पूरनियंत्रणासाठी हवा शाश्‍वत आराखडा

अलीकडे पूर ही वारंवार घडणारी घटना असल्याने आता शाश्‍वत पूरनियंत्रण आराखड्याची गरज आहे. मात्र नुसता आराखडा बनवून चालणार नाही, तर त्याच्या अंमलबजावणीसाठी लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय अधिकारी यांच्यावर जबाबदारी निश्‍चित केली पाहिजे.

हवामानातील बदल आणि पावसाच्या वेगवेगळ्या पद्धतींमुळे महापूर ही गंभीर समस्या बनत चालली आहे. केवळ पश्‍चिम महाराष्ट्र किंवा राज्य यांच्यासमोरील हा प्रश्‍न नसून, देशासमोरील मोठे संकट म्हणून याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आता तयार होऊ लागला आहे. प्रत्येक पूर नवीन धडा देऊन जातो, परंतु त्यातून आपण नवीन काही शिकलो नाही आणि पुन्हा त्याच चुका वारंवार करत राहिल्यास पूर विनाशकारी ठरतो, हे या वर्षीच्या महापुरामुळे अधोरेखित झाले. यंदाच्या महापुरात ही नेहमीची री ओढली जात आहे. यात वातावरणातील बदल, अतिवृष्टी, धरणातून पाण्याचा विसर्ग वाढला, केंद्रीय जलआयोगाच्या नियमाची पायमल्ली झाली की नाही, अलमट्टीचे ‘बॅकवॉटर’ आल्याने फुगवटा वाढला, नदीपात्रात अतिक्रमणे वाढली, ही सगळी कारणे पूर्वीच्या महापुराच्या वेळी होती आणि या वेळीही आहेत. धरण सुरक्षा अधिनियम, केंद्रीय जल आयोगाचे निर्देश हे सगळे कागदोपत्री दाखविण्यासाठी तयार आहेत; परंतु याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाल्याचे तपासल्यास सारे काही शून्य दिसेल.  

आता थेट कार्यवाहीची आवश्‍यकता 
नैसर्गिक आपत्तींपैकी महापुराची आपत्ती अधिक भयावह आणि नागरिकांच्या मनात भीती निर्माण करणारी असते. जीवितहानी, वित्तहानी, शेती, पशुधनाचे नुकसान, पाणी ओसरल्यानंतर रोगराईचा फैलाव, औषधांची उपलब्धता, जीवनावश्‍यक वस्तूंचा तुटवडा, नवीन घरे उभी करण्यापासून नवीन उद्योग-व्यापार उभे करणे हे जवळपास नवीन शहर किंवा गाव वसवण्यासारखे आव्हान असते. सध्या कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्यात मदतीसाठी अनेक हात पुढे येत आहेत. अनेक संस्था, स्वयंसेवक, विविध शासकीय कार्यालयांतील यंत्रणा मदतीसाठी पुढे आली आहे. त्यातून पहिल्या टप्प्यातील काम मार्गी लागेल. परंतु पुढील सहा महिने किंवा वर्षभर पूरग्रस्तांनाच लढावे लागणार आहे. पुराची ही स्थिती पाहता २००५ मध्ये आलेल्या महापुरानंतर तयार करण्यात आलेल्या अहवालासारखी स्थिती करून चालणार नाही. केवळ कागदी घोडे नाचविले म्हणजे चालणार नाही, तर आता थेट कार्यवाहीची आवश्‍यकता आहे.

विकासासाठी नवीन दृष्टिकोन हवा
महापुरासारख्या आपत्तीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन पहिल्यांदा बदलण्याची गरज आहे. पूर्वीचा महापूर आणि आताचा महापूर यात फरक काय, तर ‘पाच फूट, दहा फूट पाणी वाढले, नुकसान वाढले’ असा दृष्टिकोन ठेवणारी शासकीय यंत्रणा उपयोगाची नाही. विकासासाठी नवीन दृष्टिकोन ठेवला पाहिजे आणि विकास म्हणजे केवळ रस्ते, गटारे, पायाभूत सुविधा, विकास असा विचार न करता, नैसर्गिक आपत्ती काळातील विकासाची मांडणी करण्याची गरज आहे. मदत आणि पुनर्वसन या पलीकडे जाऊन शाश्‍वत धोरण आखण्यासाठी आता पुढे आले पाहिजे. संस्थात्मक यंत्रणा उभी करून आपत्ती निवारण धोरण, महापूरआधीची सूचना, लोकांचा प्रतिसाद यांसारख्या गोष्टींकडे अधिक लक्ष दिले पाहिजे. राष्ट्रीय पातळीवर याचे धोरण ठरवले जाते, परंतु स्थानिक पातळीवर शाश्‍वत पूरनियंत्रण आराखड्याची गरज या महापुरातून अधोरेखित होत आहे. अधिकारी बदलले की, आराखडा बाजूला, असली स्थिती आता चालणार नाही. किमान पुढील ५० वर्षांचा विचार करून आराखडा बनवला पाहिजे. जलसंपत्तीचे नियोजन, विकास आणि व्यवस्थापन यांची सांगड या आराखड्यात असली पाहिजे.

राष्ट्रीय जल धोरणासारख्या बाबींचा विचारही यात केला पाहिजे. आराखडा तयार झाल्यावर त्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या शासकीय यंत्रणेवर कारवाईचा बडगा उगारण्याची तरतूदही असली पाहिजे. आपत्तीमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांचा बळी जातो, त्यांना जीवित व वित्तहानीचा फटका बसतो; मात्र धोरण राबवणारे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणारे नेहमीच बाजूला राहतात. असली रचना यापुढे कदापि मान्य केली जाऊ नये, अशी अपेक्षा आहे.