भाष्य : संकटाआड दडलंय काय?

संपूर्ण पाळत म्हणजे काय आणि ती त्यामुळे आपल्यावरची तिची पकड कशी घट्ट होऊ शकते, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. सध्याच्या परिस्थितीत केवळ तंत्रज्ञानसाक्षरताच नव्हे, तर त्याविषयीचे सखोल भान ही काळाची गरज आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

एक भीती आहे दारावर उभी. विषाणूला दरवाजा बंद करताना त्या विषाणूहूनही सूक्ष्म देहाने आत शिरणारी. ती दिसत नाही, विषाणूप्रमाणेच. पण तिचा विषाणूएवढा बोलबाला नाही. तिला कसं रोखायचं याची चर्चा तर दूरच. या भीतीचं नाव आहे, पाळत. डिजिटल माध्यमातून आपल्यावर सर्वकाळ ठेवली जाणारी (किंवा तशी शक्यता असलेली) पाळत. या भीतीचे स्वरूप लक्षात घेणे गरजेचे आहे. या भीतीची चर्चा समाजमाध्यमांमधे होताना दिसते. त्यात सूर असा दिसतो की आपल्याला अनेक आदर्श गोष्टी व्हायला हव्या आहेत.  उत्तम नेतृत्त्व, एकसंध समाज, सर्वांसाठी ‘प्रगती’ इत्यादी. संकटकाळी तर त्यांची गरज जास्तच जाणवते आणि त्याच वेळी जर कोणी चोरपावलाने आत शिरलेल्या भीतीबद्दल बोलू लागले तर त्याकडे समाजकंटक म्हणून पाहिले जाते. जसे आदर्श खरे नाहीत तशी ही भीतीही खरी नाही, असेही म्हणणे शक्य आहे. परंतु भीतीच्या बाबतीत धोरण असे गरजेचे असते की तिचा निचरा व्हावा लागतो. भीती नाहीशी होण्याचे भय नसते. भीतीकडे डोळेझाक होण्याचे मात्र भय बाळगायला हवे. यासाठीच याची चर्चा करत राहणे आवश्यक आहे.

युवाल नोआ हरारी या आजच्या घडीच्या प्रतिभावान विचारवंताने याविषयी आजवर वेळोवेळी सजग केलेले आहे. त्याची होमो देअस आणि `ट्वेंटीवन लेसन्स फॉर ट्वेंटी फर्स्ट सेन्चुरी` ही पुस्तके या विषयालाच जणू वाहिलेली आहेत. या पुस्तकांनी मानवी आकलनाचा पट एवढा मोठा करून दाखवला आहे की वाचणारा थक्क होतो. या चिंतकाने सद्यस्थितीवर जे भाष्य केले आहे ते मननीय आहे. तो म्हणतो, काळ ‘न भूतो’ असा आहे खरेच. येत्या काही आठवडयात समाज आणि सरकार जे निर्णय घेतील त्याचे परिणाम दीर्घकालीन असतील. केवळ आपली आरोग्यव्यवस्था नव्हे तर आपली अर्थकारण, राजकारण आणि समाजकारण या सर्वांवर हा परिणाम दिसून येईल. वादळ शमेल, मागे काय उरेल हा विचार आताच करायला हवा. आपलं जग आमूलाग्र बदलून जाणार आहे.

क्यूबातील परिवर्तन
आणीबाणीच्या काळात लक्ष्य ठरलेलं असतं. त्या लक्ष्याचा वेध घेताना अशा काही गोष्टी घडून जातात की त्या आपली सोबत जणू कायमस्वरूपी करतात. याची काही आश्वासक उदाहरणे सुद्धा आहेत. क्यूबामध्ये तेलसंकट ओढवलं होतं तेंव्हा नागरिकांना रातोरात काही निर्णय घेणं भाग पडलं होतं. सरकारी यंत्रणासुद्धा त्यांच्या मदतीला धावून आली होती. पेट्रोल किंवा डीजेल नसल्यामुळे प्रवास करणं अवघड आहे असं झाल्यानंतर नागरिकांनी राहत्या सोसायट्यांमध्ये, पार्किंग प्लॉटमधेदेखील शाळा चालवल्या. मोकळ्या जागांमध्ये भाजीपाला पिकवला होता. तेलसंकट संपल्यानंतर सुद्धा यातील काही सवयी, रीती तश्याच राहिल्या. हे नागरिकांनी एकत्र येऊन सर्वांसाठी योग्य काय ते एकत्रितरित्या ठरवून पार पाडल्याचे उदाहरण आहे. परंतु त्यावेळी इंटरनेट प्रगत नव्हतं. आता जेंव्हा असं लक्षात येत आहे,  की डिजिटल शाळा चालवता येतात आणि बहु-सदस्यीय मिटिंगा अगदी आरामात करता येतात, तेंव्हा इथून पुढे काय होईल? डिजिटल युगाचं आगमन तर कधीच झालंय; पण त्याची चाल एकदम भरकन वाढली हे यातून लक्षात आलं तर!

हरारी म्हणतात, सद्यस्थितीत आपल्याला दोन पर्यायांची निवड करायची आहे. पहिला पर्याय निवडायचा आहे तो संपूर्ण पाळत आणि नागरिकांचे सक्षमीकरण यातून. आणि दुसरी निवड करायची आहे ती जागतिक मैत्रभाव आणि राष्ट्रवादी संकुचित भूमिका यामध्ये. आपल्याला अजूनही निवड करता येते या गृहितकावर हे प्रतिपादन आधारित आहे. निदान आपल्याला तसं मानायला आवडतं. तर हे गृहीतक पुढे चालवून आपण हा प्रश्न हाताळायला हवा. 

दुर्दैवी दुविधा
संपूर्ण पाळत म्हणजे काय आणि आपल्यावरची तिची पकड कशी घट्ट होऊ शकते? जगभर पसरलेल्या साथीचा मुकाबला करायचा तर आपल्याला काही मार्गदर्शक सूचना पाळाव्या लागतात. या आपण पाळतो आहोत हे कसे समजते? एक पद्धत अशी की शासनाला नागरिकांवर लक्ष ठेवावे लागते, जे सूचनांचे पालन करत नाहीत त्यांना शासन करावे लागते. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने नागरिकांवर २४ तास लक्ष ठेवणं सहजसोपं झालं आहे. हाडामांसाची माणसे नव्हे तर काही सर्वव्यापी सेन्सर्स आणि शक्तिशाली अल्गोरिदम यांच्या मदतीने शासनाला हे काम करता येतं. विषाणूला तोंड देताना अनेक राष्ट्रांमध्ये अशा प्रकारच्या पाळती ठेवल्या गेल्या आहेत. प्रमुख उदाहरण चीनचंच.. नागरिकांच्या स्मार्टफोनच्या मदतीने, चेहरा ओळखण्याचे तंत्रज्ञान वापरून, नागरिकांना तापाची चाचणी करून घेण्यास आणि त्याची नोंद करण्यास भाग पाडले गेले आहे. याने चीनी आरोग्य यंत्रणेला रोगी शोधता आले आणि ते कुणाच्या सान्निध्यात आले होते हेही तपासता आले. मोबाईल अॅपद्वारे याविषयी माहिती नागरिकांपर्यंत पोचवता आली.

इस्राईलने देखील अशीच यंत्रणा वापरली. कोणी म्हणेल, पण याची सुरवात तर आधीच झालेली होती. प्रश्न असा आहे की आता हे अधिक वेगाने आणि राजरोसपणे होऊ लागेल. जे केवळ शरीराच्या बाहेरपर्यंत मर्यादित होते ते निरीक्षण आता माणसांच्या कातडीच्या आत काय चालू आहे इथवर येऊन पोचेल. आत्तापर्यंत स्मार्टफोनवर तुमची बोटे काय शोधत होती याचा तपास यंत्रणा करत होती. आता तिला हे देखील माहित हवे असेल की तुमच्या बोटाचे तापमान काय आहे आणि तुमचा रक्तदाब कसा आहे? आता यावर असं विचारणं शक्य आहे की यानं बिघडलं काय? आपल्याच सुरक्षेसाठी चालू आहे ना हे? पण जरा थांबा, उद्या याच तंत्रज्ञानाद्वारे आपला बायोमेट्रिक डेटा यंत्रणेला उपलब्ध होऊ लागला तर थोड्याच काळात यंत्रणा आपल्याला आपल्यापेक्षाही चांगली ओळखू लागेल, आपल्याला जोखू लागेल, आपल्यावर नियंत्रणही मिळवू शकेल. याचा विचार करण्याची वेळ उद्याची आहे की आजची हे आपल्याला ठरवावं लागेल. उद्या साथ संपल्यानंतर देखील अशा प्रकारची पाळत सुरु राहू शकते.  शेवटी आपल्याला जर कुणी विचारलं की तुम्हाला नक्की काय हवंय, आरोग्य आणि खाजगीपण; तर आपण कशाची निवड करणार? अशी निवड करायला लागणं दुर्दैवाचं असेल. याऐवजी पर्याय कोणते असतील हे बघायला हवं.

भारतात आपण ज्या तऱ्हेने या साथीचा मुकाबला करतो आहोत ते बघता इथल्या नागरिकांना `आपलं आरोग्य आपल्या हाती` याची चांगली ओळख आहे असं नक्कीच दिसून येतं. नेते आणि आपली शासन यंत्रणा यांचे यासाठीचे प्रयत्न वादातीत आहेत. प्रश्न असा आहे की या प्रकारची पाळत किंवा डिजिटल तंत्रज्ञानाचा कातडीखाली देखील होणारा शिरकाव हे दरवेळी नागरिकांना वेठीस धरण्याच्या उद्देशाने होते किंवा होईल, असे नाही. एखादे अॅप सुरक्षेसाठी म्हणून सक्तीचे करता येऊ शकते. पण त्यातून जे लक्ष ठेवणं सोपं होऊ शकतं, जो डेटा जमा होऊ शकतो त्याच्या योग्य विनियोगाची खात्री कशी देणार? ‘लीक’ झालेल्या डेटाला जबाबदार कोण हा प्रश्न फिजूल ठरतो. त्याने जे परिणाम सर्वसामान्य माणसावर होतात ते महत्त्वाचे असतात. अर्थात हे म्हणून असे बदल टाळता येतील असं मात्र नाही. नागरिक आणि प्रशासक म्हणून आपली सजगता वाढवता येते एवढंच. यासाठी नव्या तंत्रज्ञानाचे भान असणे ही आवश्यक पायरी आहे.