वीज म्हणाली पाण्याला...

प्रफुल्ल कदम
बुधवार, 10 जुलै 2019

टाटा व कोयना धरणातील पाण्यातून निर्माण होणाऱ्या विजेसाठी योग्य पर्याय द्यावा आणि अवजल पाण्याचा लाभ होणाऱ्या कोकणासाठी दुसरा पर्याय देऊन हे सर्व पाणी पश्‍चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्याला द्यावे, असा प्रस्ताव आहे. तो मान्य झाल्यास राज्याचे चित्र आमूलाग्र बदलेल. टंचाईग्रस्त भागही सुजलाम् होऊ शकेल.

टाटा व कोयना धरणातील पाण्यातून निर्माण होणाऱ्या विजेसाठी योग्य पर्याय द्यावा आणि अवजल पाण्याचा लाभ होणाऱ्या कोकणासाठी दुसरा पर्याय देऊन हे सर्व पाणी पश्‍चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्याला द्यावे, असा प्रस्ताव आहे. तो मान्य झाल्यास राज्याचे चित्र आमूलाग्र बदलेल. टंचाईग्रस्त भागही सुजलाम् होऊ शकेल.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात टाटा पॉवर कंपनीने तत्कालीन ब्रिटिश सरकारशी १९११, १९२१, १९३६ व १९३८ या वर्षी करार करून, जमीन संपादित करून लोणावळा, वलवण, शिरवटा, सोमवडी, ठोकरवाडी आणि मुळशी अशी सहा धरणे बांधली. या धरणांमधील पाण्याचा वापर विनामोबदला करून त्यांनी धरणाच्या विरुद्ध दिशेला म्हणजे घाटाच्या पश्‍चिमेला खोपोली येथे ७२ मेगावॉट + भिरा येथे ३०० मेगावॉट + भिवपुरी येथे ७३.५ मेगावॉट असे एकूण ४४५.५ मेगावॉट क्षमतेचे जलविद्युत प्रकल्प उभे केले. या सर्व सहा धरणांत अडवलेले हे पाणी ४८.९७ टीएमसी असून, ते नैसर्गिकरीत्या उजनी धरणात येणारे म्हणजेच भीमा नदीच्या दुष्काळी खोऱ्यातील आहे. या सर्व धरणांतील पाणी समुद्रसपाटीपासून ६२५ मीटरपेक्षा जास्त उंचीवर असून, महाराष्ट्रातील दुष्काळी भाग या धरणांपेक्षा १०० मीटर खोल आहे. कोयना येथेही याचप्रकारे वीजनिर्मिती होते. तथापि, टाटा पॉवर कंपनी ही खासगी आहे, तर कोयना प्रकल्प सरकारी आहे. कोयना धरणातून वीजनिर्मिती झाल्यानंतर ६७.५ टीएमसी पाणी पश्‍चिमेकडे समुद्राला जाऊन मिळते. दुसऱ्या लवादाने यात अजून २५ टीएमसी पाण्याची भर घातली आहे. त्यामुळे हे पाणी आणि हा विषय राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा झाला आहे.

टाटा व कोयना धरणातील पाण्यातून जेवढी वीज निर्माण होते, तेवढ्या विजेचा सुयोग्य पर्याय द्यायचा आणि जास्त पाणी असणाऱ्या कोकण खोऱ्याला अवजल पाण्याचा लाभ होत आहे, त्या भागासाठी दुसरा पर्याय द्यायचा आणि हे सर्व ११६ टीएमसी पाणी पश्‍चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्यातील जिल्ह्यांना उताराने आणि पाइपलाइनद्वारे पिण्यासाठी, शेतीसाठी आणि गरजेनुसार उद्योगधंद्यासाठी वापरावे. यासंबंधीचा प्रस्तावही सरकारला सादर केला आहे.

तो मान्य झाल्यास राज्याचे चित्र बदलणार आहे. कारण या पाण्यातून पुणे, सोलापूर, सांगली, सातारा, नगर, उस्मानाबाद, बीड, लातूर, परभणी या जिल्ह्यांतील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमचा मिटणार असून, १४ ते १५ लाख हेक्‍टर जमीन सिंचनाखाली येईल. दरवर्षी २५ हजार कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न राज्याला मिळेल. हे पाणी कोणताही खर्च न करता उपलब्ध होणार असल्याने राज्याचा प्रचंड पैसा, श्रमशक्ती आणि वेळ वाचणार आहे. पाळीव जनावरांना रोज लागणारा १५ किलो हिरवा चारा आणि सहा किलो सुका चारा यानुसार राज्यात ४७१ लाख टन हिरवा चारा व १८८ लाख टन वाळलेला चारा एवढी गरज आहे. ती लक्षात घेता टाटा व कोयनेच्या पाण्यातून प्रचंड प्रमाणात पशुधन चारा निर्माण होईल. एवढेच नव्हे तर पाण्याच्या प्रदूषणाची गंभीर स्थिती पाहता राज्याला ११६ टीएमसी शुद्ध पाणी कायमस्वरूपी उपलब्ध होईल. आज गरिबी म्हणजे केवळ पैशाची टंचाई नसून, जैविक संहितेच्या संसाधनाची टंचाई हा गरिबीचा समोर येणारा नवा अर्थ समजून घेतला, तर या प्रस्तावाचे महत्त्व लक्षात येईल.

आंदोलन व पाठपुराव्यानंतर राज्य सरकारने दोन ऑगस्ट २०१८ रोजी शासननिर्णय जारी करून अभ्यास गट स्थापन केला. तथापि, या शासननिर्णयाच्या कार्यकक्षा व मूळ अर्थ बाजूला ठेवून अहवाल सादर केल्याने तो सरकारने स्वीकारलेला नाही. आता आम्ही ‘वॉटर आर्मी’च्या वतीने पर्यायी अभ्यास अहवाल व जलविज्ञाननिष्ठ कृती आराखडा सादर करणार आहोत.

‘टाटा व कोयना धरणाचे पाणी पूर्वेकडे वळवले, तर कर्नाटक, आंध्र, तेलंगणा या इतर राज्यांनाही त्याचा वाटा द्यावा लागेल. जलविद्युतला पर्याय नाही, टाटांचे जुने करार असल्याने ते आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात जातील, अवजलाचे पाणी वापरल्या जाणाऱ्या भागात काय करणार,’ असे अनेक मुद्दे उपस्थित करून काही मंडळी या प्रस्तावाला विरोध करीत आहेत. परंतु, जगातील जलविद्युत प्रकल्प एकरेषीय म्हणजे पाण्याचा प्रवाह, विद्युतनिर्मिती आणि अवजल एकाच दिशेने आहेत. पण टाटा व कोयना प्रकल्पाबाबत नैसर्गिक प्रवाह एका दिशेने, तर अवजलाची दिशा विरुद्ध आहे.

त्यामुळे या प्रकल्पाकडे वेगळ्या दृष्टीने बघावे लागणार आहे. टाटा व कोयनाबाबतीत ‘पर्यायी वीज आणि ऊर्जासुरक्षा’ या महत्त्वपूर्ण बाबी अद्याप सरकारच्या लक्षात आलेल्या नाहीत. कारण राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रत्यक्ष ऊर्जा व्यवस्थापनात अभ्यास व अनुभव असणाऱ्या तज्ज्ञांची मदत यात घेतली गेलेली नाही.  

लवादाची भीतीसुद्धा दिशाभूल करणारी आहे. कारण नदी खोरे स्थलांतर, स्थिरीकरण, नदीजोड प्रकल्प याला लवादाच्या कायदेशीर अडचणी आहेत. त्या नुकत्याच जलसंपदामंत्र्यांनी विधिमंडळात जाहीर केल्या आहेत. तथापि, टाटा व कोयना धरणातील पाण्याचा विषय पूर्णपणे खोरेअंतर्गत आहे.

त्यामुळे त्याला कायदेशीर अडचण नाही. उलट स्थिरीकरण, स्थलांतर, नदीजोड प्रकल्प यात येणाऱ्या कायदेशीर व पर्यावरणविषयक अडचणी लक्षात घेऊन याला पर्याय म्हणून ‘टाटा-कोयना’चा प्रस्ताव पुढे आणला आहे आणि टाटा-कोयना धरणातील पाण्याचा हा प्रस्ताव आंतरराष्ट्रीय पाणीवाटप तत्त्वावर आधारित आहे. खरे तर महाराष्ट्राच्या दुष्काळी भागाचे नुकसान यापूर्वी लवादापुढे कमकुवत बाजू मांडल्यामुळे झाले आहे. आज आंध्र प्रदेश कृष्णा खोऱ्यातील त्यांना मिळालेल्या पाण्यापैकी ४३ ते ५० टक्के पाणी खोऱ्याबाहेर वापरत आहे. लवादाकडून त्याची त्यांनी वैधताही मिळवली आहे.

पहिल्या लवादाने तर प्रकरण आठमध्ये स्पष्ट केले आहे, की खोऱ्याबाहेर राहणाऱ्यांच्या पाण्याच्या गरजाही राज्याने विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. कारण त्याचे कर्तव्य एकूण राज्याचे हित पाहणे आहे आणि त्यासाठी राज्याला एखाद्या खोऱ्याच्या सीमेच्या मर्यादा घालता येणार नाहीत. ‘टाटा व कोयना’चा विषय खोरेअंतर्गत आहे आणि हे खोरे अतितुटीचे खोरे म्हणूनही घोषित झाले आहे.

टाटांच्या धरणांच्या पायथ्याला ऐन दुष्काळात टॅंकरची वाट पाहत बसणाऱ्या गावांना कोणत्याही परिस्थितीत पाणी नाकारता येणार नाही. त्याचबरोबर टाटांच्या धरणांमुळे उद्‌ध्वस्त झालेल्या इंद्रायणी, कुंडलिका, आंध्रा, भीमा, मुळा आदी नद्यांमध्ये किमान पर्यावरणीय प्रवाह सोडण्याविरोधातही कोणता युक्तिवाद करता येणार नाही. कोणत्याही परिस्थितीत टाटा व कोयना धरणातील पाणी हे दुष्काळी जनतेच्या हक्काचे पाणी आहे. हा संपूर्ण विषय राज्याच्या अधिकार क्षेत्रातील आणि एकूण पाणी नियोजनाचा भाग आहे. म्हणूनच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत टाटा व कोयना धरणाचे पाणी दुष्काळी भागाला देण्याचे दिलेले आश्वासन आम्हाला विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महत्त्वाचे व आशादायक वाटत आहे.
( लेखक ‘वॉटर आर्मी’चे संस्थापक-नेते आणि टाटा- कोयना पाणी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष आहेत.)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Editorial Article Prafull Kadam