अबकी बार, किसकी सरकार?

मुंबईत कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक व्यवहार दररोज होत असतात, त्यात सट्टा व्यवहारही असतात. िनवडणुकांचे निकाल जवळ आले की सट्टाबाजार जोरात चालतो.

तेवीस मेचा निकाल दिन जवळ आला आहे. त्यामुळे अस्वस्थता, हुरहुर वाढली आहे. तत्पूर्वी सारे कसे शांत-शांत होते. दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी जागरूक नेते आपापल्या भूमिकेप्रमाणे दौरे करत होते किंवा बैठकी घेत होते. आता परदेशी गेलेले नेते मुंबईत परतत आहेत. अंदाजपंचे बोलणेही एव्हाना कंटाळवाणे झाले आहे. ‘निकालांनंतरच काय ते बोलू’, असे सांगणे सुरू झाले आहे. ‘एक्‍झिट पोल’ १९ला बाहेर पडणार असले तरी, सोशल मीडियावरून वेगवेगळ्या खासगी सर्व्हेंचे निष्कर्ष पसरताहेत आणि चवीने लोक त्याविषयी चर्चा करताहेत. नेमक्‍या अशाच काळात या उत्सुक नजरा सट्टाबाजारात काय चालले आहे, याकडे वळताना दिसतात. वास्तविक हा पूर्णत: अवैध असलेला प्रकार आहे. त्यावर बंदी आणण्याचे अधिकार राज्य सरकारांचे आहेत. ठोस माहिती मिळाली तर क्‍वचितप्रसंगी सट्ट्यावर कारवाई होतेही; पण ती निर्णायक स्वरूपात झालेली नाही. त्यासाठीच्या इच्छाशक्तीचा अभाव दिसतो. फलौदी, इंदूर या शहरांमधले तसेच राजस्थान, महाराष्ट्रातले सट्टाबाजार प्रसिद्ध आहेत. मुंबईत कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक व्यवहार दररोज होत असतात, त्यात सट्टा व्यवहार असतातच. 

या बाजाराने मोदी सरकार पुन्हा येणार, या शक्‍यतेला सर्वाधिक पसंती दिल्याचे दिसते. गेल्या पाच वर्षांपूर्वी या बाजाराने मोदीविजयावर पाच हजार कोटींचे व्यवहार केले होते. आता ही रक्‍कम एक हजार कोटींच्या घरात पोचली आहे. बेवसाइट तसेच सोशल मीडियाच्या व्याप्तीमुळे बाजाराचा आकार मोठा झाला आहे, असे माहीतगारांच्या गोटांतून सांगण्यात येते. सट्टा ऊर्फ मटका बाजाराचे स्वतःचे असे व्याकरण आहे. ज्याचा भाव सर्वांत कमी, त्याच्या जिंकण्याची शक्‍यता सर्वाधिक. मोदी पंतप्रधान होणार यावर बोली आहे ९० पैशांची. काँग्रेस ८० जागा जिंकेल, असा या बाजाराचा कयास आहे.

काही सटोडिये म्हणजे सट्टा खेळणारे ९० ते १०० जागा देत आहेत; पण राहुल गांधी पंतप्रधान होतील, या बाजूचा भाव तब्बल आठ रुपयांचा आहे.  मटका म्हणजे काळा पैसा. या काळ्या पैशांवर अंकुश आणण्यासाठी नोटाबंदीचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घेतला. तो प्रत्यक्षात पूर्णत: उतरला नाही, हे बाजारात फिरत असलेल्या बेहिशेबी धनराशीवरून दिसते आहेच; पण गंमत म्हणजे ही समांतर अर्थव्यवस्था मोदीच जिंकतील, असे सांगते आहे. सपा-बसपा किती जागा जिंकणार, या अंदाजावरचे व्यवहारही प्रचंड आहेत. तुलनेने महाराष्ट्राच्या निकालांबद्दल बाजाराला आस्था दिसत नाही.

देशभर जाळे
उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजपला २०४ ते २१० जागा मिळतील, असे या बाजाराचे भाकीत होते, ते खोटे ठरवत भाजप ३००च्या पार गेली होती. दिल्ली विधानसभेत ‘आप’ने निवडून येत सट्टा बाजाराला झोपवले होते. बिहार विधानसभेतही सटोडियांचे नुकसान झाले होते. थोडक्‍यात, सट्टाबाजार काय सांगतो, यावरून अंदाज बांधणे वा निष्कर्ष काढणे तितके भरवशाचे नसते. हजारो कोटींची भाकिते करणाऱ्या या बाजाराचे कामकाज चालते कसे, हा उत्सुकतेचा भाग. पोलिस यंत्रणेला विचारले तर ते कानावर हात ठेवतात; पण या क्षेत्रातले काही माहीतगार त्याची सुरस कहाणी आवडीने सांगतात. भारतभर या मंडळींचे जाळे आहे म्हणे. माहिती गोळा करण्याचे काम करतात त्यांना ते ‘पंटर’ म्हणतात. हे पंटर फोनवरून, नेटवरून, अगदी पानपट्टीवर मुले ठेवून समाजात निकालाबद्दल काय बोलले जाते आहे, याचा कानोसा घेतात. ती माहिती दररोज दिवसातून किमान तीन ते चार वेळा एकत्रित होते. मग भाव ठरवले जातात.

सट्टाबाजारामुळे समांतर अर्थव्यवस्था चालते, हे उघड गुपित आहे. त्याला कायदेशीर मान्यता द्या, म्हणजे सरकारला महसूल तरी मिळेल, असे मानणारेही काही जण आहेत; पण सध्या धड कारवाई नाही आणि मान्यताही नाही, अशी अवस्था आहे.