व्यथा कोविडरुग्णांची, कथा परताव्याची | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Medicine

रुग्णालयातील उपचारांसाठी झालेला खर्च अवाजवी असेल, तर रुग्ण दाद मागू शकतात. कोविड उपचारांदरम्यान खासगी रुग्णालयांनी आकारलेल्या अतिरिक्त बिलांचे लेखापरीक्षण करण्यात आले.

व्यथा कोविडरुग्णांची, कथा परताव्याची

- विद्या कुलकर्णी, शकुंतला भालेराव, विनोद शेंडे

रुग्णालयातील उपचारांसाठी झालेला खर्च अवाजवी असेल, तर रुग्ण दाद मागू शकतात. कोविड उपचारांदरम्यान खासगी रुग्णालयांनी आकारलेल्या अतिरिक्त बिलांचे लेखापरीक्षण करण्यात आले आणि काही रुग्णांना परतावा मिळालाही. सरकार आणि स्वयंसेवी संस्था यांच्या सहयोगातून ही किमया घडली. त्याची कहाणी दोन भागांत प्रसिद्ध करीत आहोत.

'मी तासिका तत्त्वावर प्राध्यापकाचं काम करतो. लॉकडाऊन असतानादेखील कॉलेजला जावं लागायचं. पगार आधीच बेताचा होता, कोविडच्या काळात तर अर्धाच पगार मिळत होता. घर चालवण्यासाठी, आम्ही दोघं नवरा- बायको ८ रु. किलो दरानं चिंचा फोडायचं काम करत होतो. आठवड्याला १०० किलो चिंचा फोडायचं आमचं उद्दिष्ट असायचं. कितीही दमलो, थकलो तरी ते गाठायचंच.' नगरचे किशोर वाघमारे सांगत होते.

करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत माझा जवळचा मित्र गेला. आता करोनाची जास्तच भीती वाटू लागली. कॉलेजला तर जावंच लागत होतं. अशातच कधी संसर्ग झाला ते कळंलच नाही. सुरूवातीला गावातच उपचार घेतले. आमचं एका खोलीचंच घर आहे, तिथंच पत्नी आणि मुलापासून वेगळं राहिलो. मात्र एक दिवस तब्येत गंभीर झाली.

वडील आणि भाऊ शेजारीच रहात होते. त्यांनी आणि मित्र परिवाराने धडपड करून अखेर ऑक्सिजन बेड मिळवला. तिथेही फरक पडला नाही म्हणून रुग्णालय बदलले. खर्च वाढतच होता. आमचा एक मित्र गेल्याचं दु:ख प्रत्येकाच्या मनात ताजं होतं, त्यामुळे मला वाचवायचंच हा निर्धार करून मित्रांनी वर्गणी जमा करायला सुरूवात केली. गावकरी, कॉलेज, विद्यार्थ्यांनी मिळून ९१ हजार जमा केले. घरच्यांनी कसंतरी काही रक्कम उभी केली. काही कर्ज काढलं. सर्व मिळून पाच लाख झाले. उपचार आणि सर्वांची मेहनत यामुळे मी करोनातून बाहेर आलो खरा; पण कर्जाचा डोंगर घेऊनच. रुग्णालयानं जास्तीचं बिल लावल्याची तक्रार करता येते अशी माहिती मला मिळाली. ज्या रुग्णालयामध्ये मी १३ दिवस होतो त्याचं रू. १ लाख ९५ हजार बिल झालं होतं. मी तक्रार केली. चौकशीसाठी तपासणी अधिकाऱ्यांनी रुग्णालयाला फोन केला. तर डॉक्टरांनी लगेच मला फोन केला आणि तक्रार का केली, असं विचारलं.

‘आम्ही तर तुमचा जीव वाचवला, आता तुम्ही आमच्याच खिशातून कसं काय पैसे काढताय?’ रुग्णालयाचा खर्च किती झाला हे ते सांगून त्यांनी भावनिक दबाव आणला. मी माझ्या तक्रारीवर ठाम राहिलो, कारण मला कळत होतं रुग्णालयाने ज्यादा पैसे घेतले आहेत. माझा ठामपणा बघून त्यांनी काही गुंड लोकांना हाताशी घेतलं. मग गुंडांनी मला फोन करणे, गावात-माझ्या घरी येवून धमकावणं, एवढंच नाही तर ‘इज्जतीत मिटवून घ्या!’ अशा पद्धतीचे सातत्याने मला फोन करून त्रास देणं सुरू केले. एकवेळ माझ्या जीविताला धोका असल्याचं मला फील झालं. तक्रार मागे घेण्याचा विचारही मनात येऊन गेला. पण माझ्यासोबत असलेल्या घर-गाव-तालुका-जिल्हा आणि राज्यपातळीच्या या प्रक्रियेतील संघटनेच्या साथीनं मी सत्याचा आग्रह धरून ठेवला. त्यावेळी आणि नंतरही कुणाच्या दबावाला भ्यायलो नाही. शेवटी जादाचे ७९ हजार रुपये रुग्णालयाला परत द्यावे लागले.”

...आणि चेक मिळाला!

'मे २०२१मध्ये पतीची तब्येत गंभीर झाली. त्यांना वाचवण्याचा आम्ही खूप प्रयत्न केला. पण ते गेले. डोक्यावर कर्ज तर आहेच आणि लहान बाळ. सगळं मी एकटी कसं सावरणार? पती गेल्यावर सासरकडच्यांनी संबंध तोडले. मी आईजवळ पण स्वतंत्र एक रूम करून राहू लागले. एक छोटं दुकान चालवते. भाऊ सगळी मदत करतो.' मे २०२१मध्ये उल्हासनगरच्या शीलाताई सांगत होत्या. रुग्णालयानं अतिरिक्त बिल तर लावलंच. शिवाय मला वेगळं बिल दिलं आणि शासकीय अधिकाऱ्यांना प्री- ऑडिटसाठी वेगळं बिल दिलं. ही लबाडी लक्षात आल्यावर मी बिलाच्या ऑडिटसाठी तक्रार अर्ज केला. तक्रार अर्जासोबत बिल जोडलं तर त्यांना दिलेल्या बिलावर रुग्णालयाचा शिक्का नव्हता. म्हणून ऑडिट टीम ते स्वीकारायला तयार नव्हती. एकतर हे गेल्यापासून मनात एक भीती बसली. बाहेर एकटं प्रवास करण्याचं धाडस संपलंय... तरीही उसनं बळ आणून बिलावर शिक्का आणयला गेले. आपण तक्रार करून डॉक्टरांचा रोष ओढवून घेतलाय. त्यांनी मला काही केलं तर… ही भीती सतावत होती. मागाहून कळले शासकीय अधिकारी स्वतःच्या अधिकारात शिक्क्याची वा पक्क्या बिलाची मागणी रुग्णालयाकडे करू शकले असते. पण इथेही रुग्णांचीच परीक्षा पाहिली जात होती. पुढं बिलाचं ऑडिट झालं, बारा हजार रुपयांचा परतावा तत्काळ देण्याची नोटीस काढली आणि रुग्णालयाकडून या रकमेचा चेक मिळाला.

जगण्याचं बळ गोळा करणाऱ्या कुटुंबियांना ऑडिटसाठी लागणाऱ्या गोष्टींची पूर्तता करणं व्यावहारिकदृष्ट्या आणि भावनिकदृष्ट्या किती कठीण होतं, याची ही दोन प्रातिनिधिक उदाहरणे. डॉक्टरांच्या म्हणजेच पर्यायानं रुग्णालयाच्या खिशात गेलेल्या रकमा परत मिळणं हा चमत्कार वाटतोय? काही तरी कपोलकल्पित कथा रचून सांगतोय असं वाटतंय? मात्र वर नमूद केलेले अनुभव तंतोतंत खरे आहेत. एकाच चौकातले एक सारख्याच सुविधा देणाऱ्या चार हॉस्पिटलचे दर सारखे नसतात हे आपल्या सर्वांनाच माहितीये. जागतिक संकट असलेला कोविडचा काळ त्याला अपवाद ठरला नाही. मात्र काही रुग्णालयाच्या अवाजवी बिलांनी बऱ्याच जणांची झोप उडाली. अशा वेळी सामान्य माणूस व्यवस्थेला शरण जाण्याशिवाय काहीही करत नाही. अजस्त्र व्यवस्था आणि माणसाची इवलीशी ताकद यांचा मेळ बसणं अवघड वाटतं; पण सामान्य माणसानं ठरवलं तर तो व्यवस्थेला नडूही शकतो आणि नमवूही शकतो. हे घडलं कशामुळं? तर वैद्यकीय बिलांच्या घडवून आणलेल्या ऑडिट प्रक्रियेमुळं. काहींना वाटेल एकदा भरलेल्या वैद्यकीय बिलाचं ऑडिट होऊ शकतं? अर्थातच व्हायला हवं, कारण त्यात आपल्या व्यक्तीचा जीव आणि पैसे दोन्हीही गुंतलेले असतात. त्यामुळं आपण दवाखान्यात भरत असलेली रक्कम कशासाठी आहे? ती किती गरजेची आहे? हे आपल्याला माहित असायलाच हवं, हा आपला हक्क आहे. हा जुनाच धडा नव्यानं या ऑडिट प्रक्रियेनं दिला. या बिलांचं ऑडिट होऊ शकलं, ते मुख्यत्वे दोन कारणानं. एक तर कोरोनाच्या उपचारासाठी शासनानं ठरवून दिलेले दरपत्रक आणि त्याविषयी शंका असल्यास बिलांचं परीक्षण करण्याचा सरकारनंच दिलेला आदेश यामुळं. ही सर्व प्रक्रिया राबवण्यात शासकीय यंत्रणेची भूमिका महत्त्वाची राहिली. शासकिय यंत्रणेबरोबरच‘जन आरोग्य अभियान’ आणि ‘कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समिती’ अनुक्रमे आरोग्य हक्क व कोविडमध्ये पती गमावलेल्या महिलांसोबत काम करणाऱ्यांचे हे नेटवर्कने एकत्रितपणे ऑडिट प्रक्रियेचे काम केले.

तक्रारींची छाननी, बिलाच्या रकमेचा परतावा

तब्बल ६०० हून अधिक अतिरिक्त बिलांच्या तक्रारी आल्या. त्यापैकी सर्व तक्रारींची छाननी होऊन ४८० तक्रारींचे अर्ज ऑडिटसाठी राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आले. आणि त्यापैकी ६३ केसमध्ये वेगवेगळ्या रुग्णालयाकडून तब्बल १६ लाख ५० हजार रुपयांचा परतावा मिळाला. त्यापैकी बिलाचा सर्वाधिक परतावा मिळालेली रक्कम १ लाख ३७ हजार रुपये आहे, तर सर्वात कमी ४२२ रुपये इतकी. या व्यतिरिक्त काही तक्रारी थेट शासनदरबारीही नोंदवल्या गेल्या. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेनं २७०० बिलांचं ऑडिट केलं. त्यांच्याकडील १३२ पैकी ७६ रूग्णालयांनी एकूण ६.४४ कोटी रूपयांची जादा बिलं आकारल्याचं त्यांना आढळलं. तर मार्च २०२२च्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात दिलेल्या माहितीनुसार, ऑडिटसाठी शासनाकडं आलेल्या ६८,६५१ पैकी ५८,६३१ अर्जांची ऑडिट प्राक्रिया पूर्ण झाली. ३५ कोटी ७२ लाख ४९ हजार ४७३ रुपये इतकी मोठी अतिरिक्त बिलांची रक्कम परत केली. याचाच अर्थ जास्तीच्या बिलांचा परतावा मिळू शकतो हा दिलासा या प्रक्रियेतून स्पष्ट झाला.

(पूर्वार्ध)