भाष्य ; आता ‘मागणी’ हेचि मागणे

प्रशांत गिरबने
Friday, 4 September 2020

कोरोनाच्या प्रादुर्भावाचा अर्थव्यवस्थेवर आघात झाला आहे. अर्थव्यवस्थेच्या आकुंचनाचा परिणाम हा विविध क्षेत्रांतील रोजगार व त्या अनुषंगाने कर्मचाऱ्यांच्या क्रयशक्तीवर आणि मागणीवर झाला आहे. देशपातळीवरील एकूण मागणीत ३१.२ टक्के घट झाली आहे. हे एक मोठे आव्हान आहे.

कोरोनाच्या प्रादुर्भावाचा अर्थव्यवस्थेवर आघात झाला आहे. अर्थव्यवस्थेच्या आकुंचनाचा परिणाम हा विविध क्षेत्रांतील रोजगार व त्या अनुषंगाने कर्मचाऱ्यांच्या क्रयशक्तीवर आणि मागणीवर झाला आहे. देशपातळीवरील एकूण मागणीत ३१.२ टक्के घट झाली आहे. हे एक मोठे आव्हान आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने एप्रिल-जून या तिमाहीचे ‘जीडीपी’ दराचे आकडे प्रसिद्ध केले. ‘कोरोना’च्या प्रसारामुळे लॉकडाउन जारी झाल्याने अनेक अर्थतज्ज्ञांनी हा तिमाहीचा विकास दर मागील वर्षाच्या तुलनेत १८ ते २०% घटेल, असे भाकीत केले होते. त्यापेक्षा जास्त म्हणजे ही घट २३.९ टक्के आहे. रुपयांत मांडायचे झाल्यास ही अधोगती जवळपास १३ लाख कोटी आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील ही विक्रमी तिमाही घट. अर्थातच, यामुळे २०२०-२१आर्थिक वर्षाअंती विकासदरात घटच असेल व ती घट १९७९च्या आजतागायत विक्रमी ५.२% घटीपेक्षाही जास्त असण्याच्या अंदाजांना बळ मिळाले आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव संपूर्ण जगावर झाला आहे. मात्र, एप्रिल-जूनचे तिमाही आकडे पाहता, इतर प्रमुख देशांच्या तुलनेत भारतावरील आघात (२३.९ टक्के घट) मोठा आहे. याच तिमाहीत अमेरिका व आशियामधील प्रमुख देशांनी २ ते १० टक्के घट नोंदविली, ही घट युरोप भागात १५ टक्के,तर ब्रिटनमध्ये २० टक्के आहे. ज्या देशातून ‘कोरोना’ जगभर पसरला, त्या चीनने मात्र घट नव्हे, तर वाढ नोंदविली आहे, ती सुद्धा ३.२ टक्के. 
बांधकाम, उत्पादन क्षेत्राला मोठा फटका 
भारतातील लॉकडाउन सर्वांत कडक होता, हे विविध जागतिक संस्थांनी अहवालात नमूद केले आहे. रोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी त्याची गरज होतीच. देश व स्थानिक पातळीवरील त्याची तीव्रता व कालावधी यावर मात्र मत-मतांतरे असू शकताच. त्याहूनही महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, या काळात आपण या रोगाला तोंड देण्यासाठी आरोग्यव्यवस्था सबळ केली आहे काय? आजही इतर देशांच्या तुलनेत हा उद्रेक अपेक्षेप्रमाणे आटोक्‍यात आलेला नाही. तेव्हा आपण आरोग्यव्यवस्था सक्षम बनविण्यासाठी काय पावले उचलतोय, हे अधिक महत्त्वाचे. 
या भयावह २३.९% घटीची कारणे व परिणाम यांवरील विश्‍लेषणासाठी या संख्यांचे पृथक्करण आवश्‍यक आहे. बांधकाम क्षेत्रातील ५०% घट, व्यापार व हॉटेल क्षेत्रातील ४७% घट आणि उत्पादन क्षेत्रातील ३९% घट ही काही प्रमुख कारणे आहेत. योगायोगाने हीच क्षेत्रे प्रत्येकी एक लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीमागे सर्वाधिक रोजगारनिर्मिती करतात. साहजिकच, या अर्थव्यवस्थेच्या आकुंचनाचा परिणाम हा या सर्व क्षेत्रांतील रोजगार व त्या अनुषंगाने कर्मचाऱ्यांच्या, कामगारांच्या खरेदी करण्याच्या क्षमतेवर व मागणीवर झाला आहे. या तिमाही आकड्यांवर बारकाईने नजर टाकता, देशपातळीवरील एकूण मागणीत ३१.२% घट झाल्याचे समोर येते. मागणीतील ही घट अर्थव्यवस्था उभारणीपुढील सर्वांत मोठे आव्हान आहे. 
पायाभूत सुविधांवर भर द्यावा 
मागील काही महिन्यांतील केंद्र सरकार व भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने मोठ्या प्रमाणात घोषित केलेल्या व काही प्रमाणात कार्यान्वित केलेल्या योजनांचा ‘पुरवठा साखळी’ पूर्ववत होण्यासाठी चांगला फायदा झाला आहे, मात्र ‘एकूण मागणी‘ची पुनर्बांधणी करण्यासाठी सरकारने आणखी पावले त्वरित उचलायला हवीत. सर्वसामान्य लोक आणि खासगी कंपन्या अस्तित्वाची लढाई लढत असताना अर्थचक्राला गती देण्यासाठी सरकारने मोठी पावले उचलायला हवीत. पायाभूत सुविधांवरील सरकारी गुंतवणूक हा एक महत्त्वाचा पर्याय आहे. पायाभूत सुविधांवरील खर्चाचे परिणाम हे गुणक असतात. या क्षेत्रातील सरकारी गुंतवणूक वाढल्यास खासगी कंपन्यांना व त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना, कामगारांना रोजगार मिळेल, त्यांचे उत्पन्न व त्यामुळे खर्च वाढेल आणि आर्थिक चक्राला गती मिळेल. विकासदर वाढीच्या मागोमाग खासगी गुंतवणूकही वेग धरेल. ही गुंतवणूक कोणत्या पायाभूत सुविधांवर करायची व त्यासाठीचे पैसे कसे उभारायचे हा पुढचा व अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न. ‘मनरेगा’च्या वाढीव तरतुदीचा ग्रामीण क्षेत्राला फायदा झाला आहे, तसाच शहरी बेरोजगारीला तोंड देण्यासाठी ‘ नरेगा’सारखी योजना तातडीने राबविण्याची गरज आहे. या योजनेअंतर्गत ‘कामगारांसाठीच्या सदनिका’सारखे उपक्रम हाती घेता येतील. यासोबतच, या संकटाचे संधीमध्ये रूपांतर करत, विकेंद्रित स्वरूपात, एकाच वेळी देशभरात गुणक परिणाम देणाऱ्या पायाभूत सुविधा निर्माण करता येतील. उदाहरणार्थ, प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये १०० किलोमीटर ग्रामीण रस्त्यांची निर्मिती, ५० प्राथमिक आरोग्यकेंद्रांची उभारणी किंवा पुनर्बांधणी, ५० सरकारी शाळांची पुनर्बांधणी व १० छोटे पाणलोट किंवा सिंचन प्रकल्प उभारल्यास प्रत्येक जिल्ह्यात साधारणतः १४० कोटी रु. खर्च होतील. देशभरातील ७३९ जिल्ह्यांत या सुविधा निर्माण केल्यास त्यातून जवळपास २२० कोटी दिवसांचा रोजगारही निर्माण होईल. यासाठी ढोबळमानाने एक लाख कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल. विकेंद्रीकरणामुळे निर्णय लवकर होतील, अतिआवश्‍यक पायाभूत सुविधांना प्राधान्य दिले जाईल व अंमलबजावणीतील दिरंगाई कमी होईल. 
पुढील पाच वर्षात पायाभूत सुविधांवर १०२ लाख कोटी खर्च करणार, असा मनोदय  अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला होता. अर्थसंकल्पी तरतूद केलेल्या पायाभूत सुविधांवर लवकरात लवकर खर्च, गुंतवणूक करण्यात यावी, अशा सूचना भारताचे ‘आर्थिक घडामोडीं’चे सचिव तरुण बजाज यांनी जाहीररीत्या संबंधित विभागांना दिल्या आहेत. ही एक लाख कोटी रुपयांची व्यवस्था वरील तरतुदींमध्ये साध्य होत नसल्यास ‘सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग व बॅंकांचे अंशतः वा संपूर्ण खासगीकरण’ हा एक स्रोत असू शकेल. या खासगीकरणामुळे निधी उभा राहीलच, पण त्यासोबतच या उद्योग व बॅंकांच्या व्यावसायिकतेत व कार्यक्षमतेतही वाढ होईल. तुलनात्मकरीत्या पाहिल्यास पहिल्या सहा महिन्यातील सार्वजनिक बॅंकांचे फसवणुकीमुळे (फ्रॉड) होणारे नुकसान हेच जवळपास एक लाख कोटी आहे. हे झाले आपण पुनर्प्राप्ती (रिकव्हरी) साठी ‘काय’ करायला हवे त्याविषयी. या अनिश्‍चिततेच्या वातावरणात आणखी एक प्रश्न उद्भवतो तो म्हणजे, ही रिकव्हरी कधी होणार, कशी होणार? 

‘व्ही’ रिकव्हरी शक्‍य? 
रेल्वे मालवाहतूक, ऊर्जा उत्पादन व करवसुलीसारख्या सूचकांचा दाखला देत, भारत सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार के. सुब्रमण्यन यांनी भारताची रिकव्हरी इंग्रजीच्या ‘व्ही‘ या मुळाक्षराप्रमाणे असेल. म्हणजेच आर्थिक विकास दर ज्या गतीने घटत तळबिंदूकडे पोचला, त्याच गतीने पूर्वस्थितीत येईल असे संकेत त्यांनी दिले. हे असेच व्हावे, अशी प्रत्येक भारतीयाची आशा, अपेक्षा आहे. एप्रिल-जून तिमाहीत आपण तळबिंदू गाठला व त्यानंतर उत्तरोत्तर प्रगती चालू आहे. मात्र, पहिल्या तिमाहीचे आकडे व उद्रेकावरील नियंत्रणाचा वेग आणि विषाणूवरील लसीच्या विकासाची प्रगती पाहता कालांतराने दुसऱ्या व तिसऱ्या तिमाहीतही अधोगतीच असेल, असे संकेत आहेत. एक जमेची बाजू म्हणजे अधोगतीचा वेग वरचेवर घटत जाईल व चौथ्या तिमाहीपर्यंत म्हणजेच जानेवारी-मार्च २०२१पर्यंत ही अधोगती थांबेल, असे अंदाज आहेत. चालू अर्थवर्षातील ५ ते १० टक्के अधोगती नोंदविल्यानंतर पुढील आर्थिक वर्षात ५ ते१० टक्के प्रगती होईल, असे अंदाज आहेत, म्हणजेच, भारताची आर्थिक परिस्थिती ही मार्च २०२० प्रमाणे होण्यासाठी पुढील आर्थिक वर्षाच्या शेवटाची, म्हणजे जवळपास जानेवारी-मार्च २०२२ची वाट पाहायला लागेल. अशी ही दोन वर्षातील प्रगती या चिनी कोरोना विषाणूने गिळंकृत केलेली असेल. 
(लेखक ‘मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रिज ॲण्ड ॲग्रीकल्चर’चे महासंचालक आहेत.) 

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial article Prashant Girbane