भाष्य : पुतीन यांच्या महत्त्वाकांक्षेला ‘कौल’

व्यापक घटनादुरुस्ती करताना रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी सत्तेवरील आपली पकड अधिकच घट्ट केली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वतःचा प्रभाव निर्माण करीत जागतिक पर्यायी सत्ताकेंद्र होण्याची त्यांची मनीषा आहे. रशियातील ताज्या कौलामुळे त्यांच्या या महत्त्वाकांक्षेला बळ मिळाले आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

गेल्या आठवड्यात रशियात घेण्यात आलेल्या मतदानात सुमारे ७८ टक्के लोकांनी घटनेतील प्रस्तावित दुरुस्त्यांना पाठिंबा दर्शवला. जवळपास दोनशे तरतुदींची दुरुस्ती केली जात असताना त्यातील एक महत्त्वाची तरतूद म्हणजे रशियाचे विद्यमान अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांना आता २०३६ पर्यंत सत्तेवर राहता येणार आहे. या तरतुदीची गरज, त्यासाठी राबवलेल्या यंत्रणेचे आणि तिच्या व्यापक परिणामांचे विश्‍लेषण करणे गरजेचे आहे. 

रशियाच्या गुप्तचर खात्याचे अधिकारी म्हणून १९७५मध्ये सुरू झालेला पुतीन यांचा प्रवास त्यांना १९९० च्या सुमारास लेनिनग्राड शहराच्या स्थानिक राजकारणात घेऊन आला. एक एक पायरी चढत, तत्कालीन अध्यक्ष बोरिस येल्तसिन यांच्या सत्तेच्या जवळ जात त्यांनी अध्यक्षपद पदरात पाडून घेतले. झंझावाताप्रमाणे सुरू असलेल्या त्यांच्या या प्रवासात देशाच्या घटनेचा अडसर होता. २००८ पर्यंत आठ वर्षे अध्यक्षपदावर राहिल्यानंतर या पदाची कमाल मर्यादा संपली. तेव्हा आपल्या गोटातील दिमित्री मेदवेदेव यांना अध्यक्षस्थानी बसवून पुतीन यांनी स्वतः चार वर्षे पंतप्रधानपद सांभाळले आणि २०१२मध्ये पदाचा पुन्हा खो-खो खेळत अध्यक्षपदावर अधिकार सांगितला तो आजतागायत. एकहाती सत्ता राबविताना गेल्या वीस वर्षांत पुतीन यांनी आपल्या टीकाकारांना, विरोधी पत्रकारांना आणि राजकीय शत्रूंना शब्दशः संपवले. इतके करूनही त्यांची सत्तेची हौस भागली नाही.

कोरोना विषाणूचा वाढणारा संसर्ग, ढासळत चाललेली अर्थव्यवस्था, दबक्‍या आवाजात होणारे भ्रष्टाचाराचे आरोप, राष्ट्रवादाचा मुलामा फिका होत चालला असताना वाढलेला एककल्लीपणा यांमुळे त्यांची लोकप्रियता खालावली आहे. मूठभर लोकांकडे जमलेली माया आणि त्यांच्याकडून संपूर्ण देशाचे होणारे शोषण ही पुतीन यांच्या कारभाराची ‘वैशिष्ट्ये’ राहिली आहेत. नवे नेतृत्व उभे राहणार नाही याची तजवीज पुतीन यांनी केली आहे. २०२४मध्ये त्यांची सध्याची अध्यक्षीय कारकीर्द संपत आहे. त्यांच्या सत्तेला आव्हान देणारा कोणीही प्रबळ विरोधक नसतानाही त्यांनी हा सार्वमताचा घाट घातला. अशी तरतूद करताना ‘जनतेचे मत विचारात घेतले पाहिजे,’ असे लोकशाहीप्रेमाचे ढोंग केले.

विविध प्रलोभने दाखवून, काही ठिकाणी दबाव टाकून, कोरोना संसर्गाची तमा न बाळगता जनतेला मतदानास येण्यास भाग पाडले. राष्ट्रीय स्तरावर पुतीन यांची मान्यता खालावत असताना या मतदानात दुरुस्तीच्या बाजूने भरभक्कम कौल मिळाला. मतदान सुरू असतानाच निकालही जाहीर केला गेला. यातून दोन गोष्टी स्पष्ट होतात. पुतीन यांना राजकीय, प्रशासकीय विरोधक नको आहे आणि ते आपली वर्णी तहहयात लावू पाहतात. सोव्हिएत संघराज्याचा ऱ्हास होताना पुतीन त्यास साक्षीदार होते. आधीचे सुगीचे दिवस त्यांना देशवासीयांना परत दाखवायचे आहेत.

लेनिन, स्टॅलिन यांच्यानंतर रशियात ‘पुतीन पर्व’ आणण्याची त्यांची मनीषा लपून राहिलेली नाही. त्यांचा हा सर्व खटाटोप थक्क करणारा आहे. पण इतर लोकशाही देश या त्यांच्या खेळीवर नाक मुरडण्याशिवाय काही करू शकतील असे सध्यातरी वाटत नाही. 

क्रिमिया टापू ताब्यात घेतल्यानंतर पुतीन हे आंतरराष्ट्रीय टीकेचे लक्ष्य झाले आणि ‘जी-७’ संघटनेतून रशियाची हकालपट्टीही झाली. शक्‍य तितका लष्करी संघर्ष टाळताना जास्त आवाज न करता आपल्याला हवे तेच करायचे असे धोरण पुतीन राबवत आहेत. त्यांच्या कार्यपद्धतीवर दोषारोप होत आले आहेत, पुढेही होत राहतील. मात्र, आंतरराष्ट्रीय कायदेकानूंना ते जुमानत नाहीत. बराक ओबामांच्या कार्यकाळानंतर त्यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याभोवती आपला फास टाकला. रशियाच्या विरोधात पुरावे असतानाही ट्रम्प हे पुतीन यांच्याशी अजिबात शत्रुत्व पत्करत नाहीत. यामागे नेमके काय गौडबंगाल आहे याची ठोस माहिती उपलब्ध नाही. गेल्या दहा वर्षांत ब्रिटनने तीन पंतप्रधान पाहिले.

यातील एकालाही स्थिर सरकार देता आले नाही. ‘ब्रेक्‍झिट’ आणि युरोपीय महासंघाच्या वाटाघाटींचा गुंता चिघळत होता, त्या काळात पुतीन यांनी पश्‍चिम आशियात हातपाय पसरले. पाश्‍चात्य देशांचा कंपू आपल्या विरोधात जातो आहे, असे दिसताच चीनशी घरोबा वाढवला आणि समविचारी देशांची फळी उभारली. अशा भक्कम पायावर आता ते कळस चढवू पाहत आहेत. दुसऱ्या महायुद्धात रशियाच्या सैन्याने जर्मनीला धूळ चारल्याला गेल्या आठवड्यात ७५ वर्षे पूर्ण झाली. त्याचा उत्सव साजरा करीत आपल्या लष्करी सामर्थ्याचे आणि भक्कम नेतृत्वाचे दर्शन जगाला घडविण्याची संधी पुतीन यांनी साधली.

अंतर्गत सत्तेवर आणि व्यवस्थेवर अशी पक्की मांड असताना, हुकूमशाहीकडे झुकलेल्या नेत्यांच्या महत्त्वाकांक्षेला मग देशाबाहेर पाय फुटतात. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि पुतीन यांनी ही महत्त्वाकांक्षा लपवलेली नाही. शी जिनपिंग यांचा भर भौगलिक विस्तारवादाकडे आहे, तर पुतीन हे चिवट प्रश्नांमध्ये मध्यस्थाची भूमिका सावधपणे बजावताना दिसतात. इराणचा अणुकार्यक्रम, सीरियातील पेच, पश्‍चिम आशियात सौदी अरेबिया पुरस्कृत देशांचे वर्चस्व, इराण पुरस्कृत गटाचा वाढत असलेला प्रभाव, या दोन्ही गटांनी चालविलेला दहशतवाद आणि आपसातील हेवेदावे यासाठी मध्यस्थीकरिता आता क्रेमलिनचा दरवाजा ठोठावला जाऊ लागला आहे. ताज्या भारत-चीन तणावात रशियाने मध्यस्थी करावी, असा काहींचा सूर होता. मात्र, आपल्या शस्त्रास्त्रांसाठी भारताची बाजारपेठ आणि चीनसोबतचा स्वतःचा व्यापार या दोन्हींचे अर्थकारण लक्षात घेता रशियाने कोणत्याही एका पारड्यात आपले वजन न टाकता आपल्याला दोघांचीही गरज असल्याचा संदेश दिला आहे.

संपूर्ण जग ‘कोरोना’च्या प्रादुर्भावामुळे चीनच्या नावाने कंठशोष करीत असताना रशियाने मात्र गप्प राहणेच पसंत केले. तसेच, चीनने हाँगकाँगमध्ये लागू केलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याच्या विरोधात इतर प्रगत देशांमधून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असतानाही पुतीन यांनी मात्र सोयीस्कर मौन बाळगले आहे. पुतीन यांचा राजकीय इतिहास पाहता ते हाती आलेल्या निरंकुश सत्तेला क्षुल्लक कारणाने नख लागू देणार नाहीत. सावधपणा हा त्यांच्या राजकारणाचा गाभा आहे. तेलाचे भाव आणि त्याचे उत्पादन ठरवताना ‘ओपेक’ संघटना रशियाच्या मताचा विचार करते. त्यामुळे ‘ओपेक’ सदस्य नसतानाही तेलाभोवतीच्या राजकारणावर त्यांनी आपला प्रभाव निर्माण केला आहे. तीच परंपरा ते पुढे सुरू ठेवतील. 

अमेरिकेतील ‘कोरोना’चा हाहाकार, वर्णद्वेषाच्या विरोधात सुरू असलेली निदर्शने आणि तोंडावर आलेली अध्यक्षीय निवडणूक या देशांतर्गत प्रश्नांमुळे इतरत्र लक्ष द्यायला ट्रम्प यांना फुरसत नाही. तीच गोष्ट कमीअधिक प्रमाणात युरोपमधील नेत्यांची. त्यामुळे त्यांची पोकळी पुतीन भरून काढत आपले प्रस्थ वाढवतील असा कयास आहे. राष्ट्रवादाचे कार्ड खेळणारे शी जिनपिंग, बशर अल-असद, मोहम्मद बिन सलमान, ट्रम्प, जैर बोल्सनारो, नरेंद्र मोदी, रेसेप एर्दोगन, पुतीन, बेंजामिन नेतान्याहू आदी नेते वादाचे मोजके  मुद्दे वगळता, एकमेकांना सांभाळत स्वतःचा कार्यभाग साधतात. यातील तूर्तास जिनपिंग आणि पुतीन यांनी कागदोपत्री आपापली आजीवन ‘सोय’ करून ठेवली आहे.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तणावाच्या प्रसंगांत वाटाघाटी घडवून आणण्याचा मान आपल्याकडे राखत, संघर्ष करणाऱ्या दोन्ही गटांना चुचकारत, जागतिक पातळीवरचे पर्यायी सत्ताकेंद्र उभारून पुतीन आपली पुढील वाटचाल करतील असे दिसते.