद शाळा डिजिटल होत आहेत. तिकडे प्रवेशासाठी रांग लागते आहे. पण आपल्या पद्धतीत शिकणाऱ्यांची पीछेहाट होत असेल तर ते कसे चालेल? 

गेल्या काही वर्षांत आपलेच निर्णय आपणच बदलण्याचा जो परिपाठ काही खात्यात  पडला आहे त्याला तोड नाही. अंतर्गत गुण सुरू करताना मुले खरेच ज्ञानवंत कशी करता येतील, याचाही विचार व्हायला हवा. ‘असर’सारख्या संस्था याबाबत काम करतात. शिक्षण हा केंद्र आणि राज्य या दोहोंच्या अखत्यारीतला विषय. गुणवत्तेची स्पर्धा या दोघांनीही परस्परांशी लावून आदर्शव्यवस्था तयार केली तर? भारतात १८ वर्षांखालील लोकसंख्या आहे ४१ टक्‍के अन्‌  ० ते १४ या वयोगटातील लोकसंख्या आहे ३५ टक्‍के. या डेमोग्राफिक डिव्हिडंडचा लाभ मिळवायचा असेल, तर शिक्षणखात्याकडे लक्ष द्यायलाच हवे. आशीष शेलार हे राजकीयदृष्ट्या हुशार असणारे नेते, त्यांनी हे शिवधनुष्य उचलावे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Editorial Article Mrunalini Naniwadekar