विकास प्रभागाचा नि सहभागाचा

ग्रामपंचायत, नगरपालिका व महापालिकेच्या प्रत्येक वॉर्डासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद झाली आणि ग्रामपंचायत सदस्यांना, नगरसेवकांना अधिकार व दर्जा मिळाला; तर ग्रामीण व शहरी भागातील नानाविध समस्या दूर करून आपला देश जगासमोर नवा आदर्श निर्माण करू शकेल. या मुद्द्यांवर एक राष्ट्रीय चळवळ हाती घेण्यात येत आहे. त्यानिमित्ताने...

ग्रामपंचायत वॉर्ड व ग्रामपंचायत सदस्य आणि नगरपालिका वॉर्ड व नगरसेवक हा आपल्या लोकशाही व्यवस्थेतील सर्वांत महत्त्वाचा आणि पायाभूत घटक आहे. तथापि, स्वातंत्र्यानंतर या घटकांचा गांभीर्याने विचार झाला नाही. त्यामुळे लोकशाहीचे आणि विकासाचे मोठे नुकसान झाले.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांनी केलेल्या १९०६, १९१५, १९३५ या कायद्यापासून ते स्वातंत्र्यानंतर ७३व्या व ७४व्या घटनादुरुस्तीपर्यंत पंचायतराज व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न झाले. परंतु, गांधीजींच्या स्वप्नातील भारत आपण उभा करू शकलो नाही, एवढेच नव्हे तर खेड्यांचे आणि शहरांचे नेमके प्रश्न, त्या प्रश्नांचे परस्परसंबंध आणि ते सोडविण्यासाठी असणारे साधे मार्गही आपण नीट समजू शकलो नाही. आपला देश आजही ‘ग्रामीण भारत’ विरुद्ध ‘शहरी भारत’ या चुकीच्या, प्रतिगामी आणि तकलादू चर्चेत अडकला आहे. आपली नियोजनाची दिशा आणि कार्यक्रमांची अंमलबजावणी ‘शहरी-ग्रामीण’ या भिन्न दृष्टिकोनात आणि संकुचित मानसिकतेत बंदिस्त झाली आहे.

त्यामुळे ग्रामीण व शहरी मिळून एकत्रित अस्तित्वाची आणि संपूर्ण देशाच्या गतिमान विकासाची सर्वंकष जाणीव व प्रेरणा आपल्या मनातून अप्रत्यक्षरीत्या मारली गेली आहे. राज्यघटनेच्या स्वीकारानंतरही आपल्याकडे आजही ग्रामीण व शहरी, अशी भेदभावाची लपलेली भावना वैयक्तिक आणि सार्वजनिक जीवनात जोपासली जात आहे. हे सर्व आता विषमतेच्या धोकादायक आणि संतापजनक पातळीवर पोचले आहे.

आज खेड्यांचे व शहरांचे प्रश्न वरकरणी वेगवेगळे वाटत असले, तरी ते एकमेकांपासून वेगळे करता येणार नाहीत. हे सर्व प्रश्न एकमेकांत गुंतलेले आहेत व परस्परावलंबी आहेत. या दोन्ही प्रश्नांचे स्वरूप व्यापक असले, तरी ते समजून घ्यायला हवे. याचे कारण देशातील ६ लाख ६३ हजार ५८३ खेड्यांचा विचार करता ग्रामीण विकासाच्या क्षेत्रात आपली मोठी निराशा झाली. स्वातंत्र्यानंतर शहरांची वाढ झाली. पण, खेडी मात्र उपेक्षितच राहिली.

मतदानाच्या संख्येबरोबर नियोजनाचा केंद्रबिंदू खेड्याकडून शहराकडे सरकत गेला आणि खेडी आर्थिकदृष्ट्या कमजोर झाली आणि दारिद्य्राशी झगडत राहिली. शहरे आकाशाच्या दिशेने जाऊ लागली आणि खेडी मात्र आपल्याच जमिनीवर गरिबीचा आधार शोधू लागली. स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षांहून अधिक काळ लोटला, तरीही ही परिस्थिती बदललेली नाही. त्या वेळी महात्मा गांधी म्हणाले होते, ‘खेड्यांमध्ये पैशाची चणचण फार आहे. धान्य मिळू शकेल. पण, ते विकत घेण्यासाठी पैसा नाही आणि पैसा नाही, याचे कारण उद्योगधंदा नाही. यावर तोडगा काढणे आवश्‍यक आहे. शक्‍य तो मार्ग शोधला पाहिजे.’

सध्याची स्थिती पाहिली तर गांधीजींनी सांगितलेली दाहकता आजही ग्रामीण भागात जाणवते. अपुऱ्या वित्तीय साधनांमुळे ग्रामीण विकासाची प्रक्रिया मंदावली आहे. सार्वजनिक व राजकीय जीवनात तर मोठी उदासीनता निर्माण झाली आहे. गावपातळीवर किमान सुविधा मिळणेही जिकिरीचे झाले आहे. विकासाच्या वाटेवर जाण्यासाठी सरकारचा कोणताही नैतिक, अधिकृत, विश्वसनीय व हक्काचा आधार त्याला मिळेनासा झाला आहे. हताश होऊन विकासासाठी तो आता सरकारबाहेरील व्यक्तींच्या मेहेरबानीची वाट पाहत आहे. स्पष्टपणे सांगायचे, तरघटनेतील अनुसूची ११मधील ग्रामपंचायतीची कामे आणि जबाबदाऱ्या हा चेष्टेचा विषय झाला आहे. आज ग्रामीण भारत वेगळ्याच भ्रामक आणि कठीण परिस्थितीत अडकला आहे.

सरकारकडे नियोजनाचा अभाव
दुसरीकडे, शहरांच्या समस्या हा अनेकांच्या अभ्यासाचा विषय झाला आहे. जागतिक पातळीवर शहरीकरण हे सांस्कृतिक व सर्वसमावेशक प्रगतीचे लक्षण मानले जात असले, तरी आपल्याकडे शहरांना अनेक समस्यांनी घेरले आहे. लहान-मोठी ७९५३ शहरे आणि ३१.१६ टक्के शहरी लोकसंख्या रोज या समस्यांशी झुंज देत आहे. अशुद्ध पाणी, अस्वच्छता, आरोग्य, गृहनिर्माण, स्थलांतर, शिक्षण, सार्वजनिक वाहतूक, पर्यावरण, गुन्हेगारी, अपुऱ्या पायाभूत सुविधा यासारख्या अनेक समस्या जीवनाचा भाग झाल्या आहेत. या समस्येतून तत्काळ सुटका करणारा कोणताही उपाय करण्यास सरकार तयार नाही. कारण, सरकारकडे त्याचे नेमके नियोजनच नाही.

या पार्श्‍वभूमीवर खेड्यातील आणि शहरातील समस्यांची जीवघेणी लढाई अधिकच कठीण झाली आहे. याचे कारण राजधानीतील विद्वान मंडळी अर्थव्यवस्थेचे आणि नियोजनाचे तेच ते गणित मांडत आहेत आणि दुसरीकडे खेड्यातील आणि शहरातील पिचलेला, गरीब माणूस अजूनही दगड-मातीचा हिशेब करीत आहे. त्याच्या हातात मोबाईल आणि अंगावर रंगीबिरंगी कपडे असले; तरी कर्ज, आरोग्य, शिक्षण यांच्या खर्चाच्या ओझ्याखाली तो पिचून गेला आहे. हा प्रश्न आता संपूर्ण देशाचा जीवघेणा प्रश्न झाला आहे. या प्रश्नाला समजून घ्यायला आणि त्यासाठी ठाण मांडून काम करायला आज कोणालाच वेळ नाही. या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी एक नवा अभ्यासपूर्ण व महत्त्वपूर्ण मागणीचा प्रस्ताव देशासमोर ठेवला आहे. 

मागण्यांसाठी पहिलेच राष्ट्रीय आंदोलन
ग्रामपंचायत, नगरपालिका आणि महापालिका यांच्या प्रत्येक वॉर्डासाठी आमदार व खासदार निधीप्रमाणे दरवर्षी अनुक्रमे १० लाख, २५ लाख आणि ५० लाख रुपये स्वतंत्र विकास निधी देण्यात यावा, हा निधी आमदार-खासदारांप्रमाणे खर्च करण्याचे अधिकार त्या त्या वॉर्डातील ग्रामपंचायत सदस्य व नगरसेवकांना देण्यात यावेत, ज्या राज्यांमध्ये विधानपरिषद आहे, तेथे नगरसेवक व जिल्हा परिषद सदस्यांना ज्याप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून आमदार निवडण्याचा अधिकार आहे, त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायत सदस्यांनाही मतदानाचा अधिकार मिळावा, शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघाप्रमाणे ग्रामपंचायत सदस्यांचा व नगरसेवकांचा स्वतंत्र मतदारसंघ तयार करावा, ग्रामपंचायत सदस्य आणि नगरसेवकांचे अधिकार व विकास प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग, यात सुधारणा करण्यासाठी आणि वॉर्डपातळीवर विकासाला चालना देण्यासाठी नियोजन व आराखडा बनविण्यासाठी राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर आयोग स्थापन करावा, या त्या मागण्या असून, यासाठी राष्ट्रीय चळवळीला सुरवात केलेली आहे. या विषयावरील हे पहिलेच राष्ट्रीय आंदोलन आहे.

या चळवळीतील मागणीनुसार ग्रामपंचायत, नगरपालिका व महापालिकेच्या प्रत्येक वॉर्डासाठी निधीची तरतूद झाली आणि ग्रामपंचायत सदस्यांना व नगरसेवकांना अधिकार व दर्जा मिळाला; तर महाराष्ट्रातील २८ हजार ८१३ ग्रामपंचायती व देशातील २ लाख ५३ हजार १२४ ग्रामपंचायती आणि देशातील सात हजार ९५३ नगरपालिका यांच्या साह्याने आणि लाखो ग्रामपंचायत सदस्य व नगरसेवकांच्या ताकदीने ग्रामीण व शहरी भागातील दारिद्य्र, अज्ञान, आजार, अस्वच्छता आदी समस्या सोडवून आपला देश जगासमोर नवा आदर्श निर्माण करील. यासाठी ‘वॉर्डाचा विकास, तरच देशाचा विकास’ हे नवीन सूत्र स्वीकारून या चळवळीच्या मागण्या सर्व राज्यांनी मान्य करणे गरजेचे आहे.
(लेखक ‘किसान आर्मी’ व ‘वॉटर आर्मी’चे संस्थापक-नेते आहेत.)